ब्रिफिङ : एकातिर संघीयताको टिकटिक, अर्कोतिर मंसिर ७ को रमिता

१ मंसिर, काठमाडौं । १७ वर्षअघि अर्थात् २०६३ मंसिरको पहिलो साता प्रचण्ड शान्तिसम्झौता गर्दै नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएका थिए । १७ वर्षपछिको यो मंसिर पहिलो सातामा उनी काठमाडौंका सडकमा उछालिन सक्ने सम्भावित अशान्तिको आकलन गर्दैछन् । सडकमा दुईथरी प्रदर्शनकारीहरुको सम्भावित तनावबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चासो र सक्रियता दुवै बढेको छ ।

आज शुक्रबार बिहान सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुसँग उनले बालुवाटारमा गरेको बैठकको एकसूत्रीय एजेन्डा थियो– ७ मंसिरको सुरक्षा तयारी । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल त्यहाँ सहभागी थिए ।

कुनै समय प्रचण्डकै छत्रछायाँमा आर्थिक महत्वाकांक्षाको चुली छोएका दुर्गा प्रसाई आज आफ्ना निजी वित्तीय घाटाबाट जन्मेको कुण्ठालाई बैंकदेखि व्यवस्थाविरुद्ध नै प्रयोग गर्ने हदसम्म जान खोजेका छन् । भर्खरै सरकारले बन्द गराएको टिकटकदेखि अरु सोसल मिडिया प्लाटफर्ममा उनलाई केन्द्र बनाएर नागरिकको एउटा तप्काले असन्तोष प्रकट गर्न खोजेको छ, ७ मंसिरमा ।

ठिक त्यही मिति, समय, स्थान अर्थात् बिहान ११ बजे माइतीघरमण्डलमा एमाले समर्थित युवा संघ नेपाल सडकमा आउने तयारीमा छ । एमालेको युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले त्यसको समन्वय गरिरहेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध प्रसाईले गतिविधि लक्षित गर्न थालेको भन्दै एमाले जमेर प्रतिवाद गर्ने मूडमा छ। एमाले कार्यकर्ताले जमलमा केही साताअघि उनै प्रसाईलाई कालोमोसो दलेका थिए ।

प्रतिवाद र प्रतिशाेध कुन हदसम्म बढ्दै गएको छ भने दुवै पक्षले प्रचारप्रसार झन्–झन् आक्रामक बनाउँदै लगेका छन् । एमाले नेता महेश बस्नेतले भर्खरै फेसबुकमा राखेको पोस्टरले प्रदर्शन कोप्रति लक्षित छ भन्ने बारे धेरै संकेत गर्छ । युवासंघ र अनेरास्ववियुले संयुक्त आह्वान गरेको प्रदर्शनको घोषित उद्देश्य जेसुकै भए पनि अघोषित उद्देश्य उनै प्रसाईको समूहसँग भिड्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा नेतृत्वलाई यसको सम्भावित परिणतिबारे सोधेका छन् । उनले आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार त्यस दिन दुई पक्षलाई माइतीघरमा आमनेसामने हुन नदिन सुरक्षाफौजले आफ्नो रणनीति बनाउने छ । सम्भव नभएमा कर्फ्यु लगाउन सकिने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

‘दुर्गा प्रसाई भन्दा पनि उनका पछाडि को छ, उसको उद्देश्य के हो भन्ने मूल कुरा हो’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै तबाह नमच्चाउला, तर आवश्यक सतर्कता राख्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ ।’

झट्ट हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि प्रसाईले प्रदेश संरचना, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी लगायत लोकप्रियतावादी मुद्दाहरु समाउन खोजेका छन्, जसलाई अति–दक्षिणपन्थी शक्ति तथा बाह्य तत्व समेतको आड रहेको सरकारी आकलन छ । ठिक यही बेलामा मधेश प्रदेश प्रचण्ड सरकारसँग एकमहिने अल्टिमेटममा छ ।

