Comments Add Comment

अन्योलमा सवारी लाइसेन्सको परीक्षा, साढे ४ लाख आवेदक अलपत्र

१ साउन, काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख १६ गतेदेखि महामारीको कारणा देखाउँदै नयाँ आवेदनसहित परीक्षा बन्द गरेको छ । विभागका अनुसार त्यतिबेलासम्म परीक्षामा सहभागी हुन साढे ४ लाखसम्म आवेदन परिसकेको थियो ।

तर, बन्द भएको लाइसेन्सको आवेदन दिने अनलाइन प्रणाली अहिलेसम्म खुलेको छैन । यसले गर्दा आवेदन दिएका मात्रै हैन, आवेदन दिन प्रतिक्षा गरिरहेका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे लाइसेन्सको परीक्षा सुरु गर्न र अनलाइन आवेदन प्रणाली फेरि खोल्न ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । ‘मैले प्रदेश अन्तरगतका केही लाइसेन्स कार्यालयहरुसँग कार्ययोजना मागेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘साउन ९ गतेबाट खोल्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान छ ।’

तर, सम्बन्धित प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यालयहरुले यो सेवा थाल्न सक्ने अवस्था छ । प्रदेश २ ले मात्रै अहिले लाइसेन्सको परीक्षा शुरु गर्न चासो दिएको छ । सबैभन्दा बढी चाप बागमती प्रदेशमा छ, तर बागमती प्रदेशले परीक्षा शुरु गर्न चासो दिएको छैन ।

देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम खुल्ने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । तर, प्रदेशहरुले लाइसेन्सको परीक्षा खुलाउन चासो दिएका छैनन् ।

२०७६ चैतदेखि कोभिड-१९ का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमतिपत्रको आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो । कोभिड-१९ बाट सुरक्षित हुँदै २०७७ असारदेखि कार्यालय खुलेपनि नयाँ चालक अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध थियो । कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण जारी राखे पनि कार्यालयमा भीड हुने भन्दै नयाँ अनुमतिपत्र सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।

झण्डै गत पुससम्म अनुमतिपत्र बन्द गरेर बल्ल खुलेकाले प्रणालीमा चाप उच्च थियो । त्यतिबेला अनलाइन फारम लिन थाल्दा विभागले निश्चित समयभित्र मात्रै भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । निश्चित समय मात्रै दिँदा अनलाइन सिस्टम डाउन भएर धेरै सेवाग्राहीले फारम भर्न सकेका थिएनन् ।

सरकारले ‘भिजिट मिति’ दिने गरी जति पनि फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि आवेदनको चाङ लाग्न थालेको थियो । त्यही अवस्थामा फेरि महामारीको कारण अनलाइन फारम भर्न बन्द गरिएको थियो ।

संविधानअनुसार यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी संघ र प्रदेशमा बाँडिएपछि कार्यालयहरु नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले विभागले चालक अनुमतिपत्रको सर्भरको काम र छपाइको काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरुले अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन, वितरण र नवीकरण गर्दै आएका छन् । विभागका महानिर्देशक घिमिरे प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा नै लाइसेन्सको परीक्षा सुरु हुने कुरा निर्भर हुने बताउँछन् ।

नयाँ प्रणालीको तयारी

अब हुने परीक्षा नयाँ अंकभार प्रणालीमा गर्ने विभागको योजना छ । विभागले जारी गरेका ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’ मा लिखित र प्रयोगात्मक -ट्रायल) दुवै परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ ।

हाल प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ । तर नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरक-फरक अंकभार दिइएको छ र ७० अंक ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ । अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्दैन ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार विभागले परीक्षाका लागि ५०० वटा वस्तुगत प्रश्नको संग्रह सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभागले ‘क’ र ‘ट’ वर्गको मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडसहित ‘ख’ वर्गको कार, जिप र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको छ । त्यही संग्रहभित्रबाट २० वटा वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्न सोधिनेछ । ३० मिनेटको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।

लिखित परीक्षा पास भएका परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल परीक्षा दिन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर कम्तीमा ९५ सीसीको इन्जिन भएको, कम्तीमा १२ सय मिलिमिटरको हि्वल बेस भएको, मोटरसाइकलमा म्यानुअल ट्रान्समिसन भएको, ‘हिल होल्ड र हिल असिस्ट’ समान प्रकृतिको भएको र सवारी दर्ता तथा तेस्रोपक्ष बीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ ।

कार जीपको हकमा कम्तिमा ७५० सीसी इन्जिन भएको, कम्तीमा २३ सय मिलिमिटर हृविल बेस भएको, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः ३३००, १४५० र १४५० मिलिमिटर भएको, समान प्रकृतिका ‘हिल होल्ड र हिल असिस्ट’ जोडिएको तथा सवारीको दर्ता र बीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाअनुसार ट्रायलमा प्रयोग गरिने सवारीमा इन्धन आपूर्ति, ब्रेक र ट्रान्समिसन प्रणाली चुस्त हुनुपर्नेछ । झ्याल, ढोका, लकलगायतका प्रणाली ठीक हुनुपर्छ । ट्रायल गर्दा कार/जीपको ‘रेयर भ्यू’ क्यामेरा छोप्नुपर्नेछ ।

तर, लाइसेन्सको परीक्षा नै सुरु नभएपछि यो व्यवस्था पनि कहिलेबाट कुन-कुन प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अन्योल छ । महानिर्देशक घिमिरे भने नयाँ प्रणालीबाट दैनिक रुपमा यसअघिको भन्दा दोब्बर संख्यामा ट्रायल गराउन सकिने बताउँछन् ।

विभागले अब ट्रायल पास भएकालाई एक वर्षका लागि क्युआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्ने योजना पनि बनाएको छ । तर, त्यसका लागि प्रदेश अन्तरगतका लाइसेन्स कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेका छैनन् ।

‘परीक्षणकालीन लाइसेन्सका लागि कार्यालयले करिब ५ लाख जति खर्च गरेर पि्रन्टिङ मेसिन र कार्ड किन्नुपर्छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो व्यवस्थापछि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण पनि सहज हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस यस्तो छ सवारी लाइसेन्स लिखित परीक्षाको प्रश्न संग्रह, ५०० मध्ये २० वटा सोधिने 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment