दशौं अर्बका स्वास्थ्य उपकरणमा माकुराको जालो

अ३० साउन, काठमाडौं । महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको पाँच बेडको आईसीयू ‘सेटअप’ भएको दुई वर्ष भयो । तर, विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । आईसीयू सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ, एनेस्थिजियोलजिस्ट, मेडिकल अधिकृत ४ जना र स्टार्फ नर्स १० जना आवश्यक पर्छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.सतिशकुमार साह एक जना स्थायी चिकित्सक, चारजना स्टार्फ नर्स र ६ कार्यालय सहयोगी र केही करारका जनशक्तिको भरमा अस्पताल चलेको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा दुई वर्ष अगाडि नै आईसीयूको सेटअप तयार भयो । तर, भएको दरबन्दी पनि रिक्त छ’ साहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले भएको जनशक्तिले आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिंदैन ।’

आईसीयूको नभएका कारण त्यहाँका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ‘रेफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

****

म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा दुई भेन्टिलेटरसहित पाँच आईसीयू बेड र बालबालिकाका लागि दुई भेन्टिलेटरसहित चार आईसीयू बेड तयारी अवस्थामा छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी (६५) मध्ये १३ जना मात्रै कार्यरत छन् । ५० बेडको यो अस्पतालमा संघ तथा प्रदेशले कोरोना महामारीको समयमा आईसीयू र भेन्टिलेटर पठाए पनि उपकरण चलाउने जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको डा. कँडेलको भनाइ छ ।

‘स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १३ जना कार्यरत छन् । केही जनशक्ति यहीं दरबन्दी राखेर अध्ययन बिदामा छन् । धेरैजसो रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन’ डा. कँडेल भन्छन्, ‘संरचनागत रूपमा थोरै जनशक्ति छ । अस्पतालबाट दिने सेवा बढ्दो छ । एक चौथाइ जनशक्तिका भरमा काम गर्नु परिरहेको छ ।’

स्थानीय सरकारले कोरोना महामारीमा ३० जना करारमा राखेको थियो । त्यो जनशक्ति पनि गत साउनदेखि छैन । ‘आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति छैन । भएका जनशक्ति पनि अध्ययन बिदामा छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी आईसीयू सञ्चालन गर्न सक्छौं र ?’ उनी भन्छन् ।

डा. कँडेलका अनुसार स्वीकृत दरबन्दी (५०) बेडलाई ६३ पुर्‍याइएको छ । अस्पतालमा दैनिक सेवा लिन आउने बहिरंग सेवा (ओपीडी) मा ३०० को हाराहारी, आकस्मिक ४० र मासिक रूपमा सुत्केरी ६० देखि ७० को हाराहारीमा हुन्छ । त्यसैगरी, २० जनाले दैनिक भर्ना गरेर सेवा लिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कोही बिरामीलाई आईसीयू भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्दा उपचार गर्न सकिंदैन । जनशक्ति अभावमा अन्य अस्पताल पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

****

सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा २५ बेडको आईसीयू भएर पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिरामीले धरान वा विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अस्पतालले दुई वर्षअघि कोरोना बजेट अन्तर्गत २५ आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर खरिद गर्‍यो । अस्पतालले नयाँ भवनमा आईसीयू ‘सेटअप’ गर्‍यो । भेन्टिलेटर भए पनि विशेषज्ञ डाक्टर र तालिमप्राप्त नर्स नभएका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.रञ्जित झाले बताए । अहिले एउटा भेन्टिलेटरबाट मात्रै सेवा दिने काम भइरहेको छ ।

‘कोरोनाकालमा आईसीयू सञ्चालन गर्न सरकारबाट पैसा विनियोजन भयो । हामीले नयाँ भवनमा आईसीयू सेटअप गर्‍यौं । जनशक्तिलाई करारमा पनि राख्न सकिन्छ भन्ने आशा थियो’ डा. झा भन्छन्, ‘तर, कोरोना संक्रमण न्यून भएकाले सरकारले करारका जनशक्ति पनि हटायो । जसले गर्दा आईसीयू सञ्चालन गर्न सकिएन ।’

उनका भनाइमा ‘सेटअप’ भएको आईसीयूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न ५० जना नर्स, मेडिकल अफिसर १५ जना, एनेस्थिजियोलजिस्ट एक जना अन्य विभिन्न विधाका विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ ।

‘बिरामीलाई यहीं सेवा दिन सके ठूलो राहत हुन्थ्यो । आईसीयूको अभावमा दैनिक एक–दुई जना बिरामीलाई रेफर गर्नुपरेको छ’ डा. झाले थपे, ‘सरकारले जनशक्ति नबढाई भवन मात्रै निर्माण गरेर के अर्थ भयो र !’

****

नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा कोरोना महामारी अगाडि मुस्किलले दुई भेन्टिलेटरसहित ६ बेडको आईसीयू सञ्चालनमा थियो । तर, कोरोनाले गर्दा थप उपकरण सञ्चालन गर्नमा ठूलो अवसर नै ल्याइदियो । अस्पताल प्रमुख डा.बद्री चापागाईंका अनुसार हाल १५ भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू सञ्चालनमा छ ।

उनी भन्छन्, ‘अनुदानमा आएका सबै उपकरणलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । कोरोनाकालमा एकदमै धेरै नै उपकरण प्राप्त गर्‍यौं । भएका सामानले नै ओभर लोड भएका छौं ।’

उनका अनुसार भएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुको कारण ठाउँको अभाव हो । हाल सय वटाभन्दा बढी बेडहरू स्टोरमा थन्किएका छन् । अन्य उपकरणको कुनै हिसाबकिताब गर्न सकिएको छैन । ‘तीन सय बेडको नयाँ भवन बन्ने क्रममा छ । नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि मात्रै कति सामान आइपुग्यो ? कति सामान प्रयोग भएका छन्, कति छैनन् ! यकिन गर्न सकिएला’, डा. चापागाईंले अनलाइनखबरलाई भने ।

****

सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्ला अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले दिएका दुईवटा भेन्टिलेटरसहित १० आईसीयू स्टोरमा दुई वर्षदेखि थन्किएका छन् । १५ बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृत दरबन्दी २२ जनाको छ । त्यसमध्ये आठ जना कार्यरत छन् । तिनमा पाँच जना त कार्यालय सहयोगी छन् । बाँकी सिनियर अनमी र स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट एक–एक जना कार्यरत छन् । अरू करारमा रहेका छात्रवृत्तिका चिकित्सक र अन्य जनशक्तिबाट अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ ।

अस्पताल प्रमुख डा. सोनाली बाँस्कोटा ठाउँको अभाव तथा दक्ष जनशक्ति नहुँदा भएका उपकरणबाट आईसीयू सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको बताउँछिन् । ‘अस्पताल ५० बेडमा सञ्चालन गर्न भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । अबको दुई–तीन वर्षमा निर्माण भइसक्ला’ डा. बाँस्कोटाले भनिन्, ‘दुई भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । तर, भएका सबै उपकरण चलाउन केही वर्ष अझै लाग्ला ।’

****

राजधानीसँग जोडिएको धादिङ अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । कोरोना महामारीपछि प्रदेश सरकार तथा केही संस्थाले गरेको सहयोगमा १० आईसीयू बेड र १४ भेन्टिलेटर उपलब्ध थिए । विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा मुस्किलले चारवटा आईसीयू बेड चलाउन सकेको अस्पताल प्रमुख डा.मधुकर दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्राप्त उपकरण पूर्ण रूपमा चलाउन नसक्दा भेन्टिलेटरका लागि मासिक ५–६ जनालाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनका अनुसार भवन र जनशक्ति नहुँदा उपलब्ध भएका उपकरण चलाउन सकिएको छैन । ‘केही जनशक्ति प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । एक–दुई महिनाभित्र दश आईसीयू बेडसहित भेन्टिलेटर चलाउन सकिन्छ कि भन्ने छ’ डा. दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थायी चिकित्सक यहाँ आउन मान्दैनन् । भर्खरै एमडी गरेको चिकित्सकको माग गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाउला कि ?’

‘पूर्वाधारमा फड्को, तर सेवा सञ्चालन हुन सकेन’

केही प्रतिनिधि अस्पतालको यो वस्तुस्थितिले देशकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । कोरोना महामारी स्वास्थ्य सेवामा नेपालको पूर्वाधार, संरचना तथा जनशक्ति कति कमजोर रहेछ भन्ने सबैलाई देखाउने घटना सावित भयो । यही महामारीका कारण सबैको नजर केन्द्रीयतामा पर्‍यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले केही सुधारका अवसर पायो ।

कोरोना महामारीपछि आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, बेड संख्यामा एक खालको पूर्वाधारमा फड्को नै मार्‍यो । तर, बेड र उपकरण चलाउनका लागि सरकारले जनशक्ति थप गर्नमा कुनै चासो देखाएन ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार, दाताबाट १० देखि ५० लिटरसम्मका ९ हजार १९६ थान अक्सिजन सिलिन्डर प्राप्त भएका छन् । विभिन्न लिटरका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ९ हजार ३७४ थान आएको छ ।

त्यसैगरी, आईसीयू बेड ४४० थान, बच्चा र वयस्कका लागि ७११ थान भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरमा प्रयोग हुने सिप्याप मेसिन ३०५ थान र बाइप्याप मेसिन ७८८ थान, पाँच प्रकारका इलेक्ट्रोनिक्स बेड ६६ थान, इन्फारेड थर्मोमिटर २ हजार ५७० थान, इलेक्ट्रोनिक बेड ६६ थान दाताबाट प्राप्त भएको छ ।

महाशाखा प्रमुख डा.रुद्र मरासिनी सरकारले कोरोना महामारीमा मेडिकल उपकरण खासै खरिद नगरेको बताउँछन्  ।

‘सबैजसो दातृ निकायहरूबाट सहयोग प्राप्त भएका छन् । तीनवटा कोरोनाको महामारीको लहर दाताकै सहयोगबाट पार भयो’ डा. मरासिनीले भने, ‘सरकारले मेडिकल उपकरण खासै किनेको छैन । तर  आवश्यकता अनुसार देशैभरका स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता उपकरणहरू पठाएको छ ।’

तर, वितरण गरिएका स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था के छ भन्ने सरकारलाई जानकारी छैन । ‘केन्द्रबाट उपकरण अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन । सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा प्राविधिक चाहिएमा हामीले पठाउँछौं । उपकरण प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हामीलाई जानकारी छैन’, डा. मरासिनीले भने ।

व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांक अनुसार, तीन चरणको कोरोना महामारीको अवधिमा सरकारले ९०५ थान इन्फारेड थर्मोमिटर र ५० थान आईसीयू भेन्टिलेटर मात्रै खरिद गरेको थियो । त्यसैगरी, अक्सिजन सिलिन्डर २००, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ५५० र पोर्टेवल भेन्टिलेटर ४८ वटा र आईसीयू भेन्टिलेटर ५ वटा मौज्दात छन् ।

दाताबाट आएको अधिकांश उपकरण भने केन्द्र, प्रादेशिक र जिल्ला–जिल्लाका अस्पताल पुगेका छन् । सातै प्रदेशले कोरोनापछि दशौं अर्बका आईसीयू, भेन्टिलेटर तथा अन्य उपकरण आफैं पनि खरिद गरेको र विभिन्न संस्थाले दानमा पनि दिएका छन् । यस्ता सामग्रीको मूल्य दशौं अर्ब रुपैयाँ माथि हुनसक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भेन्टिलेटर भएको भए मेरो सालो बाँच्नेथियो’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, २०७७ असोजसम्म देशभरका अस्पतालमा ५२४ आईसीयू बेड र २२२ भेन्टिलेटर थिए । पछिल्लो विवरण अनुसार अहिले मुलुकभर २ हजार ७९७ आईसीयू बेड र १ हजार ८ भेन्टिलेटर संख्या पुगेको छ । त्यसैगरी, एचडीयू बेड ३ हजार ८४६, अक्सिजन सिलिन्डर १८ हजार २९९, अक्सिजन प्लान्ट १३२ र ट्यांक २७ पुगेको छ । तर, थपिएका उपकरण चलाउने जनशक्तिमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेन ।

कोरोना महामारीमा करारमा राखिएको जनशक्ति पनि सरकारले कटौती गरेको छ । जसको कारण अधिकांश अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । कतिपय सेवा त बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थिति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै छ । जस्तो कि– शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आईसीयू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेर बिरामी वीर अस्पताल ‘रेफर’ गर्ने काम भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास शाखाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रादेशिक र जिल्ला गरी ५० अस्पतालमा अनुगमन तथा अभिमुखीकरण गरेको थियो । ती अस्पतालमा उपकरणहरू आवश्यकताभन्दा बढी भएको शाखाको भनाइ छ ।

