+
+
कभर स्टोरी :

नेपाल वायुसेवा निगम : रूपान्तरण नभए विघटन

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७८ मंसिर १० गते १९:४२

१० मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो पाँच वर्ष (२०७३ सालयता) मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सात जना मन्त्री भए । सोही मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्वमा पाँच जना कार्यकारी परिवर्तन भए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए, जीवनबहादुर शाही । उनको पालामा निगमको नेतृत्वमा सुगतरत्न कंसाकार थिए । प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डलमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जितेन्द्रनारायण देव आए । उनले निगमको नेतृत्व चलाएनन् ।

तर, त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा आए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । उनले निगमको नेतृत्वमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे । उनको पालामा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रवीन्द्र अधिकारी थिए । रवीन्द्रको देहावसानपछि पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा थप चार थपिए ।

क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई, भानभुक्त ढकाल र प्रेम आले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे । यस बीचमा नेपाल एअरलाइन्सको नेतृत्व पनि उसैगरी परिवर्तन भयो । क्रमशः मदन खरेल, डिमप्रसाद पौडेल, सुशील घिमिरे यो पदमा पुगे भने हाल युवराज अधिकारी जिम्मेवारीमा छन् ।

राजनीतिक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा चरम अस्थिरताका कारण नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनीमा रूपान्तरण वा व्यावसायिक साझेदारको खोजी नभए अब विघटन हुने जोखिममा छ । तर, निगमबाट शुभ–लाभ लिइरहेको जमात यसमा सुधार हुन दिने पक्षमा छैन ।

तर, वायुसेवा निगमको हालत के छ त ? ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणमा डुबेको छ यो संस्था । चार वटा जहाज किन्दा लिएको सहित ऋण भुक्तानी गर्न नसक्दा कर्मचारी संचय कोषदेखि नागरिक लगानी कोषसम्मको लगानी जोखिममा देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

निगमले अहिले आन्तरिक र बाह्य गन्तव्यमा ६ वटा मात्र जहाज उडाइरहेको छ । निगमसँग रहेका आधा दर्जन चिनियाँ जहाज ग्राउण्डेड (थन्किएका) छन् । यी जहाज र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा चलाउन १४ सय ९२ दरबन्दी र ४४३ कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् ।

कर्मचारीको यो भार बोकेर पनि निगमले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेको छैन । सेप्टेम्बर २०२१ मा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु बोक्ने कम्पनीमा पहिलो नम्बरमा कतार, दोस्रोमा हिमालय एअरलाइन्स र तेस्रो स्थानमा नेपाल एअरलाइन्स रहेको छ ।

नेतृत्व परिवर्तन पिच्छे निर्णय परिवर्तन

२०६६ सालमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार नेतृत्वमा रहँदा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय लिएको थियो । बैना रकम समेत एअरबसलाई पठाइसकेको अवस्थामा यो निर्णय विवादित भयो । त्यसपछि निर्णयबाट पछाडि हटेको निगमले अघिल्लो निर्णय परिवर्तन गरी २०६८ सालमा दुवै न्यारोबडी जहाज किन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला नेतृत्वमा थिए मदन खरेल । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउने शृंखला निगममा पछाडि पनि निरन्तर जारी रह्यो ।

निगम संचालक समिति सदस्य समेत भइसकेका अच्युतराज पहाडीका अनुसार नेपाल एअरलाइन्सको ट्वीनअटर ९ एनएबीएस जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किएको एक दशक नाघ्न लाग्यो । यो जहाज शुरूमै बनाएको भए एक लाख हाराहारी डलरमा बन्थ्यो । तर, एउटा नेतृत्वले बनाउने र अर्को नेतृत्वले नबनाउने निर्णय लिंदा यो जहाज अझै उड्न सकेको छैन ।

‘शायद अब बनाउनु पर्‍यो भने १० लाख डलर भन्दा माथि नै पर्ला’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अन्योल हामीले कैयौं पटक भोग्नु परेको थियो ।’ कार्यकारी लामो समय नेतृत्वमा बस्दा निर्णय परिवर्तन नभई भएको काम वाइडबडी जहाज खरीद हो । यो कामको नेतृत्व कंसाकारले गरेका थिए । खरीद प्रक्रिया विवादित बने पनि उनी आफ्नै नेतृत्वमा निर्णय गराएर जहाज नेपाल ल्याउन सफल भएका थिए ।

