सन नेपालका सीईओ अर्यालद्वारा कीर्ते गरी कर्मचारीको सेयर कब्जा, सीआईबीले नै लुकायो फाइल

११ चैत, काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्यालले किर्ते  गरी आफैले कब्जा गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसबारे अध्ययन गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाए पनि  १९ महिनादेखि फाइल अघि नबढाउँदाको लाभ सीईओ अर्याल अझै पनि पदमा बसिरहेका छन् ।

बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सीईओ अर्यालले आफ्नै सेयर माग आवेदनमा किर्ते गरेको देखिन्छ । अर्यालले बोर्डमा प्रतिलिपि भनी पेस गरेको फारममा माग गरेको सेयर कित्ता तथा रकम उल्लेख गरेको नदेखिएको तर सक्कल भनी पछि पेस गरेको फारममा सेयर कित्ता तथा रकम उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्यालले कर्मचारीलाई खाली फारम भराउने तथा आफैंले  भरिदिने गरेको ३८ जनाको शंकास्पद फाइल पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अध्ययन समितिले कर्मचारी सेयर बाँडफाँटमा कम्पनीले बुझाएको कागजात र धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले बुझाएको विवरण समेत मेल नखाएको औँल्याएको छ ।

अध्ययनका बेला कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई क्यापिटलका अधिकारीको बयान लिने क्रममा पनि गल्ती कमजोरी स्वीकार गरिएको र एकअर्काको बयान मेल नखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा कम्पनी सञ्चालक समितिबाट औपचारिक निर्णय समेत भएको देखिँदैन ।

कम्पनीको सेयर बाँडफाँटमा सीईओ अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदन नै किर्ते गरेर आफूलाई १ लाख ४ हजार ६ सय ५० कित्ता सेयर राखेका थिए । त्यसमा अर्यालले कर्मचारीलाई आफ्नो मनोमानीमा सेयर वितरण गरेपछि असन्तुष्ट कर्मचारीले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमाथि बोर्डले समिति नै बनाई अध्ययन गरेको थियो । समितिले धितोपत्र बोर्डको निर्णयका आधारमा गर्न मिल्ने कारबाही समेत उल्लेख गरी किर्ते सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीकोमा प्रतिवेदन पेस गर्न सुझाएको थियो ।

सोही अनुसार अध्ययन समितिले असार २०८१ मा तयार गरेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले कर्मचारीको सेयर पुन: बाँडफाँट गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यससँगै बोर्डले भदौ २०८१ मा उक्त प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । कम्पनीले कर्मचारीको सेयर पुन: बाँडफाँट गर्न मन्जुर भएपछि बोर्डले पठाएको फाइलमाथि थप अनुसन्धानको फाइल सीआईबीले अघि नबढाएको हुन सक्ने धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

‘बोर्डले पठाएको प्रतिवेदनमाथि के काम–कारबाही तथा अनुसन्धान भयो भन्ने जानकारी पनि आएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मुद्दा चलाउने/नचलाउने विषय टुंगोमा पुर्‍याउन पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ, बोर्डले प्रतिवेदन पठाएको १९ महिनासम्म पनि केही काम नहुनु अचम्म छ ।’

कर्मचारीको सेयर पुन: बाँडफाँट गर्न धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको बोर्ड अधिकारीको भनाइ छ ।  बाँडफाँटपछि अर्यालले ७२ हजार कित्ता सेयर राखेका छन् ।

अर्यालले सीआईबीमा पुन: बाँडफाँट गराउने भन्दै किर्ते गरेको अपराधलाई छायामा परेको हुन सक्ने कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् । सीआईबीले पनि बोर्डले पठाएको किर्तेका सन्दर्भमा आवश्यक काम नगरी अर्याललाई सुनेर फाइल थन्काएको हुन सक्ने आशंका ती अधिकारीले व्यक्त गरे ।

सन नेपाल लाइफका कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटको विषयमा प्रश्न गर्दा सीआईबी प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको बताए ।

यसबारे बोर्डले नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङलाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम २८ (क) को व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा उक्त ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, निर्देशिका तथा बोर्डले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पूर्ण पालन गर्न लिखित चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसैगरी अध्ययन प्रतिवेदनले सीईओ आफैंले आफ्नै आवेदन फारम झुठा बनाएको देखिएको औँल्याएको छ । साथै, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले पेस गरेको र निष्कासनकर्ता कम्पनीले पेस गरेको अधिकांश कर्मचारीको सेयर खरिद आवेदन फारम विवरण फरक  भएको पुष्टि बोर्डको अधययनले गरेको छ ।

कम्पनीले बदनियत तरिकाले गरेको सेयर बाँडफाँट ढाकछोप गर्न सेयर खरिद आवेदन फारममा झुठा विवरण बनाएको हुनाले सीईओ अर्याललाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ (४) अनुसार झुटा विवरण वा कागजात बनाएकाले बोर्डले ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अध्ययन समितिले सुझाएको छ ।

त्यस्तै मिसिल कागजातमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०० बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकाले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिम कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात प्रहरी कार्यालयमा पठाउन सुझाएसँगै प्रहरीमा बुझाइएको बोर्डका अधिकारीको भनाइ छ ।

कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले हुने ९६ लाख कित्तामध्ये ७६ लाख ८० हजार कित्ता ३२ साउन २०८० देखि सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो ।

सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ९६ लाख कित्ता सेयरमध्ये कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीका लागि जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी कुल निष्कासित सेयरको ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो ।

कम्पनीले सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि अंकित मूल्य १ सय ३९ रुपैयाँमा १ सय थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ३९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो ।