Comments Add Comment

यथास्थितिमै अर्थतन्त्र, समस्याको थुप्रो अघि देउवा सरकार

३० असार, काठमाडौं । ४० महिनाअघि ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’का रूपमा सत्तारोहण गरेका डा. युवराज खतिवडाले ८९ बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दै निष्कर्ष सुनाए, ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ ।’

श्वेतपत्रले देखाएका अर्थतन्त्रका अधिकांश अँध्यारा पाटालाई अर्थविद्हरूले तथ्यपरक भने पनि कांग्रेसले त्यतिबेलै ‘लालपत्र भन्दै’ खण्डन गरेको थियो । युवा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल अर्थतन्त्रमा त्यतिबेला खतिवडाले देखाएका अधिकांश समस्या र सवालहरू अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउँछन् ।

‘अझ कोभिड–१९ महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले केपी ओलीले सत्तारोहण गरेको विन्दुबाट आर्थिक सुधारमा आफ्ना प्रयास अघि बढाउनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन् । उनको भनाइमा ओली सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्रमा जुन खालका मूलभूत समस्याहरू थिए, तीमध्ये अधिकांश झांगिएका छन्, सीमित मात्रै समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख छन् ।

‘दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जे–जति अर्थसम्बद्ध समस्या देखाएर काम थालेको थियो, त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ खास ध्यान दिएर काम भएन’ पौडेलले भने, ‘अबको सरकारले आफूलाई जति दिन काम गर्ने अवसर मिल्छ, त्यति दिन तिनै समस्या समाधानका लागि लड्नुपर्नेछ ।’

अघिल्लो सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गर्भनर, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डजस्ता वित्तीय नियामक निकायमा झापाका मानिसलाई मात्रै स्थान दियो । बहुलता भएको देशमा गरिएको यस्तो कामले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा अर्थनीतिहरू सन्तुलित र विश्वसनीय हुन सक्दैनन् ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा लोडसेडिङ हटाउने नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् । शर्माले देशको आर्थिक क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल हटाउन सक्लान् कि नसक्लान् त्यो भविष्यले नै देखाउने छ ।

पुराना समस्या मात्रै हैन, ओली सरकारले अख्तियार गरेका कतिपय अर्थसम्बद्ध विरोधाभाषपूर्ण नीतिहरू पुनरावलोकन समेत गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला शर्माले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

अर्थसम्बद्ध नीति सम्वेदनशील हुने भएकाले तुरुन्तै ‘रिभर्स’मा जान नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । केही सयमको परीक्षण र छलफलबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न अर्थविद् पौडेल सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

हालको अवस्थामा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र सवालका लागि सुशासनको पक्षमा बढी जोड दिनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।

‘अघिल्लो सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गर्भनर, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डजस्ता वित्तीय नियामक निकायमा झापाका मानिसलाई मात्रै स्थान दियो,’ उनी भन्छन्, ‘बहुलता भएको देशमा गरिएको यस्तो कामले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा अर्थनीतिहरु सन्तुलित र विश्वसनीय हुन सक्दैनन्, अबको सरकारले सुशासनसँग जोडिने यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्र दौडिनका लागि तयार भएर बसेको भन्दै उनले त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्नेतर्फ गम्भीर हुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘बजार उठ्नका लागि तयार भएर बसेको छ, आत्मविश्वासको सञ्चार गर्ने वित्तिकै अर्थतन्त्रले सम्वृद्धिको बाटो समातिहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि अर्थतन्त्रका अरु समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर प्रयास गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ओली सरकारले केही पनि गरेन र चमत्कार गर्‍यो भन्ने अतिवादी विश्लेषण यो ठाउँमा उभिएर गर्न नसकिने बताउँछन् । आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धिको पहल, समृद्धिको सपना, ठूला परियोजनाको शुरुवात र निर्माण जस्ता काम ओली सरकारको लागि स्मरणीय भएको उनी बताउँछन् ।

‘चुनावी घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षासहित न्यायमूलक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको योजना थियो, तर यथास्थितिबाटै हिँड्ने र हिँडाउने गर्दा अपेक्षाअनुरुप अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या र पुनर्संरचनाको आधार तयार गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिसहितका हाम्रो क्षमता र मभावना बढाउने अध्याय बनाउन वामपन्थी शक्तिलाई प्राप्त म्यान्डेटमा काम गर्ने अवसर नै चुक्यो ।’

समस्याको जालोभित्र अर्थतन्त्र

अर्थविद् खनालका अनुसार अर्थतन्त्रको आधारभूत र संरचनात्मक समस्या समाधानमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पर्याप्त प्रयास नै गरेन । पहिलो बजेटबाट थालेका सकारात्मक प्रयास पनि पछिल्ला बजेटहरूले मेटाउँदै गए ।

त्यसकारण देशभित्र पूँजी निर्माणको क्रियाकलाप सुस्त बन्न पुग्यो । अहिले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले पूँजी निर्माणमा अपेक्षित सफलता पाएका छैनन् ।

विकासको गति धिमा छ । सबैजसो निर्माण आयोजना तोकिएको समय र लागतमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । विकास खर्चको दर घट्दो हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई वृद्धि हुन अवरोध गरिरहेको छ । विकास खर्चको दर बढ्नुको साटो घटिररहेको छ, ओलीको सत्तारोहणको वर्ष ८०.७७ प्रतिशत रहेको विकास खर्च आव २०७५/७६ मा ७६.९३, आव २०७६/७८ मा ४६.३४ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र सहज नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा तीन तहका सरकार अग्रसर देखिन्छन् । बजेट अनुशासन उल्लंघनमा संघीय सरकार नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । विना प्रणाली मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

संघीय प्रणालीले थपेको आर्थिक बोझलाई राजस्व असुलीको सम्भाव्यतासँग तालमेल मिलाएर तीनै तहको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित गर्ने पहल नै भएको छैन । मुलुकको विकास निर्माणको परिवेश यो तीन वर्षमा सामान्य परिवर्तन पनि भएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन । सरकारले गरेका लगानी सम्मेलनमार्फत प्रतिवद्धता बटुल्न सफल भए पनि लगानी भित्र्याउन ओली सरकार असफलसिद्ध भएको छ ।

दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको मुलुकको सानो अर्थतन्त्रलाई विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यसलाई चिर्ने र विश्वास आर्जन गर्ने गरी नीति, नियम र कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ ।

अर्थविद्हरू दाबी गर्छन्- अर्थतन्त्रको आधारभूत र संरचनात्मक समस्या समाधानमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पर्याप्त प्रयास नै गरेन । पहिलो बजेटबाट थालेका सकारात्मक प्रयास पनि पछिल्ला बजेटहरूले मेटाउँदै गए ।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म नेपाली औद्योगिक उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ भन्दा कच्चा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर सस्तोमा निर्यात गर्नेतर्फ ओली सरकारको बढी जोड देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने आधारका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयको आँकडा अझै कमजोर छ । १२ सय ४२ डलर हुनुपर्ने प्रतिव्यक्ति आय अझै ११ सय ९१ डलरको हाराहारीमा छ ।

सन् २०३० सम्म राखिएको दिगो विकासका १७ लक्ष्य अन्तर्गतका १६९ वटा गन्तव्य हासिल गर्न आवश्यकता अनुसार पूँजी परिचालन हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसमा निजी क्षेत्रको लगानीको ठूलो आवश्यकता भए पनि निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर हुँदा सरकारले विश्वासमा लिने गरी नीति पनि बनाउन सकेको छैन ।

संरचनात्मक समस्या

अर्थतन्त्रमा देखिएका दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्याहरू कमजोर अवस्थामा छन् । आयको अधिकांश अंश उपभोगमा खर्च हुने अवस्था उस्तै छ ।

आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढ्दो छ । यसैकारण व्यापार घाटाको पहाडलाई घटाउन सकिएको छैन । व्यापार घाटाको वृद्धिदर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको ११ खर्ब व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १२ खर्ब ६२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीगत खर्चको दर घट्दो दरमा देखिनु थप चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेपछि ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । ऋण लिएर पूँजी निर्माणमा गर्नुपर्ने लगानी दैनिक प्रशासनका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो ।

विगत तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर भयो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फागुनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ऋण १६ खर्ब नाघेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राजस्वको दायरामा नरहेका अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई औपचारिक बनाउन पर्याप्त पहल र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसले गर्दा देशभित्रको अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय लेखांकन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था कायम छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ओरालोतिर छ । सरकार बनेको दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब ४ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ ।

रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदै गएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार पछिल्ला वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगारी पनि महामारीका कारण संकटमा धकेलिएको छ । युवा जनशक्तिमा निराशाको पारो बढ्दो क्रममा छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारी नीति असफल छ । कृषिसम्बद्ध ल्याइएका अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि विवादमा फसेका छन् । जसले कृषि उत्पादनको वृद्धि अपेक्षित दरमा हुन सकेको छैन ।

उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । विभिन्न समस्याभित्र रुमल्लिएका औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा सरकारको भूमिका कमजोर रह्यो, त्यो अभावपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारको काँधमा छ ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधारको पक्षले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न बाधा उत्पन्न गराएको छ । विद्युत, सडक, खानेपानी शहरी विकास जस्ता पूर्वाधारहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । भएका संरचना र सेवाको स्तरीकरण, मर्मत सम्भार समयमै नहुँदा आर्थिक मात्रै हैन, सामाजिक लाभ समेत गुमिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई अझैसम्म आकर्षित गर्ने नीति ल्याइएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै कमजोर कार्यान्वयनको दलदलमा फसेका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नेे आँट देखाउन सकेको छैन ।

कमजोर वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था पनि धमिलो छ । सरकारी आँकडामा मूल्यवृद्धि ३.६५ प्रतिशतको नियन्त्रित सीमाभित्र रहेको देखाइए पनि बजारमा उपभोक्ताले चर्को महंगीको मार भोगिरहेका छन् ।

विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर राम्रो छ । तर, अर्थविद्हरूले महामारीले अवैध हुण्डी प्रभावित गरेकाले औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको देखिएको बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च दरमा घटेकाले भविष्यमा रेमिट्यान्सको दर एकैपटक ओरालो लाग्ने जोखिम छ । त्यसो भएमा उपभोगमा भइरहेको रेमिट्यान्सको खर्चमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असरहरू पर्ने जोखिम छ ।

देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमको अन्तर (शोधानन्तर) स्थिति कमजोर छ । ७ अर्ब ७५ करोडले मात्रै शोधान्तर बचतमा छ । चालु खाता २ खर्ब ४७ अर्ब ८ करोडले घाटामा छ ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो छ । अहिले ११ अर्ब ८७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चय छ ।

वित्तीय पहुँच तथा सेवा प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी छैन । जसको मार सेवाग्राहीहरूले भोगिरहेका छन् । बैंकहरूको ब्याजदर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम छ ।

पूँजी बजार वृद्धिको बाटोमा भए पनि नियमनको दायरा कमजोर भएकाले साना लगानीकर्तालाई सधैं जोखिममा पारिरहेको अवस्था छ । बीमाको दायरा शहर केन्द्रित र संकुचित छ ।

सार्वजनिक खर्चको पक्षमा चालु खर्चको अंश बढ्दो र पूँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दो अवस्थामा छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका वित्तीय अराजकता हाबी छ । स्रोत यकिन नभई बजेट सुनिश्चित गर्ने, तयारी नपुगेका आयोजनामा बजेट राख्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पहुँचमा आधारमा बजेट वितरण गर्ने, बजेटभन्दा ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने जस्ता पक्षले सार्वजनिक निर्माणमा अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ ।

साउनबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार काम नै भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेटको ठूलो अंश सकाउने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।

सरकारी कर्मचारी र लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिने खर्च बढाउने कुरा राजनीतिक लाभको विषय बन्न पुगेको छ । निजी क्षेत्रका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना विवादित बनेको छ, तर त्यसमा श्रमिकले नै उठाएका सवालहरू सम्बोधन गर्न सरकार हिच्किचाइरहेको छ ।

राजस्वको दायरा पनि साँघुरो छ । राजस्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी नहुँदा कर छली बढ्दो छ । कर प्रणाली मुख्य रूपमा आयातमा निर्भर छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व भन्सार विन्दुबाट उठाउने परिपाटीमा सुधार ल्याउन आन्तरिक करको दायरा बढाउन प्रयत्न भएको छैन ।

भन्सार र राजस्व कार्यालयहरूमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । र, पनि त्यसमा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चालिएका छैनन् । करको दायरा बढाउन संस्थागत तथा कानूनी सुधारमा गरिएका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

थोरै केही पनि भएको छैन । चमत्कार र अति हैन । जस्तो आर्थिक पहिलो आर्थिक वर्ष । एउटा पाटो । चुनावी घोषणा । आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउने । थिम वा एजेन्डा । सेट भए । अर्थतन्त्रमा नयाँ ढंगमा, बजेटको हिसाबले ठूला परियोजना आएर सम्पन्न भए । कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक पहल भए ।