पछिल्लो समय योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा नियुक्त भएका निगम अध्यक्ष सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले चिनियाँ जहाज थन्क्याएर बेच्ने निर्णय गरे । यो निर्णयलाई वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । निगमले यी जहाज पुनः उडाउने तयारी गरेको छ ।

अधिकारी भन्छन्, ‘हामीसँग भएका जहाजलाई अधिकतम उपयोग गर्ने योजना बनिरहेको छ ।’ उनका भनाइमा, निगमले यो वर्षका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट निर्माण गरी पास गरेको छ । बजेटको लक्ष्य निगमसँग भएका जहाजको अधिकतम उपयोग गर्ने नै हुनेछ । उनले भने, ‘म भर्खरै नियुक्त भएका कारण योजनाहरू निर्माणकै क्रममा छन् ।’

डिमप्रसाद पौडेलले निगमको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । सो क्रममा तत्कालीन सरकारले निगमको सुधारका लागि योजना मागेको थियो । जवाफमा निगमले संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । यो निर्णयमा चित्त नबुझेपछि २०७८ असारदेखि निगमका कर्मचारी आन्दोलित थिए । अब नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले यो निर्णयलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

कानूनको छिद्रमा खेल्छ राजनीतिक नेतृत्व

पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारी नियुक्त गर्नु अगाडि निगमको कार्यकारी भूमिकामा थिए डिमप्रसाद पौडेल । पौडेल २६ असोज २०७७ मा नियुक्त भएका हुन् । उनको कार्यकाल चार वर्षको हो । मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पनि पौडेलले राजीनामा गरेनन् । सरकारले अहिले उनलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखेको छ ।

पर्यटन मन्त्री प्रेम आले

निगममा सरकारले आफू अनुकूल कार्यकारी पदमा नेतृत्व राख्न पर्याप्त कानूनी छिद्रहरू राखेको छ । यिनै छिद्रमा खेल्दै सरकार परिवर्तन पिच्छे आफू निकट व्यक्ति भर्ती गर्ने गरिन्छ । १ असोज २०७५ मा तत्कालीन सरकारले मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्‍यो । त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव निगमको अध्यक्ष थिए र महाप्रबन्धक पदमा सुगतरत्न कंसाकार ।

तर, कंसाकारको समेत अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष पदमा मदन खरेललाई ल्याएको थियो । अधिकारविहीन अवस्थामा भए पनि कंसाकारले पदबाट राजीनामा दिएनन् । पदावधि विताएर बाहिरिए ।

त्यसबेला सरकारले अहिले जस्तै कानूनमा रहेको छिद्रमा खेलेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा ५ अनुसार कार्यकारी अध्यक्षलाई महाप्रबन्धक पदमा रहेको काम, कर्तव्य समेत सुम्पन सक्ने प्रावधान छ । यसबाट कार्यकारी अध्यक्ष आउनासाथ महाप्रबन्धक भूमिकाविहीन हुनपुग्छन् । तर, कानूनतः उनलाई पदबाट हटाएको मानिंदैन । सोही कारण अधिकारविहीन भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति नियम अनुसार पाउने तलब भत्ता खाएर पूरै कार्यकाल पदमा बस्न सक्छन् ।

‘दुई दशकमा ६ प्रतिवेदन, सबैको निष्कर्ष कम्पनीमा लैजाऊ’

निगमभित्र चर्को राजनीतीकरण भएसँगै यसको सुधारको माग पनि लामो समयदेखि उठिरहेको छ । निगमलाई अहिलेकै संरचनाबाट चलाउने हो भने झन् धरासायी हुने भन्दै विभिन्न समयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनेका छन् । तर, त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा सरकार र निगम कोही पनि सक्रिय देखिन्न ।

