Comments Add Comment
कभर स्टोरी :

पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राजनीति : चाँदीको जलहरी रातारात सुनको

‘आराध्यदेव भगवान श्रीपशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीलाई सुनको जलहरी बनाई राख्ने सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट बेला–बेलामा चासो राख्ने गर्नुभएको र यस कार्यका लागि कोषले पहल गरिरहेको तथा मिति २०७७ माघ १२ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भगवान श्रीपशुपतिनाथको मन्दिर निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकारबाट रु.३० करोड उपलब्ध गराउने व्यहोरा अवगत गराउनुभएकोले सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने निर्णय गरियो ।’

१४ माघ २०७७ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको व्यहोरा हो, यो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर दर्शन गरेका थिए र बाहिर आएर मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए ।

त्यही घोषणापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुनको जलहरी निर्माण गरेर पशुपतिनाथको मूर्तिमा राखेको थियो । जुन विषय अहिले ‘११ किलो सुन हिनामिना विवाद’ मा परिणत भएको छ र कोषका पदाधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘चासो’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रेरणात्मक निर्देशन’ मा अघि बढेको पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम विवादास्पद हुनुको कारण धार्मिक आस्था भन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदाको परिणाम हो ।

पशुपतिको शिवलिंगमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता नै जलहरी हो । शिवलिंगमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रह्मनालमा पुग्छ । यसअघि तामा र त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएकोमा अहिले सुनको जलहरी राखिएको हो । शिवलिंगमा चढाइने अर्घ, जल तथा पञ्चामृत पशुपतिको मूर्तिमा अड्किने र सफा गर्दा ज्योतिर्लिंगलाई नै असर पर्ने भएकाले कवचस्वरूप जलहरी लगाउने प्रचलन रहेको भट्टहरू बताउँछन् ।

‘इस्टिमेट’ १०० किलो, किनियो १०८ किलो

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय अनुसार, सुनको जलहरी निर्माणका लागि १०८ किलो सुन लाग्ने अनुमान थियो । त्यसका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भयो भने सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिने भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सोझै सुन खरीद गर्ने सम्झौता गर्न कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।

त्यही दिन जलहरी निर्माण अवधिभर सुनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटाउने निर्णय पनि भयो । अनि पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको चाँदीको जलहरी मर्मत गरी त्यही माथि सुनको जलहरी लगाउने निर्णय पनि भयो ।

जलहरी निर्माणको अनुगमनका लागि पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा पशुपति मन्दिरका मूलभट्ट, कोषका सदस्यसचिव, कोषका कोषाध्यक्ष र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक रहेको पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन भयो ।

पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमापूजा गरी त्यसको उद्घाटन गर्ने अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा मन्दिरमा सुनको जलहरी राखेको प्रचार गर्ने योजनाका साथ प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभियान प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनासाथ अलपत्र पर्‍यो । अनि विघटन बदर भएकै दिन राखिएको जलहरी विषय पनि एकाएक विवादमा तानियो । यस सम्बन्धी केही शंकास्पद विवरण बाहिर आए ।

जलहरी निर्माणका लागि १०८ किलो सुन किन्ने निर्णय भए पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको कागजातमा चाहिं जलहरी निर्माणका लागि १०० किलो सुन भए पुग्ने लागत ‘इस्टिमेट’ तयार भएको देखियो । लागत ‘इस्टिमेट’ मा १०० किलो ४९३ ग्राम सुन प्रयोग गरेर जलहरी बनाउने र त्यसमा २४ क्यारेटको सुन प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

स्रोत ; पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागत ‘इस्टिमेट’ विवरणबाट

कोषले १२ माघ २०७७ को दररेट अनुसार प्रतितोला ९२ हजार ८०० रुपैयाँका दरले ७९ करोड ९५ लाख ४३ हजार २१० रुपैयाँ लागत इस्टिमेट तयार गरेको देखिन्छ । करीब १०० किलोग्राम सुन लाग्ने अनुमान गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २६ माघ २०७७ मा ८ किलो थपेर १०८ किलो सुन किन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । कोषले बाँकी सुनका लागि कसरी थप बजेट जुटायो, अहिलेसम्म खुलाएको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेरणात्मक निर्देशन’

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार, करीब एक वर्षअघिदेखि पशुपतिमा रहेको चाँदीको जलहरी पुरानो भएकाले फेर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । ६ फागुन २०७६ मा जलहरी निर्माणका बारेमा छलफल भएको देखिन्छ । बजेटमा व्यवस्था नभएकाले करीब ३० करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्न सचिव केदारबहादुर अधिकारी तयार भएनन् । बरु उनले ६ वटा सैद्धान्तिक प्रश्न अघि सारेर त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।