अर्थविद् डा. खनाल वित्त व्यवस्था सहित शहर केन्द्रित अर्थतन्त्रको चरित्रमा परिवर्तन नआएको बताउँछन् । ‘समृद्धिको आकांक्षा अनुसार रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने नीति र संस्थागत व्यवस्था हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन,’ खनाल भन्छन्, ‘गरिएका काम परिणाममुखी नहुँदा केही राम्रा प्रयास भए पनि आम रुपमा त्यसले सकारात्मक अवस्था बनाउन सकेन, जनताले अनुभत पनि गर्न पाएनन् ।’

वैदेशिक सहायता परिचालनमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, त्यसमा देखिएका विसंंगतिहरू कम भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारको बजेटको माध्यम छलेर धेरै विदेशी दातृ निकायले देशभित्र अनेकन क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छन् ।

वैदेशिक सहायता परिचालन गरिएका आयोजनाहरू पनि समस्याभित्र रुमल्लिएका छन् । जसले खर्चको दर कमजोर भएर अपेक्षित लाभ हात पार्न सकस भएको छ ।

अर्थविद् डा. खनाल सबैभन्दा विश्वासिलो दस्तावेज बन्नुपर्ने बजेटको रुप र सार फरक हुँदा पनि समस्या आएको बताउँछन् । ‘बजेटको संरचना, घोषणा, विन्यास र खर्चबीचको तालमेल भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तिममा अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान गर्ने पक्ष यिनै कुरामा आएर जोडिन्छन्, बजेटमै समस्या रह्यो भने समस्या हल हुन सक्दैन ।’

राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सर्वसुलभ र सहज नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा तीन तहका सरकार अग्रसर देखिन्छन् । बजेट अनुशासन उल्लंघनमा संघीय सरकार नै अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । यसलाई चुस्त बनाउने अभिभारा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई खोपको आधार

यी सबै पक्षबारे कांग्रेस नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका माओवादी नेता शर्मा लगभग जानकार छन् । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल अर्थतन्त्रभित्रका समस्याहरू समाधानको पहिलो खुड्किलो कोभिडविरुद्धको खोपलाई मान्छन् ।

‘कोभिडविरुद्धको खोप सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटो खुल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँदै विगतका सरकारले गर्न नसकेका र अब गर्नैपर्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

अहिले महामारीका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक गतिविधिमा आएको संकुचनलाई खोपले आत्मविश्वास भर्ने र त्यसैबाट अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आधार तयार हुने नेता रिजालको विश्वास छ ।

अर्थशास्त्री पौडेल भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि सुशासन र आर्थिक विकासको प्रयासमार्फत उपलब्ध सबै साधन, सम्भावना र अवसरलाई यो सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने मत राख्छन् ।

‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी र त्यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आयु जति भए पनि आफूलाई स्थिर सरकार ठानेर काम गर्नुपर्छ ।’

ठोस प्रयासले मात्रै सफल’

अर्थविद्हरूले संविधानले पहिचान गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्न शुरुवाती चरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको उपयुक्त समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समावेशी, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

वित्तीय अनुशासनहीनताको प्रवृत्तिलाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट तर्जुमाको समयदेखि नै मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गराउने र साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन मितव्ययिता सम्बन्धी नीति जारी गरेर कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री पौडेल बताउँछन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आँट काम नेतृत्वको सरकारले नदेखाएकोमा अर्थविद् खनाल खिन्न छन् । उनकै नेतृत्वमा सो प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सोही प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका सुझावका लागि बनाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग तथा बोर्डहरू समितिमध्ये ८३ वटा मात्र आवश्यक रहेको र बाँकी भने खारेजी वा गाभ्न माग गरेको थियो ।

सो आयोगले अहिले कायम रहेकामध्ये ६ वटा मन्त्रालय र ३५ वटा विभाग कटौती गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । राजनीतिक दलले आफन्त तथा कार्यकर्ता भर्ना गरी राज्य कोषमा दोहन गर्ने थलो बनेका विकास समिति, बोर्ड, आयोग, परिषद्का नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानसहित मन्त्रालय र विभाग समेत कटौती गर्दा तत्काल ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिने सम्भावना छ ।

सवारी साधन र फर्निचर खरीदमा हुने खर्च कटौती गर्नेदेखि सरकारको ऋण तथा अनुदानमा चलेका संस्थानलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्मका ठोस प्रयासले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

‘विगतको अनुभव हेर्दा त्यति धेरै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले पनि अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगले ड्राइभ गर्ने वातावरण रहन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।’

तर, प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेसले उठाएका मुद्दाहरुलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, प्रभावितलाई राहत दिने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने लगायतका केही मात्रात्मक काम यो सरकारले गर्न सक्छ,’ खनाल भन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment