ओलीजी ! ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ केन्द्रित मेरो बजेटको विरोध किन ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटमा ६ वटा उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । खर्च कटौती र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ ।

संविधानको मर्मअनुरूप स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी संविधानलाई सवल र प्रभावकारी बनाउने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, मधेश–पहाड–हिमालमा सन्तुलित एवं समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतिर पाइला चाल्ने बजेट नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो । यही कसीमा २०८०/०८१ को बजेटको मूल्याङ्कन गर्ने हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि आफ्ना भनाइ राख्नुपूर्व चालू वर्षको बजेटबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छु । चालू आवको बजेट पेस गर्ने जिम्मेवारी निभाएको नाताले कतिपयले यसबारे गर्नुभएको पूर्वाग्रही टिप्पणी बारे प्रस्ट पार्न आवश्यक हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भरताको वाटोमा अघि बढ्ने प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । मैले बजेट र कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको थिएँ । औद्योगिकीकरणलाई पनि जोड दिएको थिएँ । यसबाहेक स्वास्थ्य लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न, शिक्षाको गुणस्तरका लागि डीजीटलाइजेशन गर्ने कुरामा जोड दिंदै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत् शिक्षा, श्रम र सिपलाई जोडेको थिएँ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शुन्य ‘मार्क’ दिनुभयो । उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधयुक्त भएको मैले बुझेको छु ।

म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्नँ । बरु, यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेस गर्न चाहन्छु । म यो तथ्य बुझ्छु कि– बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ, ता कि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । देशको भविष्य र जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठीक निश्कर्ष दिँदैन । आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त समीक्षा गरौँ ।

म विगत १० वर्षका बजेटहरूको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । यसका लागि अर्थविद, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्वन्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔँ । आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्को पनि सहयोग लिऊँ । ता कि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरूमार्फत समस्याका पहिचान गरौं ।

तपाइँ–हामी सबैलाई थाहा छ– कुनै पनि बजेट एक वर्षका लागि आय–व्यय भए पनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । आज जे परिणाम आउँछ, त्यसमा कतिपय ३/४ वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएका परिणामहरू हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका प्रभाव

चालू आवका बजेटको प्रारम्भिक प्रभाव देखिएका छन् । चालू वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी दुई–तीन वर्षमा देखिएला । परिणाम केही सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक ।

चालू बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । म तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु । श्रावणबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन । त्यसबीचमा दशैं–तिहार जस्ता पर्व आए ।

लगत्तै मंसिरका लागि संघ र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो । संघ/प्रदेश को निर्वाचनमा लागि आचारसंहिता लाग्नुभन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो । आचारसंहिता लाग्यो । सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे ।

निर्वाचन लगत्तै पुस १० बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि नराम्रोसँग छेडछाड गर्नुभयो । देशको होइन, आफ्नो हित खोज्नुभयो । बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गर्नुभयो । यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भयो ।

यो उहाँप्रतिको कुनै दोषारोपण होइन । उदाहरणको लागि भेरी कोरीडोर लगायत थुप्रै योजना आज पनि टेण्डर भएको छैन । जबकि अहिलेसम्म तिनको २० देखि ३० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो ।

गठबन्धन फेरिँदा बजेटमा प्रभाव

हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने देश हो । झन् साँच्चैको गठबन्धन हेरफेरलगायतका चालू बजेटको कार्यान्वयमा प्रभाव पारेको हो । चालू आवको बजेट पेस गर्दा र अहिलेको बजेट पेस गर्दा एक वर्षको बीचमा भएका राजनीतिक समीकरणलाई हेर्‍यौं भने पनि बजेटमा कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्नसक्छौ‌ं ।

यो वर्ष अरुबेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो, यसले आफैँमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दुःख गरिरहनुपर्दैन । यी तमाम समस्याहरूका बीच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो, सोचे जस्तो भएन । यो सच्चाई यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असहज लाग्दैन । मेरो मान्यता छ– नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरू जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सुहाउँदो बजेट

म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो । नारा मिठै छ । म पनि त्यो लागु हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, नाराले मात्र हुँदैन । नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक छ । म त्यही नाराको समर्थक भएकाले चालू बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ ।

समृद्ध देश बन्नलाई हाम्रो जीडीपी बढ्नै पर्छ । जीडीपी उत्पादनले बढाउँछ । त्यो बढ्नु नै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्नु नै हो । आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात मूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम हो । यो भन्दा अलग र पर केही छैन ।