निगम सुधारका लागि पछिल्लो दुई दशक यता गठन भएका ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझावले देखाउँछ– नेपाल वायुसेवा निगमभित्रका समस्या समाधान सानोतिनो उपचारबाट सम्भव छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमले २२ माघ २०५८ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको दामोदरप्रसाद गौतमको प्रतिवेदन अनुसार त्यो बेला यसको ऋण २ अर्ब ४४ करोड थियो । मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण मागेको थियो ।

त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले पूर्व मुख्यसचिव गौतमको संयोजकत्वमा यो समिति बनाएको थियो । समितिले भन्यो, ‘आन्तरिक तथा बाह्य सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउने र त्यस मार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ कम्पनी खडा गर्दा स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालालाई शेयर दिन पनि समितिको सुझाव थियो ।

यसपछि सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना बनाउन २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा.शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । डा. शर्मा नेतृत्वको समितिले २४ भदौ २०५९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । समितिले आफ्नो सुझावमा भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एक चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।’

पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म शेयर बाँडफाँट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने समितिको सुझाव थियो ।

दोस्रो विकल्पमा भने समितिले नेपाल एअरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म शेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले नेपाल एअरलाइन्सबारे २०६१ सालमा एक प्रतिवेदन सहित सिफारिश गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणमा जाने दुई विकल्प सरकारलाई दिइएको छ । प्रतिवेदनमा दुवै काम सँगै गर्न सकिने समेत उल्लेख छ ।

यसपछि सरकारले निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाएको थियो । जसले २६ भदौ २०६२ मा प्रतिवेदन बुझायो । समितिले भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्ने ।’ समितिले निजीकरणको प्रक्रियामा जानुअघि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको छ । विघटन गरेको निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्न समेत यो समितिले सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलेवार प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै सरकारले तत्काल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा २०६६ सालमा एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले १२ जेठ २०६७ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, जसमा निजीकरण गर्दा हुने शेयर बाँडफाँटको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो कार्यदलले नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत शेयर रहने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकारतर्फको शेयर भने पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण समेतमा बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दियो । समितिले २०१९ सालमा बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचाले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक वातावरणमा निगम खडा रहन नसक्ने भन्दै निगमलाई कम्पनीमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने भनेको छ ।

निगम सुधारका लागि पछिल्लो पटक गठन गरेको कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेको थियो, जसका आधारमा अहिलेका संरचनाबाट निगमलाई हाँक्न सक्ने आधार नदेखिएको उल्लेख छ । खासगरी व्यावसायिक योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन स्थायित्व भन्दा बढी आन्तरिक अव्यवस्थाबाट संस्था गुज्रिनु परेको घिमिरे कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निगमसँग अब्बल संरचना नहुनु, परम्परागत संस्थागत संरचना हुनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रिन मुश्किल परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सोही कारण निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन ‘पब्लिक कम्पनी’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

पूर्व पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्- निगमले सरकारलाई अंकमा नतिजा दिनसक्ने बनाउन सर्वप्रथम विद्यमान नेपाल वायुसेवा ऐनबाट महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सहजै खेल्न सक्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।

पूर्वाधारका दृष्टिले निगम बलियो छ । घिमिरे नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौं सहित २१ स्थानमा उसको घर र जग्गा छ । कान्तिपथ, सिनामंगल, कुलेश्वर, मोरङको विराटनगर, जतुवा, बाँकेको नेपालगञ्ज, खजुरा, नयाँ एअरपोर्ट, मुस्ताङको जोमसोम, दाङको तुल्सीपुर, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको भैरहवामा निगमको जग्गा छ ।

साथै; सुर्खेतको कपकुवा, गोरखाको पालुङटार, संखुवासभाको तुम्लिङटार, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी, पर्साको आदर्शनगर र छपकैया, जुम्लाको चण्डीनाच गाउँपालिका, खोटाङको लामिडाँडा, हुम्लाको सिमकोट र बैतडीको पाटनमा पनि निगमको जग्गा छ । ३ अर्ब ६० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सामान छ । कम्पनीले सोल्टी होटलमा ८१ लाख ६८ हजार ९३२ कित्ता शेयर लगानी गरेको छ ।

निगमको सुधार सम्भव छ, तर कसरी ?

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख थियो । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू गर्ने भनिएको थियो । यो प्रक्रिया आर्थिक वर्षको शुरूमै थालिए पनि कर्मचारीको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

‘निगमलाई स्वायत्त छाडिदिऊँ, अंक खोजौं न’ निगम संचालक समिति अध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेका पूर्व पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘अंक लाभांशमा हुन सक्छ वा राजस्वमा ।’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा, बढुवा र नियुक्तमा भाग खोज्दा निगम धरासायी बनेको हो ।’

निगमले सरकारलाई अंकमा नतिजा दिनसक्ने बनाउन सर्वप्रथम विद्यमान नेपाल वायुसेवा ऐनबाट महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सहजै खेल्न सक्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा असल मनसाय राखेर यो प्रावधान राखिएको भए पनि कार्यान्वयनका दौरान दुरुपयोग हुन पुगेको उनले बताए ।

‘संस्था स्वायत्त हुन्छ, असल नेतृत्व पुग्छ भनेर यो ऐन बनाइयो’ उनी भन्छन्, ‘मन परेन भने अधिकारविहीन बनाएर अर्को मान्छे लैजान पाइन्छ भनेर यस्तो प्रावधान राखिएकै होइन ।’ पूर्वसचिव अधिकारी विद्यमान ऐन संशोधनको विकल्पमा कम्पनी ऐनमा गएर निगम संचालन गर्न सक्ने विकल्प पनि देख्छन् । जब कम्पनी ऐन अनुसार संस्था चल्छ, त्यसपछि त लेखा परीक्षण अनिवार्य हुन्छ, शेयर होल्डरले प्रश्न गर्छन्, नतिजा खोजिन्छ र माथिल्लो पदमा व्यवस्थापन करारमा हुन्छ ।

उनका विचारमा यस्तो संस्थामा नेतृत्वलाई पूर्ण अधिकार सहित निश्चित लक्ष्य समेत दिइएको हुन्छ । लक्ष्य पूरा नगरे जागिर नै धरापमा पर्न सक्छ । त्यसकारण कम्तीमा कार्यकारी नेतृत्वमा ‘हायर एण्ड फायर’को नीति लिनुपर्छ । उनी यसलाई फुटबलको म्यानेजरसँग तुलना गर्छन् । भन्छन्, ‘लगातार पाँच वटा खेल हार्‍यो भने कोचको जागिर जान्छ नि, तर उसलाई कुन खेलाडी खेलाउने, कहाँ खेलाउने, कति समय खेलाउने भन्ने अधिकार चाहिं दिनुपर्छ ।’

पूर्वसचिव अधिकारीका अनुसार कार्यकारी पदबाहेक तल्लो तहको नेतृत्व गरिरहेका निकायमा पनि अहिले व्यावसायिकताको कमी छ । उनीहरूलाई या त दक्ष बनाउनुपर्नेछ वा परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ । यी सबै गर्न राजनीतिक नेतृत्वले निगममा भाग नखोजी नतिजाका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अधिकारीका विचारमा, राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको मान्छे ल्याउन भाग खोज्ने, ब्यूरोक्रेसीको सुझाव नसुन्ने र भोलि बिग्रिएपछि कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने परिपाटी हटाउनुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले भाग खोज्न छाड्ने हो भने संचालक समितिमा पनि राम्रा मान्छे आउँछन् ।’

पाँच वर्ष २०७३ (साउन) यताका सात मन्त्री

  • जीवनबहादुर शाही
  • जितेन्द्रनारायण देव
  • रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी
  • केपी शर्मा ओली
  • योगेश भट्टराई
  • भानुभक्त ढकाल
  • प्रेम आले

पाँच वर्षमा निगम नेतृत्वमा पाँच प्रमुख

  • सुगतरत्न कंसाकार (महाप्रबन्धक)
  • मदन खरेल (कार्यकारी अध्यक्ष)
  • सुशील घिमिरे (अध्यक्ष)
  • डिमप्रसाद पौडेल (महाप्रबन्धक)
  • युवराज अधिकारी (कार्यकारी अध्यक्ष)
लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment