अदालतको फैसला नआई महाधिवेशन हुन सक्दैन : श्याम घिमिरे

१० चैत, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने बताएको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्य समितिले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकै दिन देउवा पक्षका नेता श्यामकुमार घिमिरेको यस्तो भनाइ आएको हो ।

मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेता घिमिरेले पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नभई नियमित महाधिवेशनमा जाने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका हुन् ।

कांग्रेसका निवर्तमान सांसद समेत रहेका घिमिरेले अदालतको फैसलापछि जुन पक्षले आधिकारिता पाए पनि नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अघि बढनुपर्ने सुझाए ।

उनले कांग्रेसका दुवै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए ।

नेता घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी मुद्दामा छिटो फैसला गर्न पनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिए ।

नेता घिमिरेले भने, ‘मेरो सर्वोच्च अदालतसँग तपाईंहरूकै माध्यामबाट एउटा ठूलो आग्रह छ । तपाईंहरूले छिटो फैसला दिनुपर्छ । यो तपाईंहरूको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । चाँडो फैसला दिनुस् । अन्योलमा नराख्नुस् । यो भन्दा अगाडि धेरै मुद्दाहरूमा समयमा फैसला दिनु भएन । संवैधानिक नियुक्तिका विषयहरूलाई त्यत्तिकै पेन्डुलम बनाएर राखिदिनु भयो । जसपाको मुद्दा अहिलेसम्म पेन्डिङ छ । संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा फैसला नै दिन चाहनु भएन । यसरी अल्झाएर राख्दा सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा चाँडो फैसला गर्नुस् ।’

उनले अगाडि भने, ‘त्यो फैसला आइसकेपछि जसको आधिकारिता प्रमाणित हुन्छ, जसको पक्षमा आदेश दिन्छ सर्वोच्चले, त्यसलाई  मानेर त्यसैको नेतृत्वमा हामीले नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’

नेता घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले जनतामाथिको विश्वास आर्जन गर्न पनि सो मुद्दाको फैसला तत्काल गर्न गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले देउवालाई बेवास्ता गरेर जाँदा निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद हार बेहोर्नुपरेको आरोप समेत लगाए ।