औद्योगिकीकरण, भ्यालु एडिसन र कृषि उत्पादनमार्फत जीडीपी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरूको केही उदाहरण दिन चाहन्छु ।

स्टील उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रीबेट, उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्मवर्गलाई कम दर र विलासी गाडीमा बढी कर लिने नीति लवलम्बन गरेँ ।

आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यात, कमर्सियल कृषि फार्मिङ, उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट गरें भने फिनिस्ड गुड्समा ट्याक्स वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी करको सबैभन्दा तल्लो स्ल्याब ४ लाखबाट ५ लाख बनाएँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपीओमा कोटा व्यवस्था, रुग्ण र बन्द उद्योगको पुनः संचालन र सुपारीमा कर वृद्धि र तस्करीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेटले काम गरेको छ । यही नै मेरो बजेटको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यता हो ।

चालू आवको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पुर्‍यायो ? केही तथ्य पेस गर्न चाहन्छु ।

स्टीलसम्बन्धी नीतिले करीब २८ अर्ब रूपैयाँ नयाँ लगानी आयो । तीन हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भयो । ५ सय मेगावाट थप विद्युत खपत गरेर खेरजाने विद्युतबाट आम्दानी गर्‍यौँ । २४ घण्टा सञ्चालनमा रहँदा विद्युतको मूल्य ४३ अर्ब पुग्छ । ब्लेट स्वदेशमै उत्पादन भई आयात बन्द हुदाँ ३० अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मद्दत पुग्यो । यसको पूरै परिणाम आउन २ वर्ष लाग्छ । यस प्रक्रियामा धौवादी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ । त्यतिबेला चालू बजेटले ल्याएको नीतिले पूर्णता पाउनेछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने प्रक्रिया यही होइन ?

अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि उपलब्धि भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, ‘सीमा पारी चार पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याई नट बोल्ट कस्ने काम मात्र भयो ।’ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकीकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन् । सन् १९६० र ७० को दशकमा थाइल्याण्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमाबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेका छन् ।

मैले प्रोत्साहन नीति सुरु गर्दा २ वटा एसेम्बलिङ उद्योग थिए । ६ वटा नयाँ थपिएर आज ८ वटा संचालनमा छन् । अझै थपिँदै छन् । अहिलेसम्म यसमा ६–७ अर्बको लगानी र १२ सय रोजगारी थपिएको छ । यहाँ केही ऊर्जा खपत पनि भएकै होला । औद्योगिकीकरण हुने बाटो यसरी नै हो । यो व्यङ्ग्य र मनोरञ्जन गर्ने विषय होइन ।

निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठूलो काम गर्‍यो । औद्योगिकीकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई १८ देखि २० प्रतिशतसम्म एक्सपोर्ट रिबेट अर्थात् निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन् । हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर सञ्चिति बचत हुनु पनि हो ।

मैले निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएँ । यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ २–३ वर्ष पर्खनुपर्ला । तर, ३०–३५ करोडको एक्सपोर्ट हुने प्लाइउड उद्योग यही नीतिका कारण चालू आवको अन्तसम्म ८ सय करोडको हुँदैछ ।
सेनेटरी प्याडबारे पनि त्यसबेला हंगामा भएको थियो । तर, आज गर्वसाथ भन्छु– कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शुन्यबाट १ सय ५० करोडको निर्यात भैसकेको छ । बाँकी सिमेन्ट, स्टील, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्ने नै छौं ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ । के यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम होइन ? यो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारासँग मेल खाँदैन ? एकपटक आँखा चिम्लेर र राजनीति चस्मा उतोरर चिन्तन मनन गर्नुस् ।

उद्योगलाई विद्युत् खपतमा दिएको छुट लागु भएको छैन । भारतलाई सस्तोमा दिने र आफ्नो उद्योगमा बिजुली नदिने समस्या छ । दिँदा पनि महंगो गर्ने नीतिले आज उद्योगहरू हैरान छन् । उद्योगले प्रयोग नै नगरेको विजुली ट्रंक लाइन भनि जर्वतस्त विल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ ? यो कसले गर्‍यो ? के यसरी नै अघि बढ्छ औद्योगीकरण ?

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण गर्नलाई जग्गा–बिजुली–पानी–सडक–सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ र निर्यातमा अनुदान दिन्छ । त्यसबाट हामी सिक्ने होइन उल्टै उद्योगलाई तर्साइरहेका छौं । मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोजेँ तर हमला गरियो ।

बन्द उद्योग संचालनमा ल्याउने नीतिअनुरूप वर्षौंदेखि बन्द वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः संचालनमा आयो । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखाना संचालन पनि प्रभावित रह्यो । सम्झौताअनुरूपको बजेट व्यवस्था नहुँदा अपेक्षाबमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन । यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौं ।

चालू बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरिएको छ । यसको विस्तारसँगै नयाँ पुस्ता सीपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ । यो कार्यक्रम लागू भएका १४० विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरू देखिएका छन् ।

यसले उत्साही बनाउँदैन र ? शिक्षामा सुधार गरे सकिन्छ भन्ने ऊर्जा पैदा भएको छैन र ? यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातित परिणाम ल्याउनेछ । यस वर्ष नाममा, शब्दमा फरक परे पनि यस पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यसका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता

करीब १ खर्ब बढीको खाद्यवस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको थियो । कर्मसियल कृषि फार्मिङसमेतलाई कर छुटको नीति लिइएको थियो । कृषिमा बजेट वृद्धि गरेका थियौं । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन योजना बनायौं । सस्तो ऋण, कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरीद आदिको योजना ल्याएँ । तदअनुरूप बजेट व्यवस्था पनि गरियो ।

तर, पुस १० पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो । उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्टाइएको विनियोजित १० अर्ब बजेट काटिदिनुभयो । यसको उद्देश्य के हो ? भनिरहनुपर्दैन ।

अदक्ष श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौंतारिएका युवाहरूको आजको अवस्थासमेत हेरेर सबै श्रमयोग्यलाई सिपयुक्त बनाउने नीति लिएको थिएँ । यसले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र ? दलित र गरीबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बीउ पूँजी, तालिम दिई उनीहरूलाई ६ महिनामा पेट भर्ने बनाउने कुरा के देशलाई आवश्यक थिएन र ?

ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न नीति बने पनि सही योजना, कार्यक्रम र स्रोत अभावमा अलपत्र थियो । कसको अख्तियारीमा गर्ने झगडाले बेबारिसे थियो । दाताहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौं ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ । यसको नतिजा आगामी वर्षदेखि देखिनेछ । क्रमशः तराई–मधेश र दूरदराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा बाह्रै महिना सडक सुचारु हुनेछ ।

विकासका बेथिति हटाऊँ

अहिले विकासको मोडालिटी अस्तव्यस्त छ । भौतिक योजना मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी टेण्डर र योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ । न काम हुन्छ, न गुणस्तर हुन्छ । केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीसँग ५५ वटा एयरपोर्ट छन् । विमान ९० वटा छन् ।

नीतिले लगानी आउने हो । हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल बनाउने, सुविधासम्पन्न अस्पताल र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाऔं । हामीसँग बिसौं वर्ष पूरा नहुने र प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन् । प्राथमिकीकरण र कार्य सम्पन्नतामा जोड दिऊँ । नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो । विकासमा जनताको सहभागिता गरौं ।

पूर्वाधारमा रूपान्तरणकारी योजना

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नौबिसे टनेल देशमा ठूलो उपलब्धि भन्नु भएको छ । त्यो हो पनि । मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट १२ घण्टामा काठमाडौं पुग्ने मार्गचित्र चालू बजेटमा कोरेको छु ।

टोप्लामा ४ किमीको टनेल र घोडाबाध्ने–नरेठाँटी टनेल बनाएर त्यो संभव छ । मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई कर्णालीले पनि उपभोग गर्न पाउने गरी जुम्लाका स्याउ काठमाडौं आउने गरी सडक दूरी र समय घटाउने योजना अगाडि सारेको हुँ ।

काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा, २ घण्टामा बुटवल–पोखराबाट काठमाडौँ आवतजावत गर्न सकिने गरी द्रूतमार्गको निर्माण गर्न सम्भव देखेको छु । लगानी बोर्डले काम पनि गर्दैछ । यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ । तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेल मार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकका पर्यटकलाई सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म पुर्‍याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने मुक्तिनाथ पुर्‍याएर पूजा गराउने अनि लिमी भ्याली पुर्‍याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरेको छु ।

यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भैसकेको छ र ८० को दशकभित्र पूरा हुनेछ । तपाईंको पुस्ताले यो कुरा नपत्याए पनि नयाँ पुस्ता आउनेछ र साकार पार्नेछ । नेपालमा ल्याउने पर्यटकको संख्या दश लाख भन्नुपर्ने छैन, कराडौंलाई स्वागत गर्न तमतयार बस्नुपर्नेछ । के यो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मार्गचित्र पर्दैन र ?

नेपालले उत्पादित बिजुली बेच्ने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ । त्यसबाट मुक्त भई खपत क्षमता वृद्धि गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले चालू बजेटमै बिजुलीबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छु । यसले इन्धन आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा बदल्ने छ । यो विद्युत क्षेत्रमा विकसित नयाँ भर्सन हो । यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को बाटो होइन र ?

त्यसैगरी हाम्रो भूमि, प्राकृतिक स्रोत, श्रम शक्ति, पूँजी र प्रविधिलाई एकीकृत गरी आमनागरिक, किसान, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, विज्ञ मिलेर उत्पादन अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छु । के देश सबैले बनाउने होइन ? हामीले खाद्यवस्तुमा एक खर्ब बढीको आयात रोक्नु पर्दैन र ?

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मैले एमोनियामा आधारित मल उद्योगको स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको हुँ । हाम्रै पानी, ढुङ्गा र हावाबाट अहिले प्रयोग भइरहेको रसायनिक मलकै गुणस्तर जस्तै नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम समेत भएको अर्गानिक मल उत्पादन हुनेछ । अर्गानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल बन्नेछ । त्यही नीतिले केही जापानिज कम्पनी यस्तो मल उत्पादन गर्न लगानी बोर्डसँग छलफलमा छन् ।

तस्करी नियन्त्रणको पहल

म अर्थमन्त्री हुनुपूर्व २५ हजार मेटिक टन सुपारी आयातको कोटा वितरण भएको थियो । त्यसको आयातको लागि ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको डलर खर्च हुन्थ्यो । निकासी चाहिँ तस्करीको माध्यमबाट हुन्थ्यो ।

यसरी केही तस्कर र तिनका संरक्षकहरूले यसबाट १२ अर्बसम्म कमाएका रिपोर्टहरू सार्वजनि नभएका होइनन् । तस्करीको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्र वैधानिक प्रणालीमा नआउने हुँदा एकातर्फ देशको डलर सञ्चितिमा ह्रास आउँथ्यो भने अर्कोतर्फ कालोधनले अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँथ्यो ।

यसलाई ध्यान दिएर मैले भारतसँग सुपारीको मूल्य बराबर हुने गरी कर र अन्तःशुल्क बढाएँ । त्यसपछि देशमा भैरहेको सुपारी तस्करी अन्त्य भयो । सुर्तीजन्य पदार्थ र चुरोट आदिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७० प्रतिशत करको मापदण्ड हुनुपर्ने अगाडि सारेको छ । मैले छिमेकी देशको मूल्य बराबरी पुर्‍याउन १९ प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि गरे । यो कतिपयलाई मन परेन ।

अनि म माथि श्रृखलाबद्ध हमला सुरु भयो । मलाई हमला गरेको मुख्य कारण यही खैनी, चुरोट र सुपारीमा कर वृद्धि नै हो । यसका पछाडि के थिए, त्यसबेलामा मिडिया रिपोर्टमा उनीहरूका अनुहार प्रस्ट देखिएकै थिए । उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ– सुपारीको तस्करी रोक्नु गलत थियो ?

अर्कोतर्फ बजेट निर्माणसँग जोडेर मेरो दुस्प्रचार गरियो । मैले चिन्दै नचिनेका नायव सुब्बालाई अगाडि सारियो । संसदमा हंगामा गरियो । मिडिया ट्रायल गरियो । संसदीय समिति बनाइयो । संसदीय सुनुवाई गरियो । संसदीय समितिले निराधार आरोपहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो ।

र, अझैपनि लाञ्छना लगाइन्छ । मैले बनाएको बजेटको म पूरा जिम्मा लिन्छु । बजेट निर्माणमा गोपनीयताको प्रमुख कुरा हो । मैले ल्याएको बजेटमा म गर्व गर्छु । साथसाथै सबैलाई चुनौती दिन्छु– मैले ल्याएको बजेटले देशलाई कुन कुरामा हानी पुर्‍यायो ? त्यसको जिम्मा लिन्छु ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको कारण हाम्रो व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, मुख्यगरी उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको हो । हाम्रा उद्योगधन्दा ३३ प्रतिशत क्षमतामा चल्नु, उच्च मूल्य वृद्धि, आवश्यकता अनुसारको मनि सप्लाई नहुनु आदि कारणबाट राजश्व संकलनमा कमी आयो । पूँजीगत खर्चमा कमी, साधारण खर्चमा वृद्धिबाट आर्थिक वृद्धिले हाम्रो जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब बाट वृद्धिमै ५३ खर्ब ५१ अर्ब मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुलुक श्रीलंका बन्दैछ भनेर प्रचारयुद्ध गरियो । तर, चालू बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी संकुचनका बीच भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन् । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । बैङ्क ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ । मतलव मुलुक श्रीलंका बन्दैछ भन्ने दुष्प्रचार बेकामका भए । मिडिया ट्रायल झुटा सावित भए ।

०४६ पछि सार्वजनिक पदमा हुने सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं

हालसम्म बजेट निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ सुचना चुहावट भएका छन् , छर्लङ्ग छ । बजेट मन्तव्य भन्दा पहिला मिडियामा बजेट हुबहु छापिएका दृष्टान्त हामीसंँग नै छन् । बेलाबेला बजेट आउन केही दिन अगाडि अप्रत्याशित ढंगले मालसामान भित्रिएका घटना आइ नै रहन्छन् । यस्ता घटनाको पनि गम्भीर समीक्षा नै गर्नुपर्छ ।

सुशासनको मुद्दा सबैले उठाएका छौँ । मेरो प्रस्ताव छ– २०४६ सालपछि ८० सम्मको सबै राजनीतिज्ञ कर्मचारी सेना प्रहरी आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाऊँ । तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिएको नाटक नगरौँ । दूधको दूध पानीको पानी हुुन्छ । यो कार्यान्वयन गरौं । त्यसको लागि राजनीतिक सहमति गरौं ।

संसदीय अभ्यास पर्याप्त छैन, कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत सिद्धान्त ठीक छ । यसलाई अझै समृद्ध बनाऔं । आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरौं । समृद्ध र सबल र नेपाल निर्माणको लागि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरौं ।

आजको जनचेतना पार्टी र नेताहरूको अवस्था वर्तमान चुनाव प्रणाली, संसद्हरूको भूमिका, राष्ट्रका नेता र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका मात्र प्रतिनिधि बन्ने अवस्था, देशको आवश्यकता, हाम्रा संरचनागत क्षमता र मनोवृत्ति, कार्यसम्पादनको तरिका आदि हेर्‍यो भने आजकै संसदीय अभ्यास प्रयाप्त देखिंदैन । संघीयताको मर्म एकातिर, कामकारबाही भने अर्कोतिर छ । हुनुपर्ने सुशासन, बढ्दै जाने भ्रष्टाचार । गरीबी र जनताको संकट एकातिर, स्रोत साधन अर्कोतिर । प्रचुर संभावना स्वदेशमा, युवाहरू विदेशमा । बाँझो जमिन र बेरोजगारी गाउँमा, तरकारी समेत विदेशको । विभेदरहित संविधान विभेदै विभेदको समाज, प्रविधिको विकास एक्सप्रेस रेल जस्तो शैक्षिक प्रणाली पैदल मार्ग जस्तो आदि आदि हेर्‍यो भने आवश्यकता र प्रणालीगत समस्याको ठूलो अन्तर्विरोध देखिएको छ ।

व्यर्थका विषयको दोहोरी अन्त गरी बहस यता केन्द्रित गरौं । निर्वाचन प्रणाली फेरौं, संघीयतासहितको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऊँ ।

परम्पराका नाउँमा प्रगति र विकासको संकल्पमा सबै एक ठाउँ हुने आवश्यकता अस्वीकार नगरौं । प्रगतिको विचार संसद्बाट अनुमोदन गरौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौं । समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको अठोट लिऊँ । यसो गर्दा हाम्रो राजनीति रहेनछ भने पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन । यसै पनि सत्ताको चरित्र चञ्चल नै हुन्छ, जुन एक ठाउँ लामोसमय बस्दैन । त्यसैले सत्तामा जो पुगे पनि देश, जनता र संविधानलाई सर्वोपरी बनाऔं ।

(पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वक्तव्यको सम्पादित अंश)