मुक्त हलियाको ‘नमुना’ बस्तीमा मुख्यमन्त्रीका तीन प्रश्न

११ पुस, डोटी । आइतबार डोटी सदरमुकामबाट छुटेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गाडी नौ किलोमिटर पर पुगेर रोकियो । गाडीबाट निस्किएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले नजिकैको मुक्त हलियाको ‘नमुना’ बस्तीतिर आँखा डुलाए । ‘यो (बस्ती) जनता आवास कार्यक्रमबाट बनेको हो कि मुक्त हलिया कार्यक्रमबाट ?’ उनले सँगै रहेका पत्रकारहरुलाई सोधे ।

सञ्चारकर्मीले उत्तर दिए ‘मुक्त हलिया कार्यक्रमबाट ।’

छाना उडेका, भत्किन लागेका टहराहरु नियाल्दै मुख्यमन्त्रीको अर्को प्रश्न थियो ‘यो बनेपछि यहाँ कोही बस्यो कि नाई ?’

एक अर्का सञ्चारकर्मीले उत्तर दिए ‘बस्न लायक घरै बनेनन् कसरी बस्नु !’ मुक्त हलियालाई कुन घर आफ्नो भन्ने पनि थाहा नभएको उनले थपे ।

मुख्यमन्त्रीले फेरि सोधे, ‘कति रुपैयाँ लागेको रे यसमा ?’ उत्तर आयो ‘९४ लाख ५० हजार ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले संगै रहेकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरी र प्रदेश सभा सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ता जोशीलाई नमुना बस्तीबारे जानकारी गराउन थाले । ‘मुक्त हलियाको नमुना बस्ती हो रे यो ।’

उनले थप्दै गए ‘एक जना नेताको जमिन बिक्री गर्नुपर्ने भएर सोझासाझा मुक्त हलियालाई फसाएर यो जंगलको बीचमा टहरा बनाउन लगाए ।’

यो प्रकरणमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलाई कालोमोसो दलिएको घटनासमेत मुख्यमन्त्रीलाई याद रहेछ । उनले सो कुरा पनि सुनाए, ‘सरकारको झण्डै करोड रुपैयाँ खेर गयो ।’ मुख्यमन्त्रीले चासो राखे, चिन्ता व्यक्त गरे तर समाधानका लागि भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

भर्खरै कालोपत्रे भइरहेको सिलगढी–झिग्राना सडकको बाटेओखर भन्ने ठाउँमा रहेको यो ‘नमुना’ बस्तीमा साना होचा १८ घरका आकृति छन् । छाना उडेका, ढुङ्गा–माटोको गारो भत्किन लागेका घरहरु रहेको ‘नमुना वस्ती’ खण्डहरमा परिणत भएको छ ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२ बगलेगमा मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका घर हुन् यी । २०६५ साल भदौ २१ गते सरकारले न्यायिक पुनर्स्थापनाको ग्यारेण्टीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार मुक्त हलियालाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा बाँडी पुनर्स्थापना शुरु ग¥यो ।

सोही पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत १८ परिवारको सामूहिक बस्ती बनाउने उद्देश्यका साथ बनाइएको थियो यो बस्ती । मुक्त हलियाको नाममा जमिन पास भई भवन निर्माण पनि भए, तर चार वर्ष बित्दासमेत मुक्त हलिया यी घरमा बस्न आएनन् । घरहरु जीर्ण बन्दै गएका छन् ।

जमिन खरीद हुँदा र घर बन्दा भट्ट मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए । भट्ट २०७४ साल फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए भने यो जमिन २०७५ साल असारमा खरीद बिक्री भएको थियो । नेपाल सरकारको कार्यक्रम भएर होला, जमिनको बिषयमा व्यापक चर्चा हुँदा समेत त्यतिबेला प्रदेश सरकारको चासो देखिएन ।

मुक्त हलियाको बस्ती स्थापनाका लागि विद्यालय, खानेपानी, विद्युतजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजिकै भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएपनि जंगलको बीचमा जमिन खरीद गरियो । न खानेपानी छ, न विद्युत छ, न विद्यालय नै ।

सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका लागि ठूलै धनराशी खर्च गर्‍यो, तर हातमा लाग्यो शून्य बराबर भएको छ ।

सोझा मुक्त हलियालाई फसाएर जंगलको बीचमा जमिन खरीद गर्न लगाई मापदण्ड विपरीतका टहरा बनाउन लगाइएको हलिया मुक्ति अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की बताउँछन् । सायल गाउँपालिका–३ वडाध्यक्षसमेत रहेका सार्की उक्त बस्तीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा रहेको आफूले सुनेको बताउँछन् ।

‘अख्तियारमै मुद्दा भएका कारण अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त छैन’ सार्की भन्छन् ‘अख्तियारले दोषीमाथि कारवाही गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

जग्गा खरीदका लागि दुई लाख र घर निर्माणका लागि तीन लाख २५ हजार गरी सरकारले मुक्त हलियालाई प्रतिपरिवार पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । यस आधारमा १८ परिवार ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । सोही रकम यो वस्तीमा खर्च भएको थियो ।