सर्वोच्चले भन्यो : गभर्नर निलम्वन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण

१६ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समिति गठन र उनलाई निलम्वन गर्नु पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको छ ।

यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक स्पष्टिकरण नसोधिएको र सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै उनीमाथिको कारवाहीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।

‘सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकोले’ न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म २४ चैत २०७८ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको २५ चैत २०७८ को निलम्बन गर्ने पत्र र त्यससँग सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउनू ।’

सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । मुलुक आर्थिक संकटतर्फ गएको अनि मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र दिगो बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आ–आफनै भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश भएको एक महिनाभित्र मुद्दाको पालो तोक्न र सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्न पनि आदेश दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा नै गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनी पदावधि निश्चित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निश्चित कारण बाहेकको अवस्थामा पदबाट हटाउन नपाइने भनी व्याख्या गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको विवेचना गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा ६ प्रकारका कमी कमजोरी भए गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले २४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा गभर्नर अधिकारीमाथि ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भन्ने प्रावधानलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा २२(५) को खण्ड ख मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा (गर्भनरलाई पदमुक्त गर्न सकिनेछ) ।’ अर्थ मन्त्रालयले त्यही कारण देखाई गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ समिति गठन गर्नुअघि नै ‘कार्यक्षमताको अभाव’ देखिने गरी प्रारम्भिक पुष्टि हुनुपर्ने औल्याएको हो । ‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको औल्याएको छ । अनि गभर्नरलाई आरोपका बारेमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि नदिइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको हो ।