+
+
प्रदेश १ :

सांसदको सुविधामै सकियो ३७ करोड, तर प्रदेशले नाम पाउन सकेन

पहिलो पटक गठन भएको प्रदेशसभाको मुख्य काम प्रदेशको नाम राख्ने पनि हो । तर बितेको साढे चार वर्षमा नाम समेत राख्न नसकेपनि सांसदहरुको पारिश्रमिकमा भने ठूलो रकम खर्च भयो । सांसदले पाउने नियमित पारिश्रमिकमा मात्रै साढे चार वर्षमा झण्डै ३७ करोड खर्च भएको छ ।

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०७९ साउन ८ गते १९:५१

७ साउन, विराटनगर । प्रदेश–१ को नामै नराखी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमति नजुटे चुनावपछि बन्ने प्रदेशसभाले नामकरण गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच ट्युनिङ मिल्छ । नाममा पहिचान नआउने अवस्था आए अधिवेशन अन्त्य हुन्छ’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना एमालेको हातमा छ ।’ एमाले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने अडानमा छ । तर, बाँकी दलहरु पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । पहिचानसहितको नाममा किरात, लिम्बुवान छलफलमा आएका छन् ।

‘एकदमै नेगेटिभ नाम राख्नु भन्दा नराख्नु राम्रो हो, यसमा स्पष्ट छु । यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भन्ने होइन’ मुख्यमन्त्री राई पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्नेमा दृढ छन् । केही समयदेखि प्रदेशको राख्नेबारे लगातार छलफल भइरहेपनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।

प्रदेश १ ले राजधानी भने २३ वैशाख ०७६ मा नै तोकेको थियो । तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता शेरधन राईले नामकरणको प्रस्ताव भने अगाडि बढाएनन् । नेकपासँग प्रष्ट दुई तिहाइ बहुमत भएपनि राईले अगाडि नसारेको नामकरणको एजेण्डा त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि अगाडि बढाएनन् ।

गएको वर्ष १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नामकरणलाई छलफलमा ल्याएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनको सामान्य बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईले एमालेको विश्वासमा नलिई नाम राख्न सक्ने अवस्था छैन ।

खर्च बुझे, काम बुझेनन् !

संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अरु ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याइसकेका छन् ।

पहिलो पटक गठन भएको हुनाले प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मेवारी मुख्य रुपमा यही प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाले बितेको साढे चार वर्षमा नाम समेत राख्न नसकेपनि सांसदहरुको पारिश्रमिकमा भने ठूलो रकम खर्च भयो । ९३ मध्ये हाल कायम ९० सांसदले पाउने नियमित पारिश्रमिकमा मात्रै साढे चार वर्षमा झण्डै ३७ करोड खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक बापत ५३ हजार एक सय, विजुली धारा शीर्षकमा १५ सय, सञ्चार सुविधामा २५ सय र आवास सुविधा बापत १९ हजार बुझ्छन् । अर्थात् एक प्रदेशसभा सदस्यले मासिक ७६ हजार एक सय बुझ्छन् ।

यो हिसाबले ९० सांसदका लागि साढे चार वर्षमा राज्यको ३६ करोड ९८ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ । तर यो न्यूनतम हिसाब मात्रै हो । एक वर्ष अघिसम्म ९३ जना नै प्रदेशसभा सदस्य थिए ।

अझ मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुले पाउने सुविधा सांसदको हैसियतमा पाउने भन्दा धेरै छ । मुख्यमन्त्रीले ७० हजार, मन्त्रीले ६० हजार, सभामुखले ६२ हजार र उपसभामुखले ५९ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, मन्त्रीहरुका लागि मासिक पारिश्रमिक ९ लाख १० हजार भइरहेको छ ।

सात समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ८२० पाउँछन् भने विपक्षी दलका नेताले ५९ हजार, सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ५७ हजार ८२० पाउँछन् । अर्थात् जिम्मेवारी बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधा बढ्छ । तर आधारभूत खर्च भने कम हुँदैन । जस्तो– विराटनगरमा घर भएका प्रदेशसभा सदस्यले पनि आवास शीर्षकमा मर्मत सम्भार गर्न भनी बार्षिक ६२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार, साढे चार वर्षमा प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि आवासमा मात्रै पाँच करोड ४७ लाख ३० हजार ३०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद समेतले राखेका कर्मचारीका निम्ति पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्रीले १३, मन्त्रीले सात र सांसदले एक कर्मचारी राख्ने सुविधा छ । उनीहरुले सरकारी कर्मचारीकै तहगत योग्यता बमोजिम सेवासुविधा लिने गरेका छन् ।

तीन मुख्यमन्त्री, २९ मन्त्री

प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले पनि खर्च बढेको देखिन्छ । पाँच वर्षे स्थिर सरकारको जनादेश भएपनि यो अवधिमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । सत्ता टिकाउन र बहुमत जुटाउनकै निम्ति मन्त्रालय संख्या बढाइयो ।

९३ मध्ये २९ जना यो अवधिमा मन्त्री भए । ३ फागुन ०७४ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहँदाका मन्त्री रहेका ईन्द्रबहादुर आङ्बो मात्रै दोहोरिए भने बाँकी सबै मन्त्री नयाँ थिए । शेरधनले गएको वर्ष १० भदौमा राजीनामा दिएपछि एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने ।

बितेको साढे चार वर्षमा एमालेबाट जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, जगदिश कुशियत, रामबहादुर राना, तुलसी न्यौपाने, अम्बिरबाबु गुरुङ, उषाकला राई, बलबहादुर साम्सोहाङ, लछुमन तिवारी र हिराकुमार थापा मन्त्री बने ।

लीलाबल्लभ अधिकारी, ज्ञानेश्वर राजवंशी, कला घले, राजकुमार ओझा, जसमाया गजमेर राज्यमन्त्री बने । माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टङ्क आङ्बुहाङ पनि मन्त्री बने ।

माओवादी केन्द्रबाट ईन्द्रबहादुर आङ्बो, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर मन्त्री छन् । विजय विश्वास राज्यमन्त्री छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र मुख्यमन्त्री छन् । राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू र उपेन्द्र घिमिरे मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट केदार कार्की, हिमाल कार्की, प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री छन् । जसपाबाट जयराम यादव मन्त्री र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट विष्णु तुम्बाहाङ्फे राज्यमन्त्री छन् ।

लेखकको बारेमा
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?