जलहरी निर्माणका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार, त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयले चाँदीको जलहरी प्रयोग भइरहेको अवस्थामा सुनको प्रयोग गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको प्रतिकूल हुने हो कि होइन भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने राय लेखेको थियो । सचिवस्तरको निर्णयमा त्यसबारे पुरातत्व विकासको अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।

अर्को प्रश्न जलहरी निर्माणका बारेमा बजेट विनियोजन नभएको भन्ने विषयमा थियो । बजेटमै त्यसबारे व्यवस्था नभएकाले रकम निकासाको निर्णय गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना अनुसार हुने हो वा नहुने भनी सोधिएको देखिन्छ । ‘पशुपतिको भण्डारणमा भएको मौज्दात सुन प्रयोग हुने कि नहुने ?’ सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रयोग गर्न मिल्ने भए नपुग सुन मात्रै किन माग नगर्ने ?’

करीब एक वर्षदेखि चलेको जलहरी खरीद प्रक्रियामा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही प्रक्रियागत प्रश्न उठाएर ढिलाइ गरेको देखिन्छ । किनभने बजेटमै व्यवस्था नभएको विषयमा रकम निकासा गर्दा आगामी दिनमा प्रश्न उठ्ने डर उनीहरूलाई रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि एकाएक अवस्था फेरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरे, सुनको जलहरी राख्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अतिरिक्त ‘रुचि’ देखाइन् । त्यसपछि आश्चर्यजनक रूपमा जलहरी निर्माण प्रक्रियाले गति लियो । माघ १६ गतेकै उदाहरण हेरौं । जलहरी निर्माणका लागि ताकेता भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले ‘हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेरणात्मक निर्देशन तथा विगतमा भएको पत्राचारको समेत स्मरण गराउँदै आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको छु’ भनी बजेट निकासाबारे टिप्पणी तयार गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले ६ फागुन २०७७ मा तयार पारेको टिप्पणी अनुसार, जलहरी निर्माणमा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पर्ने हिसाब गरी रकम निकासा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि कोषले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार प्रतिकूल नहुने गरी जलहरी निर्माण गरिने बतायो ।

पुरातत्व विभागले पनि निर्माण उपयुक्त हुने भनी प्रतिवेदन नै तयार पार्‍यो । हरेक प्रक्रियामा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेटमा नभएको अतिरिक्त रकम निकासाको निर्णय गर्दा ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेरणात्मक निर्देशन’ भनी लेख्न छुटाएका छैनन् । र, शिवरात्रिभित्र जलहरी निर्माण गर्नुपर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

राति जलहरी फेरियो, बिहानै क्षमापूजा

२७ माघ २०७७ मा मात्रै सुन खरीदका लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको देखिन्छ । तर स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसको एक दिन अघि नै राष्ट्र बैंकसँग सुन खरीद सम्झौता गरेको थियो, जुन भ्रष्टाचार आकर्षित हुने विषय समेत हो ।

२०७७ साल माघ २६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएको सुन खरिदको सम्झौता ।

माघ २९ गतेदेखि जलहरी बनाउने काम शुरू भयो । एक महीनापछि फागुन २७ गते शिवरात्रि पर्ने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म निर्माण सक्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको देखिन्छ ।

यता पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय भएको थाहा पाएपछि सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउन थाले । त्यसक्रममा प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँगको सहकार्यमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी थाले ।

अर्यालको भनाइमा, मुद्दा पेश भएको दुई दिनसम्म अल्मल्याउने काम भयो भने दर्ता भएपछि पनि पर्सिपल्ट मात्रै पेशी तोकियो । यो अवधिमा सबैतिर सूचना लिक भएपछि हतारहतारमा काम सकेर फागुन १२ गते बिहानै राष्ट्रपतिलाई लगेर क्षमापूजा गराउने काम भएको देखिन्छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सबैतिर सूचना चुहियो’ अर्याल भन्छन्, ‘त्यसपछि हत्त न पत्त रातारात लगेर जलहरी फेर्ने काम गरे । भोलिपल्ट बिहान नै राष्ट्रपतिलाई लगेर त्यहाँ क्षमापूजा गरे ।’

अनुगमन पदाधिकारी मौन

फागुन १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने व्यानर नै तयार गरिएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, जलहरी निर्माणका लागि करीब १०० किलो सुन लाग्ने इस्टिमेट भए पनि १०८ किलो चाहिने निर्णय भएको थियो ।

