रुवान्डा, राँगो र रमिता

नेपालको पछिल्लो संसदीय अभ्यास हेरिरहँदा केही महिनाअघि रुवान्डा आम नरसंहारका एक जना सर्भाइभरसँगको संवाद सम्झिएँ ।

‘राष्ट्रपति पाउल कागामे गएपछि रुवान्डामा के हुन्छ ? कतै नेतृत्वको संकट त हुँदैन ?’ हाम्रो प्रश्नमा उनको जवाफ रोचक थियो, ‘बितेको अढाइ दशक हामीले एक जना नेता बनाउन होइन, देशको प्रणाली बनाउन मेहनत गर्‍यौं, अब जो आए पनि देश मज्जाले चलाउन सक्छ ।’

संसद कसरी चलिरहेको छ ? व्यवस्था परिकल्पना गर्ने, बनाउने ‘पवित्र मन्दिर’मा कसरी अव्यवस्था हुर्किरहेको छ ? अव्यवस्थाले कसरी समाजलाई अधोगतिमा लैजान्छ ? एउटा ‘केस स्टडी’ रुवान्डा हुनसक्छ ।

आम सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग मार्फत यहाँ ७ अप्रिलदेखि १५ जुलाई, १९९४ को १०० दिनमा झण्डै ८ देखि १० लाख मानिस मारिए । अनि झण्डै अढाइ लाख महिला बलात्कृत हुनुपर्‍यो । करिब तीन दशकअघिको त्यो मानवता मरेको दुरवस्थाको दुश्चक्र तोड्दै अहिले रुवान्डाले समृद्धिको रफ्तार पक्रिएको छ ।

पूर्व छापामार नेता कागामे आफ्नो नेतृत्वमा भएको यो चामत्कारिक विकासको जस कहिल्यै एक्लै लिंदैनन् । ‘मैले होइन, हामी सबैले काम गर्‍यौं, म त फगत एउटा अनुहार मात्रै हुँ’, उनी भन्ने गर्छन् ।

‘विगतबाट सिक्ने र इतिहासलाई सफलताको साक्षी बनाउँदै अघि बढ्ने हो’ राष्ट्रपतिको उद्घोषले बदलाको राजनीतिलाई विश्वासमा बदल्यो । उनले आमनरसंहारबाट पीडित जनताको पनि विश्वास जिते ।

एकजना सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका नेता कागामेले हिटलर युग बिर्साउने अमानवीय नरसंहारबाट सम्हालेर देशलाई आधुनिकता र प्रगतिको पथमा दौडाए । रुवान्डामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सात वर्षको छ र एक जना दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न पाउँछन् । दोस्रो कार्यकाल सकिनलाग्दा उनले देशवासीको नाममा सन्देश दिंदै राजनीतिबाट विश्राम लिने बताए ।

आफू थाकेको र चुस्तदुरुस्त प्रणाली बनिसकेकोले नयाँ राष्ट्रपतिले देशलाई सहजै अगाडि बढाउन सक्ने उनको तर्क थियो । तर, नागरिकले उनलाई विश्राम लिन दिएनन् र राष्ट्रपतिमा उनैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन गरे । उनले संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएपछि मात्रै आन्दोलन रोकियो ।

रुवान्डामा देश बनाउन हरेक नागरिक इमानदार र मेहनती हुनुपर्छ भन्ने समान बुझाइ रहेछ । देशको सकारात्मक छवि र पहिचानको भोक शासकदेखि जनतासम्म देखियो । नरसंहारको बेला यौन हिंसामा परेकी रुवान्डाली युवतीको अनुभव सुनिरहँदा लाग्यो, ठूला विपद, महामारी, राजनीतिक क्रान्ति वा संकटपछि संसारका धेरै देश बलियो भएर उठ्न सक्ने रहेछन् । संकटलाई राजनीतिक/आर्थिक रूपान्तरणको अवसरमा बदल्न सकिने रहेछ । यसको एउटा बलियो उदाहरण रुवान्डा हो ।

व्यवस्थामाथि व्यक्ति हावी

रुवान्डाको सन्देश हो– देश बनाउन व्यक्ति होइन, व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा व्यवस्थामाथि केही व्यक्ति हावी हुँदा सिर्जना भइरहेको अव्यवस्थाले नागरिक हरेक दिन निरास हुनु परेको छ ।

सन् १९११ तिर जर्मन-इटालियन समाजशास्त्री रोबर्ट मिशेल्सले ‘द आइरन ल अफ ओलीगार्की’ को कुरा गरेका छन् जहाँ उनले सुरुवातमा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूमा जोड दिइए पनि कुनै ठूला राजनीतिक संगठन वा प्रणालीमा शक्ति विस्तारै केही व्यक्ति वा सानो अभिजात वर्गको हातमा केन्द्रित हुन्छ ।

उनले शक्तिको यो केन्द्रीकरणलाई संगठनभित्र अन्तरनिहित प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । यो अभ्यास बढ्दै जाँदा सानो अभिजात वर्गले थप शक्ति केन्द्रीकरण र दुरुपयोग गर्दै जाने तर्क गरेका छन् । समयक्रममा शासकमा रूपान्तरित उक्त अभिजात वर्ग बहुसंख्यक सदस्य र आम जनताको हित र स्वार्थबाट अलग–थलग हुन्छन् र राजनीति जनहितबाट अलगिन्छ ।

उनको यो सिद्धान्त युरोपमा प्रारम्भिक समाजवादी र श्रम आन्दोलनहरू चलिरहेको बेला गरिएको अध्ययनको नतिजा हो । जहाँ श्रमजीवी वर्ग (सर्वहारा वर्ग) लाई सशक्तीकरण गर्ने र विद्यमान शक्ति संरचनालाई चुनौती दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएका आन्दोलन र तिनको नेतृत्व विस्तारै आफैं शासकमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने सशक्त उदाहरण देखिन्छ ।

युरोपको सय वर्ष पुरानो राजनीतिक अभ्यास हाम्रोमा अहिले हुबहु देखिन्छ । अझ रोचक संयोग त के छ भने नेपालमा समाजवादको कुरा गर्ने दलहरूभित्रै यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।

संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाए । एमालेले संसद अवरुद्ध नै गर्‍यो । पछि तीन दलका तीन शीर्ष नेता गोप्य कोठामा बसे, सहमति गरे । दाहालले संसदमा बोलेको शब्द पुष्पकमल दाहालले सच्याए । सभामुखले रेकर्डबाट मेटिदिए ।

जबकि संसदीय अभ्यासमा एकजना सांसदका रूपमा दुवै दाहालको हैसियत बराबर हो । हाम्रो संसदमा हुने छलफल भन्दा तीन जना शीर्ष भनिने नेताहरूले बन्द कोठामा गर्ने चोचोमोचो शक्तिशाली हुनु ‘पोलिटिकल इलिटिज्म’ को नेपाली संस्करण हो, जुन युरोप–अमेरिकामा एक डेढ शताब्दी अगाडि नै उन्मूलन भइसकेको राजनीतिक पिछडापन थियो । हाम्रोमा अहिले पनि उम्मेदवार छनोटदेखि ठूला र संवेदनशील निर्णयहरू बन्द कोठाबाट भइरहेका छन् ।

केही ठूला नेताहरूको हरेक हर्कतमा बाँकी रहेका नेता, कार्यकर्ता मौन मात्रै छैनन्, उनीहरूबाट स्याबासी बटुल्न मर्यादा–अमर्यादाको पर्खाल नाघेर प्रहसन गरिरहेका छन् । र त, संसदमा अहिले रमिता छ ।

ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरौं, छानबिन समिति बनाऔं भनेर उनीहरू कहिल्यै नाराबाजी गर्दैनन् । नागरिक रोग र भोकले मरिरहँदा उनीहरूको अनुहारमा शोकानुभूति अभिव्यक्त हुन्न । देश र जनताका हजारौं एजेन्डा अलपत्र छन् । तर, संसद अमूर्त र पार नलाग्ने एजेन्डाको बिस्कुन सुकाउन बिथोलिएको छ ।

राँगो रमिता

कम्युनिष्टहरूले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु व्यापार गर्ने थलो’ भन्छन् । कम्युनिष्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनको यो संश्लेषणले कम्युनिष्ट दलहरूलाई संशोधनवादी र क्रान्तिकारी गरी दुई कित्तामा विभाजन गर्दछ । यो दृष्टिकोण अनुसार अब नेपालमा कोही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बाँकी छैनन्, सबै सबैको संसदीयकरण भइसकेको छ । त्यसैले लेनिनका भनाइहरू आजकल कम उद्धृत गरिन्छन् ।

हाम्रो त्यही ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु व्यापार गर्ने थलो’मा भैंसीले प्रवेश पाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘भैंसी उपहार’लाई मजाक बनाइएको छ । यस्तो लाग्छ, सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आफैं मजाकको पात्र बनिरहेको पत्तै पाइरहेका छैनन् । वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको ‘जनावर कूटनीति’ बारे केही बेखबर देखिन्छन् भने केही बुझेर पनि दलीय स्वार्थसिद्धिमा नबुझे झैं गरिरहेका छन् ।

मुलुकहरूबीच बस्तुभाउदेखि बोटबिरुवासम्मको आदानप्रदान स्वाभाविक र प्रचलित अभ्यास रहँदै आएको छ । जसरी सामाजिक सञ्जालमा भीडले विचार निर्माण गरिरहेको छ, त्यसलाई सच्याउने हैसियत राख्नुपर्ने संसद सामाजिक सञ्जालको बहस र विवादको हाराहारीमा उत्रिइरहेको छ ।

आजकल शहरका बच्चालाई ‘दूध केले दिन्छ ?’ सोध्दा ‘डेरी’ले भनेर जवाफ दिन्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा प्राप्त राँगोबारे सांसदहरूको बुझाइ यहीस्तरमा देखियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मागिएको स्वीकारे पनि त्यसैलाई तुच्छ तुल्याउन मेहनत गर्दै भनिदिए, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उपलब्धि १५ वटा राँगा !’ देशको प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउने क्रममा उनले आफूलाई पनि जोगाउन सकेनन् ।

संसदको माछा बजारीकरण

संसदमा जनताका मुद्दा उठिरहेका छन् कि फगत रुखा–सुखा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता भइरहेको छ ? कलाविहीन नाटक जस्तो लाग्ने संसदीय अभ्यासमा विवेक भन्दा आवेग हावी हुने कोलाहल र उन्मत्त वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।

एकअर्कालाई नङ्ग्याउने, अरूलाई होच्याएर आफू अग्लो बन्ने, आफूसँग भएको कमजोरीलाई आदर्शीकरण गर्ने र अरूको सबल पक्षलाई पनि दुत्कार्ने अभ्यास हेर्दा हाम्रो संसदलाई ‘माछा बजार’ को नामकरण गर्नु पनि युक्तिसंगत हुन्न ।

संसदमा ओली र एमाले सांसदले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गरिरहे । ठाकुर गैरेले ‘देश बेच्न पाइँदैन’ भन्दै देउसी भट्याए र रास्वपा–राप्रपाका सांसद समेतले पनि देउसी गाए । बोलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभ्याएर विरोध जनाइरहेका रघु पन्तहरू सत्ता पक्षले होहल्ला गरेपछि आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै चिच्याइरहे ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर निष्प्रभावी बनाएको नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीलाई किन बोलेको भनेर पनि प्रश्न गरियो, तर सांसदहरू भने सोही विषयमा घोक्रो फुट्ने गरी कराइरहे । प्रधानमन्त्री र एमाले सांसदले भनेको ‘भैंसी चढेको’ शब्दावली संसदको रेकर्डबाट त हटाइयो तर यसले फैलाएको व्यापक नकारात्मक सन्देश जन–जनको मस्तिष्कमा रेकर्ड भएर बसेको छ ।

संसदमा देखिएका रंगीचंगी राष्ट्रवादीहरू देश टाट पल्टिएको, आर्थिक संकटले जनताको जीवन कष्टकर भइरहेको यथार्थबाट बेखबर देखिन्छन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालको भीडमा बिक्ने प्रियतावादी उत्तेजना भड्काउँदै देशका मूल समस्यामा छलफल गर्नबाट संसदलाई अन्यत्र मोडिरहेका छन् र राष्ट्रिय जीवनको महत्वपूर्ण समय बर्बाद भइरहेको छ । लाग्छ, संसदमा प्रहसन चलिरहेको छ ।