व्यापारिक भवन बनाउन नगरभन्दा जेठो दुहबी बजारमा डोजर

७ वैशाख, दुहबी । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-५ दुहबी बजारकी लक्ष्मीदेवी परियार कान्छी छोरीको उपचारका लागि ३ वैशाखयता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा छिन् ।

छोरीको शल्यक्रिया सफल भयो, भोलि (शुक्रबार) डिस्चार्ज गर्दैछ । तर आइतबार घरमा चाबी लगाएर अस्पताल गएकी लक्ष्मीसँग न छोरीलाई राख्ने घर छ, न पकाउने भाँडाकुँडा र अन्नपात ।

दुहबी नगरपालिकाले बस्ती हटाउने क्रममा घर भत्काएपछि अस्पताल जाँदा लगेका सामान बाहेक सबै गुमाएकी छन् । ‘म त एकल महिला, बिरामी छोरीको अपरेशनका लागि अस्पताल लिएर आएकी थिएँ’ बिहीबार फोनमा कुरा गर्दै लक्ष्मीले भनिन्, ‘दुःख गरेर गुजारा गर्थें, नगरपालिकाले सडकमा ल्याइदियो ।’

दुहबी नगरपालिकाले मंगलबार दिउँसो दुई घण्टाको सूचना दिएर बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । स्थानीयले सामान सार्नका लागि दुई दिनको समय माग्दा नदिएको पालिकाले माइकिङ गरेलगत्तै जबरजस्ती डोजर चलाउँदा स्थानीय हेरेको हेर्‍यै भए ।

घरमा भएकाहरूले हतारहतार सकेको सामान निकाले, घरमा नभएकाहरूको घरसँगै सामान पनि ध्वस्त भयो । २०११ सालमा बसेको बस्तीका ९० परिवारमध्ये केही अन्यत्र भएको घरमा गए, घर नहुनेहरू सडक र भाडाको कोठामा पुगेका छन् ।

पूर्व वडा सदस्य कृष्ण योञ्जनका अनुसार बजारपट्टिका घरका सटरहरू भाडामा थिए, भित्रपट्टि त सानो सानो छाप्राहरू थिए । घर भएकाहरू आफ्नो घरमा गएर बसे, नभएकाहरूलाई धेरै गाह्रो भयो ।

नगरपालिकाले घर भत्काइदिएपछि सडकमा आइपुगेकी लक्ष्मीलाई भोलि अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने छोरीलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता छ । ‘एउटा सानो दुईकोठे घर थियो, त्यो पनि नगरपालिकाले भत्कायो’ उनले भनिन्, ‘सूचना दिएको भए सामान निकाल्थें, अब कहाँ जाऊँ, बिरामी छोरीलाई कहाँ राखौं ?’

नगरपालिकाले घर भत्काएपछि इन्दिरा अर्याल पनि दुई दिनदेखि सडकमा बसिरहेकी छन्, सानो नाति र बुहारीका लागि एउटा कोठा खोजेर राखेकी छन् । ‘तीन पुस्तादेखि यहाँ बसिरहेका छौं, एक्कासी सूचना विना यसरी भत्काउन पाइन्छ ?’ इन्दिराले रुँदै भनिन्, ‘आफ्नो सामान निकाल्छु भन्दा पनि दिएनन् ।’

उनीहरूको घर भएको स्थानमा बिहीबार दिउँसो पनि डोजरहरू चलिरहेको थियो । नगरपालिकाले स्थानीयलाई भत्किएको ठाउँबाट सामान निकाल्न उर्दी जारी गरेको छ ।

तर डोजरले खन्दा निकालेका सामग्री अन्यत्रबाट आएका मानिसहरूले संकलन गरेर लगिरहेका गुनासो गर्छन् स्थानीय दर्शन राई ।

बस्ती उजाडेर नायकको ट्याग

घरको सामान निकाल्न पनि नदिएपछि विस्थापित भएकाहरू मेयर वेदनारायण गच्छदारसँग आक्रोशित छन् । सामान सार्नका लागि दुई दिनको समय माग्दा दुई घन्टा पनि समय दिन्न भन्दै मेयरले अभद्र शैली देखाएको स्थानीय बताउँछन् ।

मेयरले आफूलाई भारतीय फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस हिरोका रूपमा प्रस्तुत गरेको गुनासो गर्छन् स्थानीय दर्शन राई । भन्छन्, ‘उहाँ त हाम्रो अभिभावक हो नि ! मुन्नाभाई एमबीबीएस फिल्मको उदाहरण दिनुहुन्छ, केही जिम्मेवारी छैन भन्नुहुन्छ ।’

स्थानीय इन्दिरा अर्यालले राम्रो गर्छन् भनेर जिताएको मेयरले घर न घाटको बनाएर रुवाएको बताइन् । ‘हामीले नै भोट हालेर जिताएको हो, आज हामीमाथि नै अन्याय गरे’ उनले भनिन्, ‘मेयरलाई गरिबको आँशु लाग्छ ।’

उनका अनुसार नगरपालिकाको घर भत्काएपछि विस्थापित भएका केहीले बजारमा भाडामा कोठा खोजेर बसेका छन् । केहीले कोठा भेटेका छैनन् भने केही भाडा तिरेर बस्ने अवस्थाका छैनन् ।

उनीहरू खाली सडकमा बसिरहेका छन् । ‘म त सडकमै बसिरहेको छु, सानो नानी र बुहारीलाई राख्न बल्लबल्ल एउटा कोठा भेटे’ अर्यालले भनिन्, ‘भाडा चार हजार, बिजुली पानीको बाहेक ।’

पालिका भन्दा जेठो बस्ती

फिल्मी शैलीमा एकैदिन १० वटा डोजर प्रयोग गरेर खाली गराएको बस्ती नगरपालिकाभन्दा जेठो हो । तत्कालीन मोरङ जिल्लाको दुहबी गाउँ पञ्चायत २०१७ सालमा स्थापना भएको थियो । बुधबार खाली गराइएको बस्ती २०११ सालमै बसेको थियो ।

२०१० साल चैत १४ गते तत्कालीन दुहबी बजार (हाल पुरानो दुहबी बजार) मा भीषण आगलागी भएको थियो । तत्कालीन बडाहाकिम भूपालमानसिंह कार्कीले आगलागीबाट बिस्थापित भएकाहरूलाई राजमार्ग छेउमा ल्याएका थिए ।

प्रतिकट्ठा १५० रुपैयाँ (बिघाको तीन हजार) रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको जग्गा उपलब्ध गराएर आगलागी पीडितलाई राखिएको थियो । १ असार २०११ सालमा तत्कालीन मोरङ गोश्वारामा भएको कागजमा सडकछेउको दुहबी बजार गुल्जार बनाउनका लागि बस्ती बसाउने उल्लेख छ ।

५ मंसिर २०१९ मा ७५ जिल्ला गठन गर्दा मोरङलाई टुक्राएर सुनसरी बनाइयो । केशलिया खोलालाई आधार बनाएर जिल्ला टुक्र्याउँदा दुहबी बजार सुनसरी पर्‍यो । तर २०११ सालमै आगलागी पीडितलाई बाँडिएको जग्गा २०३५ सालमा एकाएक नगरपालिकाको नाममा आयो ।

व्यक्तिलाई बाँडिएको जग्गा कसरी नगरपालिकाको नाममा पुग्ने भन्ने कागजात फेला नपरेको स्थानीय अगुवा शिवशंकर चौधरीले बताए । मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा पनि स्पष्ट लेखिएको छैन । ‘यस कार्यालयको निर्णय अनुसार’ मात्रै लेखिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भएपछि भएको नापीका क्रममा दुहबी बजार क्षेत्रको डेढ बिघा जग्गा नापजाँच नगरिएको स्थानीय अगुवा दर्शन राई बताउँछन् । नापजाँच नभएको डेढ बिघाको चार प्लटमध्ये एउटा प्लटमा नगरपालिकाको कार्यालय छ । अन्यन्त्र सर्वसाधारण बसेका छन् ।

‘छेउछाउका जग्गा नापी भएर पुर्जा आयो, तर त्यसबेला चार वटा प्लट नापी गरिएनछ’ उनले भने, ‘नापी नगर्नुको कारण कतै भेटिएको छैन, तर भूपालमानसिंह कार्कीले बस्ती बसाउनका लागि जग्गा दिएको कागजात हामीसँग छ ।’

उनका अनुसार खानेपानी र बिजुली दिएर नगरपालिकाले घुम्ती कर संकलन गर्दै आएको थियो ।

फैसला लगत्तै डोजर, अब मल निर्माणको योजना

१९ पुसमा नगरपालिकाले ९ कट्ठा साढे १८ धुर क्षेत्रफल जग्गाबाट बस्ती हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । स्थानीयले त्यसलाई रोक्न मेयरलाई गुहारे । तर उनले ३६औं दिनमा डोजर लिएर आउने भन्दै फर्काए ।

दुहबीवासीले ९ माघ २०७९ मा उच्च अदालत, विराटनगरमा पालिका विरुद्ध रिट दायर गरे । उच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । तर ४ वैशाखमा उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले रिट खारेज गर्‍यो । रिट खारेज गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै नगरपालिका १० वटा डोजर लिएर पुग्यो ।

‘अघिल्लो दिन ३-४ बजे अदालतले फैसला गर्‍यो, भोलिपल्ट दिउँसो २ बजे डोजर चल्यो’ स्थानीय शिवशंकर चौधरीले भने, ‘शक्ति प्रदर्शन गरेर बस्ती खाली गराए ।’

स्थानीयले सामान निकाल्नका लागि दुई दिनको समय मागेका थिए । तर नगरपालिकाले फिल्मी शैलीमा डोजर प्रयोग गरेर हटाएको उनको गुनासो छ । धेरै स्थानीय मुद्दा हालेको ‘इगो’का रूपमा बस्तीमा डोजर चलाएको गुनासो गर्छन् ।

मेयर चौधरी भने बोलेका छैनन् । बिहीबार नगरपालिकामा भेटिएका उनी बस्ती भत्काएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । नगरपालिकाका प्रवक्ता विजयकुमार चौधरीले भने खाली गराइएको क्षेत्रमा व्यापारिक मल बनाउने बताउँछन् ।

सुविधासम्पन्न व्यापारिक मलको डीपीआर तयार भइसकेको भन्दै उनले भने, ‘व्यावसायिक मल बनेपछि त्यहीं बसेका स्थानीयलाई व्यापारका लागि अवसर दिन्छौं ।’