‘प्रमुखले गरेका हरेक निर्णय उपप्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ’

१६ जेठ २०७९ मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा युवाहरू निर्वाचित भएपछि राजधानीवासीमा एउटा उत्साह सिर्जना भएको थियो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए भने उपप्रमुख सुनिता डंगोल नेकपा एमालेकी उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । तर, महानगरको कार्यपालिकामा भने नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । यसबीचमा महानगरपालिकाले गरेका कतिपय कामको प्रशंसा भएको छ भने केही कामहरू विवादित पनि छन् । तर, मेयर बालेन भने निरन्तर चर्चामा छन् ।

महानगरपालिकाका अहिलेसम्म गरेका कामको समीक्षा तथा उपप्रमुखको भूमिकाका विषयमा उपमेयर सुनिता डंगोलसँग अनलाइनखबरका अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानीको सारः

महानगरको नेतृत्व गरेको १५ महिना पुगेको छ, अहिलेसम्म गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

जुन घोषणापत्र तयार गरेर हामीले चुनाव जितेका थियौं, त्यही अनुसार नै हाम्रो कार्यकाल अगाडि बढिरहेको छ । सुरुमा चुनौती त भइहाल्छन् । काठमाडौं महानगर राजधानी शहर भएकोले यहाँ ७७ वटै जिल्लाका मान्छे हुन्छन्, सँगै विदेशी धेरै बस्ने थलो पनि यही नै हो । काठमाडौं महानगरकै स्थायी बासिन्दाको तुलनामा कम्तीमा पनि पाँच गुणा बढी बाहिरको जनसंख्या छ । त्यसकारणले पनि काठमाडौंले मतदातालाई मात्रै होइन, यहाँ बस्ने सबैलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सबैलाई सेवा दिने कुरा पक्कै पनि सहज चाहिं हुन्न ।

तर, पहिलो पटक निर्वाचित भएर काम गर्दा जनताको साथ पाउनु सबैभन्दा बलियो पक्ष हो, त्यो हामीले भरपुर पाइरहेका छौं । तर, प्रणाली बसाल्ने कुरा सजिलो छैन । हामीले पहिला राम्रो प्रणाली बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा झनै चुनौतीपूर्ण छ ।

जनताका अपेक्षा कति पूरा गरे जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो पाँच वर्षको कार्यकाल हो । अहिले नै हामीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्‍यौं कि गरेनौं भन्दा पनि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यही गतिमा काम गरिरहेका छौं ।

गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जम्मा ३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो, यो अघिल्ला मेयरले गरेको औसत खर्चभन्दा पनि कमजोर हो । महानगरले गर्ने खर्च किन यति कम भएको हो ?

काठमाडौं महानगरको बजेट निकै ठूलो छ । हाम्रो पहिलो वर्षको खर्च अपेक्षित रूपमा हुनसकेको छैन । त्यसैकारण यो वर्षको बजेट निर्माण गर्दा खर्च गर्न सक्ने र आवश्यकताको आधारमा बनाएका छौं । हामीले यो वर्ष पक्कै पनि धेरै खर्च गर्नेछौं । तर, फेरि खर्च मात्रै होइन, हामीले कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसले कतिको प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले कति सेवा–सुविधा पाए भन्ने कुराले फरक पार्छ ।

त्यसो भए बजेट ठूलो देखाउन मात्रै रकम बढाएको हो ?

त्यो पक्कै पनि होइन । बजेट ठूलो बनाउनु उपलब्धि हुँदै होइन । हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोतको आधारमा र खर्च गर्नैपर्ने भएर बजेट बढाएका हौं । यसको कार्यान्वयनमा कार्यकारी अधिकार हुनेको भूमिका बढी हुन्छ । खर्च वृद्धि गर्नमा पनि कार्यकारी भूमिकामा बस्नेहरूले धेरै अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो भूमिकामा रहनेहरूले अझै प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेयर, तपाईं र कार्यपालिकाबीच कत्तिको समन्वय हुन्छ ?

म ३ ‘स’ मा विश्वास गर्छु– सहकार्य, समन्वय सह–अस्तित्व । यो कुरालाई मेयरले पनि आत्मसात् गरेको पाएको छु । यसपटक बजेट बनाउँदा यही कुरालाई आधार मानेर निर्णय गरेका छौं । बजेटका व्यवस्थाहरू समितिमा बसेर छलफल गरेर सहमतिमा अघि बढाएका छौं । प्रमुखको घोषणापत्र, मेरो घोषणापत्र, एमाले कांग्रेस सबैको घोषणापत्र हेरेर बजेट बनाएका छौं ।

महानगर भत्काउने काममा मात्रै केन्द्रित छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ । अर्थात्, महानगरका डोजरको धेरै चर्चा भएको छ । तर, डोजरको विषयमा तपाईं मौन हुनुहुन्छ, किन ?

