१७ साउन, काठमाडौं । शनिबार अखिल फोर्स घोषणा गरिरहँदा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालभन्दा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री चर्को सुनिइन् ।
पार्टी एकताको आधार भनेर तयार पारिएको दशबुँदेमा अपूर्णता औंल्याउँदै उनले केही प्रश्न उठाएकी छन् । ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन धरासायी किन भयो ? पुस ५ प्रतिगमन हो कि होइन ? यस्ता प्रश्नहरुमा साझा धारणा नबनी गाला जोडाएर मात्रै पार्टी एकता हुन्छ ?’, झाँक्रीको प्रश्न थियो ।
साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता जोगाउन सांसदहरुले अभियान चलाउँदा अग्रपंक्तिमा उभिएकी झाँक्रीले गएको ५ पुस २०७७ यता यथास्थितिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एउटै कमिटीमा बस्न सक्ने कल्पना गर्न चाहिरहेको देखिंदैन । शनिबारको अभिव्यक्तिलाई पनि संसद् विघटन, नेकपा विभाजन लगायत घटनाक्रमकै श्रृङ्खलाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
तर २७ असारमा दोस्रो तहका नेताहरुले दशबुँदे सहमति गर्दा पनि एमालेमा एकता कायम नभइरहेको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने चाहिं झाँक्रीको अभिव्यक्ति माधव नेपालले लिएको अडानसँग जोडिएको छ । दशबुँदेले निवारण गर्न नसक्ने केही आशंका र केही सैद्धान्तिक विषयबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिए पनि माधव नेपाल आफू निकट नेताहरुसँग प्रष्ट अडान राख्ने गरेका छन् ।
उनी निकट एक नेताका अनुसार, दशबुँदेले एकताको सांगठनिक आधार तयार पारे पनि राष्ट्रिय राजनीतिसामु प्रष्ट हुनैपर्ने महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयबारे बोलिएको छैन । मूलतः पाँच घटना र तिनको व्याख्याबारे साझा धारणा नबनेसम्म एकताले सार्थकता नपाउने नेता नेपालले बताउने गरेका छन् ।
संसद् विघटन : प्रतिगमन हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले ५ पुस प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले नेकपा विभाजित भयो भने र ७ जेठको मध्यरातमा भएको विघटनले पाँचवर्षे सरकार चलाउन पाएको जनादेश विपरीत नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बन्यो । एमालेकै सांसदहरुको हस्ताक्षरको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरुकै मतमा संसदको विश्वास जिते ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु, अदालतमा दायर रिटमा संलग्न हुनु र विश्वासको मत दिनुलाई माधव समूहले संविधान र संसद् जोगाउन चालेको कदम भन्ने गरेको छ । अब त्यो कोर्स पूरा भएकाले एकताबद्ध पार्टी बनाउन आफूहरु सक्रिय भएको नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरु बताउँछन् ।
तर अध्यक्ष ओलीले भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध उभिनु र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर गर्नुलाई आन्दोलन र पार्टीप्रति गरेको गद्दारी भन्दै आएका छन् । शनिबार पनि ओलीले नेता नेपाललाई पार्टीविरोधी गतिविधिको नेतृत्व गरेको आरोप लगाए र, उनलाई पार्टीमा ठाउँ नरहेको बताएका छन् ।
दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई ओली र उनी समर्थकहरूले राजनीतिक आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर माधव नेपाल समूह भने पार्टीभित्रको कलहकै कारण संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भएको निष्कर्षसहित सडक विद्रोहमा गएको थियो ।
अब पार्टी एकता गर्दा संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्ने कि राजनीतिक आवश्यकता ? स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘एउटा समूहले संसद् विघटनलाई प्रतिगमन भन्ने, तर अर्को समूहले चाहिं संसद् विघटन ठीक हो भन्नेमै रहने हो भने एकताबद्ध पार्टी बैठकहरु कसरी चल्छ ?’ माधव नेपाल निकट नेता भुसाल यसबारे साझा धारणा बनाएर मात्रै एकता हुने बताउँछन् ।
सर्वोच्चको फैसला : संविधानको व्याख्या कि अतिक्रमण ?
दोस्रो पटक संसद् विघटन बदर गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओली समूह असन्तुष्ट र आक्रामक छन् । ओली समर्थकहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पुत्ला जलाउनेदेखि नाराबाजी गर्ने गरेको छ ।
१ साउनको स्थायी कमिटी बैठकबाटै ओली समूहले अदालतको फैसलाले संविधानको व्याख्या नभएर संशोधन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जस्केलोबाट निर्दलीय व्यवस्था छिराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले संविधानको धारा ७६ (५) को असर हटाउन संविधान नै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
तर माधव समूहले भने सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको व्याख्या गर्दै कुनै सनकी शासकले चाहँदैमा संसद् भंग गर्न नसक्ने नजीर स्थापित भएको व्याख्या गरेको छ । संसद् पुनस्र्थापनाको फैसलालाई स्वागत गरेको यो समूहले संविधानको धारा ७६ (५) संसद् जोगाउने उपधारा भएको बताउने गरेको छ । अब पार्टी एकता गर्दा सर्वोच्चको फैसलालाई संविधानको व्याख्या भन्ने कि अतिक्रमण ?
