२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २६ गते संसदमा पेश हुने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको बजेट अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरू भएको छ । र, संसद सचिवालयले चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य कार्यक्रमको प्रारम्भिक समय तालिका बनाएको छ । जस अनुसार २६ गते अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।
बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत हुनेछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे सदनमाबजेट प्रस्तुत गर्ने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची बनाएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा संसद सचिवालयले चालु अधिवेशनका लागि तयार गरेको उक्त कार्यक्रम र समय तालिकाको प्रारम्भिक खाका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलकासचेतकलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागी लगायत समसामयिक विषयमा वैशाख २२ र २३ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैशाख २३ गते संसद् समक्ष पेस गर्र्ने पूर्वबजेट अर्थात् बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि वैशाख २४ र २५ गते छलफल गरिने छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्ययन र संशोधन गर्न वैशाख २७ गते बिहान ११ देखि ४बजेसम्मको समय प्रस्ताव गरिएको छ । सदनमा वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म छलफल हुने सरकारको नीतितथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि वैशाख ३१ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।
सरकारले आह्वान गरे अनुसार राजनीतिक दलले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा स्वयम्सेवी परिचालन गर्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरेर जेठ १ देखि १२ गतेसम्म संसद्को बैठक नराखिने भएको छ । जेठ १३ गते मुलुकको आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गरिने छ भने बजेटमाथिको सामान्य छलफलका लागि जेठ १७ देखि १९ गतेसम्मकोदिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीबाट बजेट छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जेठ २० गते जवाफ दिएपछि संसद्को बैठक जेठ २१ देखि३२ गतेसम्म बस्ने छैन । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने समय असार १ देखि १५ गतेसम्मको दिन छुट्याइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेट छलफल बिहान ११ देखि ५ बजेसम्म हुने संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र समसामयिक विषयमा वैशाख २२ र २३ गतेहुने छलफलका लागि १२ घन्टाको समय निर्धारण गरिएकाले सांसदलाई बोल्न दलीय आधारमा समय प्रदान गरिने उल्लेख छ । रासस
