२८ वैशाख, काठमाडौं । २१ फागुन २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितको सत्ता गठबन्धन बनाए लगत्तै प्रदेशहरूमा पनि सत्ता गठबन्धन र सरकार बदल्न दौडधुप सुरु भइहाल्यो । प्रदेशले राम्ररी रुचि नराख्दै संघीय राजधानी काठमाडौंबाटै प्रदेश सरकार फेर्ने गृहकार्यको थालनी भयो ।
प्रदेशका सरकार बदल्न अनुकूल अवस्था बनाउन २८ फागुनमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस निकटका मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेर नयाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
गण्डकीका पृथ्वीमान सिंह गुरुङको सट्टामा डिल्लीराज भट्ट, मधेशका हरिशंकर मिश्रको ठाउँमा सुमित्रा भण्डारी र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीका स्थानमा नजिर मियाँलाई ल्याउने निर्णय भयो । यसपछिका राजनीतिक कदममा प्रदेश प्रमुखबाट प्रतिकूल गतिविधि नहोस् भनेर सरकार निर्माणको उद्देश्य सहित प्रदेश प्रमुख फेरिएको थियो ।
प्रदेशलाई संघकै मुट्ठीमा राख्न आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने परम्पराको थालनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा रहेको देउवा सरकारले पहिलो पटक नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखहरूमा आफू अनुकूल पात्रहरू नियुक्त गरेको थियो ।
जबकि २०७४ मंसिरको चुनावबाट वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत ल्याइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न एमालेले तत्कालीन देउवा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पद छोड्दाछोड्दै पनि देउवाले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्ति सिफारिस गरिछाडे ।
३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त गरे । कांग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेकाहरू हटाएर एमाले निकटकाले नियुक्ति पाए । माओवादीतर्फलाई भने चलाइएको थिएन ।
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा माओवादी तर्फका प्रदेश प्रमुखहरू पनि निशानामा परे । यसपछि ओलीले सातै प्रदेशमा आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुखलाई हातमा लिएर प्रदेश सरकार चलाउने उद्देश्य सहित प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र बर्खास्ती गर्ने प्रक्रिया त्यसपछि पनि चलिरह्यो । २२ असार २०७८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । लगत्तै उनले एकपछि अर्को प्रदेश प्रमुख हटाउने काम गरे । केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएपछि प्रदेशका प्रमुख हटाउने क्रम आजसम्म पनि भइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल संविधानतः अझै तीन वर्ष बाँकी भए पनि नयाँ गठबन्धनले उनीहरूलाई टिक्न दिएन । नयाँ सरकार गठनको करिब एक वर्षको बीचमा परिवर्तन भएका तीनवटा गठबन्धन फेरबदलमा दुईपटक जोगिएका प्रदेश प्रमुख यो पटक निशानामा परे ।
संघमा कस्तो सरकार बन्यो भन्ने आधारमा प्रदेशमा सरकार निर्माण हुने हो भने प्रदेशहरूको स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्ने संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘जसले आफ्नो सरकार पनि स्वायत्त रूपमा बनाउन सक्दैन, प्रतिपक्ष र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन भने प्रदेशहरू स्वायत्त छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ’, उनले भने ।
प्रदेश प्रमुख संवैधानिक पद भए पनि दलहरूले यसलाई पञ्चायतकालीन मुखियाको जस्तो बनाइरहेको अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘संविधानतः हामीले प्रदेश प्रमुखलाई झन्डै राष्ट्रपति जस्तो बनाएको हौं । दुर्भाग्य, दलहरूले यसलाई मनपरी गर्दै मुखिया जस्तो बनाइसके’ उनी भन्छन्, ‘अब संविधानमा नै संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश प्रमुख स्वतः परिवर्तन हुनेछ भनेर लेख्न मात्रै बाँकी छ ।’
यो पटक पनि प्रदेश प्रमुख फेरेपछि सुरु भयो, प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल । गण्डकी र कोशीमा सरकार बनाउन र परिवर्तन गर्न रस्साकस्सी छ । गठबन्धनको तस्बिर प्रष्ट नहुँदा सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन पर्खिरहेको छ । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेश सरकारमध्ये मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै मुख्यमन्त्रीले पूर्णकाल सरकार चलाएका थिए ।
