संसद महासचिवको पत्र अवैधानिक र गैरकानूनी : देव गुरुङ

२१ मंसिर, काठमाडौं । संसदको महाअभियोगपछि निलम्बित अवस्थामै रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई काममा फर्किन पाउने गरी संसद सचिवालयका महासचिवले पत्राचार गरेका छन् ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको भन्दै उनले महाअभियोग प्रस्तावका कारण भएको चोलेन्द्रको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि राणा सर्वोच्च फर्किएर काम थाल्ने तयारीमा छन् ।

राणामाथि महाअभियोग ल्याउन सक्रियमध्येका एक नेकपा माओवादी केन्द्रमा महासचिव देव गुरुङ पनि हुन् । उनले संसद सचिवालयका महासचिवले लेखेको पत्रलाई ‘अवैधानिक र गैरकानूनी’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अनलाइनखबरसितको संक्षिप्त कुराकानीमा गुरुङले संसदले ल्याएको महाअभियोगलाई अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार पनि संसदकै भएको बताए । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग अनलाइनखबरका रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानी :

संसद सचिवालयका महासचिवले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

म अहिले लमजुङमा छु । मिडियाबाटै मैले पनि यो कुरा थाहा पाएँ । महासचिवबाट बेठीक ढंगबाट पत्राचार भएको छ भन्ने लाग्छ ।

महाअभियोगको सन्दर्भमा संसदले नै निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव त्यही कार्यअवधिमा सक्नुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि संसदमा उत्पत्ति भएको महाअभियोग एउटा संसदले नटुंग्याउँदा अर्को संसदमा जाने गरेको देखिन्छ । संविधानमा यो विषय संसदले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने छ । जुन संसदमा पेश भएको हो, त्यसले नै टुंगो लगाउनु पर्छ ।

अर्को कुरा, पुरानो संसदको कार्यअवधि कहिलेसम्म हो भन्ने प्रष्ट छैन । संविधानमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने छ भनेर तोकिदिएको छ । राष्ट्रियसभाले फागुन २० गतेलाई कार्यअवधि सकिने समय मानेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर प्रत्येक दुई वर्षमा फागुन २० गते नयाँ सदस्य आउँछन् ।

प्रतिनिधिससभाको हकमा जुन दिन नयाँ सांसदले सपथ ग्रहण गर्छन्, त्यस दिन पछि मात्रै पुरानाको अवधि सकिन्छ । अहिले त चुनावी नतिजा राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश नै भएको छैन ।

संसद सचिवालयका महासचिवलाई महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय पार्ने अधिकार छ त ?

महासचिवलाई त्यो निर्णय गर्ने कुनै क्षेत्राधिकार छैन । संसदले निर्णय गर्नुपर्नेबारे महासचिवले निर्णय गर्न पाउँदैन । महासचिवको जुन पत्र हो, त्यो अवैधानिक र गैर कानूनी छ ।

निष्क्रिय पार्नुअघि तपाईंहरुसँग सल्लाह भएन ?

भएन । हामीसँग त भएन भएन, सभामुखसँग पनि गर्नुभएन । सभामुखले तोकआदेश लगाएर पठाएको विषयमा उहाँले यसरी निर्णय गर्न मिल्छ ?

तपाईंहरुसँग पनि सल्लाह भएको रहेनछ । यत्रो निर्णय लिनुका पछाडि उहाँलाई कसको सर्मथन छ जस्तो लाग्छ ?

त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुहोस् । तर, उहाँले कानूनसम्मत निर्णय गर्नुभएन । संसदले गर्ने निर्णयमा उहाँलाई कुनै अधिकार छैन । सभामुखले तोक आदेश लगाएको विषयमा उहाँले कसरी निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ ?

यसलाई तपाईंको पार्टी र सत्ता गठबन्धनले कसरी लिन्छ ?

यसमा पार्टीको प्रश्न भएन । विधि, कानूनसम्मत भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो । राज्यका निकालयले संविधानको पालना गरे कि गरेनन भन्ने कुरा हो ।