कुन सरकारको कस्तो भूमिका हुने, कसको अधिकार कति भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको छ, त्यसलाई बिर्सन हुँदैन । महानगरले गर्ने कामका विषयमा कार्यपालिकामा छलफल हुन्छ । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयप्रति जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका सबै कुराको जवाफदेही लिन सकिन्छ । कार्यपालिकामा नआएका सबै कुरामा जवाफ दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

त्यसोभए मेयरले गरेका कतिपय निर्णय व्यक्तिगत हुन्, त्यसमा तपाईंको समर्थन छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

प्रमुखको आफ्नो अधिकार छ । कार्यकारी भूमिकामा भइसकेपछि धेरै काम र जिम्मेवारी हुन्छ । सोही अनुसार काम गरेको कुरालाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिं छैन ।

मेयरले गरेको निर्णय तपाईंलाई नै थाहा हुँदैन भनिन्छ नि ?

यो कुरा हुनुहुँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै होइन, हरेक स्थानीय तहमा प्रमुखले गरेको निर्णयका बारेमा उपप्रमुखलाई जानकारी हुनुपर्छ । प्रमुख र उपप्रमुख सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ । अहिले द्वन्द्व गर्ने होइन, काम गर्ने समय हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्छ । त्यसकारण हरेक विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखको सल्लाह गर्नुपर्छ । टिम स्पिरिटमा जानुपर्छ ।

तर काठमाडौंमा त त्यस्तो छैन नि होइन ?

हामी काठमाडौंमा पनि टिम स्पिरिटमा काम गर्न भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं ।

फुटपाथ तथा साना सडक व्यवसायीलाई तपाईंहरूले विस्थापन गर्ने नै नीति लिनुभएको हो ? यो मेयरको एकल निर्णय हो कि महानगरको हो ? तपाईं बोल्नुहुन्न नि ?

बोल्नुभएको छैन भन्न त मिल्दैन । मिडियामा वा सार्वजनिक रूपमा नबोल्दैमा टिमभित्र नबोलेको भन्ने पनि होइन ।

तर कार्यपालिका त लाइभ हुन्छ, त्यहाँ पनि बोलेको सुनिएको छैन नि ?

कार्यपालिकामा यो विषय प्रवेश गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यद्यपि, फुटपाथ कसका लागि हो भन्ने पहिले क्लियर हुनुपर्छ । फुटपाथ पैदलयात्रुका लागि हो । त्यसैले यसमा पहिलो प्राथमिकता पैदल यात्रुलाई दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । साना व्यवसायीहरूले अनौपचारिक व्यवसायका माध्यमबाट भए पनि अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । काठमाडौं राजधानी शहर भएकाले देशभरिका मान्छेलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । यहाँ विद्यार्थी आउँछन्, भविष्य खोज्दै युवाहरू आउँछन् । ती सबैलाई महानगरपालिकाले स्वागत नै गर्छ ।

फुटपाथमा हुने व्यवसायको विषय काठमाडौं महानगर मात्रै होइन देशैभरिका नगरपालिकाहरूको समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले काठमाडौं सहित अन्य नगरपालिकालाई पनि निर्देशन दिनुपर्ने हुनसक्छ ।

तपाईं न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, समितिको काम कस्तो भइरहेको छ ?

न्यायिक समितिमा हामीले अहिले आम नागरिकले महसुस गर्ने खालको परिवर्तन ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं । पहिलो कुरा हामीले समयमै न्याय सम्पादन गरिरहेका छौैं । आवश्यक परेको खण्डमा हप्तामा २/३ दिन पनि बैठक बसिरहेका छौं । न्यायमाथिको पहुँच सहज र सबैले अनुभूत गर्न सक्ने हुनुपर्छ भनेर हामीले वडा–वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेका छौं । त्यहाँ लैंगिकताका आधारमा हुने हिंसाको र विवादको विषयमा छलफल गर्ने गरेका छौं । लैंगिक हिंसालाई एकद्वार विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)सँग जोडेका छौं । न्याय र हिंसाको बारेमा विद्यालयदेखि समुदायसम्म जनचेतनामूलक काम गरिरहेका छौं । यति मात्रै नभएर अहिले वडा–वडामा नै गएर निःशुल्क कानुनी परामर्श दिइरहेका छौं । न्याय महँगो छ भन्ने जुन भाष्य छ, त्यसलाई चिर्न काठमाडौंले न्यायिक समिति मार्फत नेतृत्व गरेर निःशुल्क कानुनी परामर्श दिइरहेका छौंं ।

