२३ असार, काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव आइतबार ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको झाडीमा भेटियो । परिवारले अपहरणको आशंका सहित उजुरी दिएको ९ दिनपछि शव भेटिंदा स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध नारावाजी गरे ।

सोमबार अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले घटनास्थलको मुचुल्का गरेर भण्डारीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गरे । तर स्थानीयको भीडले एम्बुलेन्समा घेरा हाले र शवलाई अघि बढाउन दिएनन् । दिनभर राजमार्ग अवरुद्ध भयो, साँझ सर्वपक्षीय बैठकले दुईबुँदे सहमति गरेर शव लैजान दिने निर्णय गर्‍यो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने सहमति भएपछि शव उठाउन दिइएको थियो ।

जिल्लामै पोष्टमार्टम गर्दा विवाद हुनसक्ने भएकाले प्रहरीले शवलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, काठमाडौं ल्यायो । तर जिल्लाको तनाव साम्य भएन, मंगलबार अपरान्ह ३ बजेदेखि अवरुद्ध पारिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका दुई/दुई जना घाइते भए ।

भीडले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको राजीनामा समेत माग्यो । साँझ राजमार्ग क्षेत्रमा प्रशासनले कर्फ्यू नै लगायो ।

अपराध अनुसन्धानमा शवको जाँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुराक र प्रमाण बन्न सक्छ । तर शवलाई नै अस्पताल लैजान नदिइएको यो घटना पहिलो होइन ।

बझाङको माष्टा गाउँपालिका–२, खिकालाकी १२ वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पनि समयमै शवलाई अस्पताल पुर्‍याउन अवरोध भयो । तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदीका अनुसार ७ असोजमा भएको घटनाको शव दुई दिनपछि मात्र अस्पताल पुगेको थियो ।

‘अपराधी सार्वजनिक गरेपछि मात्र पोष्टमार्टम गर्न दिने अडान स्थानीयले राख्नुभयो’ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुवेदी भन्छन्, ‘तर पोष्टमार्टम रिपोर्ट विना अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनै समस्या हुने सम्झाएपछि शव उठाउन पायौं ।’

धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैलामा २७ जेठ २०७७ राति हिरासतमा मृत भेटिएका शम्भु सदाको अनुसन्धानमा पनि उस्तै जटिलता भयो । शरीरमा नीलडाम देखिएपछि आफन्त र स्थानीयले सदाको हत्या भएको दाबीसहित किटानी जाहेरी दिए ।

तर प्रदर्शनकारीको अवरोधका कारण सात दिनसम्म शवको पोष्टमार्टम हुन सकेन । तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख धीरजप्रताप सिंह भन्छन्, ‘इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टरसहितका अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आन्दोलन भयो, त्यसले पोष्टमार्टम गर्न अवरोध भयो ।’

पछि पोष्टमार्टम गरेपछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौला, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिंह र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भयो । जसमा घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक जना अधिकृतको नेतृत्वमा मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायी सम्मिलित टोली बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या ? अपहरणबारे अन्योल

प्रहरीले गुमाउँदै गएको विश्वास

मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा मोहना अन्सारीको विचारमा हरेक घटना हुने वित्तिकै आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रहरी आफैं जिम्मेवार छ ।

‘प्रहरीले सधैं ‘प्रि–अकुपाइड माइन्ड’बाट सोच्छ, सूचना प्राप्त हुने वित्तिकै संवेदनशील हुँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘महिला र बालबालिकासँग सम्बन्धित घटनामा नागरिकले सूचना दिने वित्तिकै एक्सनमा नजाँदा प्रहरीप्रति नागरिक विश्वास गुमिरहेको छ ।’

अन्सारीका अनुसार घटना हुने वित्तिकै परिवारले प्रहरीको साथ खोजेको हुन्छ तर अधिकृतहरूको सानो असंवेदनशीलताले परिस्थिति बिगार्न भूमिका खेल्छ । ‘गम्भीर घटनाको खबर गरेपछि पनि प्रहरीले निवेदन लिएर आऊ वा यो गर, त्यो गर भनेको देखिन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यसले अपराधलाई छेकबार गर्न असफल बनाउँछ र नागरिकमा पनि आक्रोश पैदा गर्छ ।’