‘केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारले प्रदेश अस्थिर’
संसद् सचिवालयले २०७९ मा प्रकाशन गरेको ‘संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन’ ले नै केन्द्रीय नेताको प्रभावले प्रदेशहरू कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारले प्रदेश सरकार अस्थिर भइरहेको र परिणाममा प्रदेश सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निचोड थियो ।
व्यवहारमा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रभावमा प्रदेश सरकार फेरबदल हुने, प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रीय नेताकै प्रभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘प्रदेश सरकारले पनि राजनीतिक व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने, सरकार बनाउने र गिराउनेमा नै बढी समय खर्चिनु परेकाले सरकारको स्थायित्व नहुँदा कामले गति लिन नसकेको अवस्था देखियो’ प्रतिवेदनको ‘प्रदेश सरकारको अधिकार र भूमिका’ खण्डमा लेखिएको छ ।
सो प्रतिवेदनले ‘वित्तीय संघीयता र प्रशासकीय संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकृत व्यवहार हुनु, सोच र संस्कारमा परिवर्तन गर्न नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्ततामा समेत कतिपय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गर्नु जस्ता अवस्था देखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि केन्द्र्रमा सत्ता समीकरण फेरिंदा प्रदेश प्रमुख र सरकार फेरिनु प्रदेशको स्वायत्ततासँग अमिल्दो र गलत भएको बताउँछन् । ‘संघीय सरकार फेरबदलले प्रदेश निर्देशित हुनु राजनीतिक दलहरूको गलत अभ्यासको निरन्तरता हो’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट स्वायत्तताको अभ्यास हुनै सक्दैन । यो दलहरूको गलत चारित्रिक क्रियाकलाप हो ।’
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार स्पष्ट गरेको छ । एकलअधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तह समेत स्वायत्त र सार्वभौम हुन्छन् । साझा अधिकारको प्रयोग पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
तर प्रदेश सभाहरू प्रदेशको सरकार त्यहाँको अनुकूल सत्ता समीकरणबाट बनाउन सकिरहेका छैनन् । जबरजस्ती संघमा बनेको गठबन्धनलाई नै प्रदेशमा लादेर सत्ता बनाउने र गिराउने खेल हुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकार बनाउन मात्रै हैन, सरकार चलाउन पनि संघकै निर्देशन र मार्गदर्शनले प्रदेशहरू पिल्सिएका छन् । सिद्धान्ततः संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासन दुवैको अभ्यास हुन्छ, यो राज्यका तहहरू बीचमा हुने सहशासनको व्यवस्था हो । निश्चित विषयमा कानुन बनाउन र काम गर्न सक्ने गरी संविधानबाटै अधिकार हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ ।
यसको अर्थ संघीयतामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू संघको अधीनस्थ वा मातहत हुँदैनन्, उनीहरूको अलग्गै अस्तित्व हुन्छ । तर, नेपालको हालसम्मको तहसम्म नै संघीयताको अभ्यासमा संघ सरकार, दलका केन्द्रीय नेता र सिंहदरबारका पहुँचवाला कर्मचारीहरू नै हावी छन् ।
मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई प्रयोग गर्न नदिने र प्रादेशिक अवस्थाका आधारमा राजनीतिक निर्णय लिन पनि रोक्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो अहिलेसम्मको मानसिकता नै केन्द्रीकृत रह्यो, तर व्यवस्था भने संघीयता भयो’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ संघीय संस्कृति विकास हुनै सकिरहेको छैन । अझै पनि केन्द्रीयतावादी सोच र व्यवहार हावी छ ।’
उनका भनाइमा, धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, जनकपुर, विराटनगरमा हुनुपर्ने निर्णयहरू बालुवाटार र शीर्ष नेताका निवासमा हुने अवस्था अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । तब मात्रै संघीयता कार्यान्वयन सहज रूपमा हुन थाल्छ ।
कर्मचारी संघकै मुट्ठीमा : निजामती सेवा ऐन बनाउनै कठिन
संघ सरकारले प्रदेशहरूको सत्ता सञ्चालनलाई मात्रै हैन, समग्र प्रशासनिक संघीयतालाई पनि उसैगरी आफ्नो मुट्ठीमा राखेको छ । राजनीतिक नक्सामा बनेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मा बोकेको कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयतामा डोहोर्याउन न्यूनतम शर्त भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन ।
