+
+

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चिठ्ठी आएपछि सर्वोच्च अदालत भवन ठेक्का लगाएको हुँ : चोलेन्द्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ भदौ २६ गते १६:१५

२६ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा आफू नभई अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतहरु संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले आफूले सदर भनेर एउटा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक केही पनि काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

‘टेण्डरको कुरा हुँदासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेण्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन’ बयानमा जबराले भने, ‘भवन निर्माणमा अनियमिता भएको छ, जिम्मेवारी अरुको हो भन्ने आशयमा भनेको होइन । यसमा अनियमितता भएको छैन ।’

उनले अहिले जसलाई ठेक्का दिइएको हो, उसमाथि अयोग्यताको प्रश्न नै नउठेकाले अनियमितताको गुञ्जायस नहुने तर्क गरेका हुन् । जबराले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर नभई कम्पनीहरुको संयुक्त उपक्रम(जेभी)मा ठेक्का भएको जिकिर गरेका छन् ।

जबराले व्यवस्थापन समितिमा न्यायाधीशहरु कार्कीसहित प्रकाशमानसिंह राउत, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला, रजिष्ट्रारहरु लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र सहसचिव नारायण रेग्मी रहेको बताएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उहाँहरुले टेण्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।’

जबराले एउटा प्रसंगमा भने आफू जोडिएको स्वीकारे । निश्चित रकमभन्दा माथिको टेक्कामा कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्च अदालतले कसलाई कार्यालय प्रमुख मान्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्राचार गरेर सोधेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यहींबाट निर्णय गर्नु भनी जवाफ आएकाले थप निर्णय भएको उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘कार्यालय प्रमुखले नै भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले (निर्णय) गरेको हो । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्य रजिष्ट्रारले गर्ने हुन्थ्यो ।’

जबराले आफू विरुद्धको आरोप खोज्दा खोज्दा नपाएर अहिलेका कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले यो विषय उठाएको आरोप लगाए । ‘म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसामा यो कुरा उठाउनुभयो’ जबराले बयानमा भने, ‘न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखिपठाउनुभयो । अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । कति अर्ब मलाई त्यति उ(थाह) पनि छैन ।’

ओलीको योगदानको तारिफ

बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले भवन बनाउने काममा सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अति नै प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले ओलीको प्रयास नभएको भए सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ नै हुनुहुन्छ’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो ।’

नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेटको भवन बनेको भन्दै उनले करिब २ सय वर्षका लागि यो भवनले थेग्ने बताए । बयानमा उनले पटकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ‘आभार’ भन्न छुटाएनन् । ‘तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु’ उनले बयानमा भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु ।’

भवन निर्माणका बारेमा जबराले दिएको बयान जस्ताको तस्तै :

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा बन्ने नै थिएन, आउने नै थिए ।

कोभिडको पालामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो भवन स्वाभिमानको विषय हो, बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले बजेट दिएको कारणले गर्दाखेरि बन्नका लागि सुरु भएको हो । कोभिडको बेलामा बजेट नै थिएन, तै पनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेटको भवन हो यो । भवन निर्माणका लागि धेरै पटक बैठक भयो । २०७२ सालको भुइँचालो गएपछि निकै कठिन अवस्था भएकाले बनेको हो ।

यो भवन निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्ने काम चै, त्यहाँ अदालत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसले गरेको हो । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु । किनभने भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्व विभाग थियो ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर गएर सबै देखाएका हौं । बाटोभरी मिसिल छ । हिड्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन । भित्र इजलास निकै साँघुरो छ । चेम्बरमा हावा यताउता हुने ठाउँ छैन ।

धेरै प्रयासपछि सैनिक हटाउन उहाँहरुले पश्चिम र उत्तरतर्फको जग्गा मिलाउनुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले विकल्प माग्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेना नहटी मिलेन भनेको हुँ । पुरातत्व विभागलाई राजदरवारभित्र वा केशरमहलमा लैजाने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरातत्व विभाग हामीलाई सदाका लागि चाहिने हो, इतिहास हो । कतिपय सामग्री संवेदनशील छन् । त्यसैले सार्न मिल्दैन भन्नुभयो । अर्को थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने ? नयाँ भवन नबन्दासम्म सक्दैनौं भनेपछि सेना हटाइदिन भनेको हो ।

… …

टेण्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेण्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । यसको मतलब अनियमितता भएको छ, अरुहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशय होइन । यसमा कुने अनियमितता भएको छैन ।

अहिले हामीले जसलाई दिएका छौं, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुप¥यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सहीछाप गरेको मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी छन् । उहाँहरुले टेण्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।

…कति अर्ब भन्दा माथि भयो भने कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने हुँदो रहेछ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेर मलाई पेश गरेको छ…

सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएकोमा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखी आएको, कार्यालय प्रमुखले नै (गर्नु) भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो । यसमा २०७७ फागुन ३ गते मैले सदर गरेको छु । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्यरजिष्ट्रारले गर्ने थिए । यति कष्टका साथ भएको हो ।

… …

मैले भनिहाले नी, आरोप खोज्दा खोज्दा खोज्दा………..म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने जालसामा यो कुरा उठाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखिपठाउनुभयो । र अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । त्यो विषयमा मलाई ज्ञान छैन । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । संसद भवन ३ अर्ब चानचुनको हो, हाम्रो ५ अर्ब चानचुनको हो, कति अर्ब मलाई त्यति उ(थाह) पनि छैन ।

हाम्रो यो सय १÷२ सय वर्षका लागि पुग्नेगरी आरामदायी रुपमा बनाएको हो । भवन बनेपछि यति राम्रो हुनेछ…. ।

भवन बन्न कठिनाइ भएर एउटामात्रै योग्य भएकाले त्यसलाई मात्रै दिएको हो । अरुमा त ऐन नियमको प्रक्रिया अनुसार भएको छ । कहि पनि कमजोरी र त्रुटी छैन । अरुले उजुरी गरेको छैन । एउटा मात्रै बाँकी छ त त्यसमा के अनियमितता हुन्छ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?