नेपालमा कसरी पतञ्जलि आयो ? प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा चल्नुको धरातल के हो ?

२३ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्‌ नै संलग्न भएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

पञ्चायतकालको अन्त्यपछि अख्तियारले मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमा प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि मेलम्ची भ्रष्टाचारसँग जोडेर छानबिन गरिए पनि त्यसमा अख्तियार संलग्न थिएन । बरु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुविरुद्ध प्रतिशोध साध्ने क्रममा शाही आयोगमार्फत् चालेको कदम थियो ।

अहिले चाहिँ हामी पतञ्जलि योगपीठ प्रत्यक्ष जोडिएको घटना प्रकरणबारे जिज्ञासा र जवाफ तयार पार्दैछौं :

नेपालमा पतञ्जलि योगपीठको प्रवेश किन र कसरी भयो ?

योग र आयुर्वेद्‌जन्य उत्पादनबाट ख्याती कमाउँदै गएका भारतका योगगुरु रामदेव नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपालमा पनि आयुर्वेद्‌जन्य उत्पादनको सम्भावना र बजार देखे । त्यसक्रममा उनको सक्रियतामा खुलेको भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा पनि बिस्तार हुन रुचि देखायो ।

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा असोज, २०६४ मा ‘पतञ्जलि योगपीठ नेपाल’ दर्ता भयो । कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा पतञ्जलिका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले सोझै उद्योगमन्त्रीलाई निवेदन लेखेका थिए र तोक आदेशबाट कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

भारतमा दर्ता भएको कम्पनी नेपालमा बिस्तार गर्दा कम्पनीको सञ्चालकमा स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, महेन्द्र राजेन्द्र दास, राजेन्द्र सिंह र शालीग्राम सिंह थिए । कम्पनी दर्ता हुनासाथ प्रतिनिधि शालीग्राम सिंहले कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर प्रयोगशाला निर्माण, मुद्रण एवं प्रकाशन, ग्रीन हाउस सञ्चालन लगायतका काम गर्न सक्ने विवरण थपेका थिए ।

पतञ्जलिले त्यतिबेला काभ्रेमा निशुल्क औषधालय बनाउने, आयुर्वेद् अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, अरु सामाजिक गतिविधि गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनि औषधी बिक्रीवितरण गर्ने एवं जडीबुटी संग्रहका काम पनि गर्ने क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको थियो ।

पतञ्जलिले कसरी जग्गा किन्न थाल्यो ?

असोज, २०६४ मा सञ्चालकहरुले विशेष निर्णय गरेर पतञ्जलिनेपालका सबै कामकारवाही गर्ने अधिकार शालीग्राम सिंहलाई दिने निर्णय गरे । कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित गतिविधि गर्न जग्गाको आवश्यक पथ्र्यो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, पतञ्जलिले नेपालले माघ, २०६६ अघि नै काभ्रेका तीन गाविसमा ५ सय ५७ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको थियो । कतिपय विवरणमा भने ५ सय ५५ रोपनी भन्ने उल्लेख छ ।
जे होस, अख्तियारले जग्गा खरिद भइसकेपछि बल्ल पतञ्जलिले हदबन्दी छुटका लागि भूमीसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको फेला पारेको छ ।

पतञ्जलिले निवेदनमा काभ्रे लगायत देशभरका एक दर्जनजति जिल्लामा २ हजारदेखि २५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि एक वर्ष लाग्ने भनेको थियो ।

हदबन्दी छुट भनेको के हो ? पतञ्जलि किन यसको झमेलामा पर्‍यो ?

२०२१ सालमा भूमीसम्बन्धी ऐन जग्गाको हदबन्दीको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यो व्यवस्था अनुसार भित्री मधेश र तराईमा ११ विगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र उपत्यका बाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा मात्रै राख्न पाइन्छ । सीमित परिवारले असीमित जग्गा कब्जा गरेर नागरिकहरु भूमिहिन हुन नपरोस् भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

तर कुनै विशेष प्रकृतिका फार्म, उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेमा भने हदबन्दीमा तोकिएको भन्दा बढी जग्गा पनि लिन पाइन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकृतिको आवेदन दिनुपर्छ र भूमिसुधार मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ ।

