बीमा बोर्डमा विस्फोट : स्वास्थ्य मन्त्रीसँगको टकरावले डा. काफ्लेले पठाएका थिए राजीनामा

७ माघ, काठमाडौं । आइतबार दिउँसो १ बजे स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संघीय अस्पतालसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर ११ बजे एकाएक छलफल रद्द भयो ।

कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बोर्डकै एक कर्मचारीलाई भनेका थिए, ‘एउटा पत्र छ, त्यसलाई मन्त्रालयमा लगेर दर्ता गरिदिनू ।’

ती कर्मचारी उक्त पत्र बोकेर मन्त्रालय पुगे । पत्र दर्ता गरे । केही बेरपछि पत्र प्रशासन फाँटमा पुग्यो ।

जुन पत्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तरंग नै पैदा गर्यो । उक्त पत्र थियो- बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको कोर टिममा बसेर काम गरेका डा. काफ्लेलाई २६ फागुनमा निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

डा. काफ्लेले नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच लाखसम्म सेवा दिन सक्ने गरी सुधारको खाका नै कोरेका थिए । तर उनी १० महिना पनि बोर्डमा अडिन सकेनन् । यसको मुख्य कारण स्वास्थ्य मन्त्री र निर्देशकबीचको टकराव देखिन्छ ।

निर्देशकले राजीनामाको स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूपमा नखुलाए पनि घटनाक्रमले मन्त्रालय र बोर्डबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको असमझदारीले निम्त्याएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले पदबाली भएको केही दिनपछि अनलाइनखबरसँगको अन्तवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘अहिले चलिरहेको स्वास्थ्य बीमा मोडल दिगो छैन, कोल्याप्स हुनसक्छ । यसलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ ।’

सुधारका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने उनले बताएकी थिइन् । बोर्डले आन्तरिक सुधार गर्नुपर्ने संकेत गर्दै उनले भनेकी थिइन्, मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, किनकि यो स्वतन्त्र कम्पनी होइन ।’

यसपछिका केही हप्ताकै बिचमा मन्त्री शर्मा र डा. काफ्लेबीच तालमेल मिलेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बोर्डकै कमजोर व्यवस्थापनले बीमा कार्यक्रम संकटतिर गएको भाषा प्रयोग गरिरह्यो ।

तर, मन्त्रालयले आन्तरिक सुधारको पाटोलाई मात्रै दोष देखाउने काम गरेको र सहयोगको भूमिका नलेखेको बोर्डको बुझाइ रह्यो ।

यसबीच बोर्डले असोज मसान्तसम्मको सेवाप्रदायक संस्थालाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकाल्यो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । करिब ४ अर्ब प्रिमियम वापत पैसा उठेको थियो । तर अघिल्लो वर्षकै बक्यौता तिर्दै उक्त रकम सकियो ।

लामो समयसम्म सरकारले कराडौं रकम बाँकी राखेकाले धान्न मुस्किल भएको भन्दै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिए । बोर्डले ७ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयसँग थप माग गर्यो ।

बोर्डको पटकपटकको प्रयासपछि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब मात्रै विनियोजन गर्यो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले वार्षिक रूपमा तोकिएको अनुदान बाहेक अन्य पैसा दिन नसक्ने अडान राखे ।

बोर्डका निर्देशक काफ्लेले भने बीमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भएकाले राज्यले त्यसको दायित्व लिनुपर्ने तर्क राखे । तर अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पहल गरेन ।

सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइराख्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबाट सहयोग नपाएपछि बोर्डले पत्रकार सम्मलेन गर्यो । २२ पुसमा निर्देशक डा. काफ्लेले सरकारलाई तीन विकल्प दिए ।

पहिलो– सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने ।

दोस्रो– प्रिमियम (शुल्क) बढी उठाउने अनुमति ।

तेस्रो– दिइरहेको सेवा घटाउनुपर्ने ।

पत्रकार सम्मलेनमा डा. काफ्लेको निष्कर्ष स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले वास्तै गरेन भन्ने थियो । सार्वजानिक रूपमा यस्तो टिप्पणी गरेको स्वास्थ्य मन्त्री शर्मालाई चित्त बुझिरहेको थिएन ।

२५ पुसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अगुवाइमा बीमा सुधारका लागि भन्दै सम्बन्धित निकाय डाकेर एभरेस्ट होटलमा ठूलो छलफल कार्यक्रम तय गरियो । तर यस विषयमा बोर्डसँग खासै छलफल गरिएन ।

‘छलफलका कार्यक्रमका विषयमा बोर्डलाई वास्तै गरिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैं नेतृत्वदायी संस्था जसरी कार्यक्रमको आयोजना गर्यो,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन् ।

यसरी बोर्डलाई बाइपास गरेर कार्यक्रम तय गरिएकाले डा. काफ्ले मन्त्रीसँग झन् चिढिएका थिए । उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयकै भाषा प्रयोग गरिन् ।

त्यस दिन शर्माले भनेकी थिइन, ‘एबिडेन्स बिना अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्न सकिँदैन । राज्यमा स्वास्थ्य बीमा मात्रै होइन, धेरै कार्यक्रम छन् र अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप छ । म चिकित्सक हुँ, एबिडेन्स बिना बोलिँदैन । कहाँ समस्या छ र समाधान कहाँ छ भन्ने देखाएपछि मात्रै सरकारले पैसा खोज्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि झन् तिक्तता बढ्यो ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रीले बीमा बोर्डको व्यवस्थापनलाई मात्रै दोष देखाउनुभयो । तर बोर्डका लागि आवश्यक रकमका लागि कुनै पहल गर्नुभएन,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसपछि उहाँहरूको सम्बन्ध एकले अर्कोलाई नटेर्नेसम्म पुगेको थियो ।’

बोर्डका निर्देशकले अनलाइनखबरको अन्तर्वार्तामा मन्त्री शर्मालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘वर्षौं छलफल गरे पनि निष्कर्ष एउटै हुन्छ– मुख्य समस्या स्रोत अभाव हो । व्यवस्थापकीय समस्या केही छन् र रहिरहन्छन्, तर त्यसलाई नै मूल मुद्दा बनाएर छलफल गरियो । वास्तविक समस्याबाट मन्त्रालय पन्छिन खोजेको छ ।’

सार्वजानिक रूपमा मन्त्रालयले स्पष्ट असहयोगको भाषा प्रयोग गरेपछि मन्त्री शर्माले डा. काफ्लेलाई मन्त्रालयमा बोलाएकी थिइन् ।

‘सरकारलाई तीन वटा मात्रै विकल्प दिनुभयो । तर बोर्डको आन्तरिक सुधार किन गर्छु भन्न सक्नुभएन,’ त्यस दिन उनले हकार्दै भनेकी थिइन्, ‘सरकारलाई मात्रै दोष नदिनुहोस् । आफ्नो व्यवस्थापनको कमजोरीलाई पनि सुधार गर्नतिर लाग्नुहोस् ।’

यो संवाद भएको तीन दिन पनि बित्न नपाउँदै डा. काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राजीनामा बुझाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राज्यले नै स्वास्थ्य बीमा कोल्याप्स बनाउन खोजेको हो ?’

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काफ्लेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी नै थियो । बीमा कार्यक्रम सुधारमा गम्भीर नदेखिएको, सरकारले नै बीमा कार्यक्रम असफल बनाउन खोजेको भन्दै हल्ला फैलाउँदै हिँडेको र अस्पताललाई भुक्तानीका विषयमा अनावश्यक दुःख दिएको लगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी मन्त्रालयले तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

‘उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइसकेको थियो । तर त्यसअघि नै राजीनामा आइपुग्यो,’ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले अनलाइखबरसँग भन्यो । बीमा बोर्डका कर्मचारीहरू भने काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारकै निरन्तर असहयोगका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको दाबी गर्छन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डलाई कुनै सहयोग नै गरेन । उल्टो दोष मात्रै देखाउने काम गरियो,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अस्पतालले धमाधम सेवा बन्द गर्न थाले । भुक्तानी दिन सरकारबाट सहयोग नभएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिनुभएको हो ।’

राजीनामा विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा डा. काफ्लेसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

मन्त्री शर्माले भने सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई आवश्यक बजेट नदिएको तथ्य सही भए पनि त्यसलाई मात्र बहाना बनाउनु उचित नभएको तर्क गरिन् ।

उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भित्रै गम्भीर संरचनागत र कार्यगत कमजोरी रहेको आरोप लगाइन् । ‘सरकारले पैसा दिनुपर्छ, यो सत्य हो । तर बोर्ड भित्र गर्नुपर्ने सुधारका काम थुप्रै छन् । ती काम ह्यान्डल हुन सकेनन्,’ उनले भनिन् ।

बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. काफ्लेले मन्त्रालयले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन् भन्ने प्रश्नमा डा. शर्मा भन्छिन्, ‘मैले मन्त्री भएदेखि नै बीमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यसलाई असहयोग भन्न मिल्दैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्री र बोर्डको किचलोले कार्यक्रम लथालिङ्ग, १२ पटक नेतृत्व फेरियो

स्वास्थ्य मन्त्री र बोर्डबीचको निरन्तर शक्ति संघर्षले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई संकटको घडीमा पुर्याएको छ ।

२०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका रूपमा सुरु भएको कार्यक्रममा अहिलेसम्म आइपुग्दा १२ पटक नेतृत्व फेरिएको छ । तर कुनै पनि कार्यकारी निर्देशकले दुई वर्ष पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

