भन्सार महसुल छुटका सवारी साधन २० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने प्रस्ताव

२९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले भन्सार महसुल छुटमा आयात भएका सवारी साधन २० वर्षसम्म बिक्री र नामसारी गर्न नदिने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

भन्सार सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा उनले यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

भन्सार महसुल छुटमा आयात भएको सवारी साधन कसैले २० वर्ष अगावै बिक्री, नामसारी र हक हस्तान्तरण गरे पूरै महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

सांसद गौतमले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘… भन्सार छुटमा पैठारी गरिएका बस तथा ढुवानीका साधन २० वर्ष नपुगी नामसारी, बिक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम पूरै महसुल लाग्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २४ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई सुविधा दिइने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ उद्योगलाई समेत एक पटकका लागि सीमित सवारी साधनमा भन्सार महसुलमा छुट दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा २४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसार्ने काममा प्रयोग गर्न उद्योगको नाममा पैठारी हुने एक थान बस र वस्तु ढुवानी गर्ने दुई थान ढुवानीका साधन एक पटकको लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी बाँकी महसुल छुट दिने ।’

यसरी छुटमा ल्याएको सवारी साधन १० वर्षसम्म नामसारी, बिक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । १० वर्षलाई बढाएर २० वर्ष पुर्‍याउने र २० वर्ष नपुगी कसैले नामसारी, बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरेर पुरै महसुल लाग्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने सांसद गौतमको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यबिक्रम खड्काका अनुसार हाल कृषिजन्य सामग्री ढुवानीको लागि सवारी साधनमा छुट पाउने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत दूध ढुवानी गर्ने गाडी, अन्य कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्ने सवारी साधन, एम्बुलेन्स आदिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा महसुल छुट हुने व्यवस्था छ ।

शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी संख्याको आधारमा दुई वटासम्म बसमा भन्सार महसुलमा छुट प्राप्त गर्दछन् ।

विदेशी ठेकेदार रहेका नेपाली आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजना सकिएपछि फिर्ता लैजाने वा नेपालको सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी शर्त राखिएका सवारी साधनमा महसुल छुट प्राप्त हुन्छ ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार पर्यटन तथा होटल व्यवासायको लागि कम्पनी दर्ता गर्दा नै सवारी साधनमा छुट हुने सम्बन्धी व्यवस्था समेत रहेको छ । यस अन्तर्गत पनि सवारी साधन आयत हुँदा भन्सार महसुल छुट हुन्छ ।

भन्सार महसुल छुट भएर आयात गरिएका सवारी साधन निश्चित अवधिसम्म बिक्री, नामसारी वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘सम्बन्धित हकवालाको मृत्यु भएको अवस्थामा बाहेक सात वर्ष, दश वर्ष सम्बन्धित ऐनमा तोकिए अनुसार बिक्री, नामसारी र हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ’ सूचना अधिकारी खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।