मानव जस्तो भएर बाँच्न पनि पाइँदैन

१९ माघ, चितवन। चितवनको माडी नगरपालिका चारैतिरबाट वन-जंगलले घेरिएको सुन्दर उपत्यका हो । कृषिको निकै उर्वर मानिएको माडी माछापालनमा पनि अब्बल छ । पर्या-पर्यटनका दृष्टिकोणबाट समेत निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । तर माडीका आफ्नै दुःख छन्, दुःखले उब्जाएका आक्रोशहरू छन् ।

जब साँझ पर्दै जान्छ, तब माडीवासीलाई चिन्ता लाग्न थाल्छ । राति जंगली जनावरले आएर मार्ने हो कि ? लगाएको खेतीबाली सबै खाइदिने हो कि ? राति १० बजेपछि त माडी आवतजावत पनि रोकिन्छ । त्यसैले माडीवासी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण दुःख मात्र पाएको गुनासो गरिरहन्छन् । हरेक राजनीतिक फोरम, नीतिनिर्माण तहका बहसमा आक्रोश पोखिरहन्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले माडीवासीका समस्या, गुनासा र भोगाइ सुन्न भनेर राखेको कार्यक्रममा पनि आक्रोश छचल्किन्थ्यो । शैली व्यक्ति अनुसार फरक-फरक थियो, तर सबैको धारणा समान थियो— निकुञ्जले दुःख दियो । जनतादेखि जनप्रतिनिधि सबैका गुनासा उस्तै थिए ।

माडीका युवा नेत्र काफ्ले केही वर्ष अगाडि माडी नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट बाख्रापालक किसानका रूपमा सम्मानित भएका थिए । उनले बाख्रा पाल्न भनेर डेढ बिघामा लगाएको जई घाँस सबै गैंडा लगायत वन्यजन्तुले खाइदियो ।

उनले क्षतिपूर्ति पाएनन्, त्यसपछि १५ लाख लगानी गरेर थालेको पेशा नै छाडिदिए । निकुञ्ज माडीका लागि अभिशाप भएको भन्दै उनले भने, ‘मैले लगाएको खेतीपाती वा पशुचौपायको क्षति हुँदा राहत आए पो म संरक्षणमा लाग्छु ।’

माडीवासीको आक्रोश कुनै एक घटनाले बढाएको होइन । वन्यजन्तुबाट हुने हानि-नोक्सानी त छँदैछ, मध्यवर्ती सम्बन्धी कानुनले पनि त्यति नै हैरानी खेप्नु परेको छ ।

माडीबाट बच्चा सुताउने झोलुङ्गो, कुखुराको मासु, माछा मारेर भरतपुर ल्याउन पाइँदैन । कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्यो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, कसराबाट अनुमति लिनुपर्छ । निकुञ्जको सिफारिस विना अन्य निकायले व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र दिंदैन ।

कसराबाट वनकट्टा जाने सडक धुलाम्ये भएर हिंडिनसक्नु छ । निकुञ्जले कालोपत्रे गर्न रोकेको आरोप लगाउँछन् माडीवासी । माडीमा बन्दै गरेका पुलहरू अलपत्र छन् ।

स्थानीय भगीरथ बस्याल माडीवासी मानव जस्तो भएर बाँच्न समेत नपाएको गुनासो गर्छन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्न भरतपुर लैजान समेत कतिपय अवस्थामा समस्या हुने गरेको दुःखेसो पोखे । खेतीबाट उत्पादन र क्षतिबाट राहत लिनसक्ने व्यवस्थापन भए मात्रै जनता र निकुञ्जको द्वन्द्व कम हुने उनले बताए ।

अयोध्यापुरी सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष मोहनबहादुर पुनले माडी आउने सडक राति १० बजे नै बन्द हुँदा पर्यटकहरू रोकिने र कैयौंपटक तयारी खेर जाने गरेको सुनाए । पर्यटकका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन खोज्दा ८ बजे नै बन्द गर्नुपर्दा समेत पर्यटन व्यवसायलाई असर गरेको गुनासो पोखे ।

पूर्व जनप्रतिनिधि शिवहरि सुवेदीले वन्यजन्तुबाट सुरक्षित हुन लगाइएका सोलार फेन्सिङ्ग र विद्युतीय तारबारका कारणले माडीवासीले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको गुनासो गरे । यसरी मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे । खोलानालाहरूले धार परिवर्तन गरेर नम्बरी जग्गा निकुञ्जतिर पर्ने अवस्था भएकाले २०२६ सालको नापीको आधारमा सीमा तय हुनुपर्ने बताए ।

निकुञ्जबाट प्रताडित हुनुपरेको कारणले माडीको जनसंख्या समेत कम हुँदै गएको माडीवासीको गुनासो छ । कुनै बेला ७० हजार रहेको माडीको जनसंख्या घटेर ३८ हजारमा आउनुको दोष निकुञ्जको हैरानी भएको आरोप उनीहरू लगाउँछन् ।

माडीका जनप्रतिनिधि पनि निकुञ्जले सहजीकरण नगरिदिंदा आफूहरू हैरान भएको सुनाउँछन् । माडी नगरपालिकाकी मेयर ताराकुमारी काजी महतोले जनताले निकुञ्जबाट पाएका समस्याको सहजीकरणमा नै आफूहरूको दिन बित्ने गरेको बताइन् ।

‘राति १०/११ बजेसम्म फोनबाट हुन्छ कि आफैं उपस्थित भएर हुन्छ, समस्याको सहजीकरणका लागि जानुपर्छ, अधिकांश समय यस्तैमा बित्छ’ महतो भन्छिन्, ‘जनताले मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले पनि निकुञ्जबाट धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ ।’

अरू संविधानले दिएको अधिकारहरू समेत नगरपालिकाले उपभोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । माडी आउने बाटोको निकुञ्जभित्र पर्ने खण्डमा ग्राभेल निकाल्दा समेत निकुञ्जलाई कर तिर्नुपर्ने उनको गुनासो छ ।

नदी भगारिएर खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्नुका साथै बस्तीमा बाढी पस्ने खतरा हुँदा समेत ढुंगागिट्टी निकाल्न  नपाएको उनले बताइन् । आलोचना जति जनप्रतिनिधिले खेप्नुप¥यो, तर अधिकार जति निकुञ्जलाई हुने अवस्थाले काम गर्न समस्या भएको नगरप्रमुख महतोको भनाइ छ ।

माडीवासीको समस्या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पुर्‍याउँदा पनि सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रा समस्याहरू लिखित रूपमा बुझाइएको छ । उहाँले पहल गर्छु समाधान गर्छु भन्नुहुन्छ, तर नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन’ नगर प्रमुख महतो भन्छिन्, ‘वार्डेन, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको अगाडि माडीका समस्याहरू राखियो, तर हाम्रा मागहरू कहाँ थन्किन्छन् थाहा छैन । स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न पाइएन ।’

महतोको जस्तै गुनासो छ, पर्साको ठोरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोकुलीकुमारी रेग्मीको । निकुञ्जभित्रको भनेर ठोरी, माडी लगायत बस्तीलाई गरिएको व्याख्या नै गलत भएको बताइन् । वन्यजन्तु र खोलानालाबाट भोगिरहेको हैरानीबाट जनतालाई जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको गुनासो गरिन् ।

‘नदीजन्य पदार्थ भरिएर बस्ती नै लैजाला जस्तो हुँदा पनि निकुञ्जले त्यसलाई निकाल्ने अधिकार नै दिएन’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भनिन्, ‘राजस्वको अधिकार समेत हामीलाई भएन ।’

प्रदेश सांसद ठाकुर ढकालले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ माडीका जनताका लागि ठूलो समस्या रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग राखे । प्रदेशका पूर्व सांसद एवम् चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण भुर्तेलले विकासको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई र पर्या–पर्यटनको जिम्मा मध्यवर्ती क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेकपा एमाले माडीका नेता श्याम विष्टले निकुञ्जका वार्डेन र कर्मचारी देख्दा डर लाग्ने गरेको बताए । उनले सोधे, वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति वा राहत जनताले पाउन हैरानी झेल्नुपर्ने वा नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ?

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले जनता र निकुञ्ज बीचको द्वन्द्व राम्रो नहुने बताए । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग त्यहाँका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको यो तहको द्वन्द्व नभएको उनले सुनाए ।

‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यहाँ र यहाँको एउटै हो, तर यहाँ धेरै समस्या रहेछ’ सोलुखुम्बुका शेर्पाले भने, ‘सगरमाथामा निकुञ्ज प्रशासन, सेना र स्थानीय बासिन्दाको बीचमा राम्रो समन्वय छ । त्यहाँ जनतालाई समस्या प¥यो भने निकुञ्जले सुनिहाल्छ ।’

समिति सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ले नीतिगत तहबाटै जनता र निकुञ्ज बीचको द्वन्द्व समाधानका लागि संकलन गरिएका सुझाव अनुसार छलफल अगाडि बढाउने बताइन् ।

सगरमाथा निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि पुगेर सुझाव संकलन गरिएको सभापति रावलले जानकारी दिइन् । सगरमाथामा छाडा कुकुरहरू तथा कोशीमा अर्ना, खुला छाडिएका पशुहरूको समस्या रहेको पाइएको उनले बताइन् । बढी समस्या चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका जनतामा देखिएको उनको धारणा छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने भन्दै उनले बाझिएको र दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुन सुधार गर्न जनस्तरबाट आएको सुझावले काम गर्ने सभापति रावलले बताइन् ।