प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चिठ्ठी आएपछि सर्वोच्च अदालत भवन ठेक्का लगाएको हुँ : चोलेन्द्र

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अति मेहनत परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँको सौहाद्रपूर्ण सहयोगात्मक सहयोग नभएको भए अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक नहुनु भएको भए त्यहाँ एकदमै जटिल अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा बन्ने नै थिएन, आउने नै थिए ।

कोभिडको पालामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले यो भवन स्वाभिमानको विषय हो, बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले बजेट दिएको कारणले गर्दाखेरि बन्नका लागि सुरु भएको हो । कोभिडको बेलामा बजेट नै थिएन, तै पनि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बजेटको भवन हो यो । भवन निर्माणका लागि धेरै पटक बैठक भयो । २०७२ सालको भुइँचालो गएपछि निकै कठिन अवस्था भएकाले बनेको हो ।

यो भवन निर्माणको नीतिगत निर्णय गर्ने काम चै, त्यहाँ अदालत व्यवस्थापन समिति छ, त्यसले गरेको हो । तत्कालीन सरकारलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरै ठाउँमा आभार व्यक्त गरेको छु । अर्थमन्त्रीज्यूको आभारी व्यक्त गरेको छु । किनभने भवन बन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको घोडातबेला थियो । एकातिर घोडातबेला अर्कोतर्फ पुरातत्व विभाग थियो ।

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लिएर गएर सबै देखाएका हौं । बाटोभरी मिसिल छ । हिड्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन । भित्र इजलास निकै साँघुरो छ । चेम्बरमा हावा यताउता हुने ठाउँ छैन ।

धेरै प्रयासपछि सैनिक हटाउन उहाँहरुले पश्चिम र उत्तरतर्फको जग्गा मिलाउनुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापतिले विकल्प माग्नुभयो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई सेना नहटी मिलेन भनेको हुँ । पुरातत्व विभागलाई राजदरवारभित्र वा केशरमहलमा लैजाने कुरा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले पुरातत्व विभाग हामीलाई सदाका लागि चाहिने हो, इतिहास हो । कतिपय सामग्री संवेदनशील छन् । त्यसैले सार्न मिल्दैन भन्नुभयो । अर्को थोत्रो भवनमा कसरी राख्ने ? नयाँ भवन नबन्दासम्म सक्दैनौं भनेपछि सेना हटाइदिन भनेको हो ।

… …

टेण्डरको कुरा हुँदासम्म, निर्णय गर्दासम्म हरिकृष्ण कार्कीजी अदालतको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टेण्डर गरेको हो, यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन । यसको मतलब अनियमितता भएको छ, अरुहरु जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आशय होइन । यसमा कुने अनियमितता भएको छैन ।

अहिले हामीले जसलाई दिएका छौं, त्यो योग्य भएन भन्ने कुरा त हुनुप¥यो नि । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर नभएर जेभीमा भएको छ । मैले सहीछाप गरेको मेरो पहलमा भन्ने भयो । पहिलेको समितिमा हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी छन् । उहाँहरुले टेण्डर निकालेको हो, मैले हुँदै होइन ।

…कति अर्ब भन्दा माथि भयो भने कार्यालय प्रमुखले निर्णय गर्ने हुँदो रहेछ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू भनेर मलाई पेश गरेको छ…

सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएकोमा यस अदालतबाटै आवश्यक निर्णय हुन लेखी आएको, कार्यालय प्रमुखले नै (गर्नु) भनेको हुनाले प्रधानन्यायाधीशले गरेको हो । यसमा २०७७ फागुन ३ गते मैले सदर गरेको छु । प्रशासनिक प्रमुखले गर्ने भनेको भए मुख्यरजिष्ट्रारले गर्ने थिए । यति कष्टका साथ भएको हो ।

… …

मैले भनिहाले नी, आरोप खोज्दा खोज्दा खोज्दा………..म त वैध अपेक्षा भन्छु । दीपक कार्कीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश बन्ने जालसामा यो कुरा उठाउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको गरिमा र संविधानले उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारलाई लेखिपठाउनुभयो । र अख्तियारले कारबाही गरिरहेको होला । त्यो विषयमा मलाई ज्ञान छैन । अनियमितता भए अख्तियारले गरिहाल्ला । संसद भवन ३ अर्ब चानचुनको हो, हाम्रो ५ अर्ब चानचुनको हो, कति अर्ब मलाई त्यति उ(थाह) पनि छैन ।

हाम्रो यो सय १÷२ सय वर्षका लागि पुग्नेगरी आरामदायी रुपमा बनाएको हो । भवन बनेपछि यति राम्रो हुनेछ…. ।

भवन बन्न कठिनाइ भएर एउटामात्रै योग्य भएकाले त्यसलाई मात्रै दिएको हो । अरुमा त ऐन नियमको प्रक्रिया अनुसार भएको छ । कहि पनि कमजोरी र त्रुटी छैन । अरुले उजुरी गरेको छैन । एउटा मात्रै बाँकी छ त त्यसमा के अनियमितता हुन्छ ?