राप्रपाका विष्ट बने सभामुख, टर्‍यो सत्ता संकट

२४ पुस, विराटनगर । कोशी प्रदेशको सभामुखमा अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकबाट राप्रपा सांसद विष्ट निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएका हुन् । यससँगै कोशीको राजनीतिमा पछिल्लो एक वर्षमा देखिएको अस्थिरता अन्य भएको नेताहरु बताउँछन् ।

‘कोशीमा देखिएको जुन गणितीय अफ्ठयारो थियो, त्यो अन्त्य भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकार मात्र होइन, कोशी प्रदेशको राजनीतिले स्थायीत्व प्राप्त गरेको छ, स्थीरता प्राप्त गरेको छ ।’

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा टुप्लुक्क बहुमत (४७ ) मात्र मात्र भएका कारण सत्तारुढ गठबन्धनलाई कोशीको सरकार जोगाउन सभामुख पद एमाले वा राप्रपामध्ये इएकलाई दिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

किनकी सभामुखकै कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको दुई वटा सरकार ढलेको थियो । २१ असारमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापा सर्वाेच्च अदालतको परमादेशमा पदमुक्त भए । १६ साउनमा तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर दोस्रो पटक थापा मुख्यमन्त्री बने ।

गठबन्धनसँग बहुमत पुगे पनि बैठक सञ्चालन गर्दै आएको उपसभामुख सृजना दनुवार विश्वासको मत लिने दिन ४ भदौमा बिदामा बसेपछि थापा अप्ठ्यारोमा परे । ४ भदौको बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत लिएका थिए, तर २१ भदौमा सर्वाेच्चले थापाको नियुक्तिलाई बदर गरिदियो । सर्वोच्चले नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिएपछि प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री बने ।

पुस २०७९ मा कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी राप्रपाले उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्दा साथ दिएन । २० असोजमा कार्कीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान भयो ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाए । आफैंले बनाएको मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले विश्वासको मत त दियो, तर सरकारमा लामो समय बसेन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमालेले समर्थन कायम राख्दै मन्त्री फिर्ता बोलायो ।

एमालेले सरकार छाडेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अघिल्ला सरकारहरुकै जस्तै गणितीय संकटमा गरे । उनले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता समेत दिन सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको राप्रपालाई सभामुख दिएपछि तत्काललाई उनको संकट टरेको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेशको अंकगणीय खेल सकिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धनमा फेरबदल आयो भने प्रदेशमा असर गर्ला, नभए सबै खाले खेल समाप्त भयो’, उनले भने ।

राप्रपालाई अर्को पनि लाभ

सभामुख लिन एमालेले जोडबल गरेको थियो । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरु तयार भएनन् । ‘उहाँहरुले इच्छा गरे पनि हिजो गरेको व्यवहारले गर्दा दिन सकेनौं’, कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हिजोको भूमिकाका कारण सभामुख राप्रपाले पाएको हो ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिन ४ भदौमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि उपसभामुख सृजना दनुवारले काठमाडौं गएकी थिइन् ।

उनले कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार सुम्पिएका कारण सरकार ढल्यो ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनले एमालेको साटो ६ सांसद भएको राप्रपालाई सभामुख दिनु उपयुक्त ठाने । मंगलबार गठबन्धन दलले राप्रपा उम्मेदवार विष्टलाई समर्थन गर्दा एमालेले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाएन । आफ्ना उम्मेदवारले नजित्ने, राप्रपासँग सम्बन्ध मात्र बिग्रिने एमालेको निष्कर्ष थियो ।

सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबैको समर्थन पाएपछि राप्रपाका विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भए । सभामुखका लागि एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उपसभामुख सृजना दनुवारले विष्ट निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएको घोषणा गरिन् । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार राप्रपाले अब संसदीय समितिको पनि सभापति पनि पाउने छ ।