लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेर सर्वोच्च गएको थियो सरकार 

५ जेठ, काठमाडौं । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनी सूचना आयोगले दिएको निर्देशन विरुद्ध सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको तथ्य फेला परेको छ ।

सूचना आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनी निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साटो अदालतमा चुनौती दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिलेख अनुसार, ६ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सूचना आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने’ निर्णय गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘सूचना आयोगबाट ५ फागुन २०७८ मा प्रतिवेदन ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउनु भनी जारी भएको आदेश बदर गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने । सो सम्बन्धी कार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई अख्तियारी दिने ।’

सूचना आयोगकी पूर्वआयुक्त एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल आयोगको निर्णय विरुद्ध सरकार अदालत जानै नमिल्ने बताउछिन् । ‘रिट क्षेत्राधिकार नागरिकको हक स्थापित गर्न हो, सरकारका लागि हैन, सरकार त्यसरी अदालत जानै मिल्दैन’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतले सूचना आयोगको क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गरिकन सूचना नदेउ भन्न मिल्छ र ?’

उनका अनुसार, सूचना आयोगले सूचना दिनु भन्ने निर्देशन दिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध प्रश्न उठाउने वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने कानूनी व्यवस्था छैन । आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै उनी भन्छिन्, ‘आफूलाई खवरदारी गर्ने निकाय विरुद्ध सरकार नै अदालत जाने अवस्था बिडम्बनापूर्ण हो ।’

मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका सरोकारवालाहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबारमात्रै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन हेर्न पाउनुपर्ने भनी मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा पीडित भएकाहरुका परिवारहरुले सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिएका थिए । सूचना नपाएपछि उनीहरुले दिएको पुनरावेदनमा सूचना आयोग समेत लामो समय अनिर्णित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले ‘तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नु’ भनी आदेश दिएपछि सूचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सूचना आयोगको निर्देशन विरुद्ध तत्कालीन सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

१४ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदले दुईवटा प्रमुख आधार देखाएर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिने अडान लिएको थियो ।

पहिलो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पर्छ ।

दोस्रो, त्यसले विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने सम्भावना रहन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा भएमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले सूचना आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामामिला गर्न मुख्यसचिवलाई अधिकार दिने निर्णय समेत गरेको थियो ।

निर्णय कतिसम्म विरोधाभाषयुक्त थियो भने २४ साउन २०७८ मा सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया पूर्णता शिर्षकमा भनिएको थियो, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने ।’

सूचना आयोगले समेत नीति तथा कार्यक्रमको यही प्रावधानलाई देखाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सरकारले नै ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेपछि सूचना आयोगले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु भनी आदेश दिनु अनौठो थिएन ।

‘विगतमा सार्वजनिक हुन्थे’

सूचना आयोगकी पूर्वआयुक्त सविता भण्डारी बरालका अनुसार, साम्प्रदायिक र धार्मिक हिंसाका क्रममा विगतमा समेत सरकारले जाँचबुझ र अध्ययन गराएको थियो । त्यसक्रममा पेश भएका प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

आफ्नो कार्यकालमा कपिलवस्तुमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन प्रतिवेदन माग गरेर आयोगमा पुनरावेदन परेको उनी बताउँछिन् ।

प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु भनी दिएको निर्देशन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर सार्वजनिक नगर्ने अडान लियो । त्यसपछि मुख्यसचिवलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले प्रतिवेदनलाई सूचना आयोगमा पठायो । त्यहाँ धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावको प्रतिकुल हुने विवरण देखेपछि त्यो गोप्य राखेर बाकी प्रतिवेदन दिनु भनेका थियौं ।’

२०५८ सालमा गठित लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मामिलामा पनि त्यस्तै विवाद भयो । उनका अनुसार, आयोगमा लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मागेर निवेदन परेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन दिनु भनी निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषदले ‘प्रतिवेदन गोप्य रहने’ निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई आयोगका पदाधिकारीहरुले ‘सूचना उपलब्ध नगराए कारबाहीको अवस्था आउने’ चेतावनी दिए ।

फेरि मन्त्रिपरिषदले ‘सिंहदरवार परिसरमा आएर आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदन हेर्न पाउने’ निर्णय गर्‍यो ।

‘हाम्रो पदावधि सकिन लागेको थियो, अभ्यास बसाउनका लागि पनि हामी गएर प्रतिवेदन हेरेका थियौं’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला प्रतिवेदनमा भएको कुनै पनि व्यक्ति र उसको सम्पत्तिको गोप्य नै रह्यो, सार्वजनिक भएको थिएन ।’

आदेश दिने, प्राथमिकता नदिने

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सूचना आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि चार दिनमा नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले ‘प्रतिवेदनको विषय सार्वजनिक शान्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिँदा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम अदोश जारी हुने/नहुने निर्णय गर्ने’ राय सुनायो । उसले एक सातापछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाइ त्यतिञ्जेल सूचना आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्यो ।

तर, इजलासले तोकेको अर्को मितिमा न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न भ्याएनन् । दुवैपक्षको भनाइ सुनेर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निर्णय गर्नुपर्नेमा मुद्दा अस्वभाविक रुपमा लम्बिइरहेको छ । त्यसको एउटा कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगको रवैया समेत हो ।

सरकारले नै पीडित परिवार र सूचना आयोग विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने भयो । सूचना आयोगले पनि मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिदिन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई अनुरोध गर्‍यो । सरकार र सूचना आयोग एक अर्काका विपक्षी भएकाले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सूचना आयोगको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्न नसकिने भन्दै बैकल्पिक व्यवस्था गर्न पत्र पठायो ।

त्यसपछि सूचना आयोगले कानून व्यवसायीलाई पारिश्रमिक दिने बजेटको व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म मुद्दाको पेशी नतोक्न आग्रह गर्दै ३ असार २०७९ मा पत्र लेखेको थियो ।

त्यसपछि ६/६ महिनाको फरकमा मुद्दाको पेशी तोकिँदै आएको छ । यो मुद्दा अब ३१ साउनमा मात्रै सुनुवाइ हुने पालो तोकिएको छ ।

आफ्नो निर्णय विरुद्ध सरकार अदालत पुगेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि समेत सूचना आयोगले त्यसको बदरको माग गरी अदालतमा निवेदन दिएन । ‘ऐनमै परिकल्पना नभएको विषयमा अदालतबाट आदेश आउँदा समेत त्यसलाई बदर गर्न माग गर्नुपर्नेमा बजेट नभएको भनेर चुप लागेर बस्नु विडम्बना हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल भन्छिन्, ‘सूचना आयोग यसरी पङगु हुनुमा अहिलेका पदाधिकारीहरुको लाचारीपन पनि प्रमुख कारण हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको दोहोरो रवैया: प्रतिवेदन गोप्य राख्न मुद्दा हाल्ने, सदनमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने