प्रदेश बलियो बनाउने बागमतीको प्रयास

बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक संघीय सरकारको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्देशन प्राप्त गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ (१) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो । सो ऐनमा संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग रहेका छन् ।

संघीय राजधानी र काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले गर्ने यसअघिको सरकारको निर्णयका लागि पनि यातायातसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाले नजिर स्थापित गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि उक्त विषय अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको सचिवालयमा दर्ता गराउनु उपयुक्त हुन्छ । उक्त निकायले सम्बोधन नगरेमा सर्वोच्च अदालत जान पाउने संवैधानिक अधिकार बागमती प्रदेश सरकारसँग छँदैछ ।

संविधानको अनुसूची ४ मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला बागमती प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको प्रष्टै छ । संविधान संशोधन नगरी संविधानले दिएका कुनै पनि अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने प्रयास संविधान विपरीत छ ।

बागमती प्रदेशको राजस्वको १४ प्रतिशत हिस्सा यातायात कार्यालयले उठाउँछ । काठमाडौं उपत्यकाको राजस्व बागमती प्रदेशले प्राप्त नगर्ने हो भने उक्त राजस्व चार प्रतिशतमा झर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, यातायात कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत छन् तर ट्राफिक प्रहरीले उठाएको जरिवाना प्रदेश सरकारको खातामा पुगेको छैन । ट्राफिक प्रहरीले उठाएको जरिवाना अहिले पनि संघीय सरकारकै खातामा जान्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय कानुन यस्ता छन् जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्दैनन् । प्रदेश विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चिन्दैन । औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ ले औषधि व्यवस्था विभागलाई मात्र चिन्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्दैन । सडक बोर्ड ऐन २०५८ ले अहिले पनि प्रदेशलाई चिन्दैन । यो ऐनलाई संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई समयसापेक्ष सुधार नगर्दा प्रादेशिक संरचनाले आफ्ना कार्यालय भवन निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न समेत पाएका छैनन् ।

प्रदेशले निर्धारण गर्ने दररेटका आधारमा स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्नुपर्ने हो । वन, घरेलु, जिल्ला समन्वय र जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेशको मातहतमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सामुदायिक भवनको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाइदिने र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा साझेदारी निर्माण गर्नुपर्ने यस्ता थुप्रै विषय छन् ।

संघ र प्रदेशका बीचमा अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा मालपोत र नापी कार्यालयका जीर्ण पूर्वाधार बन्न सकिरहेका छैनन् । मालपोत कार्यालयका लागि पूँजीगत खर्च संघीय सरकारले नदिने र प्रदेशमा हस्तान्तरण नभइकन प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको कर संघीय सरकारले उठाएको छ । मालपोत र नापी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी कर उठाउने जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क प्रदेशको एकल अधिकार भित्र रहेकोले प्रदेशको मातहतमा मालपोत कार्यालय रहनुपर्ने हो ।

प्रदेश सरकारले नचिनेका आयोजनामा संघीय सरकारले प्रदेशमा सशर्त अनुदान पठाउँदा व्यावहारिक देखिएको छैन । स्थानीय र प्रदेशले तयार गरी माग गरेका योजनामा संघीय सरकारको सशर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाउनु व्यावहारिक हुन्छ ।

अझ यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा माग भएका योजनालाई योजना बैंकमा लागत अनुमान सहित सूचीबद्ध गर्ने, कुन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, कुन योजनामा संघीय सरकारको बजेट राख्ने, कुन योजनामा प्रदेशले र कुन योजनामा स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका निकाल्न सकिन्छ ।

एउटै योजनामा संघ र प्रदेश दुवैतिरबाट बजेट लैजाने तर कुनै योजनामा कतैबाट पनि बजेट नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित गराउन योजना बैंकको सफ्टवेयर विकास गरी तीन वटै तहका सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त सफ्टवेयरमा तीन वटै तहका सम्बन्धित निकायको पहुँच हुनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशले छनोट गरेका योजनालाई संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ ।

संघले अधिकार नदिएका कारण प्रदेशको संरचना गतिशील बन्न नसकेको गुनासो प्रदेश तहमा अलिक बढी नै सुनिन्छ । तर त्यस्ता गुनासा औपचारिक रूपमा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको सचिवालयमा दर्ता भएको छैन । गुनासो सार्वजनिक मञ्चमा भन्दा औपचारिक निकायमा दर्ता गराउन सक्दा त्यसले छिटो निकास पाउन सक्छ । सार्वजनिक खपतका लागि भन्दा परिणाम आउने गरी कदम चाल्नु बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विषय पेचिलो बनेका छन् । संघीय प्रहरी ऐन बनेको छ तर प्रहरी प्रदेशमा समायोजन भएको छैन । स्थानीय तहले नगर प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छ तर प्रदेशले प्रहरी परिचालन गर्न पाएको छैन ।

नेपालको संघीयता स्वायत्त छैन । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको व्यवस्था छ भने धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयको व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३३ मा प्रदेश–प्रदेश बीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था छ भने धारा २३६ मा अन्तर प्रदेश व्यापारको व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त परिषद्मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । कुनै विवादित विषयमा छलफल गर्नु परेमा सम्बन्धित संघीय मन्त्री र प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई उक्त परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आवश्यकता अनुसार बस्न सक्ने परिषद्को बैठकलाई जति धेरै राखिन्छ र छलफल बहस गरिन्छ, त्यति नै संघीयता कार्यान्वयनमा आएका जटिलता फुकाउन सहजीकरण हुँदै जान्छ ।

सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारितामा आधारित संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहको समन्वयमा कार्यकारी भूमिका सहितको बलियो संयन्त्र चाहिन्छ । उक्त संयन्त्रले तीन वटै तहमा आइपरेका समस्या केलाउने, ती समस्या कुन तहबाट कसरी सम्बोधन गराउन सकिने हो, त्यही तहको सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सिफारिस गरिएका आधारमा सम्बन्धित सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उक्त संयन्त्रले सिफारिस गरेका विषयमा सम्बन्धित सरकारले कार्यान्वयन गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्रले मात्रै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेन त्यसैले अन्तर निकायका बीचमा निरन्तर छलफल र बहसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षपछि तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टतामा प्रष्टता खोज्न थालिएको छ । दोहोरो परेका संरचना खारेजीमा लैजाने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संघ र प्रदेश तहमा छलफल र बहस हुन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समेटिएका कतिपय विषय सन्दर्भहीन भइसकेका छन् भने कतिपय संघका अधिकार क्षेत्रमा राखिएका विषय प्रदेशमा लैजानुपर्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । कतिपय प्रदेशमा राखिएका विषय संघमा लैजानुपर्ने देखिएको छ । कतिपय विषय बाँडफाँट मिलाउँदा संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।

पाँच वर्ष अगाडिको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय विषयमा कानुन निर्माण गर्न नै बाँकी छ । निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा पनि व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् । व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनले मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अग्रसर गराएको छ ।

२०८० असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को पोखरामा भएको बैठकको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । उक्त बैठकले लिएका १७ बुँदामध्ये एक बुँदामा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने विषय थियो ।

उक्त बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने गरी सुझाव माग गर्ने निर्णय गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रादेशिक समन्वय महाशाखाले प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर सम्बन्धित प्रदेशका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँग सुझाव संकलन गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम ६ महिनाभित्र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनमा समेट्नुपर्ने विषय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी प्रादेशिक समन्वय महाशाखालाई दिइएको छ ।

साविक कार्यविस्तृतीकरणमा उल्लेख भएको विषय, परिमार्जनका लागि प्रस्तावित व्यवस्था र परिमार्जन गर्नुपर्नाको कारण सहितको सुझाव प्राप्त गर्ने गरी पाँच वटा समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षको समीक्षा सहित हुन लागेको अध्ययन आफैंमा सकारात्मक कदम हो । समन्वय परिषद्ले जत्तिकै सक्रियता देखाएर प्रादेशिक संरचनाले पनि पृष्ठपोषण तथा सुझाव दिन आवश्यक हुन्छ ।

अभ्यास र अनुभवबाट प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर संघीय नीति, ऐन र नियममा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मध्य पुससम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकोले सो अवधिमा संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन चाहने व्यक्ति र संस्थाहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ ।

संघीयतालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुनेछ । सो प्रतिवेदनले दिने सुझाव र परिषद् तथा संघीय सरकारले लिने निर्णयले प्रादेशिक संरचनालाई अहिलेभन्दा बढी चलायमान, गतिशील र प्रभावकारी बनाउन योगदान पुग्नेछ । आगामी पुसमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले लिने निर्णय संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार छ भने अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषय छन् । तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश र संघका निकायका बीचमा घनीभूत बहस र छलफल गर्न आवश्यक छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएयता तीन पटक समन्वय परिषद्को बैठक राख्नुले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएको बुझ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व एकातिर, प्रशासनिक नेतृत्व अर्कोतिर हुँदा परिणाम निकाल्न सकिंदैन । राजनीतिक नेतृत्वले परिणाम खोज्छ भने प्रशासनिक नेतृत्वले प्रक्रिया खोज्छ । प्रक्रिया र परिणामको बीचमा एकरूपता ल्याउने गरी समझदारी निर्माण गर्न निरन्तर छलफल र बहस आवश्यक हुन्छ ।

त्यसका लागि अन्तरप्रदेश, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायका बीचमा पनि बहस र छलफल आवश्यक हुन्छ । संविधान बनाउन राजनीतिक नेतृत्व हावी भएको थियो भने कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जनमा प्रशासन हावी भयो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बीचमा तालमेल नमिलेमा मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले मिलेर मात्रै संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुन् ।)