उसो त मधेश काठमाडौंलाई अल्टिमेटम दिइरहन्छ । विगतमा आन्दोलनको मोर्चाबाट अल्टिमेटम दिने मधेशका नेताहरुले प्रदेश सरकारमै आइसक्दा पनि काठमाडौंलाई अल्टिमेटम दिन छाडेका छैनन् । यी मधेशी नेतामध्ये अधिकांश संघीयताको कठोर समर्थनमा, धर्मनिरपेक्षताको भने विरोधमा देखिन्छन् ।

प्रादेशिक अधिकारहरुको संविधानसम्मत प्रयोग गर्न नपाई संघीयताको कार्यान्वयन हुँदैन– यो मधेशका नेताहरुले भन्दै आएका छन् । चार वर्षअघि बनिसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने प्रदेशको माग छ । निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन लगायतको कार्यान्वयन गर्दै त्यस अनुसार प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

विगतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, अनि त्यस बेलाका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले यस्तै चेतावनीसहित आन्दोलनहरु घोषणा गरेथे ।

सिंहदरबारले त्यसलाई खासै वास्ता गरेन । विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘पुरानै मागहरुको सम्बोधन हुन बाँकी छ, त्यसैले काठमाडौंका नेताहरु मधेशका नेताहरु स्टन्ट गरिरहन्छन् भन्ने ठान्छन् ।’

प्रदेश अभ्यासका दुई कार्यावधि चल्दैगर्दासम्म मधेश सहित सातै प्रदेशहरु संघीयताको अभ्यासबाट धेरथोर वञ्चित नै छन् । कात्तिकको अन्तिम साता कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीदेखि लुम्बिनीका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेसम्मले काठमाडौंविरुद्ध पोखेका आक्रोश सुन्दा अब संघीय सरकारसँग रिसाउने काम मधेशको मात्रै होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । आज शुक्रबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आँबुखैरेनीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगाडि बोलेका छन्, ‘संघीयता हामीले साथसमर्थन दिएर ल्याएको हो, तर हाम्रै असहयोगका कारण कार्यान्वयन हुनै नपाई असुरक्षित नबनोस् ।’

विगतमा गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, अनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नेताहरुले काठमाडौंले संघीयता अनुरुप अरु तहलाई अधिकार दिन नखोजेको अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । त्यही आक्रोश अघिल्लो साता काठमाडौंमा पोखिन पुगेको थियो ।

संजोगले मधेश सहित तीन वटा प्रदेशको आक्रोश २३ कात्तिक अर्थात् एकै दिन परेको थियो, जसबारे अनलाइनखबरले लेखिसकेको छ । प्रदेशलाई संघीयताको मर्म अनुसार अभ्यास गर्न केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नहुने माग गर्दै मधेशका मुख्यमन्त्रीले दिएको एकमहिने अल्टिमेटमबारे हाम्रो रिपोर्ट छ– मधेश फेरि काठमाडौंसँग आमनेसामने । 

पृष्ठभूमिमा मधेशको प्रतिनिधिमण्डलको काठमाडौं यात्रा थियो । मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आफ्ना मन्त्री तथा विभिन्न दलका नेतालाई कात्तिक २३ गते जनकपुरबाट सिंहदरबार ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्दै यादवले भनेका थिए, ‘एक महिनाभित्र प्रदेशमा प्रहरी तथा निजामती समायोजन गरिदिनुपर्‍यो । नत्र हामी आन्दोलनमा जान्छौं ।’

यसपल्ट भने प्रचण्डले मधेशलाई सुन्दिने मूड बनाएको देखिन्छ । त्यसको प्रकटीकरण उनी आफैंले आज शुक्रबार तनहुँ आँबुखैरेनी पुगेर गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संघीयता जनताका लागि हितकारी छ भन्ने अनुभूति दिलाउन तीन वटा ऐन अपरिहार्य छन् । प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन । यति ऐनको कार्यान्वयन गर्न पाएन भने प्रदेशहरु सरकार जस्ता हुँदैनन् ।’

त्यसपछि उनले खुलाए, ‘म तीनचार दिनयता लगातार प्रहरी समायोजन ऐनबारे गृहमन्त्री, कर्मचारीहरु र प्रहरीसँग छलफलमा छु ।’

ऐनहरु बनिसकेको, अब कार्यान्वयनमा जाने उनले आश्वासन दिएका छन् ।

निजामती ऐन र शिक्षा ऐनको विषयमा उनले दलहरुबीच सहमति जुटाएर कार्यान्वयनसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ, जसमा प्रचण्डले नरम र लचिलो भाषामा समन्वय गराउन सक्छन् । कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनमात्रै होइन, एमालेलाई समेत सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यो काम प्रचण्डका लागि अवश्य सहज हुने छैन । उनी त्यो तिथिमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन कोसिस गर्दैछन्, जुन बेला संघीयताको खारेजी समेतको माग राख्दै काठमाडौंमा प्रदर्शनको आह्वान गरिएको छ । बलियो नैतिक धरातल बेगर, अनि संगठित मुद्दाहरु बेगर दुर्गा प्रसाई लगायतले यो प्रदर्शन हाँक्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई एकातिर मधेशको एकमहिने अल्टिमेटम सुनुवाइ गर्नु छ, अर्कातिर गणतन्त्रयताका सबै चुनावमा संकटापन्न समूहहरुको पृष्ठपोषणमा चर्काउन खोजिएको आन्दोलनबारे सरोकार राख्नु छ । माथि नै भनिसकियो, बैंकको बेरुजु किस्ताबाट निम्तिएको कुण्ठालाई दुर्गा प्रसाईले व्यवस्था विरुद्धको आम रोषका रुपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । प्रदेश खारेजीको माग उनको तारोमा छ । शाहवंशका राजाहरुले लगाउने गरेको श्रीपेच अंकित टिसर्ट छपाउँदै बाँड्ने उनी र अरु प्रदर्शनकारीको तयारीबारे सरकार जानकार देखिन्छ ।

त्यसै परिप्रेक्ष्यमा आजै शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा प्रमुखहरुको ब्रिफिङ लिएका हुन् । उनको मुख्य चासो सम्भावित प्रदर्शनहरुमै थियो । चाडबाडको माहोलमा अनायासै टिकटक प्रतिबन्धको कदम चालेर उनले विरोधी आवाजलाई मत्थर बनाउन खोजेका छन् ।

सरकारको कदमले शान्त नागरिक आवाजसमेत तरंगित बनेको छ । अदालतमा मुद्दाहरु परेका छन् । सडकको प्रदर्शनलाई त्यसले बल दिने एकथरिको आकलन छ ।

‘एकै दिन, एकै समय, एकै ठाउँ पारेर काठमाडौंमा दुईथरी प्रदर्शन राखिएपछि सरकारको ध्यान हुने नै भयो’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘त्यसैले सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयमा ब्रिफिङ लिन परेको हो । पूर्वसतर्कता अपनाउनका लागि बैठक राखिएको हो ।’

गजुरेलले संकेत गरेको प्रदर्शनलाई एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले नेतृत्व गर्दा अर्को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले सघाउने छ । नेकपा एमालेको युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले हरेक दिनको तयारी र थप योजना बनाइरहेको बुझिन्छ ।

जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई सघाउनुपर्ने बेलामा, अनि एमालेले घोषणा गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियानका बेलामा किन एउटा व्यक्तिविरुद्ध संगठन परिचालन गर्नुपरेको हो त ?

युवा संघबाट एमालेको युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष बनेका रामजी सापकोटा भन्छन्, ‘व्यक्तिसँग सरोकार भएन, उनले उठाएका मुद्दाहरु व्यवस्थाविरोधी छन् । त्यसबारे नागरिक खबरदारी हो । गणतन्त्र र परिवर्तन जोगाउनु हामी युवाको दायित्व हो ।’

एमाले पंक्तिले गणतन्त्र र परिवर्तनको कुरा जति मुखर ढंगले उठाउँछ, संघीयताका बारेमा भने ठिक्क लगाव देखिन्छ जसको प्रतिविम्ब एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिमा झल्कन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ कात्तिकमा डाकेको १२ बुँदे सहमतिवालाहरुको बैठकमा ओलीले बोले, ‘गणतन्त्र हामी सबै मिलेर उठाएको माग हो । त्यो रक्षा गर्नुपर्छ । संघीयता पनि हामीले नउठाए पनि यहीँ रहेका कतिपय साथीभाइले उठाएको माग हो । त्यसलाई पनि रक्षा गरिदिउँला ।’

बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलीको भनाइ हुबहु सुनाउँदै भने, ‘परिवर्तनका उपलब्धि संकटमा पार्न कोसिस भइरहेकाले मुख्य शक्तिहरु मिलेरै जानुपर्छ भन्ने रह्यो ।’

कांग्रेसका नेताहरु संघीयताको बारेमा संवेदनशील सुनिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । पोहोर ४ भदौमा महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा भने, ‘प्रदेश सरकारका लागि आगामी पाँच वर्ष अन्तिम परीक्षा हुनेछ । दुईवटा पाँचवर्षे अवधिमा पनि काम गर्न सफल नदेखिए प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग बलियो बन्दै जान सक्छ ।’

उनले प्रदेशका सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारहरु पनि चुकेको धारणा राखेका थिए।

थापाले भनेको संघीयताको दोस्रो टेस्ट यति बेला चलिरहेको छ । मधेस बाहेकका प्रदेश सरकारहरु अस्थिरताका शिकार बनेका छन् । बहालवाला सरकारलाई पनि प्रहरी, निजामती अधिकारहरुको अभ्यास गर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन । काठमाडौंको स्थायी सत्ताले संघीयताको अभ्यासमा अघोषित रोक लगाएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

मधेश सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरका अनुसार ध्यानाकर्षण भनिए पनि यो संघीयता कार्यान्वयनको निर्णायक दबाब हो । आश्वासनको अध्याय अब सकिनुपर्ने उनले बताएका छन् । हामीले भनेका छौं, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, ध्यानाकर्षण भनिए पनि हामी त दबाब दिन आएको । अब पर्खिन सकिंदैन ।’

प्रचण्डको स्वभावै हो, अगाडि परेको जोसुकैलाई पनि मख्ख पारिदिने । उनले त्यो दिन प्रफुल्ल भावमा सुनाए, ‘त्यै त । मलाई प्रहरी, निजामती समायोजनका लागि अरु प्रदेशबाट पनि दबाब थियो । म के गर्ने होला भनी सोच्दै थिएँ । तपाईंहरुले समेत दबाब दिएपछि अब मलाई काम गर्न सहज भयो । तपाईंहरुको माग एड्रेस गर्ने घडी टिकटिक चल्न थाल्यो भन्ने मान्नुहोस् ।’

सिंहदरबार पुगेका मधेश प्रतिनिधिमण्डलका सबै नेताहरु प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेर गलल्ल हाँसेका थिए ।

मधेश सरकारका प्रमुख न्यायाधिवक्ता ठाकुरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिए झैं माग पूरा गर्नुभयो भने संघीयता कार्यान्वयनको श्रेय उहाँलाई नै जान्छ । नत्र भारतमा पनि अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जी जस्ता मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेका छन् । हामी पनि मधेशबाट काठमाडौंको केन्द्रीकृत मानसिकता विरुद्ध माइतीघरकै सडकमा पुग्ने परिस्थिति बन्छ ।’