+
+

घुस संवादले देखाएको न्यायालयको कुरुप तस्वीर

तत्कालका लागि दुईजना मात्रै छानबिनमा तानिएको अडियो प्रकरणले कल्पनै गर्न नसकिने विकृतिलाई सतहमा ल्याएर न्यायपालिकाभित्र सुधारको मागलाई थप औचित्यपूर्ण बनाएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ असार ८ गते २१:२५
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल ।
  • ‘प्रधानन्यायाधीशबाट १ नम्बरलाई खबर गर्न लगाइदिन्छु । हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु । तपाईँ डराउनु पर्दैन । किन डराएको ? यस्तो मौका कहिले आउँछ ? अरु मान्छे कत्रो गरेर बसेका छन् ।’
  • ‘माथि मैले मनाएर तपाईँलाई संकेत आएन भने नगरिस्यो । माथिबाट म गराउँछु । सामान पनि म लिन्छु । अलि राम्रै ढंगले लिऊँ । यो अवसर सधैं आउँदैन, हेरिस्यो है ।’
  • ‘यिनीहरुका सबै च्यानल हावा खाए । खासमा दरिलोसँग यिनीहरु जानै सकेनन् । माथिबाट उ पनि भएर आउँछ । तपाईँको आदेश सदर भएर ल्याउनेसम्मको जिम्मा मेरो भयो । तपाईं किन आत्तिएको ?’

यी सबै कुरा अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई टेलिफोनमा भनेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन चाहन्थे । तामाङ सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । पोखरेलले गत पुस (२०७८) मा न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्तावमात्रै गरेनन्, आफूले भनेअनुसार आदेश भएमा उच्च अदालतबाट सदर गराउने र ‘माथि’बाट केही नहुने आश्वासन दिए ।

सुरुमा अधिवक्ता पोखरेलसँग कुराकानी गर्न आनाकानी गरेका न्यायाधीश माथिबाट संरक्षण हुने, आफ्नो आदेश उच्च अदालतबाट सदर पनि हुने र आफू कार्यरत अदालतमा कुनै अप्ठ्यारो समेत नहुने आश्वासन पाएपछि खुल्दै गए ।

सम्वादका क्रममा बारम्बार प्रधानन्यायाधीशसँग पनि कुरा गर्ने बताएका अधिवक्ता पोखरेलले आफूहरुलाई प्राप्त हुने रकम २ (करोड ?) को संकेत गरेपछि न्यायाधीश कोइरालाले कति धरौटी मागौं भनेर उनलाई सोधेका छन् ।

करिब ११ मिनेटको यो अडियो सम्वादले नेपालको सिंगो न्याय व्यवस्थाको कुरुप तस्वीर बाहिर ल्याइदिएको छ । अदालतमा घुस लेनदेन हुने गरेको चर्चा सार्वजनिक रुपमा हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि विचौलियामार्फत घुस लिएको आरोप समेत लगाएको थियो ।

यो अडियो सम्वादले अदालतमा घुस लिएर पनि आदेश÷फैसला हुन्छ भन्ने स्थापित गरिदिएको छ । ‘यो हाम्रा लागि नौलो कुरा हुँदै होइन, मैले पहिले पनि कयौं पटक भनेकी छु । बेलुकी भएपछि न्यायाधीश र कानून व्यवसायी रेष्टुरेन्टमा मुद्दाको डिल गरेका कैयौं उदाहरण छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता बराल भण्डारी भन्छिन्, ‘बजारमा यस्ता धेरै अडियोहरु होलान् । ती बाहिर आउनुपर्छ, अनि बल्ल न्यायपालिकाभित्र केसम्म हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’

उनका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बन हुनुअघिसम्म कतिपयले खुल्लमखुला यस्ता क्रियाकलाप गरे । मुद्दाका कतिपय पक्षले कानून व्यवसायीलाई यस्ता कुरा सुनाउथे, केही गर्न सक्दैनथे । यो अडियो सम्वादमा पनि विवादास्पद छवि बनाएका पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमसेर जबरा) लाई आफूले सोझै भेट्ने र उनीमार्फत काम गराउने बताएका छन् ।

यो त्यति बेलाको घटना हो, जतिबेला उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीशहरुले समेत प्रधानन्यायाधीशसँग भेट नपाएको भनी गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनीहरुले भेट्न खोजे प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘फलानालाई भेट्नु’ भनी आफ्ना विचौलियाको नाम दिन्थे । तर आफू निकट र सेटिङ मिलाउने कानून व्यवसायीलाई सहजै भेट्ने गरेको अधिवक्ता पोखरेलको अभिव्यक्तिबाट सार्वजनिक भयो ।

उच्च र जिल्ला अदालतमा आफू अनुकुलको नेतृत्व लैजाने र उनीहरुबाट त्यहीँका मुद्दा सेटिङ गर्ने काम लामो समयदेखि न्यायालयमा चलिरहेको अर्को विकृति हो । अहिले त्यसले संस्थागत रुप धारण गरिसकेको अधिवक्ता पोखरेलको अभिव्यक्तिबाटै खुल्छ ।

कुनै पनि न्यायाधीशले न्याय निरुपण गर्न बसेको अर्को न्यायाधीशलाई निर्देशन दिन मिल्दैन । कनिष्ठ नै भए पनि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।