२ जेठ २०७१ मा नियुक्त केदारबहादुर अधिकारीले एक वर्ष नपुग्दै राजीनामा दिए । त्यसपछि आएका श्रीकृष्ण नेपाल त चार महिनामै पद त्याग्न बाध्य भए । नेतृत्वको अस्थिरता यतिमै रोकिएन ।

डा. गुणराज लोहनीले दुई पटक कार्यकारी निर्देशक भएर सबैभन्दा लामो समय नेतृत्व गरे पनि त्यो अवधि पनि केवल करिब दुई वर्षमै सीमित रह्यो । २०७२ माघमा नियुक्त भएका लोहनी २० चैत २०७४ सम्म मात्र टिक्न सके । त्यसपछि डा. दामोदर बसौलाले दुई पटक गरी करिब तीन वर्ष जिम्मेवारी सम्हाले, तर संस्थागत स्थायित्व दिन भने सकेनन् ।

त्यसपछिका प्रमुखहरू झनै छिटो फेरिन थाले । मदनकुमार उपाध्यायले ८ महिना मात्रै कार्यभार सम्हाले । २०७५ मंसिर १७ मा नियुक्त रमेशकुमार पोखरेल पनि दुई वर्ष नपुग्दै बाहिरिए । पछिल्ला वर्षहरूमा त कोही तीन महिना, कोही एक वर्ष पनि नपुग्दै पद छोड्न बाध्य भएका छन् ।

नेतृत्व फेरबदलको लम्बेतान शृंखलाले स्पष्ट संकेत गर्छ- बीमा कार्यक्रममा समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणाली र राजनीतिक हस्तक्षेपमा छ । स्वास्थ्य मन्त्री र बोर्डबीचको आपसी किचलोले कार्यक्रमलाई दिशाहीन बनाएको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकासमेत निभाएका डा. गुणराज लोहनी ।

भदौ २०८१ मा उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै काम गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिए । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १३ मंसिर २०८० मा डा. लोहनीलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर कार्यकाललाई संस्थागत सुधारतर्फ लैजाने उनको सपना मन्त्रालयकै ढोकामा आएर ठोक्कियो ।

‘आफ्नो कार्यकालमा बीमालाई सफल बनाउने सोच थियो, तर काम गर्ने सहज वातावरण नै भएन,’ डा. लोहनीले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।’

अस्पताललाई तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकमसमेत अभाव भएपछि बोर्डले चालु आर्थिक वर्षका लागि एकमुष्ट अनुदान माग गरेको थियो । तर अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै उदासिन देखिए । सरकारको यही बेवास्तापछि डा. लोहनीले राजीनामालाई अन्तिम विकल्प बनाए ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै २५ माघ २०७९ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको आरोप पनि उस्तै थियो- सरकारको चासो शून्य भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा संकटमा : ११ अर्ब भुक्तानी बाँकी, अस्पतालहरू सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा उनले बोर्डको व्यवस्थापकीय सुस्तता र अस्वस्थ वातावरणका कारण पदमा बसिरहन असहज भएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसअघि २०७७ असार १७ मा कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले पनि पद त्यागे । २०७५ मंसिर २३ मा नियुक्त भएका पोखरेलको अझै साढे दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी थियो ।

‘काम गर्ने वातावरण नै बनेन,’ पोखरेलले स्पष्ट पारेका थिए, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहयोग र बोर्ड भित्रकै खिचातानीले राजीनामा दिन बाध्य भए ।’

नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको तानातानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वयं बिरामी बन्दै गएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको बोर्डका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व र केही उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य बीमालाई देखावटी प्रचारको प्रयोग गरेको आरोप लगाउँछन् ।

पूर्वनिर्देशक पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति कडा टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमा राजनीतिक भाषणमा देखाउने दाँत मात्र भएको छ । चर्चाका लागि मात्रै बीमाको नाम लिइन्छ, तर बोर्डलाई अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्थापकीय र नीतिगत जिम्मेवारीमा मन्त्रालय पूर्णतः असफल छ ।’

मन्त्रालयको नेतृत्वले जानाजानी भूमिका नखेलेकै कारण बीमा बोर्ड यो हालतमा पुगेको उनको आरोप छ ।

त्यस्तै, बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. उप्रेती पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वायत्त संस्था मान्न मन्त्रालय तयार नभएको बताउँछन् ।

कुन संस्थालाई स्वीकृति दिने, कसको भुक्तानी छिटो गर्ने, कर्मचारी कहाँ खटाउने वा बीमाको सिलिङ कसरी तोक्ने सबैमा मन्त्रालयका पदाधिकारीको मनपरी हाबी भएको डा. उप्रेतीको आरोप छ ।

‘कागजमा स्वायत्त भनिए पनि व्यवहारमा बोर्डलाई मन्त्रालयकै एउटा शाखाजस्तै चलाउने नियत देखिन्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको विकल्प- प्रिमियम शुल्क बढाऊ कि पुग्ने अनुदान देऊ