संसदीय संशोधनवादी एम्बुसमा विप्लव

स्वतन्त्रताको र आवश्यकताबीचको अन्तरविरोध समकालीनतामा मानवीय एवम् सामाजिक जीवनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसलाई सपना र सङ्घर्षबीचको अन्तरविरोधका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यही अन्तरविरोधका कारण समकालीन नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा अनेक रङविरङका गतिविधि देखा परिरहेका छन् । खासगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को पुनर्गठन भएसँगै नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र तिनका नीतिहरूबारे विभिन्न जोडकोणबाट विमर्श भइरहेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा संसदीय (स्थानीय) निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै उक्त पार्टी र त्यसका मूल नेतृत्व स्वयम् विप्लवका विषयमा पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेका छन् ।

संसदीय चुनावी एम्बुसमा परेर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताहरू निरन्तर संसदीय संशोधनवादी दिशातिर निरन्तर हुइँकिने निरन्तरतामै नेकपाका महासचिव विप्लव पनि जानाजान र सोची-विचारीकन त्यही संसदीय चुनावी एम्बुसमा परेका छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरू क्रमशः संसदीय चुनावी एम्बुसमा बेपर्वाह र लापर्वाह फस्दै गएको सन्दर्भमा पुनर्गठित नेकपा (बहुमत) भने संसदीय चुनावी एम्बुसबाट सुरक्षित रहन सफल भएको छ ।

यतिबेला विप्लव र उनले नेतृत्व गरेको नेकपा राजनीतिक रूपमा संसदीय संशोधनवादमा भासिइसकेपछि सङ्क्षिप्त रूपमा नै भए पनि समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय संशोधनवाद कसरी विप्लवसम्म आइपुग्यो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन गएको छ । तत्कालीन अवस्थामा सर्वाधिक चर्चामा रहेको माले एवम् सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सशक्त मानिएको चौमको धाराका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रमशः टुटफुट र विभाजन हुँदै संसदीय चुनावी एम्बुसमा नराम्ररी फस्दै आएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अतीततर्फ फर्केर हेर्दा जो-कोहीलाई पनि यी तमाम घटना-सन्दर्भ अनौठो लाग्ने गर्दछ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७३ वर्षे इतिहासमा करिब-करिब ७३ पटक नै टुटफुट र विभाजन भएका छन् । स-साना विभाजन त झन् कति हो कति ! एकताका एकाध सन्दर्भ पनि छन् तर तिनका तुलनामा कैयौं विवाद र विभाजनको आधिक्यता छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको सन्दर्भमा क्याम्पवेल मेडिकल स्कुलमा केशरजंग रायमाझीसहित युवाहरूको एक समूहले गठन गरेको ‘माक्सिर्स्ट स्टडी सर्कल’ को प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ, जुन सर्कलमा स्वयम् पुष्पलाल पनि सहभागी थिए ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको र आफैं सहभागी रहेको उक्त सर्कलका साथीहरूलाई समेत थाहै नदिई अन्य चारजनालाई जम्मा पारेर पुष्पलालले १० वैशाख २००६ (२२ अप्रिल, १९४९) गते भारतको श्यामबजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । स्थापनाको करिब ५ महिना गुपचुपमै राखेर पुष्पलालले ३० भदौ २००६ (१५ सेप्टेम्बर १९४९) गते नेकपा स्थापनाको औपचारिक जानकारी दिए, जतिबेला पाँच संस्थापकमध्ये पुष्पलालबाहेक अरू कोही पनि उपस्थित थिएनन् । भनिन्छ- पुष्पलालको यस किसिमको कार्यशैली हुनुमा भारतीय कम्युनिस्ट नेता नृपेन्द्र चक्रवर्तीसँग सम्बन्ध कारक थियो, जसलाई लिएर बेला-बेलामा नेकपाको स्थापनाका सन्दर्भमा ‘अदृश्य गतिविधि’ को चर्चा पनि हुने गर्दछ ।

भनिन्छ, नेकपाभित्रको विवादको बीउ त्यही बेलै रोपिएको थियो । आज केहीले १० वैशाख (स्थापना भएको २२ अप्रिल) लाई र केहीले भदौ ३० (पार्टी स्थापनाको जानकारी दिइएको र घोषणापत्र जारी भएको १५ सेप्टेम्बर) लाई नेकपाको स्थापना दिवस मान्नुलाई त्यही विवादको रूपमा लिने गरिन्छ । दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि ७३ वर्षसम्म पनि नेकपाको स्थापना दिवसको विवाद अझै कायमै छ । पार्टी स्थापनाको दुई वर्षमै विवाद बढ्दै जाँदा २००८ सालमा पुष्पलाललाई महासचिवबाट हटाइयो ।

त्यतिबेला पार्टीमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल सङ्घर्ष (गणतन्त्र) को लाइन र मनमोहन अधिकारी (संवैधानिक राजतन्त्र) को लाइन देखिन्छ, जुन नेकपा विभाजनको वास्तविक प्रस्थानबिन्दु बनिदियो । २०१७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापना दिवस तथा संस्थापक सदस्यबारे भएको चर्को विवादबारे सबै जानकार नै छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००८ सालसम्म विना विधान सञ्चालनमा थियो, जतिबेला पार्टीमा सदस्यतासम्बन्धी विवाद चर्किएको थियो । खासमा पार्टी सदस्यभन्दा संशोधनवाद सम्बन्धी विवादलाई नेकपाको पहिलो सैद्धान्तिक बहस मानिन्छ । नेकपाभित्र राणाहरूलाई हेर्ने मामिलामै दुई धार देखियो- धनी राणा र गरिब राणालाई सदस्यता दिन सकिने र दिन नसकिने जस्ता विषयले अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक लाइन सङ्घर्ष सुरुआत गरायो ।

पुष्पलाल स्वयम्ले पहिलो सम्मेलनपछि पार्टीमा संशोधनवाद प्रवेश गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेकपामा मनमोहन अधिकारीले नै संशोधनवादलाई संस्थागत रूपमा दिएका हुन् । पुष्पलालको सशक्त विरोध र असहमतिको बाबजुद पनि मनमोहन अधिकारीले २००६ सालमा नेकपाले जारी गरेको प्रथम घोषणापत्रमा संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । आफ्नो विरोधको बाबजुद पनि गणतन्त्रवादी पहिलो घोषणापत्रलाई संशोधन गर्दै वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेको कुरा पुष्पलालको स्वीकारोक्ति छ । एमालेको पछिल्लो संसदीय संशोधनवादी राजनीतिक लाइन उनै मनमोहनले २०१० सालमा बहुमतबाट पारित गराएको संशोधनअनुरूप हो, जसको नेतृत्व मदन भण्डारी हुँदै अहिले केपी ओलीले गरिरहेका छन् ।

मनमोहन अधिकारीले पहिलो घोषणापत्रको ‘वामपन्थी भुलहरू’ लाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै नेकपालाई वैधानिक राजतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा जोड दिएसँगै पार्टीभित्र ‘संसदीय धार’ कि ‘गणतन्त्र’ भन्ने बहसले निरन्तरता पायो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा चालिएको राजनीतिक ‘कु’ को पक्षमा केशरजंग रायमाझी उभिएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष सतहमै आयो । महेन्द्रीय ‘कु’ पछि पुष्पलालले ‘संयुक्त सङ्घर्ष’ को आहृवान गरेका थिए । अन्ततः २०१९ सालमा मनमोहनकै लाइन समातेका रायमाझीको नेतृत्वमा नेकपामा पहिलो विभाजन भयो ।

यसरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केशरजंग रायमाझी र मनमोहन अधिकारीको संशोधनवादी परिचय बन्यो । नेकपाको पहिलो विभाजन (२०१९) पछि विभाजनका अनगिन्ती शृङ्खला सुरु भए, जुन आज पनि निरन्तरतामा छन् ।

२०१९ सालपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन नै सिद्धियो कि भन्नेसम्मको अवस्था बनिसकेको थियो । २०२८ वरिपरि सीपी मैनाली नेतृत्वको ‘झापा विद्रोह’ र मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको ‘पञ्चायती व्यवस्था, विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलन’ अघि बढ्यो । २०३१ सालमा निर्मल लामा र मोहनविक्रमहरूको चौथो महाधिवेशन भयो, जसले ‘देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरूको संयुक्त सरकार’ को नारा दिएको थियो । राजतन्त्रलाई परास्त गर्न कांग्रेससँग पनि संयुक्त मोर्चा बनाउनुपर्ने पुष्पलालको धारणाका विरुद्ध मोहनविक्रमले ‘गद्दार पुष्पलाल’ पुस्तक नै लेखेे । २०३५ सालमा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बन्यो । त्यसकै वरिपरिमा मनमोहन अधिकारीले नेकपा (मनमोहन) खोले ।

मनमोहनले कांग्रेसलाई साथ दिंदै जनमत-सङ्ग्रहमा भाग लिए तर सीपी नेतृत्वको मालेले जनमत-सङ्ग्रह बहिष्कार गर्‍यो । २०४५/४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्यो । २०५४ सालमा भारतसितको महाकाली सन्धिको विवाद बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भएर वामदेव-सीपीहरूको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बन्यो । त्यसको केही वर्षपछि वामदेव गौतम एमालेमै फर्किए भने सीपी मैनालीले उही नेकपा (माले २०५४) को नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यतिबेला सीपी मैनालीले पनि संसदीय चुनावी कार्यनीतिक नारालाई रणनीतिक नाराका रूपमा संसदीय संशोधनवादको रसास्वादन गरिरहेका छन् । अझ आजभोलि उनी विभिन्न सञ्चार-माध्यमबाट नेपालमा तुरुन्तै राजतन्त्र ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । नेपालमा कार्यनीतिको नाममा रणनीतिको बलिदान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा केपी ओली नेतृत्वको एमाले, सीपी मैनाली नेतृत्वको माले, मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल र नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेमकिपालगायतका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूलाई दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सशक्त र जुझारु कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहेको ‘चौथो महाधिवेशन’ को धार पनि विभिन्न घुम्तीका साथ विभिन्न चिरामा विभक्त भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ । २०३६ सालको जनमत-सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गरेको सन्दर्भमा चौमभित्र चर्को मतभेद सुरु भयो । निर्मल लामाहरू जनमत-सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने मोहनविक्रम बहिष्कारको पक्षमा । परिणामतः निर्मल लामा र मोहनविक्रमको अलग-अलग पार्टी बन्यो- चौम र मशाल ।

पाँचौं महाधिवेशनको बहुमतले मोहनविक्रम सिंहको राजनीतिक लाइन पास गर्‍यो तर उनलाई यौनदुराचारको आरोप लगाएर कारबाही गरिएपछि मोहन वैद्य ‘किरण’ महामन्त्री भए । राजनीतिक-वैचारिक कारण जे-जे भने पनि मशाल विभाजनको केन्द्रमा ‘यौन अराजकता’ नै थियो । श्रीलङ्काली तमिल विद्रोहलाई ‘समर्थन गर्ने कि विरोध’ भन्ने विषयमा मतभेद भइरहेकै बेला आफू कारबाहीमा परेको त्यसको केही महिनापछि मोहनविक्रमले नेकपा (मसाल) बनाए । उता सेक्टर काण्डपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मशालको महामन्त्री बने । २०४५/४६ को जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरेपछि मशाल, चौम, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन, रूपलाल विश्वकर्माको समूह, मसालको एक समूह, रूपचन्द्र बिष्टको एक समूह मिलेर नेकपा (एकताकेन्द्र) बन्यो । पार्टीमा ‘जनयुद्ध’को विषयलाई लिएर फेरि मतभेद भयो । २०५१ मा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन गरे । प्रचण्ड नेतृत्वलेे नेकपा (माओवादी) नामकरण गर्‍यो, जुन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षसम्म ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्‍यो । २०५९ सालमा मोहनविक्रम नेतृत्वको मसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रबीच एकता भयो तर पार्टीभित्र फेरि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद भएपछि २०६३ सालमा उनीहरू विभाजित भए । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको एकताकेन्द्र नेकपा (माओवादी) मा विलय भयो ।

आज प्रचण्ड, नारायणकाजीहरू संसदीय अभ्यासमा ज्यान फालेर लागिरहेका छन् । यतिबेला मोहनविक्रम सिंह, प्रचण्ड, नारायणकाजीहरू संसदीय संशोधनवादको पीङमा चचहुई-चचहुई गरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा २०५२ फागुन १ मा सुरु भएको जनविद्रोह, २०५५ भदौमा भएको चौथो विस्तारित बैठक, २०५७ सालमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष महत्त्वका छन् । जब २०६२ असोजमा माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति अघि सार्‍यो, त्यसकै संशोधनवादी जगमा माओवादी र संसदवादीबीच १२ बुँदे सहमति भयो । ‘जनविद्रोह’को जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्तिसम्झौताको विस्तारित स्वरूप २०६४ मा भएको संविधानसभाले ग्रहण गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) पछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदायो ।

यसअघि अन्तरिम संसद् र सरकारमा माओवादीको प्रवेश भइसकेको थियो । नेकपा (माओवादी) ले मोहन वैद्य ‘किरण’ लाई संविधानसभाका समानुपातिक सभासद्का रूपमा संसद्मा पठायो तर किरणले त्यसको केही समयमै राजिनामा दिए । ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीले व्यवस्था गरेअनुसार सांसद पदबाट किरणले किन राजिनामा दिए ? के संविधानसभाको निर्वाचन गलत थियो ? किरणलाई ‘संसद्मा जाने र छोड्ने’ त्यस्तो दिव्यज्ञान किन र कहाँबाट प्राप्त भयो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार तत्कालीन दरबारले प्रचण्डहरूलाई संविधानसभाको विघटन गर्न ठूलो दबाव दिएका थिए ।

एकातिर दरबारिया शक्तिहरू (भारत पनि) जसरी पनि संविधानसभा विघटन गर्न जोडबल लगाइरहेका थिए भने अर्कोतिर कमरेड किरण संविधानसभाप्रति नै घोर अविश्वास झल्किने गरी राजिनामा दिएर बाहिरिंदै थिए । यहाँ कमरेड किरणको मात्र कुरा होइन ! नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र शक्ति बस्नेतहरू पनि ‘प्रचण्डले ठीक गरेनन्, अब हामीले गर्नुपर्दछ’ भन्ने जिकिरमा थिए । करिब ६ वर्षको दुईलाइन सङ्घर्षपछि २०६९ साल असारमा प्रचण्ड-बाबुरामहरूबाट किरणको नेतृत्वमा पहिलोपटक शक्तिशाली माओवादी पार्टी विभाजित भयो । आज माओवादी धारबाट विभिन्न निरन्तर पार्टीहरू विभाजन भइरहेका छन् । चौमको जगबाट उदाएको सर्वशक्तिमान माओवादी पार्टी आज हरितन्नम हुन पुग्नुमा क-कसको के-के भूमिका र विवशता थिए भन्ने कुरा गम्भीर राजनीतिक अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

जनताको वास्तविक प्रतिनिधि समाविष्ट पहिलो संविधानसभा विघटनपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल ल्याइदियो । माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चियो । त्यतिखेर डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई संविधानसभाको सुँढेनी बताए । उनी यी सारा परिवर्तन माओवादी आन्दोलनको बलमा भएको जिकिर पनि गर्थे तर उनै डा. भट्टराईको नेतृत्वले पहिलो संविधानसभाको विघटन गरिदिए । पछि उनी आफैं माओवादी विचार, सिद्धान्त, पार्टी र आन्दोलनको औचित्य सकियो भन्दै नयाँ शक्तिको छाता ओढ्न पुगे । नयाँ शक्तिरूपी छाता पनि च्यातिएपछि डा. भट्टराई यतिबेला उपेन्द्र यादवहरूको दौराको फेर समाएर रमाइरहेका छन् । डा. भट्टराईले वर्ग, विचारप्रति मात्र घात गरेनन् ! उनीमा डरलाग्दो गरी वैचारिक विचलनको पराकाष्ठा नै देखियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा डा. भट्टराई एउटा नकारात्मक बिम्व बनेका छन् ।

त्यसैगरी, अप्रत्याशित रूपमा एमाले-माओवादीबीच २०७५, जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा डबल नेकपाको दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते डबल नेकपालाई छुट्याइदिएपछि एमाले र माओवादीहरू आ-आफ्ना किनारामा नराम्ररी पछारिए । त्यहीबीच माधव नेपालले पनि नेकपा समाजवादीको घोषणा गरे । यहाँ दुई पार्टी मिलेर एक पार्टी बन्यो, एक पार्टी फुटेर तीन पार्टी बने । यहाँँ विचार, सिद्धान्त, आदर्श आदि कुनै कुरा पनि थिएन ! थियो त केवल दलाल पूँजीवादी संसदीय चुनाव जित्नु एवम् त्यसकै शक्ति र सत्तामा टिकिरहनु ! विदेशीको चाकरी र दलाली गरेर राष्ट्रको दोहन गर्नु र जनताको हुर्मत लिनु । यसरी नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा संसदीय संशोधनवादका नयाँ-नयाँ आयाम देखा पर्दै गए ।

किरण नेतृत्वको पार्टीमा संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) लाई लिएर ‘कार्यनीतिक’ कि ‘रणनीतिक’ भन्नेमा अन्योल देखियो । अन्योल बढ्दै जाँदा अन्ततः पार्टीले बहिष्कार नीति अङ्गीकार गर्‍यो । पार्टीले बहिष्कारको नीतिलाई अधिकतम लागु गर्ने प्रयास पनि भयो । यसकै सेरोफेरोबाट पार्टीभित्र दुईलाइन सङ्घर्ष चर्किन थाल्यो । अन्ततः २०७१ साल मङ्सिर ८ गते विप्लवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । यो माओवादी धारको दोस्रो शक्तिशाली विभाजन थियो । गज्जबको कुरा यो छ कि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने किरण नेतृत्वको पार्टीले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा छमछम्ती नाच्दै भाग लिएको थियो । यता विप्लवको दिमागमा रहेको संसदीय निर्वाचनको हुटहुटीकै बीचमा २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा नेकपाले सशक्त बहिष्कार गर्‍यो ।

हामीले पनि जेल-हिरासत र अनेक कहर झेल्यौं । सापेक्षित रूपमै भए पनि सङ्घर्ष बढ्दै थियो, त्यहीबीचमा प्रचण्डसमेत सहभागी भएको केपी ओली नेतृत्वको ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ले प्रतिबन्ध लगायो । पार्टीले कथित कम्युनिस्ट सरकारले थोपरेको कथित प्रतिबन्धको बलिदानीपूर्ण सशक्त प्रतिरोध पनि गर्‍यो । जब नेपाल सरकारसित भएको तीनबुँदे समझदारीपछि दुई वर्षको प्रतिबन्धबाट पार्टी खुल्ला मोर्चामा आयो, जतिबेला पार्टीभित्र अनेक विषय गुजुल्टिन थालिसकेका थिए ।

पार्टी-जीवन असामान्य र अस्वाभाविक लाग्न थालिसकेको थियो । नेताहरू आदर्शवादी, बुर्जुवावादी, अराजनीतिवादी, असंस्कृतिवादी, जुझारु अर्थवादी र निवर्गीयवादी बन्दै गएको आभास हुँदैथियो । २०७९ सालको संसदीय स्थानीय निर्वाचन आइदियो । क्रान्तिकारीहरूका लागि संसदीय निर्वाचन चुत्थोको विषय थियो नै, तैपनि पार्टीको मूल नेतृत्वको दिमागमा जरा गाडेर बसेको सोही संसदीय निर्वाचन पार्टीजीवनमा ठूलै भूकम्प बनिदियो ।

पार्टीजीवनमा आठौं केन्द्रीय समितिको १२औं पूर्ण बैठक ‘विशेष’ रहन गयो । पहिलोपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव विप्लवको दस्तावेज अल्पमतमा पर्‍यो । तत्काल पार्टी विभाजन रोक्न मध्यमार्गी उपाय अपनाइयो तर त्यसको मसी पनि सुक्न नपाउँदै महासचिव ‘आफैं धामी, आफैं बोक्सी’ जस्तो गरी निर्वाचनको पक्षमा अराजक बन्न थाले । संसदीय व्यवस्थाका शासक र प्रशासकहरूसित हददर्जाको अनुनय-विनयको दौडधुप सुरु भयो । मूल नेतृत्वको यसप्रकारको कार्यले दुनियाँभरका क्रान्तिकारीहरूको शिर निहुरियो । शहीद-बेपत्ता परिवारजनको छाती चरक्क चिरियो । घाइते योद्धाहरूको अनायासै आँसुको मूल फुट्न थाल्यो । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रोसामु ‘आत्मसमर्पण कि विद्रोह’ मध्ये एक रोज्नु अनिवार्य बन्न पुग्यो । हामीले क्रान्तिको अर्थात् विद्रोहको बाटो रोज्यौं अनि कमरेड कञ्चनको नेतृत्वमा नेकपा (बहुमत) को पुनर्गठन (२०७९ वैशाख २१) गर्‍यौं ।

यो माओवादी धारको तेस्रो विभाजन थियो । हाम्रो पार्टी नेकपा (बहुमत) ले नेकपाका महासचिव विप्लवमा मूलतः ‘राजनीतिक दृष्टिले संसदीय संशोधनवाद’ देखा परेको संश्लेषण गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विप्लव संसदीय संशोधनवादको पछिल्ला कडीका रूपमा दर्ज भएका छन् । संसदीय संशोधनवादले प्रयोग गरेको झन्डा रातो नै छ तर दृष्टिकोण, आचरण र व्यवहारचाहिं नितान्त पूँजीवादी, संसदवादी र संशोधनवादी छ । केपी, प्रचण्डदेखि विप्लवहरूसम्मले रातो झन्डा नै प्रयोग गरिरहेका छन् । उत्पीडित तथा श्रमिकवर्गप्रतिको गैरजवाफदेहिता नै संसदीय संशोधनवादीहरूको मुख्य विशेषता हो ।

जनता कम्युनिस्टप्रिय छन्, वैज्ञानिक समाजवादप्रिय छन्, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षप्रिय छन् तर संसदीय संशोधनवादीहरूका लागि गैरकम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त, विचार, जीवनव्यवहार र आचरणप्रिय भएका छन् । समकालीनतामा जनाधार र नेतृत्वदायी क्षमता भएका कम्युनिस्ट पार्टी एवम् तिनका नेतृत्व क्रमशः संसदीय संशोधनवादी गतीमा भासिंदै जानु चिन्ताजनक विषय हो ।

२०७१ को फागुनतिर माथिल्लै जिम्मेवारीमा रहेका एकजना कमरेडले सोधेका थिए, “कमरेड, कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ? पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?” मैले सहजै भनेको थिएँ, “हाम्रो पार्टी सिंहदरबारभन्दा टाढा जाँदैन । यसले सिंहदरबार वरिपरि फन्को लगाउँछ । अलि-अलि क्रान्तिकारी देखिन र अलि-अलि झोंक चल्दा सिंहदरबारतिर फर्केर अलि-अलि मुर्दावाद भन्छ र अलि-अलि ढुङ्गा पनि हान्छ ।”

त्यसपछि हामी गम्भीर बनेका थियौं । दिनहरू राजनीति-अराजनीति यस्तै-यस्तै गरेर बित्दै गए । प्रतिबन्धपछि विप्लवले ‘पूँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद’ पुस्तिकाका माध्यमबाट समाजवादबारे आफ्नो धारणा अगाडि सारे, “जब सबै पार्टी समाजवाद भन्नेमा सहमत छन् भने संसदवादबाट समाजवादतिर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना देखा परेको छ ।”

चुनावबाट वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने विप्लवको ‘विप्लवी’ परिकल्पनाले एकपटक फेरि नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको थियो नै ! अझ उनले विचार-राजनीति गोलखाडीमा जाने गरी पार्टीलाई संसदीय (स्थानीय) निर्वाचनमा होमिदिएपछि आजभोलि उनै कमरेड भेटघाटका क्रममा भन्छन्, “तपाईंले त त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो ।” कार्य-कारण जेसुकै होला, यथार्थतः विप्लव संसदीय संशोधनवादमा फसिसकेका छन् । विदितै छ कि आत्मकेन्द्री व्यक्तिवाद संशोधनवादको ढोका हो । संशोधनवादका अनेक शाखा छन्, जसमध्ये दक्षिणपन्थी संशोधनवादको एउटा शाखा संसदीय संशोधनवाद हो ।

विप्लवका दुई भनाइ चर्चित छन् । एउटा, ‘भाइहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ र अर्को, ‘चित्त नबुझे पार्टी छोडेर गए हुन्छ ।’ हामीले विप्लवलाई दिलोज्यान लगाएर सहयोग गरेकै हौं । हामीले उनलाई नेपाली क्रान्तिको आशा र भरोसाको केन्द्र मानेकै हौं । कतिपय अवस्थामा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँसेकै हौं । विप्लवले भन्नुभएजस्तै हामी त्यसै पार्टी छोडेर जाने पक्षमा थिएनौं, हामी वचनबद्ध थियौं विप्लवलाई सहयोग गर्न । कैयौं तिरस्कारीकरण, किनारीकरण र उपेक्षाकरणले हामीलाई त्यति प्रभाव पारेन ! जति विचार-राजनीतिको मामिलामा पार्‍यो । जब हाम्राअगाडि विचार-राजनीतिका तीनवटा बाटा खडा भए, हामीले अनिवार्यतः एउटा बाटो रोज्नैपर्ने भयो । हामीले माओले भनेको कुरा सम्झियौं, “तिमीसँग तीनवटा बाटा छन् । पहिलो बाटो अगाडि बढ्ने, दोस्रो बाटो बीचमा बस्ने र तेस्रो बाटो पछाडि फर्कने । पछाडि फर्किन्छौ भने तिमी सिद्धिन्छौ, बीचमै बस्छौ भने पनि तिमी सिद्धिन्छौ तर अगाडि बढ्दा मात्र तिमी सुरक्षित हुन्छौ र सफलता पनि प्राप्त गर्दछौ । त्यसैले अगाडि बढ । यो नै सही बाटो हो ।” हामीले माओको उपर्युक्त दिशानिर्देशलाई समकालीन नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा जोखीजोखी, नापीनापी र घोटीघोटी संसदीय संशोधनवादको छातीमा कुल्चिंदै पहिलो बाटो अर्थात् अगाडि बढ्ने सही बाटो रोजेका हौं ।

थपलिया नेकपा  (बहुमत) निकट जनसांस्कृतिककर्मी हुन् ।