
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- तीन प्रमुख दलका भ्रातृ संगठनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा धारणा सार्वजनिक गरे।
- साझा धारणामा सरकारलाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न र अधिकार संरक्षणको संयन्त्र स्थापना गर्न अनुरोध गरिएको छ।
- अध्यक्षहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार र समावेशी नेपाल निर्माणका लागि तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
४ जेठ, काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समान अवसरको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रमुख तीन दलका भ्रातृ संगठनले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेकपा एमालेको राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रको अपाङ्गता संगठन नेपालले साझा धारणा ल्याएका हुन् ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारी र अपाङ्गता संगठन नेपालका अध्यक्ष टिकाराम पराजुलीले आइतबार साझा धारणामा हस्ताक्षर गरे ।
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भ समेट्दै ३ संगठनले सरकारले व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि गरेको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी सम्बोधन गर्न ५ सवाल लागु गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत विभिन्न बहानामा परिवारबाट अलग हुनुपरेको वर्तमान अवस्था बदल्न तत्काल आफ्नै समुदायमा सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने उनीहरूको साझा मत रहेको छ ।
यस्तै पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेश गरी तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने सवाल उनीहरूले उठाएका छन् ।
त्यस्तै सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहायक सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा-सुविधा स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न नियमावलीको दफा ९ अनुसारको ‘सामुदायिक सहायता सेवा’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुरु गरिनुपर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सबै तहमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता र विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी नेपाल बनाउन उल्लेखित प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्न पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यो साझा धारणा सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईंले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहितका पक्षमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिक्रिया 4