सुरक्षा मामिलाकी जानकार इन्द्रा अधिकारी चाहिं जघन्य अपराध भएलगत्तै हुने आन्दोलनलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो, निर्मला प्रकरण जस्तो घटनामा प्रहरीबाट प्रशस्त लापरबाही भएका छन् । सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुनसक्ने पीडितको कपडा धोइनु जस्ता गम्भीर गल्तीले प्रहरीले अपराधीलाई अनुसन्धानको घेरामा आउनै रोक्दो रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित गराएको छ ।

देशभरि नै सनसनी मच्चाएको यो घटनामा भएको गल्तीको परिणाम अहिले जिल्ला–जिल्लाका प्रहरीले भोगिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘निर्मला प्रकरण जस्ता कतिपय घटना हेर्दा प्रहरीको गतिविधिले दोषी फुत्किन सक्ने देखिएकाले कुनै पनि अपराधमा नागरिक संवेदनशील बन्न थालेका हुन्’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘फेरि प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणाली महिलाको पक्षमा छैन भन्ने सबैलाई लाग्न थाल्नुले पनि दबाब बढाएको छ ।’

उनका अनुसार आन्दोलन बढाउने दोस्रो विषय चाहिं प्रशासन, राजनीतिक दल र अपराधीबीच रहेको ‘नेक्सस’ हो । ‘प्रशासनले जहिल्यै शक्तिशालीको पक्षमा काम गर्छ, कमजोर व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्दैनन्’ उनले थपिन्, ‘यसले पहुँचविहीन र धन–सम्पत्ति खर्च गर्न नसक्नेलाई राज्यले न्याय दिन सक्दैन कि भन्ने मनोविज्ञान विकसित भएको छ ।’ यस्ता कुराले जघन्य अपराध भएदेखि नै नागरिकस्तरबाट दबाब दिन शुरू गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गराएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पीताम्बर अधिकारीको चाहिं यसमा फरक मत छ । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमाथि अविश्वास पैदा गराउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो ।’

अधिकारीको बुझाइमा, जथाभावी सामग्री राख्ने युट्युब, अन्य सामाजिक सञ्जाल र विश्वसनीयता जाँच नहुने अनौपचारिक स्रोत र माध्यमबाट फैलिने सूचनाले नागरिकमा प्रहरीप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन योगदान गरिरहेको छ ।

‘जसको आफैं परीक्षण भएको छैन, विश्वसनीयता छैन, भीडले त्यही कुरालाई विश्वास गरिरहेको हुन्छ’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछिल्लो समय भएका ठूला घटनामा गलत सूचना दिएर मानिसहरूलाई अल्मल्याउने युट्युबर र अभियन्ताहरू हावी भइरहेका छन्, जसले नागरिकलाई मिसलिड गराइरहेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु नै एम्बुसमा !

अनुसन्धानमा जटिलता

अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी आन्दोलन नभई पछिल्लो समयका कुनै घटनाको सफल अनुसन्धान नभएको दाबी गर्छिन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर अनुसन्धान भीडले नभई प्रहरीले नै गर्ने भएकाले त्यसमा अवरोध हुने गतिविधि गर्नु नहुने बताउँछन् ।

‘जघन्य अपराध हुने वित्तिकै अधिकारकर्मी, अभियन्ता भेला भएर आ–आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर निहित स्वार्थपूर्ति हुने गरी दबाब दिने काम भइरहेको छ’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुँवर भन्छन्, ‘यसले अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न सक्छ ।’

नेपाल प्रहरीका डीआईजी उत्तम सुवेदी चाहिं सकारात्मक हिसाबले दिइने दबाबले प्रहरीलाई गम्भीर हुन मद्दत पुर्‍याउने बताउँछन् । यद्यपि अनुसन्धानमै अवरोध पुर्‍याउने कामले अपराधीसम्म पुग्न जटिलता सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय हरेक घटनामा शवको पोष्टमार्टम गर्न हुने गरेको अवरोधले महत्वपूर्ण प्रमाण संकलनमै असर गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

फरेन्सिक विज्ञ हरिहर वस्ती अस्पतालसम्म शव आउन ढिलाइ हुँदा जाँचको निष्कर्षमा नै असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘शव अस्पताल आउन जति ढिलो भयो, त्यति अस्पष्ट हुन्छ, इन्टरप्रिटेसनमा समस्या हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ढिलो गरी आएको शवमा धेरै कुरा क्लियर नहुन सक्छ, नतिजा उल्टो आउन पनि सक्छ ।’ त्यही कारण प्रहरीलाई जतिसक्दो चाँडो परीक्षणका लागि ल्याउन भन्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका फरेन्सिक विभागका पूर्वप्रमुख समेत रहेका वस्ती थप्छन्, ‘शवमा भएका फरेन्सिक प्रमाणहरू सबैले चिन्दैनन्, त्यसलाई वेलैमा रेकर्ड गर्न पाए अनुसन्धानलाई पनि सहयोग हुने भएकाले पोष्टमार्टममा अवरोध गर्नुहुँदैन ।’

