सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो असफल प्रस्ताव

२६ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सरकारले राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले नेम्वाङको अन्त्येष्टि हुने दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी उपाध्यक्ष नेम्वाङको निधनपछि केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले तीन दिन झण्डा झुकाउनेसहित शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । हृदयघातबाट अकस्मात नेम्वाङको निधन भएपछि स्तब्ध बनेका अरु दलले पनि शोक बक्तव्य जारी गरेका छन् ।

‘वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सुवास नेम्वाङ सर्वस्वीकार्य र परिपक्व राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, नेपाली राजनीतिमा अब उहाँको अभाव खड्किनेछ’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन् ।

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्वाङजस्तो विशेषता र योग्यता भएका नेता पाउन अब धेरै समय कुर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँको निधनले एमालेलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ’ गुरुङ भन्छन्, ‘विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र आन्दोलनले पनि महत्वपूर्ण हस्ती गुमाउनुप¥यो ।’

विशेषगरी संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा नेम्वाङले सभाध्यक्षको हैसियतमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका सम्झिएर दल र नेताहरुले श्रद्धा प्रकट गरेका छन् ।

‘उहाँको व्यक्तित्व नै त्यस्तो थियो कि दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने विषयमा सुवास नेम्वाङ भए मात्रै टुंगिन्छ भन्ने भयो’, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सम्झिन्छन् । राजनीतिक परिस्थितिले साथ दिएकाले मात्रै नभई नेम्वाङको व्यक्तित्वका कारण पनि दुवैपटक संविधानसभाको अध्यक्षसहित चारपटक निर्विरोध सभामुख बन्ने वातावरण बनेको थापाको बुझाइ छ ।

सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षको जगमा बनेको संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सभामुखको भूमिकाबाट अलग हुँदै एमालेको पूर्णकालीन राजनीतिमा रहँदा समेत नेम्वाङलाई ‘सहमति सूत्र’ कै रुपमा लिँदै आएको नेताहरु बताउँछन् ।

‘भर्खरै संसदीय समितिको सभापतिहरु सर्वसम्मतिले टुंग्यायौं, त्यसमा सुवास नेम्वाङको भूमिका मुख्य थियो’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुन भन्छन् ।

संसदीय समितिको सभापतिमा सर्वसम्मति गरेपछि नेम्वाङ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गृहकार्यमा लागेका थिए । नेताहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण अगाडि नै टीआरसी विधेयक (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक) मा सहमति जुटाउन नेम्वाङ औपचारिक/अनौपचारिक सम्वादमा थिए ।

‘उहाँ त्यस्तै भूमिकाका लागि फिट मान्छे हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले टीआरसी बिलमा पनि सुवास नेम्वाङ भए मात्रै टुंगिन्छ भन्ने बुझाइ थियो’, कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा लिने अडान र त्यसमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन सक्ने सामर्थ्यकै कारण नेम्वाङलाई तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका दलहरुले पनि विश्वास गर्थे । ‘सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दुरी धेरै टाढा जान नदिन अहिले पनि नेम्वाङले पुलको काम गरिरहनुभएको थियो’, माओवादी नेता पुन भन्छन् ।

कतिसम्म भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मतभेद उत्कर्षमा पुग्दा नेम्वाङसमक्ष प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरिएको थियो । विशेषगरी दोस्रो तहका नेताहरुले नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि नेकपाको एकता जोगाउनुपर्ने विकल्प ल्याएका थिए ।

त्यसबेला २०७४ को चुनावबाट शक्तिशाली बनेको नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकता भंग भएर फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको थियो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका थिए भने एमालेमा ओली र माधव नेपालले अलग–अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा ब्यूँताइदिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यमध्ये १७४ सिटको नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुँदा राजनीतिले निकास पाउन सकेको थिएन ।

ओली सत्ता छोड्न तयार थिएनन्, ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जान प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार थिएनन् । यस्तो बेला तीनै समूहका प्रभावशाली नेताहरुले नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेकपाको एकता जोगाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए ।

एमालेको नेतृत्व गरिरहेका ओलीतर्फ उभिएका शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, माओवादीतर्फबाट वर्षमान पुन र माधव नेपाललाई साथ दिइरहेका घनश्याम भूसालले नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको अगुवाइ गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री बन्न उहाँ सर्वस्वीकार्य पात्र हुनुहुन्थ्यो, पहलकदमी पनि गरेका थियौं’, माओवादी उपमहासचिव पुन भन्छन् ।

यदि नेम्वाङ त्यसबेला प्रधानमन्त्री बनेका भए नेकपाको एकता जोगिन्थ्यो भन्नेमा अहिले पनि ती नेताहरुलाई विश्वास छ । ‘हरेक हिसाबले त्यसबेला सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त पात्र हुँदा प्रस्ताव अगाडि बढाएको थिएँ’, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव रहेको घनश्याम भूसाल भन्छन् ।

नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा यी नेताहरुबीच चार महिनाबढी छलफल भएको थियो । त्यसबेला उनीहरुको तर्क थियो, नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउँदा कसैले पनि विमति जनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

एमाले उपमहासचिव गुरुङ, नेकपाको संकट टार्ने उपयुक्त पात्र नेम्वाङ भएको साझा बुझाइले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छलफल भएको बताउँछन् । ‘केपी ओली हुँदैन भने एमालेकै अर्को व्यक्ति अगाडि बढाऔं, जसलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि समर्थन गर्न सकोस् भन्ने खोजी हुँदा सुवास नेम्वाङको प्रस्ताव भएको थियो’, उनी भन्छन् ।

तर यी नेताहरुको प्रयत्न सफल हुन सकेन । ‘हाम्रो प्रस्तावमा प्रमुख नेताहरु ओली, प्रचण्ड र माधव तयार नहुँदाको परिणामः नेकपाको एकता जोगाउने प्रयास सफल हुन सकेन’, त्यसबेला पहल लिने मध्येका एक नेता भन्छन् । विशेषगरी त्यसबेलाको परिस्थितिमा नेम्वाङलाई सत्ता सुम्पने प्रस्ताव ओलीले सुन्न नचाहेको ती नेता बताउँछन् ।

जबकी नेकपाभित्र सामान्य खटपट चलिरहँदा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै नेम्वाङ प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने मन्तव्य दिएका थिए । २०७६ को मंसिरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनका लागि पोखरा पुगेका प्रचण्डले जनजाति समुदायको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टी नेकपा हुने बताएका थिए ।

‘त्यसबेला सुवास नेम्वाङलाई संकेत गरेरै त्यस्तो भाषण गर्नुभएको थियो । किनभने जनजाति समुदायबाट अहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियतको नेतामा उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो’, एमालेका नेता भन्छन् ।

तर नेकपा विभाजनपछि फेरि नेम्वाङ प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि एकताबद्ध हुने प्रस्तावलाई प्रचण्डले पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । राजनीतिक शक्ति संघर्षकै क्रममा ओलीले ७ जेठ मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि नेताहरुबीचको तिक्तता झनै बढ्यो, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

अर्थात् राजनीतिक संकटमा नेम्वाङलाई सम्झने प्रवृत्तिको एक महत्वपूर्ण घटना थियो, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव । तर दलहरुबीच उत्पन्न हुने तिक्तता र दलभित्रको अन्तरसंघर्ष हल गर्न सामथ्र्य राख्ने नेम्वाङ आफैं प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा जोगाउने कोर्समा भने सफल भएनन् । बरु संविधानलाई जसरी अपनत्व लिन चाहेका थिए, त्यही संविधानसँग जोडिएको संसद विघटनको प्रश्नमा जवाफ नदिँदै बिते ।

राष्ट्रपतिको अधुरो चाहना

२०२८ सालमै महेन्द्र रत्न क्याम्पसको स्ववियू सभापति जितेर राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय ७१ वर्षीय नेम्वाङले मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्न भने मुख खोलेका थिए । राष्ट्रपतिका लागि उनले पार्टीभित्र र बाहिर लबिङ समेत गरेका थिए ।

आमचुनाव–२०७९ को नतिजा आएपछि गत १० पुसमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नेम्वाङले राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि देखेका थिए । तर नेम्वाङ नभएर ओलीले गुरु बराललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने संकेत गरेपछि प्रचण्डले गठबन्धन नै बदले ।

‘सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर केपी ओलीले बेलैमा भनेको भए गठबन्धन बदल्ने निर्णयमा प्रचण्ड नपुग्न सक्थे’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

तर देवराज घिमिरेलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएका ओलीले राष्ट्रपतिमा अर्का विश्वास पात्र खोज्न थालेको आशंकामा प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दै कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरे । कांग्रेस महामन्त्री थापा पनि नेम्वाङलाई ओलीले अगाडि बढाएको भए सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्न सक्ने अनुमान गर्छन् ।

‘एमाले र माओवादीको उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ बनेका थिए भने कांग्रेसले हार्ने पदमा उम्मेदवारी नदिन सक्थ्यौं । फेरि सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो’, महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘किनकि सुवास नेम्वाङको व्यक्तित्व नै त्यस्तो थियो ।’

तर चारपटक सर्वसम्मत सभामुख बनेको परिस्थिति राष्ट्रपतिको चुनावमा भंग भयो । माओवादीले गठबन्धन बदलिसकेपछि हार्ने चुनावमा नेम्वाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने र हारे, पौडेल राष्ट्रपति भए । सम्भवतः नेम्वाङले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हारेको यो पहिलो घटना पनि थियो ।

आफैं पनि आफूलाई अपराजित उम्मेदवारको दाबी गर्ने नेम्वाङ पञ्चायतकै समयमा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव निर्वाचित भएका थिए । पञ्चहरुको जगजगी रहेको त्यो समय बारको महासचिव जित्नु सजिलो थिएन । बहुदल आएपछि त उनी निरन्तर सांसद भए । २०४८ र २०५१ मा राष्ट्रियसभा सदस्य भए ।

पार्टी विभाजन भएको २०५६, माओवादीको लहर चलेको २०६४ र असाध्यै संकटबीच एमालेले भाग लिएको २०७९ को आमचुनावमा नेम्वाङले जिते । २०७० र २०७४ त एमालेका निम्ति तुलनात्मक सहज थियो, नेम्वाङ इलामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइहाले । अर्थात् नेम्वाङलाई जनता र नेताहरुको पनि बलियो साथ रहेकैले कहिल्यै नहार्ने उम्मेदवार बन्न सके ।

तर हार्ने राष्ट्रपति पद चुनावमा उम्मेदवार बन्नु पनि नेम्वाङकै रोजाइको प्रतिस्पर्धा थियो । उनी यसपटक मात्रै नभएर २०७४ मै राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे । तर विद्यादेवी भण्डारीले दोहोरिने चाहना राख्दा नेम्वाङ पछाडि हटे । त्यसबेला भण्डारीलाई राष्ट्रपति दोहो¥याउन ओली र माधवकुमार नेपाल एकठाउँ उभिएका थिए । झलनाथ खनाल भने आफैं राष्ट्रपति बन्ने दौडमा थिए ।

त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिमा नेम्वाङ उपयुक्त हुन् भन्ने पक्षमा घनश्याम भूसालसहित केही नेताहरु मात्रै थिए । नेम्वाङ भने राष्ट्रपति बन्ने चाहनाबारे भन्ने गर्थे, ‘मेरै नेतृत्वमा संविधान बन्यो । यसलाई जोगाउन राष्ट्रपति पद मेरो लागि उपयुक्त हुन्छ ।’

कतिसम्म भने संविधान जोगाउन उस्तै परे वकालत पेशामा फर्कने समेत बेलाबेला बताउँथे । उनको तर्क थियो, ‘२०७२ को संविधान जोगिदा मुलुक र जनताको भलाइ हुन्छ, जनताको पक्षमा थप उपलब्धि हासिल गर्न पनि संविधानको रक्षा हुनुपर्छ ।’ तर आगामी ३ असोजमा आठौं संविधान दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउने एमालेको कार्यक्रम समेत प्रभावित बनाउने गरी नेम्वाङको निधन भयो ।

‘सुवास नेम्वाङको समन्वयकारी पहलकदमीमा जारी भएको संविधान र संविधानले सुनिश्चित गरेको हकअधिकार स्थापित गराउने दायित्व अब हामीसँग रह्यो’, एमाले उपमहासचिव गुरुङ भन्छन् ।

२०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारमै कानूनमन्त्री बनेका नेम्वाङको पार्टीभित्र राजनीतिक भूमिका सामान्य नै रह्यो । २०४९ मै केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव आएपनि २०५४ मा केन्द्रीय सदस्य बनेका नेम्वाङ २०७८ मंसिरको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए । पार्टीको महत्वपूर्ण पद नलिई राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वाधिक खोजीमा पर्ने नेता बने ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भने नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न चाहेका थिए । नेम्वाङको चाहना बुझेपछि घनश्याम भूसालले आफ्नो निर्णय बदलेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । नत्र अध्यक्षमा भीम रावल र त्यसपछिको पद वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भूसालको उम्मेदवारी पर्ने पक्का जस्तै थियो । भलै, नेम्वाङलाई मनाएर ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद ईश्वर पोखरेललाई दिए ।

यी घटनाक्रमले नेम्वाङ पार्टीभित्रको इतर समूह र अन्तर दलभित्र समेत स्वीकार्य पात्र रहेको बुझाउँछ । ‘पछिल्लो समय उहाँ वाम एकताको विकल्प छैन भनेर लाग्नुभएको थियो’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुन भन्छन् ।