पार्टी विभाजन : कसको दोष ?
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत भएयता आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालमाथि कम्युनिष्ट आन्दोलनका विभाजनकारी समेत भन्ने छन् । कतिसम्म भने वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन अगुवाई गरेको भन्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनकै गद्दारको संज्ञा दिएका छन् ।
तर माधव समूहले भने नेकपा विभाजन भइसकेपछि फेरि एमाले एकता कायम राख्न नदिने भूमिकामा अध्यक्ष ओली स्वयं सक्रिय रहेको आरोप लगाएको छ । २३ फागुन र २७ जेठमा अदालतले गरेको आदेश विपरीत ओलीले कदम चालेर एमाले एकताबद्ध राख्न नचाहेको यो समूहको बुझाइ छ । २८ फागुनमा एकलौटी बैठकबाट गरेको निर्णयबाटै ओलीले नेकपा विभाजनलाई अगाडि बढाएको रुपमा बुझेको यो समूहले ४–५ चैतमा आफू पक्षीय राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर गतिविधि कायमै राखेको छ ।
पार्टी, जनसंगठन र प्रवासमा समेत समानान्तर गतिविधि गरिरहेको माधव समूहले दस्ता निर्माणमा पनि पर्न चाहिरहेको छैन । दस्ता निर्माणमा समूहभित्रै मतभेद भए पनि अखिल फोर्स र पिपुल्स भोलियन्टर्स (पीभी) ब्यूँताइएको छ ।
ओली पक्षले २९ असारमा युथ फोर्स ब्यूँताएपछि यो समूहले अखिल फोर्स र पीभी घोषणा गरेको हो । अर्थात्, पार्टी विभाजनबारे साझा धारणाले मात्रै एकताबद्ध पार्टी अगाडि बढ्नसक्ने नेता नेपालको बुझाइ छ ।
ओली सरकार : सफल कि असफल ?
१ साउनमा आफू पक्षीय नेताहरुको सहभागिता रहेको बैठकबाट ओलीले नेतृत्व सरकारले गरेको कामबारे समीक्षा गर्दै सफल बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनी निकट नेताहरुले सरकार सफल बनेको तथ्यहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
तर माधव समूहले भने कोरोना रोकथाममा असफल, भ्रष्टाचार बढेको लगायत तथ्यहरु देखाएर सरकार सफल हुन नसकेको बताउने गरेको छ । अझ पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा संविधान र कानूनहरु समेत अतिक्रमण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग भएको बताउने गरेका छन् ।
र, कसरी अगाडि बढ्ने ?
दशबुँदे भएर पनि एकता प्रक्रिया रोकिनुमा भने अब पार्टी कसरी बढ्छ भन्ने प्रष्ट नहुनु प्रमुख कारण देखिन्छ । दोस्रो अध्यक्ष दिएर भएपनि एकता कायम जोगाउन लागिपरेको ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन् । कार्यदलका नेताहरु पनि अध्यक्ष लिएर एकता जोगाउन माधवकुमार नेपाललाई सम्झाइरहेका छन् ।
ओली निकट नेताहरु सुवास नेम्वाङले बिहीबार र विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार माधव नेपाललाई भेटेरै यसबारे कुरा राखेका थिए ।
तर वरिष्ठ नेता नेपाल भने दोस्रो अध्यक्ष नबन्ने अडानमा छन् । नेकपा हुँदा नै दिइएको तेस्रो अध्यक्ष नलिएको भन्दै उनले अब पनि दोस्रो अध्यक्ष नलिने उनको अडान छ । बरु, नेतृत्वबारे नेता नेपालले तीन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
पहिलो– दोस्रो नभएर समान हैसियतको अध्यक्षमा ओली र झलनाथ खनाल रहने ।
दोस्रो– ओली, खनाल र वामदेव गौतम रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाउने ।
र, तेस्रो– ओली र नेपालले जिम्मेवारीबाट विदा लिएर दोस्रो तहबाट नेतृत्व चयन गर्ने ।
शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र पार्टी एकतालाई सार्थक बनाउन दुवै पक्षको नेतृत्व रहने गरी जानुपर्नेमा भने दोस्रो तहका दुवैतर्फका नेताहरु समेत सहमत छन् । तर ओली तर्फका ईश्वर पोखरेलसहित केही नेताहरुले विधान विपरीत नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष समेत दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल समूहमा पनि पदका लागि ओलीसँग संघर्ष गरेको सन्देश जाने गरी पदीय प्रलोभनको प्रस्ताव स्वीकार नगर्न दबाब दिनेहरु छन् । शनिबार सांसद झाँक्रीले दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव माधवकुमार नेपाललाई पद लोलुप देखाउन ल्याइएको भन्दै नवौं महाधिवेशनको विधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् । तर १० बुँदे सहमति जुटाएको कार्यदलका सदस्यहरुले भने त्यसआधारमा अगाडि बढ्दा बाँकी समस्या हल हुने दावी गर्दै आएका छन् ।
