गठबन्धन तोड्न एमालेको प्रधानमन्त्री कार्ड !

१८ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले धाँधली गरेर स्थानीय चुनाव जितेको भन्दै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको जनमत भने नघटेको दावी गरेको छ । बरू यो चुनावमा जनमत बढेको प्रमाणित गर्न एमाले आफै‌ंले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेको छ ।

प्रमुख पदका उम्मेदवारले पाएको जनमतका आधारमा ०७४ को स्थानीय चुनावमा भन्दा यसपटक २१ प्रतिशत जनमत बढेकाले एमाले कमजोर नभएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

तर जुन प्रयोजनका निम्ति चुनाव भएको हो, त्यस आधारमा भने एमाले दोस्रो शक्तिमा ओर्लिएको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक ७५२ मध्ये नेपाली कांग्रेसले ३२९ स्थानीय तहको नेतृत्व जित्दा एमालेले २०५ मात्रै जितेको छ । ०७४ को चुनावमा भने २९४ स्थानीय तहको नेतृत्व एमालेले जित्दा कांग्रेसले २६६ वटामा जितेको थियो ।

यसपटक एमालेले ८९ स्थानीय तहको नेतृत्व गुमाएको मात्रै छैन, ६ वटा महानगरसहित शहरी क्षेत्रमा नराम्रो पराजय भोगेको छ । एमाले नेताहरुका अनुसार, पार्टीको जनमत बढ्दा पनि सिट संख्या गुम्नुको कारण भने सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन हुनु, सत्ताको दुरुपयोग गरिनु र पार्टीमा अन्तर्घात हुनु हो ।

तर बलियो जनमत भएर पनि एमालेले हार्नुपर्ने राजनीतिक समीकरणको निर्माण भने स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्णयबाट सुरु भएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनसँग एमालेले एकपछि अर्को चुनाव हार्दै आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ सांसदको हस्ताक्षर ६ जेठ ०७७ मा शितल निवासमा बुझाएर गठबन्धनले एमालेलाई अल्पमतमा पार्न थालेको हो । त्यो क्रम राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन, सातवटै प्रदेश सरकार गठन, राष्ट्रियसभाको नियमित चुनाव (गत फागुनमा) हुँदै स्थानीय चुनावसम्म आइपुगेको छ ।

तर ओलीले भने गठबन्धनको बहुमतलाई परमादेशीको संज्ञा दिने गरेका थिए । गएको १०–१४ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका ओलीले स्थानीय चुनावलाई नियमित चुनाव नभनेर ‘जनमत संग्रह’ नै भनेका थिए ।

उनको भनाइ थियो– ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई परमादेशले रोके पनि आफ्नो लोकप्रियताको मापन स्थानीय निर्वाचनबाट हुनेछ । मौनअवधि सुरु हुनु दुई दिन अगाडि ६७ बुँदे अपील सार्वजनिक गर्दा पनि ओलीले एमाले पहिलो शक्ति बनेर सिंहदरबार फर्कने बताएका थिए । उनका अभिव्यक्ति तल्ला कमिटीका नेता–कार्यकर्तासम्मले हुबहु उतारिरहेका थिए ।

तर, निर्वाचनको परिणाम आउन थालेपछि भने ओली जनमतबारे मौन बसे । कतिसम्म भने ८ जेठमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेका ओलीले कवि र कविताबारे बोलेर फर्किए, चुनावी परिणामबारे बोलेनन् ।

नेताहरुका अनुसार, लगातार आन्तरिक छलफल गरिरहेका ओलीले ‘धाँधली’ र ‘अन्तर्घात’ लाई नै पराजयको कारण मानिरहेका छन् । जुन निष्कर्ष महासचिव शंकर पोखरेलले चुनावलगत्तै वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।

११ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । तर एमाले कमजोर नरहेको निष्कर्ष भने ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि राखेका थिए । ‘अलिकति हो सिट घटेको, पपुलर मत घटेको छैन । यसलाई हारेको भन्न मिल्दैन’, ओलीको भनाइ थियो ।

त्यसबाहेक तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रिय राजनीतिमा थप गतिविधि देखिएको छैन । यसको अर्थ मौन रहेर आगामी राजनीतिक कोर्सबारे केही सोचिरहेका छैनन् भन्ने हो ?

‘होइन’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘चुनावी परिणाम पछिको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर मन्थनमा हुनुहुन्छ ।’ गठबन्धनसँग लगातार चुनाव हारिरहेका एमालेले अहिलेकै राजनीतिक समीकरण रहिरहे आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि अनुकुल नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिन्न ।

स्थानीय चुनावको नतिजाले एमाले र अध्यक्ष ओलीको आकर्षण बढेको तथ्य समेत खण्डित गरिदिएको छ । ‘नतिजाले देखाइसक्यो नि । अब धेरै के भनिरहनु, राजनीतिक कोर्स करेक्सन निर्विकल्प जस्तै हो’, ती नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनुलाई नै अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरुले आगामी राजनीतिक कोर्स मानेका छन् । गठबन्धन भत्काउने प्रयास त गएको फागुन पहिलो साता पनि भएको थियो ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन माग्न बालकोट नै पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेस नेताहरुलाई गठबन्धन तोड्ने शर्त ओलीले राखेका थिए । एमाले प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि एमसीसी अनुमोदन भयो, गठबन्धन पनि जोगियो ।

‘त्यसबेला प्रचण्ड र माधव नेपालसँग चुनावमा गठबन्धन नगर्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई भनिएको हो । अब नयाँ तरिकाले प्रस्ताव लैजानुपर्ने देखिन्छ’, ओली निकट उच्च नेता भन्छन् । ती नेताका अनुसार, प्राथमिकतामा भने वाम गठबन्धनलाई नै सहज र उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दिन तयार

अहिलेको गठबन्धन रहिरहे एमालेले जित्न नसक्ने आफू निकट नेताहरुको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओली पनि सहमत हुने परिस्थिति बनेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । ‘गठबन्धन तोड्नु बाध्यात्मक अवस्था हो । काँधमा कांग्रेस बोकेर माओवादीको पनि त भविष्य बन्दैन’ ती नेता भन्छन् । तर माओवादी केन्द्रसँग तत्काल गठबन्धन गर्न सहज भने देखिन्न ।

०७४ को चुनावमा गठबन्धन र लगत्तै एमालेसँग पार्टी एकता नै गरेको माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयपछि अलग हुन पुगेको हो । ३० वैशाखको चुनावमा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले भाग लिएर २०७४ को भन्दा धेरै स्थानीय तह जितेको छ । त्यसबेला १०६ स्थानीय तह जितेको माओवादी केन्द्रले यसपटक १२१ स्थानीय तह जितेको छ ।

१४ जेठमा प्रचण्डको संसद सम्बोधन सुन्दा पनि वाम गठबन्धन एमाले नेताहरुले सोचे जस्तो सजिलो देखिन्न । ‘पहिलो पटक पनि माओवादी केन्द्रको वैशाखी टेकेर भएको हो, दोस्रो पटक पनि भएको हो । अब भएर देखाउनुहोस् त मानौला, अबको चुनावपछि’, प्रचण्डले ओलीलाई चुनौती दिएका थिए ।

तर स्रोतका अनुसार, प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री मानेर भएपनि आउने चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने प्रस्तावलाई ओली र उनी निकट नेताहरुले पहिलो विकल्पका रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।

‘केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति पक्कै नहोला, तर आफैं प्रधानमन्त्री बनेर वाम गठबन्धन गर्दा त प्रचण्डलाई पनि फाइदा छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति हुँदा माधव नेपाल पनि सहमत हुने बुझाइ एमाले नेताहरुमा देखिन्छ ।

‘दुई जना (प्रचण्ड र माधव नेपाल) को कुरा मिल्दा नै अलग हुनुभयो, फेरि प्रचण्डले माधव नेपाललाई सम्झाउनु होला’, ती नेता भन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाएर अहिलेको गठबन्धन तोड्नु अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीभित्रै दबाव समेत बढेको छ ।

स्थानीय चुनावमा जनमत नघटे पनि जनताको आँगनसँग जोडिएको स्थानीय सरकारबाट अलग हुनु परेको एमालेले आगामी चुनावपछि संघ र प्रदेशमा पनि विपक्षी भएरै बस्नुपर्ने परिस्थितिबाट जोगिन वाम गठबन्धन गर्न ओलीमाथि दबाव छ ।

१२ जेठमा झण्डै तीन घण्टा लामो संसद सम्बोधनका क्रममा प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति ओली नरम सुनिनुले पनि आउने चुनाव अगाडि वाम गठबन्धनको कोर्स खोल्न चाहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यस दिनको संसदमा ओलीले चीनतर्फ ढल्किएको प्रष्ट सन्देश समेत दिएका थिए । जबकी तत्कालीन नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग हुँदै गर्दा नेपालमै आएर चिनियाँ प्रतिनिधिले पार्टी एकता जोगाउन दबाव दिएका थिए ।

तर त्यसबेला ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनमा पार्टीभित्रै साथ नपाएको सार्वजनिक गुनासो सहित आफू निकट नेताहरुको मात्रै पार्टी बनाउनेतिर लागे ।

लगातार गठबन्धनबाट अल्पमतमा पर्दै गएपछि एमाले नेताहरू ओलीलाई नै सहमत गराउनेतिर लागेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेर नयाँ गठबन्धन बनाउनेबारे माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संकेत दिएका छैनन् ।

बरु बुधबार आफ्ना तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिइएको प्रशिक्षण दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसमा अहंकार देखिए त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्ने बताएका छन् । ‘हामी त अहंकार र दम्भ आयो भने त्यसका विरुद्ध फेरि विद्रोह गर्ने हो । हामी त निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तवाला परियो, जुन जुन बेला आउँछ, ठोक्दै जाने हो’ प्रचण्डले एमालेलाई सम्झदै भने, ‘अर्काेतिर मुखमा जे भनेपनि, भाषण जे गरेपनि मन त रोएकै छ भन्ने थाहा पाउँछौं हामी । अर्को पक्ष यो बेला चयनमा त छैन नि ।’

अर्को विकल्प पूर्व एमालेको एकता

यदि प्रचण्ड तयार नभए पूर्व एमालेको एकता वा गठबन्धनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनेबारे एमाले शीर्ष नेतृत्वमा गृहकार्य भइरहेको छ । गएको वर्ष २ भदौमा पार्टीका संस्थापक समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीकै समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री छन् । यसपटकको स्थानीय चुनावमा पोखरा महानगरसहित २० सिट मात्रै जितेपनि ठूलै संख्यामा एमाले उम्मेदवार हराउन सफल भए ।

एमालेकै आन्तरिक तथ्याङ्क अनुसार एकीकृत समाजवादीले साढे चार लाख मत पाएको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख पदका उम्मेदवारले पाएको मत हो, यो । एकीकृत समाजवादीले आधा स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी नदिएकाले देशभर अझ ठूलो संख्यामा एमालेको मत काटिने सम्भावना छ । त्यसलाई रोक्दा मात्रै पनि आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा ठूलो राहत मिल्ने भएकाले माओवादी केन्द्रसहितको नभए एकीकृत समाजवादीसँग एकताको प्रस्ताव लैजाने एमाले तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार, एकीकृत समाजवादीसँग पनि प्रधानमन्त्रीकै अफर गरिनेछ । एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा १२१ सिट हुन्छ । देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एकीकृत समाजवादी एमालेसँग मिल्दा नयाँ सरकारको ढोका सजिलै खुल्ने एमाले बुझाइ छ ।

स्थानीय चुनावपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति चासोका साथ हेरेको एमाले नेताहरु यो विकल्पप्रति पनि आशावादी छन् । ‘गठबन्धन हामीसँग भोट चाहिँ कांग्रेसले एमालेलाई हाले । कांग्रेससँग तालमेल गर्ने निर्णय एकदम कठिन रहेछ’, स्थानीय चुनावपछि खनालले भनेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीसँग समेत तालमेल वा एकताको प्रयास सफल नभए पार्टीभित्रकै एकतालाई जोड दिनुपर्ने ती पदाधिकारी बताउँछन् । ‘पार्टीभित्रको एकतालाई थप बलियो बनाएर गठबन्धनविरुद्ध लड्न तयार हुने विकल्प त छदैछ नि’, उनी भन्छन् ।

एमालेभित्र अहिले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरु नै दुई खेमामा विभाजित छन् भने माओवादी केन्द्रबाट आएका र १० बुँदे सहमति गरी एकीकृत समाजवादीमा नगएका नेताहरुको समूह अस्तित्वमा छ । स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात भएको भनेर पनि थप छलफल गराउन नसक्नुमा यिनै समूहबन्दीले अप्ठ्यारो परेको बुझ्न सकिन्छ ।