सडक दुर्घटनामा १० वर्षयता बितेका २४ हजार नागरिकको जिम्मा कसले लिन्छ ?

१४ असार, काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनामा परेर २४ हजार ६४० जनाको ज्यान गयो । जबकी त्यो भन्दा अघिल्लो दश वर्षमा यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ हजार ३१५ थियो ।

सडक दुर्घटनाबाट हरेक वर्ष कम्तीमा दुई हजार जनाको ज्यान जान थालेको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । र, यसरी अनाहकमा मृत्यु हुनेको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा ९५३ जनाको ज्यान गएकोमा २०८१/८२ मा आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर २ हजार ५४९ पुग्यो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले अध्ययनमा समेटेका १६७ देश मध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने दशौं देशमा पर्दछ । अर्थात् नेपालमा भन्दा बढी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने देश विश्वमा जम्मा ९ वटा छन् ।

नेपालमा प्रति एक लाखमा २८.२ जनाको मृत्युको कारण सडक दुर्घटना हो । यो दर छिमेकी देशहरू भारतमा १४.६ र चीनमा १७.४ जना छ ।

डब्लुएचओका अनुसार विश्वमा सडक दुर्घटना मृत्युको बाह्रौं प्रमुख कारण हो । नेपालमा भने यो चौथो ठूलो कारण हो । नेपालमा सरुवा रोग, मुटुरोग र क्यान्सरपछि मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो ।

नेपालमा अपाङ्गताको तेस्रो ठूलो कारण र चोटपटकको २२ प्रतिशत कारण सडक दुर्घटना हो ।
२०७२/०७३ यता १ लाख ८५ हजार ८१९ वटा दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाको ग्राफ पनि निरन्तर उकालो लाग्दो छ ।

डब्लूएचओको प्रतिवेदन भन्छ– सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटक रोक्न सकिन्छ । सडक सुरक्षाका जानकारहरूका अनुसार रोक्न सकिने दुर्घटना नरोकेर ज्यान जान दिनु भनेको मृत्यु नभई ‘हत्या’ हो ।

नतिजाले भन्छ, दिनहुँ ७ जनाको अनाहकमा ज्यान लिइरहेको दुर्घटना रोक्ने प्रभावकारी प्रयास भएकै छैन ।

जनधनको यत्रो ठूलो क्षति गरिरहेको सडक दुर्घटनाको प्रमुख दोषी को हो ?

-चालक ।

धेरैको मनमा आउने जवाफ यस्तै हुनसक्छ । विगतका अध्ययनहरूको निश्कर्षको निचोड पनि झण्डै यस्तै हुन्थ्यो ।
तर पछिल्ला अध्ययनहरूले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमाथि थोपरेर अन्य जिम्मेवार निकाय ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्ने प्रवृत्तिलाई गलत सावित गरिसकेका छन् ।

विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययनहरूको साझा निश्कर्ष छ, ‘सवारी साधन हाँक्नेले गल्ती गर्न सक्छ । तर त्यस्तो गल्तीले मृत्यु हुने वा नहुने कुरा सडक, सवारी साधन, गति व्यवस्थापन र सरकारी प्रणालीले निर्धारण गर्दछ ।’

त्यस्तै, २०२२ मा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको ‘समग्र सडक सुरक्षा प्रणाली’ नै कमजोर भएकाले दुर्घटनालाई ‘चालकको गल्ती’ मात्र नभनी नीति निर्माता र नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायको लापरवाहीको परिणाम मान्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी प्रतिवेदनले नै नेपालमा सडक दुर्घटना हुनुमा एउटा मात्र पक्षलाई जिम्मेवार मान्न नहुने निचोड निकालेको छ । २८ असार २०८१ मा चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटना छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा एक दर्जन वटा कारण औंल्याइएको छ ।

–सडक अनुशासनको अवहेलना

–दक्ष र अनुभवी चालकको कमी

–चालकको असावधानी

–क्षमताभन्दा बढी भारवहन

–मापदण्ड विपरीत बनेका सडक संरचना

–सवारी साधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव

–अपर्याप्त ट्राफिक प्रहरी

–भिरालो र पहाडी भूवनोट

–सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षको वेवास्ता

–राजमार्गहरूमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त सडक सूचनाको अभाव

–सवारी साधनको कमजोर अवस्था

–सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही

यिनै १२ वटा बुँदालाई मात्र दुर्घटनाको सम्पूर्ण कारण मान्न सरोकारवाला भने तयार छैनन् । हुन पनि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हुने गरी नियमन गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर सरकारले भएका कानुन पनि अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

दुर्घटनामा सडक, सवारी साधन र यसका प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छन् । सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको सडक र सवारी साधन प्रयोगलाई सरकारले निरुत्साहन गर्नै सकेको छैन । त्यसो नहुँदो हो त यो हदको क्षति हुने नै थिएन । नेपाल संसारकै बढी दुर्घटनाग्रस्त देशमा पर्ने नै थिएन ।

प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश अनुसार यातायात व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन । तर व्यवहारमा सिन्डिकेट जारी गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रूप र रंग फरक छ तर सिण्डिकेट पहिला जस्तै छ ।’

सिण्डिकेटमा आवद्ध सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा यातायात समितिले जोगाउँदै आएको महर्जन बताउँछन् । ‘दुर्घटनाग्रस्त सवारी साधन समितिमा आवद्ध छ भने चालकले जति ठूलो गल्ती गरे पनि उन्मुक्ति पाउँछ । लापरवाही गर्दा म सजायको भागीदार हुनुपर्छ भनेर डराउनै परेन नि !’ अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘स्टेरिङ चालकको हातमा भए पनि नियमन नगर्ने सरकार र सिण्डिकेटको बलमा थोत्रा गाडी चलाउने सवारी धनीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’

ट्राफिक प्रहरीले यात्रुको सुरक्षालाई भन्दा राजस्व संकलनमा बढी महत्त्व दिएको महर्जनको दाबी छ । ‘राजस्व संकलन गर्ने उद्धेश्यले हात–हातमा रसिद लिएर अनुगमन गरेको देखन्छि,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनुगमन गर्दा यात्रीको सुरक्षा भन्दा पनि जरिवानामा केन्द्रित भएपछि कसरी कम हुन्छ त दुर्घटना ?’

नुवाकोटको बेलकोटमा २०७१ सालमा भएको बस दुर्घटनामा परेर १४ जनाको ज्यान गएको थियो । दुर्घटनापछि अनुसन्धान गर्दा चालकको लाइसेन्स नक्कली भएको खुल्यो ।

त्यसपछि प्रहरीले त्यो रुटमा चल्ने ३ सय ६० जनाको लाइसेन्स जाँच गर्दा १ सय ४४ जनाको लाइसेन्स नक्कली रहेको फेला पार्यो । जसमध्ये १ सय १६ वटा लाइसेन्सको यातायात विभागमा अभिलेख थिएन भने २८ जनाले अर्काको लाइसेन्स लिएर गाडी हाँकीरहेका थिए ।

त्यसको मतलब त्यतिबेला प्रहरीको जाँचमा परेका प्रत्येक तीन मध्ये एक जनासँग आधिकारिक चालक अनुमति पत्र थिएन । लाइसेन्स बिनै निर्धक्क गाडी हाँक्ने आँट कसरी आउँछ ? कारबाही नहुने भएपछि । हो, लाइसेन्स वितरणदेखि नै नियामक प्रभावकारी हुने हो भने अनधिकृत व्यक्तिले दर्जनौं यात्रुको जीवन जोखिममा राखेर स्टेरिङ समात्ने हिम्मत गर्न सक्दैन ।

डब्लुएचओले सडक दुर्घटना रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले भनेको छ, ‘यसका लागि यातायात, प्रहरी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूले सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।’

सरकारले अझ सुरक्षित सडक पूर्वाधारको निर्माण, सवारीसाधनमा आधुनिक र सुरक्षित सुरक्षा सुविधाहरू थप्ने, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, सिटबेल्ट तथा हेल्मेटको प्रयोग कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सडक सुरक्षाप्रति जनचेतना जगाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

दुर्घटनापछि पीडितलाई छिटो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय उपचार र अंगभंग भएकालाई प्रभावकारी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसको अभावमा वर्षेनी हजारौं नागरिकले आफूले गर्दै गल्ती नै नगरी ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

डब्लुएचओले सुरक्षित सडक पूर्वाधारको निर्माण, भूमि उपयोग तथा यातायात योजनामा सडक सुरक्षाका पक्षहरू समावेश गर्ने, सवारीसाधनका सुरक्षा सुविधाहरूमा सुधार, दुर्घटनापछि घाइतेहरूको उपचार तथा उद्धार सेवामा सुधार, प्रमुख जोखिमहरूसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन र सडक सुरक्षाप्रति जनचेतना अभिबृद्धि गर्न सुझाएको छ ।

नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसियसनका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराई सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषय विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने र ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी, समय सान्दर्भिक यातायात नीति, यूएन अभिसन्धि अनुमोदन र सवारी साधन जाँच केन्द्र तत्काल बनाउनु पर्दछ ।’