‘देशका विभिन्न अस्पतालमा उपकरण आवश्यकता भन्दा बढी छन् । ती उपकरण राख्ने ठाउँ छैन’ शाखाकी बायोइन्जिनियर सजिता शर्मा भन्छिन्, ‘सबैजसो अस्पतालमा जनशक्ति कमी भएको पाइयो । जसले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’

हाल कोरोनाको चौथो लहर सुरु भएको छ । कोरोना महामारीले अहिलेसम्म झण्डै १२ हजार मानिसको ज्यान लिएको छ । १२ हजारमध्ये केही भार आईसीयू बेड तथा भेन्टिलेटर अभाव वा सञ्चालन नहुँदाको अवस्थामा अकालमै मृत्यु भएकाहरू समेतको रहेको जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ ।

महालेखा भन्छ : ‘उपकरणको मर्मत र अनुगमन पनि छैन’

महामारीका समयमा उपचार व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय तथा सामुदायिक, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई एचडीयू युनिट, आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पीसीआर लगायत उपकरण खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ९९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले विगत वर्षदेखि विभिन्न अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य उपकरण र खरिद भएका उपकरणको सञ्चालन अवस्था खुल्ने गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको र नियमित अनुगमन पनि नभएको महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०) ले औंल्याएको छ ।

‘मेसिन, उपकरण अतिरिक्त, आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा रहेका सामग्री एकीकृत अभिलेख राखी तिनीहरूको प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, एचडीयू उपकरण खरिद गर्न बजेटको निकासा भए पनि राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्र, परोपकार प्रसूति गृह, निजामती कर्मचारी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, भेरी अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पतालले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी गर्न नसकेको तथा एचडीयू जडान गरी सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीको मौका छोपेर विभाग, प्रदेश वा अस्पतालका पदाधिकारीले उपकरण खरिद गरेका छन् । जुन अहिले सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा स्टोरमा थन्किएर बसेका छन् । जनशक्ति जोहो नै नगरी वा आवश्यकता नभई उपकरण खरिद गर्नेे ‘रोग’ देशभरका अस्पतालमा छ ।

महालेखा प्रतिवेदनको पछिल्लो विवरण अनुसार, अधिकांश अस्पतालले जनशक्तिको कुनै सुनिश्चितता विना नै उपकरण खरिद गरेको र सञ्चालनमा आउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । जस्तो कि– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) मा एमआरआई मेसिन बिग्रेको, १५ वटा डायलिसिस मेसिन जनशक्ति अभावमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । यसैगरी पाटन अस्पतालमा प्रोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड, एनेस्थेसिया, ईसीजी, प्रोर्टेबल अक्सिमिटर लगायत मेसिन पनि मर्मत नहुँदा सञ्चालनमा नआएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, वीर अस्पतालको अर्को उदाहरण छ । वीर अस्पतालले ४७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको ‘टोमोथेरापी’ मेसिन प्रयोग नै नगरी बिग्रियो । अस्पताल प्रशासनले क्यान्सर बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालमा मेसिन राख्ने संरचना नै तयार नगरी र जनशक्तिको कुनै सुनिश्चितता नभई २०७४ सालमा सो मेसिन किनेको थियो । अहिलेसम्म पनि सो मेसिन जडान हुनसकेको छैन । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको चौरमा राखिएको उक्त मेसिन राखिएकै ठाउँमा बिग्रिएपछि कम्पनीले अर्को मेसिन दिने बताएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल जनशक्ति, पूर्वाधार तथा आवश्यकताको आधारमा मात्रै उपकरण खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले महँगा उपकरण खरिद गर्दा पहिला नै योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । तर विना योजना मनलाग्दी उपकरण खरिद गर्दा ती अहिले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।’

उपकरण खरिदमा कमिशनको लोभ र राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेका पदाधिकारीहरू कमिशनको लोभमा उपकरण खरिद गर्न तम्सिन्छन् । तर त्यसका लागि  जनशक्ति र पूर्वाधार नै हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेको छु भनेर देखाउन पनि आवश्यकता नभई उपकरण खरिद गर्छन् ।’

उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको समान बिग्रिएर बसेको देखिएको भन्दै अहिले पनि त्यो सोही हालतमा रहेको बताउँछन् ।

देशको दूरदराजका अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण पुगे पनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा.किरण रेग्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य उपकरण त खरिद गर्‍यौं वा दाताबाट प्राप्त भयो तर, ती अहिले जनशक्ति अभावका कारण चल्न सकेका छैनन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘अस्पतालमा आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण छन्’

‘हाम्रो आवश्यकता हेरेर दाताले दिएका उपकरण लिनुपथ्र्यो । तर, यस्तो हुन सकेन । दाताले जे दिए पनि लिने चलन बस्यो । त्यसैले जनशक्ति र आवश्यकता पनि नभएको ठाउँमा उपकरण थन्किएर बसेका छन्’, डा. रेग्मी थप्छिन् ।

किन जनशक्ति थप भएन ?

कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ– भेन्टिलेटरलगायत उपकरणको त जोहो गर्न सकिन्छ तर, जनशक्ति सजिलै जुटाउन सकिंदैन । देशभरका १ हजार ६५० चिकित्सकमध्ये सरकारी सेवाका १ हजार ४०० मात्रै छन् । यीमध्ये ५०० विशेषज्ञ चिकित्सक र ९०० मेडिकल अधिकृत दरबन्दीका हुन् । दरबन्दीका एनेस्थिजियोलजिस्ट ८० जना मात्रै छन् ।

कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका दिएको थियो तर मुलुकले त्यो अवसर गुमाएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति विकासका लागि हामीले पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आग्रह गर्‍यौं । तर, कसैले यो बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन्’ डा. कार्कीले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव लैजाँदा अर्थले पैसा अभावका कारण स्वीकार गर्दैन । योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ ?’

२०४८ सालमा दुई करोड जनसंख्या हुँदा स्वास्थ्य सेवामा जति दरबन्दी थियो, अहिले तीन करोड पुग्दा पनि त्यति नै छ । ‘नेपालमा ३० हजार चिकित्सक दर्ता हुँदा सरकारी सेवामा १ हजार ४०० चिकित्सक मात्रै कार्यरत हुनु लाजमर्दो अवस्था हो । १ हजार ४०० डाक्टरले मात्रै कतिञ्जेल नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली थेग्न सक्छन्’, डा. कार्की गुनासो गर्छन् ।

सरकारले स्थानीय तहमा ६५९ पालिकाबाट आधारभूत अस्पताल निर्माण गरी सेवा दिने योजना अगाडि सारेको छ । तर, त्यसका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा ऊ संवेदनशील छैन । ‘अस्पताल बनाउने र उपकरण खरिद गर्ने योजना बनाएर मात्रै हुँदैन । जबसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो जनशक्ति तयार गर्दैन तबसम्म सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार आउँदैन’, डा. कार्की थप्छन् ।

‘जिल्ला अस्पतालले आईसीयू चलाउन सक्दैन’

बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु अन्तिम उपचार विधि हो । तर, जिल्ला र प्रदेश अस्पतालमा भेन्टिलेटर पुगेर पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिरामीले राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आईसीयू सञ्चालनका लागि छुट्टै विशेषज्ञ टिम आवश्यकता पर्ने हुनाले जिल्लामा यसको सञ्चालन लगभग असम्भव नै हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आईसीयू प्रमुख प्रा.डा.सुवास आचार्य जिल्लामा भएका स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति अनुसार लेभल–वान र टू आईसीयू (एचडीयू) बेडमा राखेर ‘रेफरल’ प्रणाली मार्फत काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला अस्पतालमा अहिले ५–१० वटा भेन्टिलेटर पठाउँदा त्यो बिग्रने नै हो । जिल्ला–जिल्लामा आईसीयू चलाउने जनशक्ति सबै अस्पतालमा पुर्‍याउन अझै हामीलाई ५–१० वर्ष लाग्छ ।’

उनका अनुसार, लेभल वानमा कुनै अंग फेल नभएका, सर्जरी गर्नु नपर्ने चोटपटक लागेका बिरामीलाई जटिलता कम गर्न अक्सिजनसहित मनिटरिङमा राखिन्छ । लेभल–टूमा कुनै एक अंग फेल भएका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने गरिन्छ । लेभल–थ्रीमा एकभन्दा बढी अंग फेल भएका बिरामी वा ठूलो शल्यक्रिया भएका बिरामीलाई नर्मल अवस्था नआइसक्दासम्म कृत्रिम श्वास–प्रश्वास दिएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

आईसीयू चलाउन भेन्टिलेटर, मोनिटर, अल्ट्रासाउण्ड, इकोलगायत ८–१० वटा मेसिनको आवश्यकता पर्छ । डा.आचार्य भन्छन्, ‘भेन्टिलेटरमा राख्ने निर्णय गर्ने क्षमता मेडिकल कन्सल्टेन्ट तहको चिकित्सकले मात्रै गर्न सक्छ । यसका लागि इन्टर्नल मेडिसिन वा एनेस्थेसियामा मास्टर्स गरेपछि डीएम वा फेलोसिपबाट ३-४ वर्षको तालिम लिएका वा क्रिटिकल केयर गरेको चिकित्सक पूर्ण दक्ष मानिन्छ ।’

नेपालमा विभिन्न विधामा अध्ययन गरेका क्रिटिकल केयरका विज्ञ ३५ जना मात्रै छन् । अहिले सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेर एमडी गरेका चिकित्सकलाई प्रादेशिक अस्पतालमा पठाएको छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा एमडी गरेका चिकित्सक पुग्न अझै समय लाग्छ । ‘जिल्ला अस्पतालमा २० बेडको आईसीयू बनाउँछु भनेर हुँदैन । जिल्लामा १० बेडको एचडीयू (आईसीयू वान र टु) एक एनेस्थेसिया चिकित्सकले सञ्चालन गर्न सक्छ । अप्रेसन गरेको बिरामीलाई आकस्मिक रूपमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ । थप समस्या देखियो भने प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्न सक्छ’, डा. आचार्य भन्छन् ।

देखाउनका लागि सबैतिर पुर्‍याएको देखाउने तर, आईसीयू कसरी चल्छ भन्ने विषयमा नसोचिएको नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन (एनएससीएम) महासचिव डा.हेमराज पनेरू बताउँछन् । ‘उपकरण खरिद गर्न सजिलो छ । तर जनशक्ति रातारात उत्पादन हुँदैन । आईसीयूको सेटअप तयार भयो । तर, सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार चुक्यो’ डा. पनेरू भन्छन् ।

मन्त्रालय भन्छ : ‘तालिम दिएर सेवा सञ्चालन गर्ने हो’

अहिलेका जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न एनेस्थिजियोलजिस्टलगायत अन्य विशेषज्ञ जनशक्ति दिन नसकिने र तालिमप्राप्त जनशक्तिले सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारी बताउँछन् ।

‘जिल्ला अस्पतालमा भएकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर भेन्टिलेटर सञ्चालन गरिनेछ । सबै ठाउँमा एमडी गरेका एनेस्थेसिया विशेषज्ञ राख्न व्यावहारिक तथा खर्चको हिसाबले पनि सम्भव छैन । त्यसमाथि हामीसँग एनेस्थिजियोलजिस्टको संख्या कम छ’, डा.अधिकारी भन्छन् ।

देशका सबै अस्पतालमा एनेस्थिजियोलजिस्ट राखेर मात्रै भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न अझै नेपाललाई २०–३० वर्ष लाग्ने भन्दै अहिलेको परिस्थिति अनुसार भएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विशेषज्ञ डाक्टरका पदहरू खाली हुँदा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै सरकारले कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेको काम गरिरहेको डा.अधिकारी बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यकर्मीलाई कामको भार एकदमै बढी छ । दरबन्दी बढाउनमा कुनै द्विविधा छैन’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले तत्कालको समस्या समधान गर्न करारमा लिएर सेवा सञ्चालन गरेका छौं । मन्त्रालयले दीर्घकालीन समयसम्मको लागि जनशक्तिको खाका बनाएको छ ।’

ठूलो पैसा खर्च गरेर जोडिएका, जिल्ला–जिल्लामा पुगेका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन हुनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लाका धेरैजसो भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएको यथार्थ हो’ प्रवक्ता डा.अधिकारी भन्छन्, ‘देशभर प्रयोगविहीन भेन्टिलेटर चलाउन आईसीयू सञ्चालन स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । स्टोरमा थन्किएका उपकरणबारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौं । ती उपकरण चाँडै नै सञ्चालनमा आउँछन् ।’