अहिले पनि हिजोकै केन्द्रीकृत व्यवस्थाको कानुन र व्यवस्थाकै आधारमा कर्मचारी वितरण भइरहेको छ, जबकि स्थानीय र प्रदेश तहलाई संविधानले अनेकन् जिम्मेवारीहरू दिएको छ । तर कर्मचारी चाहिं सिंहदरबार र वरपर नै ‘ओभरलोड’ छन् । यसरी जनतासँग जोडिएर सेवा दिने सरकारहरू संघले पठाउनुपर्ने कर्मचारी नपाएर हैरान छन् । साथै संघीय निजामती ऐनको अभावले स्थानीय सरकारहरू आफैं कर्मचारी भर्ती गर्न समेत सकस भोगिरहेका छन् ।
संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्ममा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन संघ सरकार र दलहरू इच्छुक छैनन् । २१ भदौ २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रभावशाली तहका कर्मचारीहरू, ट्रेड युनियन सहित विभिन्न पक्षको स्वार्थमा अल्झिंदा २१ फागुनमा मात्रै संसद्मा पेश हुन पुग्यो ।
हिउँदे अधिवेशन नसकिंदै विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने कार्यतालिका भए पनि विभिन्न बहानामा पर सार्दासार्दै समितिमा नपठाई अधिवेशन अन्त्य गरेर संसद्मै राखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाउन निजामती सेवा ऐन ल्याइहाल्ने’ रटान भने छाडेका छैनन् ।
संघीयता लागू भएको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ नै कार्यान्वयनमा छ । प्रदेशहरूले २०७२ मा जारी भएको संविधान बमोजिम प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । संघ सरकार भने संघीय ऐन बनाउन कुनै रुचि नै देखाएको छैन । बरु संघबाट नै जबरजस्ती निर्देशन लाद्ने प्रयास निरन्तर हुँदै आएको छ ।
आफूले लिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन समेत संघ सरकार असफल छ । संघबाट कर्मचारी नपठाउँदा करिब २०० स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् । कतिपय प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा संघबाट पूर्ति हुनुपर्ने प्रदेश सचिवका पद खाली छन्, तर प्रदेशहरूले बढुवा गरेका सचिवहरू सहसचिवकै हैसियतमा कार्यालय प्रमुख भएर बस्नु परेको छ ।
पूर्व सचिवहरू नै राजनीतिक दलका नेता र प्रभावशाली पदमा रहेका कर्मचारीले प्रशासनिक संघीयतालाई आफ्नै पञ्जामा राखेको बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याएर नेता–कर्मचारीले आफूमा ‘केन्द्रीयतावादी’ सोच कायमै छ भन्ने पुष्टि गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई ऐन छिटो नबन्दा निजामती सेवा तदर्थमै चलिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ संविधान बमोजिमको ऐन ल्याएर प्रशासनिक संघीयता लागू हुन नदिनु भनेको राजनीतिज्ञको हात माथि पर्नु हो, सान्दर्भिक र बलियो कानुन नभएपछि मनलाग्दी चल्ने नै भयो, यसमै राजनीतिज्ञ रमाएका छन्’, उनी भन्छन् ।
पूर्वसचिव उमेश मैनाली संघीयता नरुचाउने कर्मचारी र नेताहरूकै निहित स्वार्थका कारण निजामती सेवा ऐन बनाउन संविधान बनाउन भन्दा पनि गाह्रो बन्न गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधान बनेको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन बारेको अन्योल हटेको छैन’ मैनाली भन्छन्, ‘कर्मचारीभित्रका अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छ, यही कारण अझ धेरै समय यो ऐन आउन गाह्रो छ ।’
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल पनि संघमा राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारी र कर्मचारीहरूको स्वार्थका कारण निजामती सेवा विधेयक लामो समयसम्म कानुनका रूपमा जारी हुन नसकेको बताउँछन् । संघीयता मजबुत अनि कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक विधेयक लामो समय अल्झाउनु देशका लागि नै प्रतिकूल हुने उनको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीलाई विधेयकको व्यवस्था आफू अनुकूल चाहिएको छ, कसैलाई ट्रेड युनियन अधिकार अझै खुकुलो बनाउनु छ, कसैलाई कस्नु छ, कसैलाई कुनै तह चाहिएको छ, कसैलाई चाहिएको छैन’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसै अनुसार उनीहरूले राजनीतिक वकालत गरेका छन् ।’
अझ संसद् पुगेको विधेयकमा ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म संघबाटै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा सचिव खटाउने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अझै केही दशक संघ सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बनाएर छाड्ने जोखिम बढाएको छ ।