धार्मिक काममा १०८, १००८ शुभ अंक मानिने भएकाले १०८ किलो प्रयोग गर्ने भनी निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सुनको मात्रा थपिए पनि लागत इस्टिमेट अनुसार नै करीब ९६ किलो आसपासमा नै जलहरी निर्माण भएको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि बाँकी सुनका बारेमा अपारदर्शी निर्णय भयो । प्रश्न उठेपछि मात्रै सबैतिर सच्याउने काम भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि ११ फागुन २०७७ राति ८ बजे हतार–हतारमा माइन्यूट भएको स्रोतको भनाइ छ । माइन्यूट पढेका कोषका एक पदाधिकारी त्यो व्यहोरा सम्झँदै अनलाइनखबरसँग भने, ‘जलहरी बनाउने काम आज ११ फागुन २०७७ मा पूरा भयो । ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन प्रयोग भयो । करीब १० किलो ९७६ ग्राम सुन बाँकी छ । सुनका टुक्रा धूलो माटोमा मिसिएका छन् भन्ने व्यहोरा तयार गरेर हस्ताक्षर भएको थियो ।’

तर, त्यही दिन राति ११ बजे ‘पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रको गर्भगृहमा जलहरी राखियो र मूल सहित अन्य भट्टको उपस्थितिमा भगवानलाई जलहरी समर्पण गरियो’ भनेर दोस्रो माइन्यूट तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

जलहरी निर्माणमा प्रश्न उठेपछि कोषका केही सदस्यले यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने अनि मुचुल्का, माइन्यूट लगायत कागजात हेर्न पाउनुपर्ने माग गरे । स्रोतको भनाइमा विवाद आएपछि १४ माघ २०७७ देखि परिषद्को बैठक बसेको छैन । कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा.प्रदीप ढकाल बैठक नै नराखी चारवर्षे अवधि पूरा गरी ३१ साउन २०७८ मा अवकाश भए ।

सुन हराएको विषयमा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले समेत छानबीन थाल्यो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बद्ध स्रोतको दाबी अनुसार, त्यसपछि माइन्यूटमा ‘साथै बाँकी रहेको सुन पशुपतिनाथलाई पेटी र रिङ बनाएर चढाइयो’ भन्ने थपिएको छ । त्यसरी थपिएको व्यहोराको अक्षर र लेखनशैली फरक छ । ‘थप्नै नमिल्ने ठाउँमा साना अक्षर बनाएर लेखिएको रहेछ’ स्रोतको दाबी छ, ‘पहिले नै लेखेको भए सरसर्ती नै हुन्थ्यो, फरक देखिंदैनथ्यो र १०८ किलो नै प्रयोग भयो भनेर लेखिहाल्थे नि !’

कतिपयको दाबीमा त विवाद आएपछि पुरानै मिति राखेर माइन्यूट बनाइएको हो । अर्को स्रोतको दाबीमा राष्ट्रपति उपस्थित हुने कार्यक्रममा नै १०८ किलोको सुन प्रयोग गरियो भनेर घोषणा गर्ने र ब्यानर बनाउने काम भएकाले उनीहरूले सबै सुन खपत भयो भनी अर्थ लगाउन खोजेका थिए । र पछि प्रश्न उठ्न थालेपछि सुनको पेटी र रिङ पनि राखिएको भनेर बोली फेरेका हुन् ।

यही शंकालाई बल पुग्ने गरी कोषका कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव डा. मिलन थापा पनि मन्दिरमा सुनको पेटी बनाएर चढाइएको बताउँछन् । उनले संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने, ‘जुन सुन हरायो भनिएको छ, त्यो सुन भगवान पशुपतिनाथले पेटी र जलहरी पहिरिएर बस्नुभएको छ । अलिअलि बाँकी रहेको सुन जोख्नुपर्नेछ । अहिले आयोगले छानबीन गरिरहेको विषय भएकाले यसलाई नकोट्याउन नै उचित होला ।’

तर, कोषले तयार पारेको लागत इस्टिमेटमा पेटी, रिङ जस्ता विषयमा केही पनि नखुलाइएकाले थापाको भनाइमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहन्छ ।

अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका नवनियुक्त सदस्यसचिव थापा निकटका एक पदाधिकारीका अनुसार, थापा कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएपछि असन्तुष्ट समूहले जलहरी निर्माणको विषय उठाएका हुन् । नियुक्तिको अपेक्षा गरेका तर अवसर नपाएकाले विरोध गरेको उनको दाबी छ । उनी जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुन पशुपतिनाथलाई पेटी बनाएर प्रयोग गरिसकेकाले कुनै अनियमितता नभएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘यसक्रममा कतिपयले गरेका सहयोग र हिसाबकिताब सुरक्षित साथ राखिएको छ । त्यो पनि टुंगिएपछि सबै स्पष्ट हुन्छ ।’

१६ मंसीर २०७६ मा कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा जलहरी निर्माणमा स्रोत जुटाउन समिति गठन भएको थियो । सदस्य सचिव र मन्त्रीले मनोनीत गरेका सदस्यहरू रहने समितिको एकवर्षे कार्यकाल १५ मंसीर २०७७ मा सकिएको थियो । कार्यावधि सकिएको अवस्थामा फेरि समितिलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।

मन्त्री ढकालको नेतृत्वमा बसेको परिषद् बैठकले पुरानै कार्यटोलीमा आवश्यक सदस्य थपघट गरी जलहरी निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले दाताहरूबाट लिएको सुन र चन्दाको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको असन्तुष्ट परिषद् सदस्यहरूको आरोप छ ।

जलहरी निर्माणका क्रममा अर्को ठूलो अनियमितता भएको र त्यसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत साक्षी बसेको तथ्य अनलाइनखबरले फेला पारेको छ । कोषको बैठकमा सुन खरीदको विषयमा टेण्डर गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको थियो । तर बजारबाट किन्दा झन्झट हुने भएकाले राष्ट्र बैंकबाटै सुन खरीद गर्ने भनी निर्णय भएपछि त्यो विषय सल्टियो । सरकारी निकायबाट खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्दैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २०७७ साल माघ १४ गतेको निर्णय । सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न बुँदा नं. ३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न जलहरी निर्माणको ज्यादा भक्तालु दाताबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

तर त्यसपछि जलहरी निर्माणको विषयमा फेरि यही प्रश्न आयो । जलहरी बनाउँदा ज्याला मात्रै करीब ५५ लाख रुपैयाँ लाग्ने र त्यो काम प्रतिस्पर्धा विना गर्न नहुने भनेर कतिपय पदाधिकारीले आवाज उठाएका थिए । स्रोतका भनाइमा, त्यसपछि जलहरी निर्माणको रकम भक्तालुहरूले व्यहोर्ने र उनीहरूले नै सोझै भुक्तानी गर्ने भनी पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जुक्ति लगाए र त्यही अनुसार माइन्यूट तयार गरियो । १४ माघ २०७७ को कोषको परिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ज्याला दाता मार्फत सोझै कालिगडलाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

यसरी निर्णय भएपछि कोषका पदाधिकारीहरूले जलहरी निर्माणमा लागेको खर्च जुटाउन चन्दादाता जुटाउन थाले । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार अनि नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले जलहरी निर्माणका क्रममा करीब २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको कोषका एक पदाधिकारीले दाबी गरे । जलहरी निर्माण गर्दा कालिगडलाई भुक्तानी लगायतको खर्च गरेर करीब ९५ लाख रुपैयाँ उनैले तिरेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी मन्दिरभित्र जल संकलन गर्न चाँदीको घ्याम्पो राखिएको छ र त्यसमा गुरुङ परिवारको नाम उल्लेख छ । ‘९० करोड रुपैयाँको जलहरी बनाउन सक्ने कोषले मन्दिरभित्र ३० लाखको नयाँ घ्याम्पो बनाउन सक्दैनथ्यो होला र ?’ कोषसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘परिषदले निर्णय नगरी पर्यटन मन्त्री, सचिव, कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिवको मिलेमतोमा जथाभावी गर्ने काम भयो ।’

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले पनि कुराकानीका क्रममा आफूले कालिगडका लागि लागेको खर्च व्यहोरेको बताए । पूजाआजाका क्रममा भारतबाट झिकाइएका पण्डितहरूको दक्षिणा पनि उनैले व्यहोरेका हुन् । उनले भने, ‘मन्दिरभित्र जल राख्न चाँदीको भाँडो दिएको हुँ । सबै गरेर कति भयो, अहिले त बताउन सक्दिनँ । म बाहिर छु, काठमाडौं आएर हिसाब नै गर्नुपर्छ ।’

जलहरी निर्माणको अनुगमन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । मूलभट्ट सहित कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक रहने पाँच सदस्यीय अनुगमन टोली बने पनि टोलीले जलहरी निर्माणको काम विवादरहित रूपमा गराउन सकेन । अहिले टोलीका पदाधिकारी मौन छन् ।

‘भगवानले दूधको दूध, पानीको पानी बनाइहाल्नुहुन्छ’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा दुई कार्यकाल सदस्य र कोषाध्यक्ष समेत भइसकेका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य यो घटनालाई मन्दिरभित्र राजनीति छिरेको परिणाम बताउँछन् । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक स्वार्थमा कोषका पदाधिकारीहरू प्रयोग भए, उक्साहटमा परे’ उनी भन्छन्, ‘हतारहतारमा काम गर्दा महादेवको तीन नेत्र भएको हुनसक्छ । अर्बाैंमा छ्याकन हानेर सुकामोहोर टिप्ने काम भएको हुनसक्छ । गर्न नहुने कुरा गरेपछि सेटिङमा भागशान्ति गर्नु के नौलो भयो र ?’

कोषका असन्तुष्ट पदाधिकारीहरूका अनुसार जलहरी राख्ने राति ११ बजे र भोलिपल्ट मुचुल्का गर्ने क्रममा पशुपति क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सामेल गराएको भए पनि यति विवाद हुने थिएन । प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्य भन्छन्, ‘रातारात लुकेर काम गर्ने, सबै विवरण गोप्य राखेपछि प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक नै हो ।’

कोषका सदस्य सचिव डा.थापा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘यो विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले यसलाई अहिले बढाइचढाइ वा घटाइ केही पनि नगरौं’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले छानबीन गरिरहेको विषयमा हामीले यो, त्यो भनेर बोलिरहनु जरूरी हुँदैन । भगवान पशुपतिनाथले यसमा दूधको दूध, पानीको पानी बनाइहाल्नुहुन्छ ।’

तर उनले नै प्रशासनिक रूपमा नेतृत्व गर्ने कोषले उनको यो भनाइको खण्डन गरिरहेको छ । २९ भदौ २०७८ मा कोषले आफ्नै बजेट खर्चेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा अनियमितता नभएको भनी विज्ञापनको रूपमा विज्ञप्ति निकालेको छ । विज्ञप्तिले कोषको कामकारबाही मात्रै होइन, कोषाध्यक्ष डा.थापाको नामै किटेर बचाउ गरेको छ ।

‘केही दिन यता सदस्य–सचिव डा.मिलनकुमार थापा र कोष भित्रका जलहरी लगायत विविध विषयलाई लिएर तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन गरेको प्रति कोषको ध्यानाकर्षण भएको छ’ कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा जलहरी निर्माण तथा स्थापना गरिएको हो । यसरी सम्पन्न गरिएको कार्यमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता नभएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’

विज्ञप्तिमा पशुपतिनाथको सेवामा लागिरहेको व्यक्तिलाई आरोप–प्रत्यारोप र प्रचारबाजी गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । अनि परोक्ष रूपमा अरू धर्म मान्नेहरूको खेलमा यो काम भएको आरोप समेत छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…अन्य धर्मको कल्पित आरोप लगाई कसैको निजी स्वार्थ र कुण्ठा पूरा नभएकै कारण आधारहीन आरोप–प्रत्यारोप र प्रचारबाजी गर्ने कार्य निन्दनीय छ ।’

कोषका पदाधिकारीहरूको बोली भने दिनहुँ फेरिरहेको छ । अनियमितताको विवाद आउनासाथ उनीहरूले बाँकी ११ किलो सुनको किला बनाइएको र त्यो ठोक्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पशुपति मन्दिरको भित्री संरचनाबारे जानकार व्यक्तिहरूका अनुसार मूर्तिमा असर पर्ने गरी किलाकाँटी ठोक्न मात्रै होइन, रसायन प्रयोग गरेर जलहरीको पाता टाँस्न पनि पाइँदैन । किलाकाँटीको विषयमा प्रश्न उठेपछि अहिले कोषका पदाधिकारीहरूले ‘पेटी बनाइएको’ भनेर बोली फेरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल जलहरीको विषय आयोगमा अनुसन्धानका क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानकै क्रममा छ र कुनै प्रतिवेदन तयार भएको छैन’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै यो विषयमा के हुन्छ भन्न सकिएला ।’ तर आयोग स्रोतका अनुसार, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूसँगको बयान सकिएको छ भने कागजात र अरू प्रमाण हेर्ने काम भइरहेको छ । अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सीसीटीभी फुटेज समेत मगाएर जलहरी राख्दाको भिडियो दृश्य पनि हेरिरहेको छ । आवश्यक परे केही दिनमा स्थलगत रूपमा पनि जाने तयारी भएको स्रोतले बतायो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा केही न केही कैफियत छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न कानूनले रोक्दैन’ यो पनि पढ्नुहोस ‘मुद्दा परेपछि रातारात जलहरी फेर्ने काम गरियो’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
कृष्ण ज्ञवाली

ट्रेन्डिङ

Advertisment