Comments Add Comment
टिप्पणी :

बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय बनाउने गल्ती नगर

साउन १ गते बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी वैठक । तस्वीर : रासस

४ साउन, काठमाडौं । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ केही घटनाहरू सामान्य र सानातिना लाग्न सक्छन् । अझ हाम्रोतिर ठूला-ठूला कुरा गर्ने तर साना-साना काममा ध्यान नदिने अभ्यास संस्कृति नै बनिसकेको छ । यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टी बैठक बोलाउने कुरा खासै चर्चा गर्न लायक विषय नै होइन भन्ने लाग्न सक्छ ।

तर, हामीलाई सानो लाग्ने यस्ता विषयका अन्तर्य गम्भीर हुनसक्छन् । नेपालमा सामान्यतः पार्टी प्रमुख सरकार प्रमुख बन्दा पार्टीको जिम्मेवारी कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका सभापति पनि हुन् । देउवाले प्रधानमन्त्री हुनासाथ विश्वासको मत नलिँदै पार्टी पदाधिकारी बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाए ।

पार्टीका सबै गतिविधि बालुवाटारमै गर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध यसअघि चर्को विरोध हुने गरेको थियो । तर, ओलीले सुनेको नसुन्यै गरे ।

तत्कालीन नेकपामा पार्टी चलाउने कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्डले पार्टी गतिविधिलाई बालुवाटारबाट पार्टी कार्यालय सार्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, ओलीको अरुचिका कारण उनको प्रतिवद्धताले खासै कार्यरुप पाएन ।

पार्टीका हरेक तहका बैठक भने पार्टी कार्यालयमै वा पार्टी कार्यालयले तय गरेको ठाउँमै हुनुपर्दछ । यसको खर्चपर्च पार्टी स्वयंदे व्यहोर्नुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता हो ।

ओली यस विषयमा सधैँ मौन बसे । वामदेव गौतमले एकपटक सहमतिका ६ बुँदामध्ये एक बुँदा आइन्दा ‘पार्टी बैठक पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख नै गरेका थिए ।

ओलीको पार्टीमा वामदेव र प्रचण्डले हिम्मत गरे तर कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेसमा गगन थापालगायतले यसबारे देउवालाई आग्रह गर्नुका साथै सार्वजनिकरुपमा बहस सुरु गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नैप्रश्न

‘ओली प्रवृत्ति’को विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका देउवाले उनकै गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएपछि सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोधका स्वरहरू सुनिन थाले ।

बुटवलका पंकज राईले ट्वीट गर्दै लेखे, ‘संघर्ष ओली प्रवृत्तिको विरूद्ध हो । नेपाली काँग्रेस पार्टीको बैठक बालुवाटारमा किन राखेको हो ?’ राईका जस्ता सयौं प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालमा सोधिए ।

कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताले यसको जवाफ खोज्न थालेका रहेछन् । सोमबार बिहान कांग्रेस नेता गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश शेयर गर्दै देउवालाई बालुवाटारमा पार्टी बैठक नराख्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।

‘प्रम शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा पार्टीको कुनै पनि बैठक नराख्न अनुरोध गरेका छौं । उहाँले ‘पार्टी कार्यालयमा धर्ना भएको कारणले यो पटक बालुवाटारमा भएको हो, तर जे भए पनि अब देखि त्यस्तो हुने छैन र गरिन्न’ भन्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ,’ थापाले लेखेका छन् । गगनको विश्वास छ- देउवाले यो विश्वासलाई कायम राखिदिनेछन् ।

गगनको उक्त सन्देशबाट उत्साहित भएका कांग्रेस समर्थक दामोदर चालिसे भन्छन्- ‘लोकतन्त्र भनेको व्यवस्था मात्रै होइन, यो आचरण पनि हो । प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो प्रतिवद्धता आउनु स्वागतयोग्य छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नेता थापालाई देउवाले बालुवाटारमा बैठक राखे आफू नगएर अडान लिन सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्- ‘आफू नगएर अडान लिनुहोला । लागू हुनैपर्ने एउटा प्रस्ताव ।’

सरकारी निवासः प्रयोग कि दुरुपयोग ?

आफ्नो निजी निवासको प्रयोग केके काममा गर्ने ? त्यो निर्णय लिन देउवा स्वतन्त्र छन् । तर सरकारी निवासमा त्यो पनि सरकारी कोषबाट खर्च हुनेगरी कुनै पार्टीको बैठक बारम्बार राख्नु लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हुँदै होइन ।

दलीय व्यवस्थामा सरकारी निवास कुनै एक दलको हुँदैन । सरकारी निवास न प्रधानमन्त्रीको निजी निवास हो न सत्तारुढ दलहरूको । यो सबैको साझा सम्पत्ति हो । लोकतन्त्र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरुको कानुनी हैसियत, सार्वभौमसत्ता र आत्मसम्मान समान हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने अरुले बालुवाटारमा बैठक राख्न खोजे भने अवस्था के हुन्छ ?

लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई पनि मानिन्छ । राज्यको सम्पत्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनु पर्दछ । यसअघि यो विषय बारम्बार उठिरहेको थियो । तर, कसैले उत्तर दिइरहेको थिएन । अब जवाफ दिने ठाउँमा देउवा पुगेका छन् ।

लोकतन्त्रको लाज जोगाऔं

कांग्रेस कम्युनिष्टहरूलाई पार्टी र राज्यको फरक वैधानिक हैसियतबारे अस्पष्ट र अलोकतान्त्रिक चिन्तन राख्ने दलको रुपमा आरोप लगाउँदै आएको छ । नेपालमा एकदलीय साम्यवादी शासन हिजो पनि थिएन । नेपालमा पार्टी नै राज्य र राज्य नै पार्टी हुने अभ्यास छैन । यहाँ पार्टी र राज्यबीचको भिन्नता छुट्टिन्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति दुवैको रवाफअगाडि उनको निवासमा सदस्यहरूले खुलेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न मुस्किल हुन्छ ।

जसले लोकतन्त्रलाई मान्छ, उसले पार्टी र राज्यलाई फरक-फरक अस्तित्व मान्नुपर्छ । निश्चय नै पार्टी र राज्यबीच पुलको काम गर्ने संसदीय दल हुन्छ । कम्तिमा संसदीय दलको बैठक सिंहदरबार वा बालुवाटारमा हुनु स्वभाविक हो । अप्ठेरोमा अपवादस्वरुप बैठक बस्नुलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्छ । तर, पार्टी कार्यालयमा माकुराले जालो लगाउने, बालुवाटारको दुबो उठ्नै नपाउने गरी पार्टी गतिविधि गर्नुहुँदैन ।

पार्टीका हरेक तहका बैठक भने पार्टी कार्यालयमै वा पार्टी कार्यालयले तय गरेको ठाउँमै हुनुपर्दछ । यसको खर्चपर्च पार्टी स्वयंदे व्यहोर्नुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता हो । यदि कुनै पार्टी यो मान्यता तोड्न उद्दत छ भने त्यो उसको लोकतन्त्रविरोधी राज्य–पार्टीवादी अधिनायकवाद सोचको परिचायक हो । भलै पार्टी कार्यालयमा झण्डा फरक हुनसक्छ, दस्तावेजमा लोकतन्त्र शब्द हजारौंपटक दोहोरिएको किन नहोस् ।

आशा छ- सन् १९९० अघि संसारका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गर्ने राज्य-पार्टीवादी सोचको अभ्यास देउवाले दोहोर्‍याउने छैनन् । सत्तामा भएको पार्टीले पार्टी हितका लागि राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दछ भन्ने चिन्तनलाई देउवाले प्रश्रय दिए र उनी मातहतकाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा यसलाई अनुमोदन गरे भने कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भनिरहन अप्ठेरो मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सानो परिवर्तन, ठूलो सन्देश

लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषय सानो वा ठूलो हुँदैन । किनकी लोकतन्त्रमा मान्यता, मर्यादा र सीमा महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ र उपादेयताका साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिको सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पत्रकार भानुभक्त जैसी देउवा ‘ओली’जस्तो नहुन यो काम गर्नै पर्ने तर्क गर्छन् । ‘ओलीले पार्टीका मात्रै होइन आफ्ना अरू कार्यक्रम पनि बालुवाटारमै गर्थे, देउवाले त्यतिमात्रै नगरे यो ओली र देउवाबीच नांगै आँखाले देखिने फरक  हुनेछ,’ जैसीको तर्क छ ।

विवेकशील पार्टीका शशीविक्रम कार्कीको मत पनि उस्तै छ । ‘कांग्रेसभित्र पहल गर्नुहुने र आवाज उठाउने सबैलाई धन्यवाद,’ कार्की भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हरेक आवाजहरु उठाउन जारी राखौं। किनकी हरेक आवाज आफैंमा नेतृत्व हो ।’

पत्रकार बबिता केसीको सुझाव पनि उस्तै छ । ‘सभापतिले अर्कोपटक पनि कुनै बहाना गरे भने बैठक बहिष्कार गर्ने आँट पनि देखाउनु होला,’ उनी भन्छिन् ।

रेडियोकर्मी तथा सामाजिक अध्येता भूमि चापागाईं अघिल्लो सरकारलाई गर्नुहुन्न भनेर प्रतिपक्षको भूमिकाबाट दिइएको सुझाव आफू सरकारमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छ । ‘जे जे भनेर यो गर्नु हुन्न, त्यो गर्नु हुन्न भनेर प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सुझाव दिइएको थियो त्यो गल्ति आफू सरकारमा हुँदा अवश्य गर्नुहुन्न,’ चापागाईं भन्छन् ।

व्यवस्थापन परामर्शदाता जोसेफ युरानले इटालियन अर्थशास्त्री भिलफ्रेडो परेटोको नाममा ‘परेटो प्रिन्सिपल’ सिद्धान्तको वकालत गरे । यो सिद्धान्तले भन्छ- प्राकृतिक रुपमा संसारका ८० प्रतिशत असरहरू २० प्रतिशत कारणहरूबाट निर्देशित हुन्छ । यसको अर्थ हो- हाम्रा १०० सामाजिक समस्यामा सबैभन्दा सजिला कुनै २० समस्यालाई हल गर्ने हो भने बाँकी ८० प्रतिशत समस्या त्यसैको असरस्वरुप आफैं समाधान हुन्छन् ।

नेपालमा ठूला-ठूला कुरा धेरै भएका छन् । कुराले कामको ‘च्यूरा’ भिजिरहेको छैन । अब ठूला-ठूला कुरा गर्न छाडेर साना-साना काम सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । परेटो सिद्धान्तले भनेजस्तै स-साना कामबाट ठूलो असर सिर्जना गर्ने अवसर यतिबेला देउवासँग छ । यो अवसर उनले सदुपयोग गरून् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment