भ्यू टावरमा मात्र सीमित छैनन् स्थानीय तह

विगत केही दिनदेखि स्थानीय तहले निर्माण गरेका भ्यू टावरले मिडियामा ठूलो स्थान ओगटेको छ । स्थानीय तहका नेतृत्वले स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी बिदा हुनै लाग्दा उठेको भ्यू टावरको बहसले कैयौैं प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

के संघीयताको राजनीतिक रूपान्तरण सहित गठन भएका स्थानीय सरकारले जनताको नजिकको सरकारको रूपमा काम गर्नै नसकेका हुन् ? के स्थानीय नेतृत्वमा कार्यक्षमताकै अभाव छ ? के उनीहरूमा विकास प्रतिको बुझाइमै कमी छ ?

के स्थानीय तहले संघीयताको नेपाल मोडल (संघ र स्थानीय तह बलियो हुने मोडल) लाई नै औचित्यहीन बनाइदिएका हुन् ? यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा मैले विगत पाँच वर्ष स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण अर्थविद्का रूपमा संलग्न भई काम गर्दा देखेका तथा भोगेका अनुभवहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेको छु ।

भ्यू टावरे विकासका नाममा स्थानीय तहहरूको खिल्ली उडाउने काम आमसञ्चारमा धेरै भएको देखिन्छ । विकास पूँजी निर्माणसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।

यो सन्दर्भमा नेपालभरि करिब ३०० को हाराहारीमा निर्माण गरिएका भ्यू टावरले कुन हदसम्म पूँजी निर्माण गर्न सके भन्ने कुरा बहसको विषय बन्न सक्ला । भ्यू टावरको उपादेयताका बारेमा तल प्रस्तुत गरेको छु । यहाँ स्थानीय तहले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने काम गर्ने स्थानीय तहहरूको चर्चा गरौं ।

रोजगार अभिवृद्धिको स्थानीय मोडल तयार गर्ने स्थानीय तह

बैतडीको पाटन नगरपालिकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने युवा लक्षित बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने जाजरकोटको रासकोट नगरपालिकाले १८ देखि ४० वर्षसम्मका युवालाई समेटेर श्रम बैंकको स्थापना गरेको छ ।

श्रम बैंकमा आबद्ध हुने श्रमिकबाट अनिवार्य बचत लिने तथा ५० वर्ष पुगी सेवा निवृत्त भएपछि नगर सरकारबाट कुल बचतको १० प्रतिशत बोनस पाउने गरी समूहगत हितकोष सहितको बैंक स्थापना गरी नगरपालिकाले युवा रोजगारीमा सृजनात्मक अवधारणा ल्याएको छ ।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका र लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले युवा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकसँग गरेको साझेदारी पनि रोजगारी अभिवृद्धिको उदाहरण बन्न सक्छ ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरेर मालारानी गाउँपालिकाले गाउँमै कृषि उद्यम गर्ने युवालाई २ देखि १० लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने गरी कृषि विकास बैंकसँगको सहकार्यमा स्वरोजगार सुरक्षण कोष स्थापना गरेको छ जसबाट महिला उद्यमीले ३ प्रतिशत र पुरुषले ४ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्छन् । लगभग यस्तै प्रकृतिको कार्य सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले पनि गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त भगवानपुर गाउँपालिकाको करार खेती कार्यक्रम, भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखले सुरु गरेको भूमि बैंकको अवधारणा, धुर्कोट गाउँपालिकाको बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान कार्यक्रम ग्रामीण रोजगारी अभिवृद्धिका लागि वास्तवमै अनुकरणीय छन् ।

अर्कोतर्फ मिनी ग्रेटवालको निर्माण गर्ने बन्दीपुर गाउँपालिका, पर्यटन प्रवद्र्धनमा अब्बल देखिएको इलामको सूर्योदय नगरपालिका तथा चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले गरेका कामहरू पनि अनुकरणीय छन् ।

स्थानीय तहले तयार पारेका आर्थिक समृद्धिको मोडलमा छुटाउनै नहुने अर्को कार्य हो– वागमती नगरपालिका सर्लाहीले तयार पारेको माछापोखरी र पालिका स्तरीय पार्क । वास्तवमा यो माछापोखरी खाली पोखरीको रूपमा मात्र विकास नभई त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षणको नमूना बनेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास मोडल तयार पार्ने स्थानीय तह

आफूलाई शैक्षिक क्षेत्रको हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बोकेको बर्दिवास नगरपालिकाले विगत पाँच वर्षमा प्राविधिक शिक्षामा फड्को मारेको छ भन्दा फरक पर्दैन । नगरपालिकाको वडा नं. ३ स्थित जनता मावि देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयभित्र पर्दछ भने नगरपालिका भित्र कृषि, रेडियोलोजी, इन्जिनियरिङ लगायत विषयको पठनपाठन हुने प्राविधिक शिक्षालयहरू निर्माण भएका छन् ।

त्यसैगरी रामेछापको सुनापति गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका तथा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका तथा भक्तपुरको भक्तपुर शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल काम गर्ने स्थानीय तहमा पर्दछन् ।

त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनकुटा नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा भीरकोट नगरपालिका फोहोर मैला व्यवस्थापनमा उदाहरणीय कार्य गरेका स्थानीय तहमा पर्दछन् ।

वास्तवमा माथि प्रस्तुत गरिएका स्थानीय तहका असल अभ्यास केही उदाहरण मात्र हुन् । धेरै स्थानीय तहले उदाहरणीय र नवीनतम कार्य गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । सकारात्मक प्रभाव छोड्ने खालका काम गर्ने स्थानीय तह कम होलान् तर ७५३ स्थानीय तहमा १० प्रतिशत तहको कामको लेखाजोखा गर्ने हो भने उनीहरूले संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा उत्कृष्ट काम गरेर देखाएका उदाहरण छन् ।

विकासका मुख्य दुइटा लक्ष्य हुने गर्दछन्– आर्थिक पूँजी निर्माण र सामाजिक पूँजी निर्माण । विगत पाँच वर्षमा २५ वटा स्थानीय तहको योजना निर्माणका क्रममा मैले गरेको अनुभवले के देखाउँछ भने अधिकांश स्थानीय तहको पहिलो सोच आर्थिक पूँजी निर्माणतर्फ देखिन्छ ।

तर उनीहरूलाई आर्थिक पूँजी निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानमा कमी देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप धेरै स्थानीय तहले अज्ञानतावश तथा कतिपय अवस्थामा बाध्यतावश भैतिक संरचनाको निर्माणलाई आर्थिक पूँजी निर्माणको साधनको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

के भ्यू टावर पूँजी निर्माणसँग सम्बन्धित छ ?

स्थानीय तहको योजना निर्माणका क्रममा हुने विषयगत छलफलहरूमा सबैभन्दा धेरै महत्वका साथ उठ्ने विषय हो– सडक, भ्यू टावर र मन्दिर निर्माण ।

वास्तवमा विकास भन्ने बित्तिकै सडक बुझ्ने र पर्यटन भन्ने बित्तिकै भ्यू टावर र मन्दिर बुझ्ने प्रवृत्तिलाई वैधानिकीकरण गर्ने विज्ञहरू र राजनीतिक नेतृत्वको गलत संस्कारले स्थानीय तहमा उल्लिखित तीन वटा क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तह पुग्ने विज्ञहरूसँग स्थानीय नेतृत्व तथा स्थानीयवासी वढी विश्वस्त हुने गर्दछन् । तर अधिकांश विज्ञले स्थानीय आवश्यकतालाई आर्थिक तथा सामाजिक सम्भाव्यताको कोणबाट विश्लेषण नगरी जस्ताको जस्तै राखिदिंदाको परिणाम हो भ्यू टावर र मन्दिर निर्माण ।

तर भ्यू टावरको आलोचना गर्दागर्दै सबै भ्यू टावर निर्माण गलत छन् भन्न चाहिं सकिंदैन । हालसालै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घाटन गरिएको रोल्पाको भ्यू टावरलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

रोल्पा नगरपालिकाको वडा नं. ३ स्थित सातदोबाटोमा करिब १५ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको रक गार्डेन सहितको जनयुद्ध स्मृति टावरको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको भए पनि पूँजी निर्माणको दृष्टिकोणले यसको निर्माण उपयुक्त नै देखिन्छ । एक यो टावरको भव्यताले आगामी दिनमा रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके लगायत आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थलमा बनेको स्मृति टावर भएकाले पनि यसको महत्व बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी यो टावरसँगै जोडिएको रक गार्डेन पनि यसको अर्को आकर्षणको केन्द्र हो । यी सबै कारणले यो टावरले पूँजी निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

टावर निर्माणसँग जोडिएका अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने सिंचाइको स्रोत नभएका, कृषि जन्य उत्पादन हुन नसक्ने सुक्खा डाँडामा त्यस्ता संरचनाहरूको निर्माणबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ भने, आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्छ भने, रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुग्छ भने किन नबनाउने भ्यू टावर ? टावर निर्माण आफैंमा गलत भए किन निर्माण भए वुर्ज खलिफा, ट्विन टावर, साङ्घाई टावर जस्ता टावर ?

यसको अर्थ विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहले बनाएका ३०० भन्दा बढी टावर सबै सही छन् भनेको होइन तर सबै टावरको निर्माण गलत पनि नहुन सक्छ । मात्र यसलाई आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिकोणबाट हेरियो कि हेरिएन भन्ने कुरा मात्र महत्वपूर्ण हो । तर टावर निर्माणलाई लिएर स्थानीय तहलाई मात्र दोषी मान्न भने सकिंदैन ।

त्यसो भए दोषी को ?

वास्तवमा स्थानीय तहहरूले सरकारको अभ्यास गरेको यो नेपालका लागि पहिलो र नौलो अवसर थियो । करिब २० वर्षदेखि राजनीतिक क्रियाकलाप÷अभ्यास ठप्पप्रायः हुँदा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तहका नेतामा राजनीतिक परिपक्वता पर्याप्त थिएन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेको नेतृत्वलाई सबै कुरा नयाँ थियो । उनीहरू सिकाइमै थिए ।

तसर्थ संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी प्रयोग गर्न उनीहरूलाई संघीय सरकार, राजनीतिक दल, नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीय विज्ञको साथ आवश्यक पथ्र्यो तर यी कुनै पक्षबाट स्थानीय तहले आवश्यक साथ पाएनन् ।

एक हिसाबले भन्नुपर्दा स्थानीय तहहरू जन्माएर जंगलमा बेवारिसे छोडिएका बच्चा जस्ता भए । यसको प्रमुख भागीदार राजनीतिक दल, संघीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला संस्था हुन् ।

स्थानीय सरकारलाई सरकार नै नठान्ने राजनीतिक दल

नेपालको संघीय संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी त्यसै गरी राज्य शक्ति तथा अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । यसको अर्थ सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकारले आफूले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरालाई संविधानले प्रष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारको उच्चतम प्रतिफलयुक्त तथा दिगो प्रयोगका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्थ्यो ।

राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक आदर्शको व्यावहारिक प्रयोगका लागि आफ्नो पार्टीले जितेका स्थानीय तहलाई प्रयोग गर्न सक्थे । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय सरकारलाई सरकारको दर्जा नै दिएनन् । उनीहरूको आँखामा संघ र प्रदेश मात्र आफ्ना सरकार भए । संघीय राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराईले पनि स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्ने कोशिश गरेनन् । जसको परिणामस्वरूप स्थानीय नेतृत्वहरू टुहुरा बन्न पुगे ।

संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्रीकृत व्यवहार गर्ने संघ सरकार

कानुन निर्माणमा ढिलाइ, वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानलाई क्रमिक रूपमा घटाई सशर्त अनुदानमा प्राथमिकता दिने कार्य लगायत स्थानीय तहमा संघ सरकारबाट भएका हस्तक्षेपकारी गतिविधिको बहस धेरै भइसकेको छ । तर बहसमा खासै आउन नसकेको अर्को पक्ष स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संघ तथा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप पनि हो । यसका केही उदाहरण छन् ।

उदाहरण–१

नयाँ नगरपालिकाको गठन लगत्तै शहरी विकास विभागले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा एकीकृत नगर विकास योजना निर्माणका लागि देशभरिका १८५ वटा नयाँ नगरपालिकामा काम सुरु ग¥यो । विभागले सम्बन्धित नगरपालिकाको योजनाका साथै दुईवटा प्रमुख परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने थियो ।

तर नगरपालिकाले शहरी विकास विभागले दिएको योजनामा विभिन्न कारणले अपनत्व जनाउन सकेनन् । यसको मुख्य कारण विभागले बनाएको योजनामा जनसहभागितालाई बेवास्ता गर्नु, अंग्रेजी भाषामा योजना प्रतिवेदन तयार पार्नु र निर्माण गरिएका परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्बन्धित नगरपालिकाको आवश्यकता तथा पहिचान नसमेटिनु । नगरपालिकाको योजना प्रक्रियालाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्नाले सहरी विकास विभागको यो परियोजना सफल हुन सकेन ।

उदाहरण–२

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रदेश सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरियो । यो कार्यक्रमको मातहत हाल स्थानीय तहको योजना निर्माणमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । तर यो शहरी विकास विभागको जस्तै यो कार्यक्रममा पनि स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरामा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् ।

सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला तथा शहरी विकास मन्त्रालयका स्थानीय तहमा हावी हुने अप्रत्यक्ष खालको होडबाजीका कारण विगत पाँच वर्षमा कतिपय नगर तथा गाउँपालिकाले तीन वटासम्म पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्न पुगेका छन् । जसबाट अरबौंको बजेट योजना तर्जुमामा मात्र खर्च भएको देखिन्छ भने त्यसले दिने नतिजा शून्यप्रायः छ ।

संघीय कानुन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले आफंै आवधिक तथा रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहको योजना निर्माण तथा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म आफू हावी संघीय तथा प्रदेश सरकारको रवैयाले स्थानीय तहलाई अझ कमजोर बनाएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीको बिगबिगी

विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारका नजिकका साथीका रूपमा परामर्श दाता कम्पनी र उनीहरूले परिचालन गरेका विभिन्न तहका विज्ञहरू रहे । वास्तवमा केही परामर्शदाता कम्पनी र विज्ञलाई छोडेर अधिकांशले स्थानीय तहलाई प्रयोगशाला जस्तो बनाएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा हुने परामर्शको काममा परामर्शदाता कम्पनीको क्षमताको लेखाजोखा नहुँदा स्थानीय तहहरू प्रयोगशाला बनेका हुन् ।

विभिन्न स्तरको विज्ञता

विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहले विभिन्न स्तरका विज्ञबाट परामर्श लिए तर सम्बन्धित विज्ञको विज्ञता के हो ? तथा ऊ सम्बन्धित काम गर्न योग्य छ कि छैन ? उसले दिएको प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता कस्तो छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने निकाय स्थानीय तहमा नहुँदा स्थानीय तहमा भएका अधिकांश परामर्शदायी कामहरू गुणस्तरहीन र स्थानीय पहिचान तथा स्थानीय जनताको भावनाभन्दा विपरीत हुन पुगेका छन् ।

वास्तवमा भ्यू टावर जस्ता स्थानीय चाहना र आवश्यकता विनाका आयोजना निर्माण हुनुमा योग्यता नपुगेका, स्थानीय सरकारको अर्थ नबुझेका, स्थानीय अर्थतन्त्रको अवस्था नबुझेका गुणस्तरहीन विज्ञ हावी हुनु पनि मुख्य कारण हो ।

कुहिरोका काग जस्ता गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघ

वास्तवमा स्थानीय तहका अधिकारहरूको संरक्षणका लागि लड्ने, स्थानीय तहको संस्थागत विकासको योजना निर्माणका लागि वकालत गर्ने, स्थानीय तहमा हुने गरेका कामहरूको नजिकबाट लेखाजोखा गरी स्थानीय तहको सबलीकरणमा भूमिका खेल्ने काम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित महासंघहरूको हुनुपर्ने हो ।

तर विगत पाँच वर्षमा यी महासंघहरूले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन कुनै ठोस भूमिका खेल्न सकेको देखिंदैन ।

अब के गर्ने त ?

विगत पाँच वर्ष स्थानीय तहहरूले संस्थागत विकासमा खर्चनुपर्ने थियो । संघीय संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको उच्चतम प्रयोगका लागि आवश्यक मानव संसाधन, उच्च प्रतिफलयुक्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, संघीय संरचना अनुरूपका कानुनहरूको निर्माण लगायत कामहरू भइसक्नुपर्ने थियो ।

अझ पनि स्थानीय तहको सबलीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने ठाउँहरू छन् । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दल तथा संघीय कर्मचारी प्रशासन तयार रहनु आवश्यक छ ।

(लेखक स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा अर्थविज्ञको रूपमा संलग्न छन् ।)