मुलुक बहुदलीय राजतन्त्रको अभ्यासतिर

४ चैत, काठमाडौं । ‘चुनाव जितिन्न है, गाह्रो छ भन्नुपर्दैन । केही गाह्रो छैन । यिनीहरू स–साना समूह छन् । आजको स्थिति भनेको सबै एकातिर हुँदा पनि हाम्रो तौल बढी हुन्छ’, १ चैतमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ।

२९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदै बालुवाटारबाट बालकोट फर्किएपछि ओलीले लगातार भन्ने गरेका छन्, ‘जनादेशको जगमा फेरि मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्ने हो ।’ बुधबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकमा त ओलीले आउने चुनावमा एमालेले ६५ देखि ७० प्रतिशत सिट जित्ने दाबी गरे ।

‘एमाले प्रवेश गर्नेको लहर छ । गाउँगाउँमा तरुण दल नै रित्तिइसक्यो । चुनाव जित्ने आधार यही हो’, एमाले उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दाबी गर्छन् । आउने चुनावपछि पनि एमाले नेतृत्वकर्ता दल बन्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।

एमाले नेताहरूको दाबी मतदाताले अनुमोदन गरे ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छन् । किनकि सिंहदरबार छिर्ने ओलीको बाटो रोक्न वैकल्पिक नेता र परिस्थिति एमालेभित्र चाहिं देखिन्न ।

पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै २९ असार २०७८ मा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ओली भन्दा १८० दिन (३ चैत २०७८ सम्म) बढी सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

तीन पटक मात्रै सरकारको नेतृत्व गरे पनि ओली भने गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवा पछि धेरै समय सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री हुन् । पञ्चायतकालको समेत गणना गर्ने हो भने लामो समय प्रधानमन्त्री बन्नेमा ओली चौथोमा पर्छन् ।

२५ असोज २०७२ देखि १९ साउन २०७३, ३ फागुन २०७४ देखि ३० वैशाख २०७८ र ३० वैशाख २०७८ देखि २९ असार २०७८ सम्म गरी १ हजार ५४० दिन (सवा चार वर्ष) ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बने । ओली भन्दा दुई पटक बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले १ हजार ७२२ दिन सरकारको नेतृत्व गरिसके ।

२७ भदौ २०५२ देखि २९ फागुन २०५३, ११ साउन २०५८ देखि १८ असोज २०५९, २९ जेठदेखि १९ माघ २०६१ र २४ जेठ २०७४ देखि ३ फागुन २०७४ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा गएको २९ असारदेखि मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसादले पाँच पटक गरेर ३ हजार ३२ दिन (८ वर्ष बढी) सरकारको नेतृत्व गरे । गिरिजा भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्नेमा सूर्यबहादुर थापा छन् । पञ्चायतको अन्त्य पछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थापाले ३ हजार ६५५ दिन (१० वर्ष) सरकार चलाए ।

थापा, कोइराला र देउवा पछि धेरै समय सरकार चलाएका ओली आगामी चुनाव एमालेले जिते फेरि पनि निर्विकल्प प्रधानमन्त्री हुन् । चुनावपछि नियुक्त प्रधानमन्त्रीको विकल्प दुई वर्षसम्म खोज्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ओली जीवित नेताहरूमध्ये कीर्तिमानी शासक बन्ने दौडमा हुनेछन् ।

‘नेपालका समकालीन राजनीतिज्ञमा कमरेड केपी शर्मा ओली अठोट र भिजन भएको विकासप्रेमी नेता हो । त्यसैको उहाँको अपरिहार्यता छ’, एमाले सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन् ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको दाबी र तयारी पनि एमालेसँग मिल्छ– आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने । कांग्रेसले आउने चुनाव जितेमा सत्ता सञ्चालनको कीर्तिमानी अवधि अन्य दलहरूसँग थप फराकिलो पार्नेछ ।

२०४७ साल यताको ३१ वर्षमा कांग्रेसले ६ हजार २६० दिन (१७ वर्ष बढी) सत्ताको नेतृत्व गरिसकेको छ । यसबीचमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला र देउवा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस नेताहरूको दाबी चुनावले अनुमोदन गरे देउवाले धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेको कीर्तिमान बनाउनेछन् ।

गएको २४–२८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक सभापति निर्वाचित देउवाको पक्षमा ८० प्रतिशत बढी केन्द्रीय सदस्य भएकाले पनि उनको कीर्तिमानी यात्रा बलियो देखिन्छ । कांग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल वा अरू कोही नेता भावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्वर कमजोर हुनुले पनि देउवाले छैटौं पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

सातौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ‘ज्योतिष वचन’ सार्वजनिक गरेर देउवाले आइलाग्ने अवसर नछोड्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेकै छन् । यसको अर्थ, कांग्रेसले चुनाव जित्नु भनेको ‘एउटै व्यक्ति ६ पटक प्रधानमन्त्री बनेको’ लगभग दुर्लभ कीर्तिमान देउवाले बनाउनु हो ।

कांग्रेस उप–सभापति धनराज गुरूङ बदलिंदो व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक प्रवृत्ति नबदलिंदा यस्तो परिस्थिति बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘व्यवस्था बदलिरह्यो, तर राजनीतिक प्रवृत्ति कहिल्यै बदलिएन । प्रवृत्ति नबदलिएकै असर वर्तमान राजनीतिले खेपिरहेको छ’, उनी भन्छन् ।

अन्य दलको नियति पनि एमाले र कांग्रेस भन्दा भिन्न छैन । संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आउने चुनाव जिते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

२ भदौ २०६५ देखि २१ वैशाख २०६६ सम्म र १९ साउन २०७३ देखि २४ जेठ २०७४ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आक्रामक योजनाका साथ आउने चुनाव जित्ने तयारी थाल्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

‘हामी आक्रामक हुँदा मात्र जित्छौं, रक्षात्मक मात्रै भएर होइन । २०६४ को चुनाव हामीले आक्रामक भएरै जितेको हो’, २ चैतमा राजधानीमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए ।

२८ चैत २०६४ को पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेपछि माओवादी केन्द्रको सत्ता यात्रा शुरू भएको थियो । २०६४ को राजनैतिक वैभव फर्काउने चाहना प्रचण्डमा लुकेको छैन । गएको १९–२३ फागुनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले माओवादी केन्द्र दोस्रो दल बन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अलिकति मिहिनेत गरे पहिलो शक्ति बन्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

२ भदौमा मात्रै एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि प्रधानमन्त्रीको नयाँ अनुहार आउने अवस्था छैन । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तेस्रो विकल्पबारे एकीकृत समाजवादीले कल्पना गरेको छैन ।

संसदको पाँचौं ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र छैटौं दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् । जसपामा भने सरकारको नेतृत्व गरिसकेका डा.बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष छन् । त्यसैले जसपाले चुनाव जितेमा पनि नयाँ अनुहार आउने सम्भावना छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पैसाले नागरिकको सम्प्रभुता किनिएपछि लोकतन्त्र संकटमा पर्छ’

‘अ’लोकतन्त्रको उपज

वामपन्थी चिन्तक एवम् एमाले नेता घनश्याम भुसाल, अझै पनि नागरिक सार्वभौम बन्न नसक्नुको असर लोकतन्त्र र राजनीतिक दलभित्र देखिएको बताउँछन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिक र दलभित्र पार्टी सदस्यमा सम्प्रभुता कायम भए अहिले देखिएका धेरै संकट हट्नेमा विश्वस्त भुसाल भन्छन्, ‘एकपटक प्रतिनिधि भइसकेपछि उसलाई नागरिकले कहिल्यै पछि फर्काउन नसकिने भयो, सधैंको नेता हुने भए ।’

माओवादी केन्द्रकी नेता ओनसरी घर्तिमगर त लोकतन्त्रका निम्ति लडेकै शक्तिहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास नदेखाउँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछिन् । ‘हामीले असाध्यै दुःख गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्‍यौं । तर, हामी लोकतान्त्रिक पद्धति लागू गर्न चुकिरहेका छौं’ उनी भन्छिन्, ‘दलहरूभित्र धेरै ठूला विषय आउँदा पनि कहिलेकाहीं व्यक्तिगत निर्णय हुने गरेको छ । यस्तो अभ्यासले देशलाई घाटा र जनतालाई असर पारिरहेको छ ।’

मंसिर र पुसमा सम्पन्न प्रमुख तीन दल (एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) को नेतृत्व चयन प्रक्रिया हेर्दा मात्रै पनि भुसाल र घर्तिमगरले गरेको व्याख्या पुष्टि हुन्छ ।

१०-१४ मंसिरमा सम्पन्न एमालेको १०औं महाधिवेशन प्रक्रिया पूरा गर्नमा सीमित रह्यो । पार्टी विधानले नेता बन्ने र चयन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिए पनि ओलीले आफूसहित ३०१ केन्द्रीय सदस्यको सूची हलमा प्रस्तुत गरे । ओलीले तयार पारेको सूचीमा नअट्नेले नजित्ने परिस्थिति सिर्जना भएको महाधिवेशनमा भीम रावलले अध्यक्षमा दिएको दावेदारी चरम अल्पमतमा पर्‍यो ।

त्यसअघि सरकार र पार्टीको सत्ता जोगाउन ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय लिन समेत पछि परेका थिएनन् । पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री छोड्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दबाव दिइएपछि देखिएको विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए ।

‘पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिएको थियो भने न कम्युनिस्ट सत्ता ढल्नेथियो, न कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्नेथियो । छलफल र बहसबाट उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सक्थ्यौंं’, भुसाल भन्छन् । तर ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले पाँचवर्षे सत्ता सञ्चालनको जनादेश पाएको नेकपा विभाजित भयो । विभाजित नेकपाको एकता प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदियो ।

ओलीले ११ फागुन २०७७ मा अदालतबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा फेरि ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा विघटन गरे । यो निर्णयले एमालेको एकता जोगिन सकेन । तर, पाँचवर्षे जनादेश प्राप्त सरकार, नेकपा र एमाले समेत नजोगिंदा पनि ओलीको अध्यक्ष पद भने जोगियो ।

ओलीले आफू नेतृत्वमा रहिरहन गएको १५–१७ असोजमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हदबारे आफू अनुकूल व्याख्या गरे । पार्टीभित्र स्थायी गुटबन्दी गर्दै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका ओलीलाई चितवन महाधिवेशनले कम्तीमा १३ वर्ष एमाले अध्यक्ष रहने आधार तयार पारिदिएको छ ।

‘पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री छोड्न केपी ओली तयार हुनुभएको भए अहिले पनि कम्युनिस्ट सत्ता हुन्थ्यो, आगामी चुनावमा पनि कांग्रेसको हालत २०७४ कै जस्तो बन्नेथियो’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । तर सत्ता र शक्तिको मोह प्रचण्ड र माधव नेपालमा पनि ओली भन्दा कम नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘ओलीलाई हटाउनेतिर नलागेर एकताको महाधिवेशन गर्ने र पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि सकिन्थ्यो’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्व परिवर्तन भएपछि त भावी प्रधानमन्त्री पक्का हुन्थ्यो त !’ तर शक्ति संघर्षको लडाइँ विभाजनमा पुगेर टुंगियो ।

अहिले प्रचण्ड माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष छन् । नेतृत्व चयन, पार्टी सञ्चालन र नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा भने प्रचण्ड र माधवले पनि केपी ओलीकै शैली अपनाएका छन् ।

११–१८ पुसमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेका प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्वमा कसैले चुनौती दिएनन् । ओलीले जस्तै प्रचण्डले पनि महाधिवेशन हलमा प्रतिनिधिहरूको माग विपरीत आफूसहित २३६ केन्द्रीय सदस्यको नाम सुनाए । हलले ताली बजायो ।

१९ पुसमा आफैंले बनाएका केन्द्रीय सदस्यहरूबाट अध्यक्ष अनुमोदित प्रचण्डले बाँकी पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन् । पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने नेताहरू धेरै भए पनि प्रचण्ड आफू अनुकूल टीम बनाउने प्रष्ट नीतिमा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । ‘सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया असाध्यै राम्रो हो, तर त्यो भएन भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको चुनाव नै हो’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् ।

प्रचण्ड भने पार्टी नेता चयनको अधिकार हललाई दिने जोखिम उठाउन तयार छैनन् । ३४ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डको विगत पनि आफ्नो प्रतिकूल उभिने नेताहरू किनारामा पार्ने नै हो । प्रचण्डसँग आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न सहज नमानेरै २०४८ को छैटौं महाधिवेशनपछि प्रभावशाली नेताहरूले एकपछि अर्को गरी पार्टी छोड्दै आएका छन् ।

दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा सँगै रहेका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि गोपाल किराँतीसम्म अलग–अलग पार्टीका नेता रहनुले पनि प्रचण्डको नेतृत्व शैली र स्वभावमाथि अनुमान गर्न सघाउँछ । अझ लोकेन्द्रबहादुर बिष्टमगर जसरी राजनीतिबाटै निष्क्रिय हुनेको संख्या पनि त्यहाँ ठूलो छ ।

पार्टी सत्तामा सधैं टिकिरहन एकता र विभाजनको परिस्थिति निर्माण गर्नु प्रचण्डको पुरानो शैली हो । नेतृत्वमा रहन प्रचण्ड एकल पदाधिकारी बन्नेदेखि चार हजार बढीको केन्द्रीय कमिटी बनाउन समेत पछि पर्दैनन् । अहिले पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी ३४४ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

‘जम्बो कमिटी बनाएपछि छलफल कम हुनेभयो, निर्णय सुनाइदिए पुगिहाल्यो’, माओवादीका ती नेता भन्छन् । प्रचण्डले अपनाएको जम्बो कमिटीको शैली एमाले, एकीकृत समाजवादीदेखि कांग्रेससम्म पुगेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेकपाले ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो । नेकपा विभाजनपछि ७ पुस २०७७ मा ओलीले विभाजित नेकपाको केन्द्रीय कमिटी संख्या १ हजार ५०१ बनाए । चितवन महाधिवेशनबाट ३०१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाइयो । एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादीले १८ सदस्यीय पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ ।

सानो संख्याको नेतृत्वमा लामो समय अभ्यास गरेको कांग्रेसको पनि १४औं महाधिवेशन पछि १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बन्दैछ । १३४ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसके भने बाँकी देउवाले मनोनीत गर्दैछन् । तर ठूलो कार्यसमितिबाट निर्णय लिन नसकिने भन्दै देउवाले १४ माघमा आफू अनुकूल हुने गरी ३७ सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका छन् ।

ओलीकै जस्तो स्थायी गुट विस्तार गर्दै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापतिमा दोहोरिन कांग्रेसमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने ठाउँसम्म लगे । साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगराए वैधानिकता गुम्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, गएको २३ भदौभित्रै कांग्रेस महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर संवैधानिक सीमा नाघेको तीन महिनापछि महाधिवेशन भयो । विभाग गठन र पूर्णता दिनेदेखि केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोक्न समेत जाँगर नचलाएका देउवाले भ्रातृ संगठनहरूको पनि महाधिवेशन गराएनन् ।

एमाले नेता भुसाल, लोकतन्त्रमा नागरिक निर्णायक हुनुपर्ने भए पनि एकपटक शक्तिमा पुगेकाहरूबाट लोकतन्त्र नै पैसामा खरिद हुने संकट झेल्नुपरिरहेको बताउँछन् । ‘शक्तिमा पुग्न पैसा चाहियो, पैसा कमाउन शक्तिमा पुग्नुपर्ने भयो । यो कोर्सले लोकतन्त्र नै किनिदियो’, उनी भन्छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिने अनुहार पुरानै हुनुले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास राम्ररी चलिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्न ।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका देउवाले यसअघि नै ११ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरिसकेका छन् । २०५९ देखि २०६४ सम्म विभाजित कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नेतृत्व देउवाले गरेका थिए । त्यही अवधिमा उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । २०६४ सालमा कांग्रेसमै फर्किएका देउवा २०७२ फागुनदेखि नेतृत्वमा छन् ।

१४औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित देउवा १५ वर्ष कांग्रेस सभापति रहने निश्चित छ । यो भनेको २४० वर्षे राजतन्त्रमा कुनै राजाको औसत शासन बराबर हो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि १४ राजा फेरिएका थिए । यस बीचमा औसतमा एउटा राजाले १७ वर्ष शासन गरेको देखिन्छ ।

देउवाको नेतृत्व राणा शासनको औसत शासन भन्दा साढे पाँच वर्षले बढी हुनेछ । १०४ वर्ष चलेको जहानियाँ राणा शासनमा ११ पटक सरकार फेरियो । औसतमा एक जनाले साढे नौ वर्ष शासन गरेको इतिहास छ ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको नेतृत्व अवधि पनि राणा शासकहरूको भन्दा लामो भइसकेको छ । प्रचण्डको नेतृत्व अवधि त नेपालमा सबैभन्दा लामो शासन चलाएका चन्द्रशमशेर जबरा भन्दा धेरै भइसक्यो । चन्द्रशमशेरले २८ वर्ष शासन गरेका थिए ।

प्रमुख दलहरूको सिको साना दलहरूले समेत गरेका छन् । मोहनविक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनालीहरूको नेतृत्व अवधि हेर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माण पूर्णरूपले बन्द रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बढाउनुपर्छ’

सधैं अस्थिर

कांग्रेस उपसभापति गुरूङ, दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै कारण राष्ट्रिय राजनीति र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । ‘दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हुन सकेन ।

हार्नेले जित्नेलाई सहयोग नगर्ने र जित्नेले हार्नेलाई सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा पर्दै आयो’, उनी भन्छन् । २०७४ को निर्वाचनबाट पाँचवर्षे सत्ता सञ्चालनको जनादेश पाएर पनि नेकपा सरकार बीचमै दुर्घटनामा पर्नुको कारण पनि पार्टीभित्रको किचलो नै थियो ।

नेकपा सरकार मात्रै नभएर यसअघिका कुनै पनि निर्वाचनको जनादेश बमोजिम सरकार चल्न सकेको छैन । २०४८ मा बहुमत पाएर पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०५१ मा मध्यावधि चुनाव गराए । २०५१ मा ठूलो दल एमालेको सरकार नौ महिनामै ढल्यो ।

२०५६ मा कांग्रेसले बहुमत पाए पनि संसदको पूरा अवधि सरकार नचलाई तीन (कृष्णप्रसाद, गिरिजा र शेरबहादुर) प्रधानमन्त्री फेरिंदै ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा सत्ता पुग्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभाबाट ठूलो दल भए पनि माओवादी सरकार ९ महिना भन्दा बढी चलेन ।

जनादेशबमोजिम सरकार नचल्नुमा बाह्य भन्दा आन्तरिक कारण बढी देखिन्छ । पार्टी सत्ता हातमा लिएपछि मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली बनिने बुझाइले दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन् ।

एउटै व्यक्ति छैटौं पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिनु, तर एउटा सरकार औसतमा वर्षदिन नटिक्नुले दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संकटमा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अझ राजनीतिक अस्थिरता रोक्न २०७२ को संविधानले कठोर व्यवस्था गर्नु र नेकपाले दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाउँदा पनि बीचमै कांग्रेस नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्नुले आन्तरिक लोकतन्त्रको दयनीयता प्रष्ट पार्छ । हाल कायम देउवा नेतृत्वको सरकार सहित गणतन्त्रको १३ वर्षमा सरकार संख्या १३ पुगेको छ ।

२०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि ओली तीन पटक, प्रचण्ड दुई पटक र देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइराला एक-एक पटक प्रधानमन्त्री बने ।

संवैधानिक राजतन्त्र रहँदा पटक–पटक राजाको नेतृत्वमा सरकार बनेको नियति गणतन्त्रमा पनि देखियो । २०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरदलीय सरकार पनि बन्यो ।

अर्थात् २०४७ सालमा स्थापना भएको बहुदलीय व्यवस्थामा हुर्र्किएको रोग गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्ताको तस्तै सर्‍यो । पञ्चायत अन्त्य भएपछिको १६ वर्षे अवधिमा १६ वटै सरकार बनेको थियो । त्यही अवधिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा दोहोरिंदै प्रधानमन्त्री बने ।

२०४८ को आम निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न थालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६३ सालअघि नै चारपटक प्रधानमन्त्री बने । पञ्चायतमै तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाले बहुदल आएपछि थप दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

२०५२ सालपछिको ९ वर्षे अवधिमा देउवा तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । यो अस्थिरताकै उपयोग गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द मुलुकमा चार पटक प्रधानमन्त्री बन्न सके ।

पञ्चायतका सरकारहरू भने केही बढी अवधि टिकेका थिए । पञ्चायतको ३० वर्षमा १६ वटा सरकार फेरिएका थिए । तर एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिरहने रोग पञ्चायतमा पनि थियो । राणा शासन अन्त्य गरेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ल्याएको पञ्चायत व्यवस्थाको शुरुका १० वर्षे अवधि पनि सरकार सञ्चालनको दृष्टिले अस्थिर रह्यो । त्यो अवधिमा ९ वटा सरकार फेरिए ।