वित्तीय संघीयताको धज्जी : सिंहदरबारमा बन्छन् लाखका योजना
संघीय लागू भएपछि खारेज भएका र हुनुपर्ने भनेर सिफारिश भएका संघीय कार्यालयहरू अझै पनि विभिन्न जिल्लामा छन् । खारेज हुनुपर्ने भनिएका संघीय विभागहरू मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म योजना, कार्यक्रम र निर्देशनहरू पठाउने काम रोकिएको छैन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’ पुनर्स्थापना गर्ने संघ सरकारको निर्णय यसको बलियो प्रमाण हो । विगतको शिक्षा विभागको काम अहिले पनि नाम फेरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट भइरहेकै छ ।
संघीयतामा सडक डिभिजन कार्यालयहरू घटाउँदै जाने नीति विपरीत खारेज भइसकेका ‘सडक डिभिजन कार्यालय’ ब्युँताउने संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नै त्यसका उदाहरण हुन् । स्थानीय तहहरूकै समानान्तर काम गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरण अझै शहरी विकास मन्त्रालयको ‘मालदार अड्डा’का रूपमा काठमाडौं उपत्यकाभरि योजना बाँडिरहेको छ ।
संघको बजेटमा ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’ कायम राखेर प्रभावशाली नेताहरूले स्थानीय तहसम्म लाखको लागतका आयोजना संघीय सडक डिभिजनहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । विभिन्न संघीय खानेपानी कार्यालयहरू राखेर ती मार्फत खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत लाखका योजना बाँड्ने काम रोकिएको छैन ।
यस्तै सघन शहरी विकास कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण, एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रम पनि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यालय मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
खारेज गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई विभिन्न कारण देखाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट शहरी विकास मन्त्रालय मातहत लगेर राखिएको छ । यो विभाग मार्फत पनि स्थानीय तहमा केही लाखका योजना समेत संघबाटै वितरण गरिंदैछ । केही दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचनामा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखा खडा गर्ने अर्को तयारी पनि छ ।
संघ सरकार, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू अहिले पनि विगतकै शैलीमा स्थानीय तह प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना बाँडेर बसेका छन् । साना–साना आयोजनाको ठेक्का समेत संघबाटै लगाउने क्रम रोकिन सकेको छैन । यही कारणले बजेट निर्माणको समयमा वर्षैपिच्छे प्रदेशका मन्त्री, स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष अनि ‘लोकल’ नेताहरू सिंहदरबारमा बजेट माग्न आइरहन बाध्य छन् ।
चैतको अन्तिम साता भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई दुई हप्तासम्म काठमाडौं बसे । धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा पनि प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरू भेटेर फर्किसकेका छन् । सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष खिलराज बस्नेत पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ सहित विभिन्न मन्त्रीहरूसँग भेटेर फर्किएका छन् । उनीहरूको यो दौडधुप भनेको बजेट माग्न हो ।
बजेट बनाउने मुखमा सिंहदरबारमा साना योजनाहरू माग्दै धाउने जनप्रतिनिधि र नेताको संख्या सानो हुँदैन । स्थानीय सडकहरू, पुलपुलेसा, झोलुंगे पुल, शहरी क्षेत्रमा ढल, बाटो, पार्क, मैदान लगायत स्थानीय र प्रदेश तहबाटै सम्बोधन हुनसक्ने योजना माग्नेहरू सिंहदरबारमा बजेट अघि लर्को लाग्छ ।
संघीयता लागू भएपछि साना आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तह, मध्यम खालका आयोजनाहरू प्रदेश सरकार र ठूला आयोजना मात्रै संघ सरकारले चलाउने अवधारणा विकास गरिएको थियो । तर, ठूलो आर्थिक स्रोत संघमा थुप्रिन थालेपछि फेरि सिंहदरबारमा साना आयोजना माग्दै दर्ता भएका निवेदनको खात लाग्ने गरेको छ ।
यसले संघीयता नै सिंहदरबारमा खुम्चिएको आभास हुन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले अधिकांश मन्त्रालयमा योजना माग्दै जाने ‘पहुँचवाला’ को लाइन हुन्छ । कसैको गोजीमा करोडौं खर्च हुने आयोजनाको सूची छ भने धेरैजसोसँग १० लाखदेखि ५ करोडसम्म खर्च हुने योजनाको निवेदन हुन्छ ।
बजेटमा आफ्ना र आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न योजना पारिदिन आएका यस्ता निवेदनले मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखाका कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई छ । कति मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको हिसाब गर्न भ्याएका छन् भने कति मन्त्रालयहरू कति माग आए भनेर हिसाब गर्ने मनस्थितिमा पनि छैनन् ।
अधिकारीहरू यस्ता खुद्रे आयोजनाहरू समेटेर यो वर्ष पनि छुट्टै कार्यक्रम शीर्षक खडा गर्नैपर्ने देखिएको बताउँछन् । यस्ता आयोजनाहरू नसमेटिए राजनीतिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले पनि कतै न कतैबाट सम्बोधनको प्रयास गरिने उनीहरू बताउँछन् ।
यो वर्ष ३ करोडसम्मका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमै पठाउने भनिए पनि बजेट बन्दासम्म यो तयारी पनि बिथोलिने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो । संघ सरकार आफैंले प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका योजना समेत फिर्ता ल्याएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास, २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजना सहित ५ करोड रुपैयाँको सडक आयोजना प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । ५० लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र शहरी विकास सम्बद्ध योजना पनि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । यसरी करिब थप २२ अर्बको स्रोत संघबाट प्रदेश गएको थियो ।
यस्ता आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला संघीयताको मर्मलाई पछ्याउने प्रयास गरेको भन्दै कतिपयबाट उनले प्रशंसा पनि पाए । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै साना आयोजना संघमै फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो, जसको कुल लागत १५ अर्बभन्दा माथि थियो ।
त्यसरी तल पुगेका आयोजनाहरू संघले खोसेर फिर्ता ल्याएपछि त्यस्ता कार्यक्रमका लागि फेरि सिंहदरबारमै योजना माग्न आउने क्रम बढेको हो । संघीय सरकारले राजनीतिक आडमा खुद्रा कार्यक्रम आफैंसँग राख्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएकाले पनि संघमा नै बजेट केन्द्रीकृत हुन थालेको हो ।
संघ सरकारको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशले चलाउँदा त्यसको राजनीतिक जस दलका शीर्ष नेताहरूले नपाउने भएपछि संघ सरकारकै निकायबाट कार्यान्वयन गराएर लाभ लिन यस्तो गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । एक करोडको आयोजना समेत काठमाडौंकै निगाहमा ठेक्का लगाउने नीति बनेपछि यहाँ बजेट माग्नेको ओइरो लाग्नु नौलो नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
नेता, सांसद र मन्त्रीहरूलाई स्थानीय स्तरमा आफ्नो पहुँचका भरमा संघबाट बजेट ल्याएँ भन्ने देखाउन यस्तो थिति बसालिएको हो । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुम्च्याएको छ ।
अझ बजेटले संघबाट स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान समेत समयमै निकासा नगर्ने समस्या छ । संघीय सरकारलाई राजस्व असुलीमा दबाब परेको कारण देखाएर स्थानीय तह र प्रदेशले पाउनुपर्ने अनुदान समयमै नपठाउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
यसले प्रदेश र स्थानीय तहले अघि बढाएका योजनाहरू प्रभावित हुने र कतिपय योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या छ । अझ कानुनी व्यवस्था विपरीत घर बाहल कर सहित विभिन्न स्थानीय राजस्व तथा शुल्क समेत संघ सरकारले नै उठाइरहेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेका काम समेत गर्न थालेपछि दोहोरोपनाको समस्या पनि बढेको छ । संघ सरकार हाबी हुन खोज्दा प्रदेश र स्थानीय तहका नीतिनिर्माण र कानुन तर्जुमामा तादाम्यता मिल्न सकेको छैन । अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने काम अलपत्र छ ।
‘सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै संघीयता विरोधी’
संघले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कर्मचारी प्रशासन मार्फत आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ । प्रहरी समायोजन नगरेर अहिलेसम्म प्रदेशहरूलाई शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्न दिइएको छैन । प्रहरी समायोजन कानुन समेत नदिएर प्रदेशलाई पंगु बनाई संघीय सरकार अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बलियो बनाइँदैछ ।
७ चैत २०८० मा गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)का लागि जारी गरेको ६८ बुँदे निर्देशन सहितको परिपत्र नै यसको उदाहरण हो । परिपत्रका धेरै विषय संघीयताकै मर्म विपरीतका छन् । गृहले पठाएको ६८ बुँदे परिपत्रमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसमा कानुन अनुसार सिडिओ भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार छन् ।
जस्तो कि गृहले बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणा कार्यान्वयन गर्न र सीमान्तकृत वर्गको राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन समाजमा सुरक्षा जोखिममा रहेका वर्गहरू (खासगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदाय) को खाद्य, आवास तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक सहजकर्ता र नियामकको रूपमा काम गर्न सिडिओहरूलाई भनेको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक अव्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारभित्र अनेकन् समस्या आइरहेकै मौका छोपेर सिडिओ कार्यालयलाई विभिन्न काममा आफैं अग्रसर हुन भनिंदैछ । ‘कानुनले अधिकार नै नदिएको मात्रै हैन, अरूकै कार्य क्षेत्रमा पर्ने काममा पनि जबरजस्ती सिडिओलाई धकेल्न खोजिएको देखिन्छ’ थुप्रै जिल्लामा सिडिओ भएर अवकाशप्राप्त एक पूर्वसहसचिव भन्छन्, ‘सुरक्षा र तोकिएका कामबाहेकमा सिडिओको काम समन्वय र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो, विगतको जस्तो सिंगै जिल्लाको प्रशासक अहिले ऊ होइन । तर देशमा संघीयताको अभ्यास छ भन्ने नै बिर्सिएर गृह प्रशासन चलिरहेको छ ।’
‘संघीय सरकारले सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक भए पनि ‘सबै काम सिडिओबाटै हुनुपर्छ’ भन्नु केन्द्रीकृत सोचको उपज भएको उनको टिप्पणी छ । जिल्लाभित्र पालिकाहरू छन् र त्यहाँ संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् भन्ने बिर्सिएर लक्षित वर्गको हित सुनिश्चित गर्ने काम समेत सिडिओकै हो भनेर गरिएको परिपत्र संघीयताको मर्म विपरीत भएको ती पूर्वसहसचिवको भनाइ छ ।
परिपत्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र कानुनसम्मत उपयोगको व्यवस्था मिलाउन प्रभावकारी अनुगमन र अनुचित तथा गैरकानुनी दोहन वा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध छानबिन तथा अनुसन्धान गरी–गराई आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र यो कार्यमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ ।
‘शान्तिसुरक्षा प्रशासनले नै हेर्ने हो, अब खोलानाला, खानीको दोहन रोक्ने मूल जिम्मेवारी पनि सिडिओकै भए संविधानले परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समिति र त्यहाँका पदाधिकारीहरूको के काम ?’ एक पूर्व प्रशासक भन्छन्, ‘आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यको पक्षमा पनि सिडिओले हेरेर बस्ने भएर ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा त्यत्रो पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको के काम ?’
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली सिडिओ कार्यालयलाई शक्तिविहीन बनाउन हुँदैन भन्नेमा छन्; तर, विभिन्न नाममा संघ सरकारबाटै परिपत्रले संघीय अभ्यासलाई संकुचित पार्न गर्न खोज्नु जायज नभएको उनको निष्कर्ष छ ।
‘संवैधानिक विकेन्द्रीकरणकै स्वरुपमा संघीयता अभ्यासमा हुने हो । तर, अहिले कर्मचारी पनि तल जान नखोज्ने, नेताहरू पनि तलका सरकारहरूमा अस्थिरता पैदा गर्ने, असहयोग गर्ने, शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने भइरहेको छ’ स्थानीय शासनविद् डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले पनि लाखका योजना माग्न सिंहदरबारमा आउनुपर्ने अवस्था मन्त्रीहरूले नै बनाएर राखेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरू नै विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले अहिलेका सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै वास्तविक संघीयता विरोधी हुन् ।’
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
.jpg)
प्रतिक्रिया 4