‘हदबन्दी छुट’को त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न पाइदैन र मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको हुन्छ । तोकिएको प्रयोजन बाहेक अरु काममा जग्गा प्रयोग गर्न समेत मिल्दैन । कलकारखाना वा उद्योग चलाउने कम्पनी भंग भए त्यो जग्गा सरकारीकरण हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका कैयौ फैसलाले पनि यससम्बन्धी व्याख्या गरेका छन् ।

जडीबुटी कारखाना र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने भनेको पतञ्जलिलाई ७५ रोपनी जग्गाले मात्रै पुग्ने थिएन । त्यसैले उसले ‘हदबन्दी छुट’को जग्गा राख्न पाउन आवेदन दिएको हो । तर, पतञ्जलिका सञ्चालकले त्यसक्रममा बदमासी गरेको र सरकारबाट अनुमती पाउनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेर राखेको अख्तियारको आरोप हो ।

पतञ्जलिले पाएको हदबन्दी छुटको जग्गाबारे किन प्रश्न उठेको हो ?

२०६२ सालमा नै सरकारले ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने कार्यनीति २०६२’ जारी गरेको रहेछ । उक्त कार्यनिति अनुसार उद्योग वा कलकारखानाले मात्रै त्यसरी हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउँथे ।

तर नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा स्थापित पतञ्जलि नेपाल कुनै उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्ने कम्पनी थिएन । उद्योगले मात्रै त्यो सुविधा पाउनेमा कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनु गलत हुने अख्तियारको आरोप हो । तर पतञ्जलीका प्रतिनिधि सिंहले अनुमति माग्ने फारममा जहाँ जहाँ उद्योग लेखेको छ त्यो केरमेट गरेर कम्पनी वा संस्था भनी अक्षर थपेको अख्तियारको आरोप छ ।

त्यतिबेलाको कार्यविधि अनुसार ठूलो प्रकृतिको उद्योगलाई पनि ४ सय रोपनी जग्गा मात्रै छुट दिन पाइने व्यवस्था थियो । तर पतञ्जलिले मागेको ७०० रोपनीको छुट दिन नसकिने भनी मालपोत कार्यालय काभ्रेले भूमिसुधार विभागमा पत्र पठायो । फाइल तहगत हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो ।

१८ माघ, २०६६ मा मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा त्यो फाइल पुग्यो । खासमा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा माधव नेपालका लागि सहज र अनुकूल मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले नेतृत्व गरेको विधेयक समितिमा प्रस्ताव पुगेको अख्तियारको दावी छ ।

विधेयक समितिमा कानून, नियम एवं कार्यविधिका विषयमा मात्रै छलफल हुन्थ्यो । जग्गा किनिसकेपछि मन्त्रिपरिषदले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमती दिने निर्णय गर्‍यो । अख्तियारको दावीमा, त्यो ठिक उल्टो प्रक्रिया थियो ।

२९ पुस, २०६६ को मन्त्रिपरिषदले विधेयक समितिको निर्णय पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक समितिबाट अघि बढेको ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरीद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरीद गरिएको जग्गा वेचविखन गर्न नपाउने गरी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ व्यहोराको प्रस्तावलाई स्विकृत गरेको थियो ।

किन्न नपाउँदै पतञ्जलिले किन जग्गा बेच्न खोज्यो ?

पतञ्जलिले किनेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था टुंगिन पाएको थिएन, उसले जग्गा बेच्ने काम थालिसकेको थियो । पतञ्जलिको नाममा त्यसका सञ्चालक शालिकराम सिंहले सबै कामहरु गर्दै आएका थिए ।
उनले मन्त्रालयमा दिएको निवेदन अनुसार, त्यो प्लटको विचविचमा हाउजिङ कम्पनीको जग्गाका टुक्राहरु थिए । जग्गा व्यवसायीले विचविचमा जग्गा किनेर बाधा पुर्‍याएको, प्लष्ट मिलान गर्न नदिएको अनि विभिन्न माग राखी दुःख दिएको भन्दै उनले पतञ्जलिको योजना अर्को ठाँउमा सार्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जग्गा राख्ने सुविधा पाउनासाथ जग्गा बेच्ने प्रयास थालेका शालीग्राम सिंहले बैशाख, २०६७ मा कम्पनीको प्रवन्धपत्र परिमार्जन गरी जग्गा खरिद र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थपेका थिए । सरकारले पतञ्जलिलाई जग्गा बेच्दा प्राप्त हुने सबै रकम अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न प्रयोग हुनुपर्ने शर्त तोकेको थियो । विवरण अनुसार, जग्गा बेचेर ४ करोड २२ लाख रुपैंया पाएको पतञ्जलिले एक करोड ७ लाख रुपैंया मात्रै अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न खर्चेको थियो । नयाँ खरिद भएको जग्गा पनि बाँझो र बुट्यानयुक्त थियो ।

जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद जोडिन्छ ? 

पतञ्जलिका सञ्चालक शालीग्राम सिंहले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजेपछि त्यो प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । त्यतिबेला विधायन समितिबाट जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम बराबरको जग्गा अन्यत्र खरिद गर्न अनुमती दिने भनी निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले पतञ्जलिवारे दोस्रोपटक निर्णय गर्दै ‘काभ्रेका तीन ठाँउको जग्गा बिक्री गरी सोही रकम बराबरको जग्गा अन्य उपयुक्त स्थानमा खरिद गर्न स्विकृती दिने’ भनी ६ चैत, २०६६ मा निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै विभाग र मालपोत कार्यालय, काभ्रेमा पुग्नुपर्ने थियो । विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाले निर्णयको ११ दिनपछि कडा टिप्पणी लेखेका थिए । निर्णयको कानूनी आधार नखुलेको, विधायन समितिको निर्णय प्राप्त नभएको अनि कम्पनीको विधान र प्रबन्धपत्रमा समेत जग्गा बिक्रीको व्यवस्था उल्लेख नदेखिएको भन्दै उनले स्पष्ट खुलाउनु भनी पत्र लेखका थिए ।

केही साताअघि अनलाइनखबरको कार्यालयमा आएका उनले आफूले दिएको राय मानेर निर्णय रोक्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै आफूमाथि प्रतिशोध साध्न खोजेको बताएका थिए । तर अख्तियारले हदबन्दी छुटको प्रस्ताव अघि बढाउदा पनि बदनियत राखेको भन्दै उनीमाथि समेत मुद्दा चलाएको छ ।

के मन्त्रिपरिषद्‌ले हदबन्दी छुटको जग्गा सहजै सट्टापट्टाको अनुमती दिएको हो ?

विशेष सहुलियतमा जग्गा राख्ने सुविधाको विषय नटुंगिदै पतञ्जलिका शालीग्राम सिंहले जग्गा बेच्ने लिखत र तमसुक गर्न थालिसकेका थिए । मन्त्रालयमा निवेदन पेश नगर्दैै उनले व्यवसायीहरुसँग अवधि नै तोकेर आफूले जग्गा बेच्ने भन्दै हदबन्दी छुटको जग्गामाथि लिखत र तमसुक गर्न थालेको अख्तियारको आरोप छ ।

पतञ्जलिले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने अनुमती मागेर निवेदन नै दियो । तर उसले जग्गा बेच्ने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुको साटो सट्टापट्टा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । उसले काभ्रेमा भर्खरै किनिएको जग्गा बेच्दा जति रकम आउछ, त्यो बराबरको पैसाले अर्को ठाँउमा किन्ने शर्त स्विकार्न आफू तयार रहेको बताएको थियो ।

जग्गा हदबन्दी छुटमा पाउनु त कहाँ हो कहाँ ? पतञ्जलिका प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले काष्ठमण्डप बिजनेश होम्सका प्रतिनिधिविच जग्गा खरिदको सम्झौता गरेका थिए । चार सय रोपनीमध्ये २ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैंयाका दरले फागुनभित्र पारित गर्ने भनी उनले भदौ २०६६ मै सम्झौता गरेको भेटियो, त्यतिबेला हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्ने अनुमति समेत भएको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पतञ्जलि योगपीठ प्रकरण : कहिले के भयो ? (समयरेखा)

भूमिसम्बन्धी कानूनमा हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने, बेच्ने कुनै परिकल्पना नै छैन । त्यो जग्गाको भोगचलन गर्ने कम्पनी विघटन हुँदा जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तै व्याख्या गरेको थियो ।

कैयौ कर्मचारीहरुले जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए । भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बाँनियाले कानूनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिदिए ।

त्यसपछि भूमि मन्त्रालयका सहसचिव जीतबहादुर थापाले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिए, अनि सचिव छविराज पन्तले स्पष्टिकरण सोधे । तर अख्तियारमा बयान गर्दा भने तत्कालीन सचिव पन्तले आफूले राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेको भनी बयान गरेका थिए ।

यो झमेलामा मन्त्रिपरिषद र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कहाँनिर जोडिन्छन् ?

कलकारखाना र उद्योग नचलाउने कम्पनीहरुले हदबन्दी छुटको जग्गा पाउने व्यवस्था थिएन । अख्तियारले पतञ्जलिलाई किन त्यसरी छुट दिइयो र त्यो निर्णयमा मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व संलग्न भयो भन्ने प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालको राजनीतिमा सूर्यग्रहण

यही बीचमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने कार्यनीति २०६२ पनि परिमार्जन भएको छ । पतञ्जलिलाई सुविधा दिने उद्देश्यले कार्यविधि परिमार्जन गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । त्यसमाथि तत्कालिन मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तले गरेका बयानबाट पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई अनुसन्धानमा तान्न अख्तियारलाई सहज भएको देखिन्छ ।

त्यतिबेला मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले आफ्नो प्रस्तावमा ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्रस्ताव अघि बढाएको छु’ भनी लेखेका थिए । त्यसमाथि अख्तियारमा बयान दिएका तत्कालिन सचिव छविराज पन्तले ‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायतको दवाव थेग्न नसकेर प्रस्ताव अघि बढाएको हुँ’, भनी बयान गरे ।

पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारका आरोपहरु के के हुन् ? त्यसमा कसको नाम जोडिन्छ ?

अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा आरोपितहरुमाथि मूलतः चारवटा आरोपहरु लगाएको देखिन्छ । पहिलो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र गराउन गलत लिखत तयार गरेको उसको आरोप छ । अख्तियारले त्यो आरोपमा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरु मुद्दा चलाएको छ ।

दोस्रो, मालपोत कार्यालयले जफत गरेर सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गामा धितो स्विकारेर ऋण प्रवाह गरेको अख्तियारको अर्को आरोप हो । त्यसमा उसले मालपोतका कर्मचारी, सनराईज बैंकका केही उच्चपदस्थ अनि कर्जा शाखाका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले तेस्रो आरोपलाई भ्रष्टाचारको मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ । कानून विपरित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जफत र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा निजी प्रयोगमा ल्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा उसले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । त्यसका साथै सट्टापट्टाको निर्णयमा समेत प्रश्न उठाई अख्तियारले मालोपोत कार्यालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रालयका अधिकारीहरुमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ अनि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको भूमिकामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । त्यसरी सट्टापट्टाको जग्गा किन्नेहरुमाथि पनि भ्रष्टाचारमुद्दा चलेको हो ।

अख्तियारमा बयानका क्रममा आफूलाई मन्त्रिपरिषद निर्णयवारे केही थाहा नभएको भनी नेपालले दावी गरेपनि हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा चलाउनुका विभिन्न सातवटा आधार अघि सारेको देखिन्छ ।

अख्तियारले चौतारा प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गाको किनबेचलाई चौथो कसुरको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । मालपोत कार्यालय काभ्रेले हदबन्दीको कारवाहीमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा पतञ्जलिलाई खरिद गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउदै अख्तियारले दिवंगत भइसकेका होटल व्यवसायी राधेश्याम सर्राफका छोरा अरुण सर्राफ लगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । पतञ्जलीका प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहमाथि भने यी चारवटै प्रक्रियामा संलग्न भई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अनुसन्धानको दायरामा आएका सबैमाथि मुद्दा चलेको हो ?

होइन, अनुसन्धानका दायरामा आएका कैयौ व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेको छैन । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्रीहरु उमाकान्त चौधरी लगतयत खड्गबहादुर बस्याल, पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तमाथि अख्तियारले बयान लिएपनि मुद्दा चलाएन । मन्त्रीहरु डा. मिनेन्द्र रिजाल, महेन्द्रप्रसाद यादव मृगेन्द्र सिंह यादव, रकम चेम्जोङ र मानबहादुर शाहीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका तत्कालिन सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । पतञ्जलि योगपीठका सञ्चालकहरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, राजेन्द्र दास र राजेन्द्र सिंहको हकमा पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ ।

पतञ्जलि प्रकरण २०६९ मा नै अनुसन्धान भएर तामेलीमा राखिएको होइन ?

२५ मंसीर, २०६९ मा अख्तियारले पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो । कुनै फाइलमाथि अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चल्ने प्रमाण नभेटिएमा अनुसन्धान टुंग्याईन्छ, जसलाई फाइल तामेलीमा राख्ने भनिन्छ । सबै पदाधिकारी रिक्त रहेर सचिवले नेतृत्व गरेको अख्तियारले ‘सरकारले नै हदबन्दी छुटको जग्गा खरिदबिक्री गर्न छुट दिएकाले यसवारेमा थप केही गरिरहन परेन’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक १३ असोज, २०७९ मा अख्तियारमा अर्को उजुरी परेको थियो । जसमा पतञ्जलिका सञ्चालक शालिग्राम सिंहले भारतबाट अबैध रुपमा नेपालमा रकम भित्र्याएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न माग थियो । त्यही फाइलमाथिको अनुसन्धान गर्दा अख्तियारले फेरि पुरानो फाइलमाथि अनुसन्धान थालेको हो । दुई महिनाअघि नै अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको भएपनि राजनीतिक दबाबले मुद्दा दायर हुन ढिलाइ भएको थियो ।

के अझै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान बाँकी छ ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, पतञ्जलि योगपीठ र त्यसको नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहका कैयौं कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान हुन बाकी छ । अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, २०७४ कार्तिकपछि एक वर्षको अवधिमा पतञ्जलीको नाममा करिव २९ लाख रुपैंया नेपाल आएको थियो । २०७७ सालदेखि २०८० सालसम्म ८२ करोड रुपैंया भारतबाट नेपाल आएको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, शालिग्रामले पतञ्जलिको नाममा ल्याएको एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमाथि समेत छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारले त्यो कारोबारमा सम्पत्तिको स्रोत, अनुमति लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

उसको दावीलाई आधार मान्ने हो भने पतञ्जलिको जग्गा खरिदमा शालीग्राम सिंहको लगानी वैध छैन । शालिग्रामले ३ करोड ५१ लाख रुपैंया ऋण लिएको जिकिर गरेता पनि त्यसको कर तिरेको वा वैध स्रोतबाट रकम आएको पुष्टि भएको छैन । अख्तियारले निर्णयमा भनेको छ, ‘उक्त कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गा.वि.स.मा जग्गा खरिद गर्दाको रकमको वैध स्रोत समेत स्पष्ट भएको देखिंदैन ।’

पतञ्जलिले डमीको रुपमा स्थापना गरेका कम्पनीवारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अधिकारी तोकेर छुट्टै अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । अख्तियारले पछिल्लो समय पतञ्जलि योगपीठले विभिन्न २१ वटा कम्पनीको पुरै शेयर खरिद गरेको भेटेको छ ।

२१ मध्ये १७ वटा कम्पनी एकै दिन अर्थात् १४ कार्तिक, २०८० मा दर्ता भएका थिए भने उनीहरुको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि हुबहु थियो । पतञ्जलिको लेखा परीक्षणमा शंकास्पद काम गरेको आरोपमा अख्तियारले लेखापरीक्षक बासुदेव गौतममाथि अर्को अनुसन्धान गर्न आइक्यानलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पतञ्जलि प्रकरण अरु मुद्दाभन्दा किन फरक हो ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा मन्त्रिपरिषदमा सामूहिक रुपमा हुने निर्णय र नीतिगत विषय अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार नहुने उल्लेख छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अख्तियारले निकै सीमित विषयमा मात्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

लाउडा विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पाँच वर्षअघि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरे पनि ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि केही गर्नुपरेन’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

तर यसपटक अख्तियारले मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमा प्रश्न उठाई पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको हो । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयमाथि मुद्दा चलेकाले सार्वजनिक वृत्तमा अख्तियारको कदममाथि पक्ष/विपक्षमा बहस र टीकाटिप्पणी शुरु भएको हो ।