कृषक मूल्य नपाएर किन रुनुपर्छ ? बजार होइन, प्रणाली नभएर

१९ फागुन, काठमाडौं । २८ मंसिर २०७६ देखि ८ पुससम्म चितवनका कुखुरा र चल्ला उत्पादकले एक्कासी ‘चिक्स होलिडे’ घोषणा गरे । नेपाल ह्याचरी उद्योग संघको आह्वानमा ब्रोइलर र कोइलर जातको कुखुराको ६० लाख जिउँदा चल्ला नष्ट गर्ने १० दिने अभियान देशभर चल्यो ।

चल्लाको उच्च उत्पादनका कारण बजार मूल्य नपाएको भन्दै ह्याचरी उत्पादक संघले गरेको अभियान उनीहरूकै भाषामा सफल भयो । संघले यो घटनामा कुल क्षति कति भयो भनेर त खुलाएन । तर उनीहरूको एउटै दाबी थियो, ‘बजार नभएका कारण उत्पादित अण्डा र चल्ला नष्ट गर्न बाध्य भइयो ।’

२०७७ जेठमा काभ्रे पाँचखालका किसानले आफूले फलाएको तरकारीले बजार नपाएको भनेर खेतमा तरकारीमाथि ट्रयाक्टर चलाए । कृषक गोविन्द रम्तेलका अनुसार त्यस वर्ष उनले खेतमा लगाएको गोलभेंडा, भिन्डी, खुर्सानी, लाम्चो खुर्सानी तथा फर्सी नबिकेपछि बारीमै मलको रूपमा फाल्नुको विकल्प नै भएन । त्यसको अघिल्लो वर्ष प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको गोलभेंडा १२ रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेपछि फाल्नु परेको उनको भनाइ थियो ।

२०७६ चैतमा धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ विशालटारका किसान राजकुमार विसुरालले खेतको मुला ट्रयाक्टर लगाएर जोते । दुई महिनाअघि लगाएको मुुला बिक्न नसकेपछि उनले ६ रोपनी जग्गाको मुला खेती अर्को बाली लगाउन भन्दै जोतिदिए । किसानले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै आफैं उत्पादन नष्ट गरेको घटना नेपालका लागि अब नयाँ रहेन ।

२०७७ जेठमा चितवनका किसानले भिन्डी बारीमा ट्रयाक्टर चलाए । पूर्वी चितवनको खैरहनी–१ का किसान वासुदेव देवकोटाले ७ कट्ठामा लगाएको आफ्नो भिण्डीबारी नष्ट गरेका थिए । खैरहनीकै अर्का किसान कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि आफ्नो भिण्डी बारीमा ट्रयाक्टर चलाए ।

चितवनको खैरहनी–१ का किसान वासुदेव देवकोटाको भिन्डी खेतीमा चलाइएको ट्याक्टर ।

दुई वर्षअघि तरकारी नबिकेको भन्दै खेतमा ट्रयाक्टर चलाइएको चितवनमा गत माघ २० गते देशकै ध्यान खिच्ने गरी किसानले सडकमा उत्पादन फ्याँकेर आन्दोलन गरे । आफूहरूले उत्पादन गरेको गोलभेंडा, फर्सी, काँक्रो, गाँजर लगायत तरकारी लागत मूल्य भन्दा निकै सस्तोमा पनि नबिकेको भन्दै किसानले नारायणगढ बजारको मूल सडकमै तरकारी घोप्ट्याएका थिए ।

तिनै तरकारी खन्याउनेमध्येका एक कृषक धनु अधिकारीका अनुसार १८ रुपैयाँ प्रतिकिलो लागतमा उत्पादन गरेको गोलभेंडा ७ रुपैयाँमा लैजाउ भन्दा पनि बिक्री भएन । ‘गाँजर, काँक्रो, बन्दा, फर्सीमा पनि यस्तै छ’ अधिकारी भन्छिन्, ‘भारतको तरकारी हाम्रोभन्दा महँगोमा बिक्री हुने तर नेपाली तरकारी किसानको खेतबाटै नबिक्ने कहिलेसम्म ?’

कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु नबिक्ने निरन्तरको समस्याको कारण र यसको असर थाहा पाउन हामी केही वर्ष पहिलेको एउटा घटनामा फर्किनुपर्छ । २०७० सालको सुरुआती समयमा नेपालमा सडकमा दूध खन्याएर ‘मिल्क होलिडे’ मनाउने प्रचलन पूर्वी नेपालमा निकै भयो ।

दूध बिक्री नभएपछि रूपन्देही, चितवन, इलाम, झापा लगायत जिल्लाका किसानले सडकमै दूध पोखे । दूध उत्पादनबाट नाफा नभएको, यसले विभिन्न समस्यामा पारेको भन्ने मान्यताका कारण किसान दूध उत्पादन गर्नबाट निरुत्साहित भए । जसको प्रत्यक्ष असर इलामको गाई फार्ममा पर्‍यो । साताको तीन दिन मिल्क होलिडे भएपछि किसानहरूले गाई बिक्री गरे । गोठहरू खाली भए ।

चितवनको सडकमा तरकारी फालेर प्रदर्शन गर्दै किसान ।

दूध उत्पादनमा देखिएको यो वितृष्णा बढ्दै र फैलिंदै दूधको राष्ट्रिय उत्पादनसम्मै पुग्यो । दूधमा आत्मनिर्भर नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा दूध आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । गत असोजमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले आर्थिक ऐनले वर्जित गरेको कच्चा दूध आयात खुला गरे ।

यो निर्णयलगत्तै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले भारतको पटना डेरीबाट १० लाख ६४ हजार लिटर दूध आयात गर्‍यो । नेपालमा दूध उत्पादन कम भएको, उत्पादन भएको दूध पनि बजारमा संकलन गर्न कठिनाइ भएकोले दूध आयात गर्नु परेको दुग्ध विकास संस्थानको दाबी थियो ।

तर, कृषि मन्त्रालयको विवरणहरूमा आधारित आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले दूधको उत्पादन बढेको देखाउँछ । उक्त आवको फागुनसम्म १७ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ, जबकि अघिल्लो वर्ष २४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सरकारले भारतबाट दूध आयात खुला गरिरहँदा चितवनका दुग्ध किसान भने दूध बिक्रीको उधारो नपाएको भन्दै सरकारी संस्था डीडीसी विरुद्ध आन्दोलनमा थिए ।

सरकारले दैनिक एक लाख लिटर बढी दूध आयातको अनुमति जारी गर्दा ७०० जना किसान आबद्ध भरतपुरको गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी भने सरकार विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेको थियो । दैनिक ६ हजार लिटर दूध संकलन हुने सहकारीका किसानले दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीबाट तीन महिनादेखि भुक्तानी पाएका थिएनन् । ‘साउनदेखि दूध बिक्रीको पैसा पाइएको थिएन, सरकारले असोजमा दूध आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो’, सहकारीका व्यवस्थापक रामप्रसाद सापकोटाले भने ।

पशु पाल्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले किसान हैरान भएको बेला एकातिर उधारो राख्ने र अर्कोतिर दूध आयात गर्न दिने सरकारको नीतिले किसान मर्ने अवस्था सृजना भएको सापकोटाले बताए ।

किसानको उत्पादनले बजार नपाउने कुरा यत्तिमै सीमित छैन । मुलुकको प्रमुख कृषि उत्पादन धान बिक्री गर्न किसानले फलामकै चिउरा चपाउनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य ठिक समयमा नतोकिंदा र मूल्य तोकिएपछिको खरिद प्रक्रिया बेलैमा सुरु नहुँदा धानका पकेट क्षेत्रहरूमा किसानहरूले आधा सस्तोमा बिचौलियालाई धान बेच्नुपर्छ ।

यसै त मल, बीउ, सिंचाइ जस्ता सुविधाबाट वञ्चित किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउने कुरामा समेत अन्यायमा पर्छन् । व्यापारी र बिचौलियाले धान खरिद गरिसकेपछि सरकारले मूल्य तोक्छ र तिनै व्यापारीमार्फत धान किन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बर्दगोरिया वडा नम्बर १ का किसान मिथुन गौतमले गत कात्तिक अन्तिम साता २१०० रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलमा आफ्नो खेतको धान व्यापारीलाई बिक्री गरे ।

त्यहाँका किसानले कात्तिक नसकिंदै खेतको धान बिक्री गरिसकेका थिए । गौतमका अनुसार यहाँ अधिकतम २३०० रुपैयाँ प्रति क्वीन्टलमा धान बिक्री भएको छ । ‘कात्तिक अन्तिम साता नै मेशिनले धान काट्यो । घरमा थन्क्याउन सकिएन, व्यापारीले चाहेकै मूल्यमा धान लगे’ गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि बल्ल सरकारले २५ कात्तिकमा मूल्य तोकेको जानकारी दियो । त्यसको झण्डै तीन सातापछि मात्रै जिल्लाका केही ठाउँमा धान खरिदका लागि सरकारी कम्पनीले पसल थापेको गौतम बताउँछन् ।

दाङ राजपुरका खुमबहादुर यादवले धान बिक्री गरिसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा खाद्यको धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनका अनुसार धान खरिदमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति नयाँ होइन ।

आफ्नै माटोमा पसिना बगाएका किसानले धान थन्क्याउने ठाउँ नपाउँदा र उचित मूल्य नपाएका कारण सस्तोमा धान बेचिरहेका बेला मुलुकले भने भारतबाट ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको धान चामल आयात गरेको छ ।

यस्तै चितवन, काभ्रे, सर्लाहीका किसानले मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी फ्याँकेको बेला ४२ करोड रुपैयाँको १९ सय मेट्रिक टन हरियो तरकारी भारतबाट नेपाल भित्रियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि ६१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । कृषि उपज उत्पादनका लागि आवश्यक मल, बीउ, सिंचाइ जस्ता आधारभूत सहयोगमै सरकारबाट ठगिएका उनीहरू दुःख गरेर फलाएका उत्पादनले बजार नपाउँदा कि सस्तोमै बिक्री गर्छन्, नभए सडकमै उत्पादन फ्याँकेर आक्रोश पोख्न विवश छन् ।

बजारको माग अनुसार उत्पादन शृंखला, उत्पादन अनुसारको वितरण प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण तथा सह–उत्पादन र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणबारे न किसान जानकार छन् न सरकारले पर्याप्त लगानी र संरक्षण नै गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म नेपालले भारतबाट ३ लाख ५७ हजार किलो गाँजर किनेको भन्सार विभागको विवरणमा उल्लेख छ । ५६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको गाँजर भारतबाट नेपाल आउँदा चितवनका किसान भने आफूले उत्पादन गरेको गाँजर र काँक्रोले बजार नपाएको भन्दै सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गर्दैथिए । लामो समयदेखि बजार नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका किसान उत्पादनकै मौसममा भारतीय बजारको मारमा सबै खाले उत्पादनमा पर्ने गरेको चितवनका किसान लेखनाथ भुसाल बताउँछन् ।

‘हामीले लागत अनुसारको मूल्य तोक्छौं, व्यापारी आएर उसले भनेको मूल्य नदिए तिम्रो उत्पादन बजारमै सुकाइदिन्छु भन्छ’ भुसालले भने, ‘हामी त लड्दा लड्दै खेतीबाट पलायन हुने अवस्था आयो । खेतमा काम गर्नुपर्ने मान्छे । कृषक बचाउने लडाइँमा लाग्नु परेको छ ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालको मागअनुसार वार्षिक ८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन चामल, ९५ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी, ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन आलु अपुग छ । यस्तै १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन प्याज, ८७ हजार मेट्रिक टन स्याउ, ६६ हजार मेट्रिक टन केरा, १२ हजार मेट्रिक टन सुन्तला र २ लाख १५ हजार मेट्रिक टन दलहन पनि आन्तरिक उत्पादनले नधानेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

दैनिक उपभोग्य केही प्रमुख कृषि उपजहरूमध्ये कुल आन्तरिक खपतमा सबैभन्दा धेरै परनिर्भरता स्याउ र प्याजमा रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । तेस्रोमा दलहन र चौथोमा चामल पर्छ । कुल राष्ट्रिय खपतमा स्याउको आयात हिस्सा ६२ प्रतिशत छ भने प्याजको ३९ प्रतिशत छ ।

यस्तै दलहनको ३४ प्रतिशत छ भने चामलको २१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई एक वर्षमा ४२ लाख ४९ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी चाहिनेमा ४१ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन आन्तरिक उत्पादन र ९५ हजार मेट्रिक टन आयातमा आधारित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चितवनका किसानले आफ्नो गोलभेंडा, काँक्रो र गाँजर बेच्न नसक्नुको कारण भारतीय गोलभेंडा भएको बताउँछन् । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने कृषि उपजको माग पूर्तिको ठूलो हिस्सा आन्तरिक उत्पादनकै छ । तर, व्यापारीहरूमा आधारित आयात, आन्तरिक उत्पादनको कमजोर आपूर्ति शृंखला जस्ता कारणले किसान पेशाबाट पलायन हुँदै जाँदा आन्तरिक बजार आयातको कब्जामा जाने जोखिम बढेको छ । कृषक लेखनाथ भुसाल भन्छन्, ‘अहिलेको हाम्रो लडाइँ पनि आन्तरिक बजार सुदृढ गर्न र भारतीय उत्पादनसँग नै हो ।’

चितवनका किसानले २० माघमा सडकमा तरकारी फालेपछि हामीले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेललाई सोधेका थियौं, ‘किसानले मूल्य नपाएकै हुन् ?’ जवाफमा सहसचिव सञ्जेलले भनेका थिए, ‘चितवनका किसानले ७ रुपैयाँमा बिक्री नभएर गोलभेंडा फ्याँकेको दिन स्याङ्जामा ५५ रुपैयाँ किलोमा गोलभेंडा बिक्री भइरहेको थियो । काठमाडौंमा पनि गोलभेंडाको मूल्य ३० रुपैयाँ भन्दा माथि नै थियो ।’

प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइको तात्पर्य थियो आन्तरिक आपूर्ति शृंखला मजबुत नहुँदा उत्पादक कृषक र उपभोक्ता दुवै अहिले समस्यामा छन् । एकाध घटनालाई छोडेर मौसमी उत्पादनका धेरै कृषि उपजको हकमा यस्तो देखिएको उनले बताए ।

सञ्जेलको भनाइमा बल पुग्ने तर्क उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको पनि छ । मुस्ताङको स्याउ काठमाडौं ल्याउनु भन्दा चिनियाँ वा भारतीय बजारको स्याउ नेपाल ल्याउन सजिलो रहेको उनले बताए ।

यस्तो आपूर्ति शृंखला कृषि र नेपाली उत्पादनका हरेक वस्तुमा लागू हुने रेग्मी बताउँछन् । आधुनिक हुने नाममा नेपालले कृषिमा आधारित उत्पादन शृंखलालाई त्यागेर उद्योग र कलकारखानामा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको तर त्यसले कृषि मासिन पुगेको र औद्योगिक विकास पनि नभइदिंदा समग्र समस्या पैदा भएको रेग्मी बताउँछन् । ‘हामी कृषिमा थियौं, उद्योगमा जाने भन्यौं । कृषि मासियो’ उनी भन्छन्, ‘यही बेला वस्तु आयातमा भर्खरै छिरेका हामीले उद्योगमा पनि विकास गरेनौं । त्यसपछि सेवा आयातमा पनि लाग्यौं ।’

सहसचिव रेग्मीका अनुसार अहिले नेपाल आन्तरिक उत्पादन, आन्तरिक वितरण, वितरणका पूर्वाधार सबै कुरामा कमजोर शृंखला नमिलेको अवस्थामा पुगेको छ । गाउँमा जनशक्ति र उत्पादनका आधार नहुँदा कृषि उपजको उत्पादन मासिन पुगेको, भएका उत्पादन ठूलो आकारमा नहँुदा लागत बढ्दो छ भने कृषि गरिने भूगोल र जनसंख्यालाई पूर्वाधारमार्फत ठूला शहरसँग नजोडिएको रेग्मी बताउँछन् ।

‘हाम्रो विकास पूर्वाधार मोडल हेर्‍यौं भने हाम्रो कृषिको समस्याको जड थाहा हुन्छ’ रेग्मी भन्छन्, ‘काठमाडौंसहितका ठूला शहर र जनसंख्या जोड्ने सडक पूर्वाधार हाम्रो उत्पादन क्षेत्रका लागि भन्दा पनि छिमेकी देश र उत्पादनका केन्द्रदेखि सहज र सरल पहुँचका बने ।’

छिमेकी मुलुकको ठूलो आकारको उत्पादन, उत्पादन निर्यातमा अनुदान, कम लागतमा उत्पादन जस्ता सुविधाले स्वदेशी उत्पादन भन्दा आयातित उत्पादन सस्तो हुँदा स्वदेशी उत्पादन चक्र बिथोलिएको रेग्मीको बुझाइ छ ।

२०७४ सालमा बंगुरको उच्च उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै किसान ठूलो समस्यामा परे । बंगुर पालेर आर्थिक उन्नति गर्न भन्दै धेरै किसान एकै पटक लागेपछि देशभर बंगुरका पाठा भए तर तिनको बिक्री हुने बजार भएन ।

तत्कालीन समस्यालाई नजिकबाट देखेको तत्कालीन पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषकको उत्पादन बचाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बजार खोजेर उत्पादन गर्न लागाउने अवधारणामा ‘बजार इन्टेलिजेन्स’ भन्ने अवधारणा अघि सार्‍यो । पहिलो पटक पूर्ण बजेट बनाएको मन्त्रालयले बजार खेजेर मात्रै किसानलाई उत्पादन गर्न लगाउने गरी प्रदेशमा बजेट र कार्यक्रम पठायो ।

तत्कालीन घटनाक्रमलाई बुझेका उपसचिव डा. प्रदीपचन्द्र भट्टराईका अनुसार सो अवधारणामा पोखरामा ‘पिग पार्क’ को अवधारणामा काम अघि बढेको थियो । यसले बंगुर पाल्ने किसानको उत्पादन विवरण लिन्थ्यो र त्यो बंगुरको मासु खपत हुने ठूला होटल र मासुका परिकारको व्यवसाय गर्नेहरूलाई किसानसँग जोड्ने काम गर्थ्यो । तर, यो कार्यक्रमलाई पोखरामा अघि बढ्नै दिइएन ।

पछि कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समायोजन भएर एउटै मन्त्रालय बनेपछि कृषि मन्त्रालयमा कृषि उत्पादनका सबै क्षेत्रमा यस्तो अवधारणा अघि बढाउने भनियो । तर, काम अघि बढेन ।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आफ्नो काम उत्पादनको मात्रै भएको र बजारीकरण तथा कृषि उद्योगको कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रहेको बताउँछन् । ‘दुई वटा मन्त्रालय मिलेर काम नगर्दाको पनि परिणाम हो’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आ–आफ्नै मन्त्रालयमा समन्वय छैन, उत्पादन र बजार हेरेर आपूर्ति नियमन निकै परको कुरा हो ।’

स्वदेशी उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले काम नगर्दासम्म किसानहरू आन्दोलित भइरहने किसान संघर्ष समिति चितवनका अध्यक्ष समेत रहेका कृषक लेखनाथ भुसाल बताउँछन् । ‘ऋण गरेर लगाएको कृषिको मूल्य कृषकले पाउनुपर्छ, बजार सुरक्षा हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारलाई हामी घचघच्याइरहनेछौं ।’

त्यसो त अहिले सरकारले कृषकको उत्पादन संरक्षणका लागि भन्दै कृषि बजार विकास तथा स्तरोन्नतिमा लगानी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिले धरान, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा बजार पूर्वाधारका लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ । यस्तै कपिलवस्तुमा कृषि बजारको डीपीआर भएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १३ वटा गोदाम घर निर्माण सहितको पूर्वाधारका लागि सशर्त बजेट हस्तान्तरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चितवनमा पशु हाटबजार निर्माण गरिएको छ भने रूपन्देहीमा कृषि बजारको अध्ययन भइरहेको छ । यता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा ९५ वटा विकास पूर्वाधारको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा अलैंची भट्टी निर्माणदेखि ‘रष्टिक स्टोर’ र बीउ स्रोत केन्द्रसम्म रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा.नारायण रेग्मी सरकार ठूलो योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । गाउँमा हुने कृषि उत्पादनको शृंखलालाई गाउँ छोडेर शहरमा आएको जनसंख्यासम्म जोड्ने पूर्वाधार विकास, लगानी अनुसारको प्रतिफल सुनिश्चितता, कृषिमा लगानी प्रोत्साहन र प्रविधि हस्तान्तरण, स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा अभियान नै चलाउनुपर्नेछ । ‘तब मात्रै बजार प्रणाली व्यवस्थित बन्न पुग्छ’, रेग्मीले भने ।