झाँक्री कमरेड ! अब भाषण होइन, काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ

नेपाल सरकारले घर बनाउनको लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएको थियो । हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा घर बनाउन सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । के ती सरकारले बनाएका मापदण्डहरू पूरा गरेर घरधनीले घर बनाएका छन् ?

जुनै पनि जिल्लामा बनेका घरहरूमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मेयर र वडाध्यक्षले पनि आर्थिक लेनदेनको आडमा मापदण्ड विनै घर बनाउन दिएका छन् । पैसाको आडले गर्दा दुई आनामा पनि आवासीय भवनहरूको निर्माण भइरहेको छ ।

थोरै जग्गामा घर बनाउने नक्शाहरू पास भइरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भयो । ठूल्ठूला घरहरू समेत भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त बने । जसको कारण सरकारले घर बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो ।

माटो चेकजाँच गर्ने, थोरै जग्गामा घर बनाउन नदिने जस्ता मापदण्डहरू यसभित्र परेका थिए । विगत लामो समयदेखि देशैभर अस्तव्यस्त रूपमा घरहरू बनिरहेका छन् । शहर पनि पूरै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । एक आना जग्गामा घर बनाउनेको संख्या पनि तीव्र गतिले बढेको छ ।

यसरी जथाभावी घर बनाउन दिंदा उत्पादनमूलक जग्गाहरू पनि सबै मासिइसकेको छ । एक हप्ता अगाडि लहलह तरकारी फलिरहेको खेतमा अर्को हप्ता जग हालिरहेको हुन्छ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी अव्यवस्थित तरिकाले मानवीय बस्ती जमाउँदा शहर नै कुरुप बनेको छ ।

यति थोरै जग्गा घर बनाउन दिनुमा शहरी विकास मन्त्रालयको पनि ठूलो कमी–कमजोरी देखिएको छ । शहरलाई कस्तो बनाउने हो भनेर बेलैमा नसोच्दा व्यवस्थित भनिएको शहर हेर्नै नहुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विभागले शहर निर्माण गर्नको लागि ऐन कानून बनाउन नसक्दा शहरको सौन्दर्यमाथि ह्रास आएको छ ।

जग्गा दलाली र सरकारी कर्मचारीहरूको घुस खाने प्रवृत्तिको कारण पनि यस्तो भएको हो । भोट र नोट पाइने लोभमा मेयर र वडाध्यक्षले देश नै डुबाउने भए । सरकारी कर्मचारीहरूले कमिशनभन्दा अरू केही देख्दैन । भोलि तिनै घरबेटीहरूले भोट दिएनन् भने कसरी कमिशन खाने भन्ने चिन्तामा वडाध्यक्ष र मेयर बसेका छन् ।

जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै घर बनाउन दिएका छन् । नक्शा पास गर्ने बेलामा घरको मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने समेत गरेका छन् । एउटा भोटको लागि सरकारको मापदण्डको खिलाफ गएर राज्य ठग्नु कतिसम्म शर्मनाक कुरा हो । आफ्नो पार्टीले चुनाव हार्छ भनेर विपद्बाट जनता मार्ने काम भइरहेको छ ।

बाटो मिचेर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेलाई कारबाही गरिएको छैन । अधिकांशले बाटो ढाक्ने गरी घर बनाएका छन् । तैपनि त्यस्तालाई किन अनुगमनको दायरामा ल्याइएन ? कसैको घर पाँच तलाको छ, कसैको एक तलाको छ । अग्लो र होचो घरहरूले गर्दा शहर नराम्रो देखिएको छ ।

सडक मिचेर घर बनाउन दिंदा सवारी साधनचाहिं कहाँबाट गुड्ने ? सर्वसाधारण कहाँबाट आवतजावत गर्ने ? यसबारे घुसखोरियाहरूले सोचेका छन् ? तलबभत्ता र कमिशन त्योभन्दा अरू केही नचाहिने रहेछ । पैसाको लागि मरिहत्ते गर्दा भोलि भूकम्पबाटै लाखौं जनता मर्न सक्छन् ।

सरकारले आठ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन । हरेक घरको वरिपरि हरियो रुखबिरुवा रोपेको हुनुपर्छ । मान्छे हावा विना बाँच्न सक्दैन । हावाको लागि बोटबिरुवा त चाहिनै हाल्यो । बिजुलीको खम्बा वरिपरि घर बनाउनभन्दा अगाडि घरधनीले पनि सोच्नुपर्छ ।

यी मापदण्ड पालना नगरी बनाइएको घरलाई कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । सरकार आफैंले गरेको निर्णयमा अडान लिन नसक्दा पनि सबैले अटेर गरेको प्रष्टै देखिन्छ । ललितपुर, काठमाडौं र भक्तपुरभित्र मात्रै ९० प्रतिशत यस्ता घर छन् जसले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

७७ वटै जिल्लाका मेयर र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत फाइदा लिएर देशघाती काम गरेका छन् । भन्नलाई चाहिं वडाध्यक्ष र मेयर । तर यिनीहरूले तलबभत्ता पकाउनेभन्दा अरू केही काम गरेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले त झन् देशै ध्वस्त पारिसकेका छन् ।

यिनीहरूको लापरबाही र स्वार्थी भावनाले गर्दा नेपाल घर न घाटको बन्न पुगेको छ । विकासको नाममा विनाश निम्तिएको छ । यो विकासले कतिखेर सास लिने हो अत्तोपत्तो छैन । घरभित्रै पुरिएर मर्नुपर्ने स्थिति आउन पनि बेर लाग्दैन । सीमित व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाको कारण सिधासाधा नेपाली जनताले प्राण त्याग गर्न नपरोस् ।

यो विषयमा सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यही गतिले घर बन्दै जाने हो भने भोलिका नेपाली जनताले के खाने ? जहिले अरु देशको भर परेर बस्ने ? अरुले दिए खाने, होइन भने हेरेर बाँच्ने ? उब्जनी नभइसकेपछि यसको फाइदा भोलिको दिनमा अरु देशले उठाउँछन् ।

छिमेकी देश भनेर के गर्नु भारतले नै नेपाललाई बाँकी छोड्दैन । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीको हालत अझै पनि कतिलाई स्मरणीय नै होला । महँगीको मारमा सबै परेको कुरा पनि बिर्सिन सकिएको छैन । उब्जनी हुने जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसक्यो ।

खानेकुराको त कुरै छोडौं, पानी समेत पाइन्न । अहिले हातमा हात बाँधेर बसेको सरकारले केही वर्षमै यसको नतिजा पनि पाउँछ । तर कुरा यति मात्र हो कि त्यतिखेर पनि गरीब जनता नै मर्नुपर्ने छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ । जनता खान नपाएर भोक र प्याससँग लड्नुपर्छ ।

त्यतिखेरको स्थिति एकचोटि सबैले सम्झौं । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी जथाभावी रूपमा घर बनाउन नदिऔं । यसको मूल्य भुक्तानी पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । छिमेकी भनेर कोही सहयोगको लागि आइपुग्नेवाला छैनन् । तर फाइदा उठाउन उनीहरू ठिक्क परेर बसेका छन् ।

हाम्रो देशबाट २ प्रतिशत सामान निर्यात हुन्छ । बाँकी ९८ प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । देश घाटामा गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट देख्दादेख्दै पनि किन आँखा चिम्लेर बसेका छन् । यसलाई रोक्ने सम्बन्धित निकाय कहाँ छ ? एकचोटि मरेर गएको मान्छे कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन ।

जग्गा पनि त्यस्तै हो । एकचोटि घर बनिसकेपछि त्यो उब्जनीको लागि प्रभावकारी हुँदैन । शहरी विकास मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ । भाषण मात्र ठोकेर हुँदैन, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यू, काम पनि गर्नुपर्‍यो । अब तपाईं भाषण होइन, काम गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ ।

भक्तपुर