जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

१२ असार, काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । विपक्षी दलहरुले संसद नै अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट पास गर्ने तयारी छ । त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार अर्थसहित पाँच मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।

तर संसदको बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सासदहरु उठे । सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईका रुपमा राख्ने बजेटको घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले लोकतन्त्रमाथि नै हमला गरेको भन्दै उनले भने, ‘निर्वाचनमाथि हुने मनोमानी हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ अर्थमन्त्रीले बजेट राखिएको व्यवस्था फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, नभए संसदको कारबाही अघि बढाउन नसक्ने बताए ।

उनी बोलिसक्नासाथ रास्वपाका सांसदहरु उठे । सभामुखले यसबारे सरकारले उचित समयमा छलफल र निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बैठक चलाउन सहयोग मागे । तर रास्वपा सांसदहरु बसेनन्, बरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरु पनि आफ्नो स्थानबाट उठे । सभामुख घिमिरेले भने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम नै भएकाले बैठक चलाउन सहयोग मागे ।

तर एमाले र रास्वपा सहमत भएनन् । त्यसपछि सभामुखले बोल्न दिने भन्दै एमाले सांसद सूर्य थापालाई समय दिए । उनले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई सीडीओ कार्यालयको छायाँ बनाउन नहुने बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्र विरोधी यस किसिमको निर्णय नसच्याए निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ, यस विषयमा सभामुखको रुलिङ चाहिन्छ । खारेज गर्नुपर्छ तब मात्रै सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्छ ।’

त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समय पाए । ‘निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन मातहत रह्यो भने निर्वाचनको जनविश्वास कसरी हुन्छ ?’ लामिछानेले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमटोल जवाफ दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

लगत्तै रास्वपा र एमालेका सांसदहरु उभिए । सभामुख घिमिरेले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची भएको बताए । ‘समयको पाबन्दी र निर्धारित कार्यक्रमलाई समेत ख्यालमा राखेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु अगाडिसम्म हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा जान माननीयज्यूहरुलाई अनुरोध गर्छु’, उनले भने ।

एमाले र रास्वपा सांसदहरु उभिरहेपछि सभामुखले नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई समय दिए । विपक्षी दलका सांसदहरु उभिरहेका बेला बोल्ने कि नबोल्ने अलमलमा परेका लेखकलाई सभामुखले आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरे । त्यसपछि उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्ने पक्षमा आफ्नो दल पनि रहेको सुनाए ।

निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा राजनीतिक तहमा निर्णय नै भइसकेको र अर्थमन्त्रीसँँग भएको कुराकानीमा पनि विनियोजन विधेयकमामा जवाफ दिने क्रममा निर्वाचन आयोगका कार्यालयलाई अन्य कार्यालयमा भाग्ने छैन भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने जानकारी गराए । उनले भने, सरकारले यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नैपर्छ, यसको पक्षमा हामी पनि छौं ।’

तर विपक्षी दलहरु अझै मानेनन् । बरु एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेको र आउने निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य यसमा अन्तरनिहीन भएको दाबी गरे । सभामुखले भने खारेज गरिएको कार्यालय यथारुपमा चलाउने सहमति भएको विषय समेत आइरहेको भन्दै भने, ‘अर्थमन्त्रीले बोलेपछि मात्र चलाउन दिने कि चलाउँदै जाने र एजेण्डामा बस्ने भन्ने विवाद नगरौं ।’

एमाले र रास्वपा दुबै दल अर्थमन्त्रीको जवाफ चाहिने अडानमा कायमै रहेपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो ।

पुनः सुरु भएको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महत जवाफ दिन रोष्ट्रम पुगे । डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कतिपय सरकारी कार्यालयहरु गाभ्न तथा समायोजन गर्न सकिने सुझाव दिएको र त्यसका आधारमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु पनि सीडीओ कार्यालयमा रहनसक्छ भनेर प्रस्ताव आएको बताए ।

तर समग्र सरकारोवाला पक्ष र सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको छलफलपछि आफहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुन रुपमा छन्, त्यही रुपमा राख्नुपर्छ भन्नेमा सहमत भएको बताए ।

‘निर्वाचन कार्यालय जसरी रहेका थिए, त्यसरी नै रहन्छन् । अझ सबल गर्न सरकार तयार छ’, आफूहरु निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षपाती रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन आयोग जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ, त्यसरी राख्न सक्छ । सीडीओ अन्तर्गत राख्छ कि भन्नेमा शंका गर्नुपर्दैन ।’

आफ्नो जिल्ला कार्यालयहरु यथावत् रहने निर्णयलाई आयोगले शंकाको लाभको रुपमा बुझेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई सीडीओ कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवम् संविधान र कानून प्रतिकूल हुने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष थियो । जेठ २६ मा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मन्त्रीहरुलाई भेटेका थिए भने सर्वदलीय बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु पूर्ववत् रुपमा राख्नुपर्नेमा सबै दल सहमत देखिएका थिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत राख्ने प्रतिवद्धतापछि कटौती भएको बजेट प्रक्रियागत रुपमा सरकारले मिलाउने अपेक्षा रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगका जिल्लास्थित कार्यालय उस्तै रुपमा सञ्चालन हुने सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ’, उनले भने, ‘बजेट यही रुपमा पारित भए जिल्लाका कार्यालयका लागि नछुट्टिएको बजेट कसरी मिलाउने भन्ने छ । अर्थमन्त्री बोल्नुभएको छ, मिल्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’