वस्तीका अनुसार कतिपय अवस्थामा शव ल्याउन ढिलाइ हुँदा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन समेत सकिंदैन । जस्तै, भक्तपुरमा गत वर्ष लकडाउनको समयमा एक युवतीको टाउको विनाको शव भेटियो । योजनाबद्ध ढंगले हत्या गरेर हनुमन्ते खोलामा शव फालेको प्रहरी निष्कर्ष छ ।

त्यो शवको हालसम्म पनि सनाखत भएको छैन । हत्या भएको एक साताभन्दा बढी समयपछि शव भेटिएकाले मृत्युको कारण अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका पूर्वप्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापा भन्छन्, ‘हत्या भएको लामो समयपछि शव भेटिंदा भक्तपुर घटनाको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण अनडिटरमाइन्ड उल्लेख छ ।’

शव ढिला गरी आउँदा मृत्युको कारण नखुल्ने मात्रै होइन, भजाइनल स्वाब जस्ता महत्वपूर्ण सबूत संकलनमा पनि असर पर्न सक्ने डा. वस्ती बताउँछन् । ‘त्यसैले अनुसन्धानलाई सही दिशा दिन समयमै शव अस्पतालसम्म आइपुग्नु जरूरी हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्याकाण्डः प्रहरी ५ ठाउँमा चुक्यो, अब के गर्ने ?

प्रहरीको कमजोरी

जघन्य प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले सधैं एउटै कमजोरी दोहोर्‍याउने गरेको छ । परिवारका सदस्य गुमाएका आफन्त आक्रोशमा हुन्छन्, भीड उत्तेजित हुन्छ तर प्रहरीले उनीहरूलाई विश्वासमा लिने काम विरलै मात्र गरेको छ ।

जस्तै, कञ्चनपुरको निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले नागरिकलाई अनुसन्धान भइरहेको विश्वास दिलाउन नसक्दा आन्दोलन चर्कियो र स्थानीय सनी खुनाले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अपराधीलाई प्रहरी संरक्षण भइरहेको आशंकामा स्थानीय आन्दोलित भइरहेका वेला प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय र प्रहरीबीच दूरी बढ्यो ।

‘नागरिकलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी सम्बन्धित ठाउँको प्रहरी प्रमुखको हो’ अधिकारकर्मी अन्सारी भन्छिन्, ‘नागरिक साथमा नभएसम्म अपराधको सञ्जाल तोड्न गाह्रो हुने कुरा प्रहरीले बुझ्नुपर्छ ।’ बरु स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त नभए सशस्त्र प्रहरी समेतको सुरक्षा घेरा खडा गर्न सकिने उनी बताउँछिन् ।

बैतडीको भागरथी हत्या प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरेका डीआईजी सुवेदी पनि भन्छन्, ‘आन्दोलन चर्कियो भनेर प्रहरी पनि उत्तेजित हुनुहुँदैन, स्थानीयलाई विश्वासमा राखेरै अनुसन्धानका तथ्य नष्ट हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्दै आन्दोलन मत्थर पार्नुपर्छ ।’

भागरथी प्रकरणमा पनि आफू घटनास्थलमा जाँदा सडक जाम र आन्दोलन भएको उनी सम्झन्छन् । तर नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिकर्मी र स्थानीयलाई राखेर छलफल गरेपछि अनुसन्धानस्थल वरपर आन्दोलन नभएको उनी सम्झन्छन् ।

‘छलफलमा सहभागी सबैको चाहना यो घटना निर्मला पन्त प्रकरण जस्तो नहोस् भन्ने थियो’ सुवेदीले भने, ‘मैले पनि प्रहरीको चाहना त्यही भएको बताउँदै अनुसन्धान स्थल वरिपरि आन्दोलन वा भीड गर्न नपाइने शर्त राखेको थिएँ ।’ सहमतिपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि चलिरह्यो, अनुसन्धानमा पनि कुनै अवरोध भएन ।

यो पनि पढ्नुहोस दोस्रो निर्मला प्रकरण हुन पाएन भागरथी हत्या !