यस्तै हामीले स्थानीय तहमा नै विवाद निरुपण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । स्थानीय विवादहरू मेलमिलापकै बाटोबाट मिलाउन खोजिरहेका छौं । दुवै पक्ष जित्ने गरी मेलमिलाप गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । मेलमिलाप केन्द्र वडा–वडामा स्थापना गरिरहेका छौं । मेलमिलापकर्ताले यो वर्षबाट कुनै पनि चार्ज लिन पाउँदैन । अब मेलमिलाप गर्दा मेलमिलापकर्तालाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यसको शुल्क महानगरले नै तिर्छ ।

न्यायिक समितिमा कस्ता केसहरू धेरै आउने गरेका छन् ?

महानगरमा ८० प्रतिशत उजुरी घरबहाल विवाद सम्बन्धी आउँछन् । त्यही भएर हामीले घरबहाल निर्देशिका बनायौं । यो निर्देशिक बनाउनुको उद्देश्य भनेको घरबेटी र भाडामा बस्ने मान्छे दुवैलाई न्याय होस् भनेर हो । अब काठमाडौंमा भाडामा बस्ने सबैले सम्झौता गर्नुपर्ने नियम बनाएका छौं । त्यस सम्झौताको ३ प्रति बनाउने र एक–एक प्रति भाडामा दिने, लिनेले राख्ने तथा अर्को प्रति वडामा दिनुपर्छ । त्यसले गर्दा विवाद निरुपणमा सहयोग हुन्छ । अहिले घरबहाल करको विवाद धेरै आउनुको अर्को कारण आर्थिक मन्दी पनि हो । अहिले बजारका सटरहरू खाली हुँदै गएका छन् । त्यो जनमानसमै आभास हुन थालिसकेको छ । त्यो कारणले गर्दा पनि सटरमा भाडा लिनेदिनेबीच समस्या देखिएको छ । दशैंपछि यो समस्या अझै जटिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

अनुगमन समितिको संयोजक तपाईं हुनुहुन्छ, तर अनुगमन प्रभावकारी त छैन नि ?

त्यस्तो होइन । अनुगमन सम्बन्धी कानुनमा कतिपय विषयमा दोहोरोपन थिए, ती मिलाउन नीतिगत कुराहरू सुधार गर्‍यौं । अहिले हामीले योजना र बजारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिरहेका छौं । गत वर्षको दशैंदेखि नियमित अनुगमन गरिरहेका छौं । निर्माणको चरणमा रहेका योजनाको अनुगमन भइरहेको छ । सामाजिक कामहरूको पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं । बजारको अनुगमन एक जना व्यक्तिले गर्ने होइन, त्यसको लागि सिस्टम बनाएका छौं । जुन वडामा अनुगमन हुन्छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधि सहित जाने गरेका छौं । त्यसमा नगर प्रहरी पनि हुन्छ । अनुगमन गरिसकेपछि कानुनी कारबाही पनि गरेका छौं । कतिपय केसहरूमा हामीले सिल गर्ने, जरिवाना पनि गरेको थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । हामीले खाद्यान्न सँगसँगै पिउनेपानीमा पनि अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिले पानीजन्य रोग लाग्ने बेला हो । त्यसैले जारको पानी पनि ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं । हामीले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर कामहरू गरिरहेका छौं ।

तर कतिपय ल्याब टेष्टको रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । हामीले सरकारी ल्याबमा मात्रै परीक्षण गर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन ढिलो हुन्छ । ल्याबको रिपोर्ट आउन कम्तीमा पनि १० दिन लाग्छ । यसले गर्दा अनुगमनमा देखिए अनुसार कुरा तत्काल कारबाही गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । यो समस्या हल गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै ल्याब बनाउने बारे अध्ययन पनि गरेका छौं । संघीय सरकारले मान्यता दिने हो भने महानगरपालिकाले आफ्नै ल्याब बनाउँछ ।

राजस्व उठाउने कुरामा संघीय सरकारसँग तपाईंहरूको द्वन्द्व छ, संस्थागत बहाल कर विवाद तपाईंहरूले समाधान गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

संविधानमा नै स्पष्ट लेखिएको छ, घरबहाल कर स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषय हो । तर, आयकर भन्दै संघीय सरकारले बहालकर उठाइरहेको छ । यसमा हाम्रो पनि आपत्ति छ । संविधान र कानुनअनुसार कानुनी र प्राकृतिक व्यक्ति दुवैबाट महानगरले बहालकर उठाउन पाउनुपर्छ । संघ–संस्थाहरूलाई छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । यो विशुद्ध महानगरको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । बहालकर उठाउन हामीलाई बन्देज लगाइएको छ, त्यो फुकुवा हुनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरले राजस्व बढाउन चाहिं के के गर्दैछ ?

हामीले कर र राजस्वको विषयमा महानगरभित्र र बाहिर पनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छौं । महानगरपालिका करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ । यस पटकको आर्थिक ऐन पनि यही योजना सहित ल्याएका छौं । तर, व्यवसाय गरिरहेका कतिपयले करमा दर्ता नै नगरेको देखिएको छ । कतिले थाहा पाएर पनि दर्ता गरेका छैनन्, कतिले थाहा नै नपाएर दर्ता गरेका छैनन् । हामीले यो वर्ष पसल, व्यवसायमै गएर दर्ताको विषयमा जानकारी दिएका छौं । जसले गर्दा करको दायरा बढ्ने देखिन्छ । दायरामा आइसकेका करदाताबाट राजस्व उठाउने विषयमा हामी वञ्चित पनि भइरहेका छौं ।

अर्को कुरा काठमाडौंमा अहिले धेरै व्यवसायले आर्थिक मन्दी खेपिरहेका छन् । उहाँहरूलाई आफ्नो व्यवसाय धान्न नै गाह्रो भइरहेको छ । त्यस्ता करदातालाई करमा छुट पनि दिइरहेका छौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका कतिपय कुराहरूमा अलि धेरै हतारिएको जस्तो पनि देखिन्छ । टुकुचा उत्खनन, फोहोर वर्गीकरण, खुलामञ्चमा बेसमेन्ट पार्किङ लगायत विषयको घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन । महानगरले योजनाबद्ध ढंगले चाहिं काम गर्न किन सकेन ?

महानगरपालिकाले योजना बनाएर गरेका कामको बजेट र नीति–कार्यक्रम पल्टाउनुपर्छ । हामीले योजना बनाएर नै काम अगाडि बढाएका छौं । कतिपय विषयमा अदालतले दिएका आदेश पालना गरिरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि कामहरू योजनाबद्ध नै हुनुपर्छ, सरकारले ‘हिट एण्ड ट्रायल’को मौका पाउँदैन । बजेटमा आएका कुराहरू योजनाबद्ध नै छन् ।

फोहोरको कुरा गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर अनेक प्रयास गर्‍यो तर बञ्चरेडाँडाको विकल्प अझैसम्म किन भेटेन ? महानगर फोहोर व्यवस्थापनमा सफल त भएको छैन नि ?

यो समस्या काठमाडौंको मात्रै होइन, उपत्यकाका सबै पालिकाहरूको हो । यसअघिको कार्यकालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा लिड गरेर अगाडि बढिरहेको थियो । तर, अहिले आएर तीनै तहको सरकारको अस्तित्व र भूमिकाको कुरा गरिरहेका छौैं । किनभने फोहोर व्यवस्थापन महानगरको एकल जिम्मेवारी होइन । संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले जति सहयोग गरेको छ, त्यसभन्दा धेरै सहयोग चाहिएको छ । उपत्यकाकै एउटा ठूलो मुद्दाको रूपमा संघीय सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले उपत्यकाका सबै स्थानीय तह एकढिक्का भएर अगाडि बढे मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा सफल हुन सकिन्छ ।

यसमा महानगरको आफ्नै योजना चाहिं केही छैन ?

हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधानको योजना पनि बनाइरहेका छौं । तर यसअघि भएका धेरै सम्झौताले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गर्ने कुरामा काठमाडौं महानगरले विश्वास राख्छ । सोही अनुसार महानगरले अहिले पनि योजना बनाइरहेको छ ।

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरूले गरेको काम के हो ?

जबसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै इमानदार हुँदैनन्, तबसम्म सुशासनको नारा नारामै मात्र सीमित हुन्छ । सुशासनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रविधिलाई आधार बनाएको छ । ई–सिफारिस दिने र ई–इजलासको योजना अगाडि बढाइरहेका छौं । त्यसैकारण यो वर्ष काठमाडौंले झण्डै ७५ करोड रुपैयाँ बजेट आइटी क्षेत्रमा छुट्याएको छ ।

तर महानगरले सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा त सुशासन खासै देखिंदैन नि ! सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण पनि प्रभावकारी छैन । मेयर आफैं सार्वजनिक सुनुवाइमा बस्नुहुन्न ?

वडा–वडामा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसमा सम्भव भएसम्म म आफैं उपस्थित भएकी छु । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ताली र गाली दुवै लिन सक्नुपर्छ । गालीलाई पाठ र तालीलाई ऊर्जाको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्यौं भने मात्रै हामी जवाफदेही हुनसक्छौं । अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि म जाने गरेकी छु । जनतासँग नजिक हुने काममा म निरन्तर लागिरहेकी छु ।

काठमाडौंको नगर प्रहरीले जनतालाई यातना नै दिइरहेको देखिन्छ, उसको व्यवहारले त महानगरकै व्यवहार देखाउने हो नि, होइन ?

नगर प्रहरी मात्रै होइन, हरेक कर्मचारी, हरेक जनप्रतिनिधिले महानगर नै झल्काउने हो । हामी जहाँ जान्छौं, महानगरपालिकाकै भएर जाने हो– चाहे त्यो जनप्रतिनिधि होस् या, कर्मचारी । महानगरसँग जोडिएका कसैले पनि अमानवीय काम गर्छ भने त्यो न्यायोचित होइन । महानगरमा त्यस्ता अमानवीय घटना भएका पनि छन् । त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौं । विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तो घटना सह्य हुँदैनन् ।

काठमाडौंको अन्तरपालिका समन्वय कस्तो छ ?

उपप्रमुखको हैसियतले कुरा गर्दा उपत्यकामा उपप्रमुख सञ्जाल गठन भएको छ । सञ्जालको नियमित बैठक भइरहेको छ । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यौं, त्यो हाम्रो प्रमुख उपलब्धि हो । अहिले देशैभरि न्यायिक समितिको भूमिका के हो ? न्यायिक समिति मात्रै होइन, उपप्रमुखको भूमिका के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । कतिपय पालिकामा न्यायिक समिति नै गठन नभएको अवस्था पनि थियो । ती पालिकाहरूले यस्तो समिति बनाएका छन् । त्यसमा बजेट छुट्याउने काम भएको छ । त्यसले गर्दा देशैभरिका पालिकासँग हामी जोडिएका छौं ।

मेयर बालेनको कामलाई चाहिं कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो त मैले भन्दा पनि जनताले भन्ने कुरा हो । हामी ठीक दिशामा छौं कि छैनौं भन्ने कुरा जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । गलत भएको छ भने प्रश्न उठाउन डराउनुहुन्न । आम जनताले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । त्यसो हुँदा प्रमुख वा मेरो कामको समीक्षा जनताले नै गर्छन् ।

महानगरमा देख्न पाउने परिवर्तन के हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने ?

महानगरमा धेरै बेथिति थियो, अहिले पनि छन् । हामीले थिति बसाल्ने काम गर्छाैं । काठमाडौंका जनताले सुरुमा थिति बसेको देख्न पाउनेछन् । त्यसपछि विकासका काममा हामीले ध्यान दिनेछौं । सामाजिक विकासतर्फ केही परिणाम पनि आइसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सम्पदा संरक्षणमा हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।

शिक्षातर्फ ‘बुक–फ्री फ्राइडे’ सुरु गरेका छौं । यसमा ‘लर्न विथ फन’, ‘स्किल इन एजुकेशन’जस्ता कुराहरूमा जोड दिएका छौं । कक्षा ९ का लागि सीपमूलक तालिम सुरु भएको छ । अघिल्लो मेयरको पालामा लागू भएको स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम चलाउने विषयलाई निरन्तरता दिएका छौं ।

स्वास्थ्यतर्फ महानगरवासीले सेवाको अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ भनेर हरेक वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । केही वडामा हामीले थालनी गरिसकेका छौं । वडामै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला बनाउने र सानो कुरामा पनि अस्पताल जानु नपरोस् भन्ने कुरामा जोड दिएका छौं । यहीं भएका सामुदायिक अस्पताल र सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं । क्षेत्रपाटीमा अहिले वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क उपचार हुँदै आएको छ । धेरै ज्येष्ठ नागरिकले लाभ लिएका छन् ।

आर्थिक विकासको लागि ‘एक वडा एक नमूना कार्यक्रम’ राखेका छौं । हरेक वडामा छरपष्ट तालिम दिनुभन्दा एउटा वडामा एउटै खालको तालिम र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । सबै वडामा तालिम र उत्पादन भइसकेपछि ‘मेड इन काठमाडौं मेला’ गर्नेछौं । रोजगारी सिर्जना गर्न सीप विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

फोटो/भिडियो : विकास श्रेष्ठ