३ पुस, काठमाडौं । सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट को छपाइको टेण्डरमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियारले छानविन थालेको छ । इम्बोस्ड प्लेटको टेण्डर स्वीकृत गर्दा स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीका अनुसार निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीकै चाहानाअनुसार टेण्डर प्रक्रियामा गडबडी गरिएको थियो । लामो समयदेखि आशंकाको घेरामा भए पनि अख्तियारले यसमाथि छानविन थालेको थिएन ।
लोकमानको निलम्बनपछि अख्तियारले टेण्डरको निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरुलाई वयान लिन थालेको स्रोतले बतायो । सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर गरिएको निर्णय भएकाले यसबारे छाविन गर्न अख्तियारमाथि पनि नैतिक दबाव परेको थियो ।
खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम बोल कबोल गर्नेभन्दा ९१ करोड रुपैयाँ बढीको टेन्डर हाल्ने कम्पनीले इम्बोस्ड छपाइको जिम्मेवारी पाएको थियो । यसमा कस-कसको मिलिभगत छ भन्ने अब अख्तियारको छानविनबाट खुल्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
टेण्डरमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियारमा सुरुमै उजुरी परेको थियो । तर, बल्ल अख्तियारले प्रक्रियामा फाइल फाइल उठाएको हो ।
यस्तो थियो करिब एक अर्ब मास्ने खेल
यातायात व्यवस्था विभागले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेण्डर मागेको थियो । ५ वर्षका लागि इम्बोस्डको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा कम्पनी सर्ट लिष्ट भएका थिए ।
त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनीे एसइएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा टेन्डर हाल्यो । बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर अर्थात करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा खरिद माग्यो ।
अर्को बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर-टाइगर आइटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अर्थात ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर अर्थात करिब २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको टेण्डर हालेका थिए । यी सबै कम्पनीले विभागले राखेका सर्तहरु पूरा गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिनुपर्छ । तर, त्यतबेला विभागले सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का माग्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमलाई ठेक्का नदिएर झण्डै ९१ करोड बढी कबोल गर्ने डेकाटर-टाइगर आइटीलाई टेण्डर स्वीकृति दिएको थियो । निलम्बित अख्तियार प्रमुखसहित यातायात मन्त्रालय तथा विभागका उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा यस्तो निर्णय भएको दाबी विभागसम्बद्ध स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार डेकाटर-टाइगर आइटीका नेपाल एजेन्ट लोकमानका आफन्त हुन् । आफन्त एजेन्ट रहेको कम्पनी भएकाले डेकाटर-टाइगर आइटीलाई टेण्डर पार्न कार्कीले दबाव र प्रभाव सिर्जना गरेका थिए ।
बाहनाः प्राविधिक कमजोरी
विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो देखिएकाले बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बताउँदै आएका छन् ।
उनले कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा कमजोर भएको आरोप लगाएका थिए । तर, कानुनले नै निषेध गरेको निर्णय किन गरियो भन्नेबारे उनी पनि मौन छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको खरिद प्रक्रियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पनि नकारिएको थियो ।
आर्थिक चलखेल भएको जानकारी पाएपछि समितिले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई लत्याएर निर्णय भएको थियो ।