मातहतका अदालतमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनुपर्नेमा उच्च र जिल्ला अदालतको नेतृत्वमा आफू अनुकुलको न्यायाधीश खटाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । र, अनुकुल हँुदा प्रधानन्यायाधीश र अरुले मातहतका न्यायाधीशलाई प्रयोग गर्छन् । बुधबार सार्वजनिक भएको अडियोले हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यस्तो काममा लिप्त थिए भन्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले निर्धक्कसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले जिल्लाको एक नम्बर न्यायाधीश र एक नम्बर न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई मुद्दामा यसो गर्नू भनी आदेश दिन लगाउने बताउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, उनले काठमाडौंका एक नम्बर न्यायाधीश (राजुकुमार खतिवडा) लाई बोलाएर कुरा गर्छु भनेका छन् । न्यायाधीश कोइराला पनि आफैंले सोझै कुनै काम गर्नुभन्दा माथिबाट आदेश आए सजिलो हुने भन्दै त्यो कामका लागि तयार हुन्छन् ।

‘अहिले मैले गएर नमस्ते गरेर मैले भनेको यति काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि गरेन भने त यो जत्तिको फुटकर को हुन्छ ?’ सम्वादका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘पैसा खाएर लालकाजीको बारेमा यत्रो गरिरहेको छ । हैन ?’ लालकाजी को हुन्, सम्वादबाट खुल्दैन । तर लालकाजीको रकम लिएर प्रधानन्यायाधीश जबराले निरन्तर कुनै काम गरिदिएको भन्ने तथ्य जबराको पक्षमा लागेका अधिवक्ता पोखरेलले आफ्नै मुखबाट फुस्काएका छन् ।

‘अदालतमा प्रमाण विना बोल्न नहुने । आफ्नो अनुभव र विश्वासले यो भ्रष्ट भन्ने थाहा भएपनि केही गर्न नसकेर हामी निरीह भएका थियौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहररि अर्याल भन्छन्, ‘इमान्दारको तुलनामा बेइमान कम भएको ठाउँमा थोरैले गरेको भ्रष्टाचार सहजै पत्ता लाग्छ । हाम्रोमा भ्रष्टहरु धेरै भए । विकृति बाहिर आउनै सकेन ।’ बारका निवर्तमान कोषाध्यक्ष जोडिएको प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरे अरु धेरै तथ्य सतहमा आउने उनी बताउँछन् ।

सार्वजनिक भएको संवादबाट प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई मुद्दामा नै निर्देशन दिने गरेको समेत संकेत मिलेको छ । अधिवक्ता पोखरेलले पटकपटक ‘म माथि मनाउँछु’ भनी बोलेका छन् र मिलाउने ठाउँ रहेको भनी संकेत गरेका छन् । जबकी त्यतिबेला देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा गोला प्रणालीबाट पेशी व्यवस्थापन सुरु भइसकेको थियो । कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्छ, कुनै टुंगो हुने थिएन । तर गोला प्रथाबाट जसको बेञ्चमा मुद्दा परेप पनि सेटिङ मिलाउन अप्ठ््यारो नभएकोमा अधिवक्ता पोखरेल निर्धक्क देखिन्थे ।

उनले न्यायाधीश कोइरालालाई जिल्लाको आदेश उच्च अदालतबाट सदर हुने आश्वासन समेत दिए । त्यो भनेको उच्च अदालतमा कार्यरत ३० जना न्यायाधीशबारे जिम्मा लिनु हो । जबकी त्यतिबेला उच्चमा पनि गोला प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा थुनछेक आदेशमा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरिदिएबापत करिव २ करोड रुपैयाँ लिने अधिवक्ता पोखरेलले बताएका छन् ।

साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि बिचौलिया रहेको भनी औंल्याइएको थियो ।

कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरुले मुद्दाको किनबेच गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘कतिपय न्यायाधीशहरूले नै विचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजबिन हुनुपर्दछ ।’ यो अडियोले पनि अदालतमा घुस लेनदेन हुुन्छ र त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा बल पुर्‍याएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बरालका अनुसार, क्लाइन्ट (मुद्दाका पक्ष) ले कयौं पटक न्यायाधीश र अर्को पक्षबीच भेट भएको भनी सुनाउने गरेका छन् । हारजितको पूर्वअनुमान गर्न नसकिने मुद्दामा पनि संकेत गरेझैं आदेश र फैसला आएपछि उनीहरुको कुरामा विश्वास गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।
‘न्यायाधीश आफैं प्रत्यक्ष संलग्न भएर डिल गरेका र मुद्दा मिलाएका उदाहरण छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘किन बाहिर नभनेको त भन्लान् । भन्नलाई त प्रमाण हुनुपर्‍यो । हामीले प्रमाण पाउदैनौं । के गर्नु ?’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती पनि यो अडियो सम्वादले न्यायालयको भयावह अवस्था बाहिर ल्याइदिएको बताउँछन् । न्यायालय पुनर्संरचनाको मागको औचित्य अब स्थापित भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘नत्र एउटा जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्तालाई कारवाही गरेको भरमा यो विकृति रोकिँदैन ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?