८ चैत, काठमाडौं । वन मन्त्रालयले तराई र मध्यपहाडका कतिपय जिल्लाहरुमा लागू गरेको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यक्रमबारे बहस सुरु भएको छ ।
प्रदेश १ को सरकारले वन फँडानी तीव्र भएको भन्दै तत्कालका लागि यो कार्यक्रम रोकेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस सुरु भएको हो ।
‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ पूर्व वनमन्त्री अग्नि सापकोटाका पालामा विभिन्न जिल्लामा लागू भएको बताइए पनि नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीको दाबी छ- ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने मान्छे नै म हुँ ।’
सिंगै देशको वन नीति तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकृत सुवेदीसँग हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे सोधखोज गरेका छौं । यसक्रममा उनले प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई लक्षित गर्दै भने- मसँग पनि त उहाँँहरुले ल डीएफओ साहेब यहाँ आउनोस् हामीले बुझ्नुपर्यो भन्नुपर्यो नि !’
उनले जंगलका रुखहरुलाई खसीसँग तुलना गर्दै भने- दुबै उस्तै हुन्, काट्दै बेच्दै गर्नुपर्छ ।
घुस नखाने एवं इमान्दार वन अधिकृतका रुपमा परिचय बनाएका सुवेदीले शुक्रबार काठमाडौं आएर वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन के हो भन्नेबारे ‘प्रेजेन्टेसन’ दिँदैछन् ।
मन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं आउनुअघि डीएफओ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग फोनमा गरेको गर्मागर्मी कुराकानीः
तपाई अहिले नवलपरासीको डीएफओ हुनुहुन्छ, यसअघि कपिलवस्तुमा डीएफओ हुनुहुन्थ्यो, देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तपाईले नै ल्याएको हो त ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने मान्छे नै म हुँ । यो कार्यक्रम ०६८/०६९ आर्थिक वर्षदेखि लागु भएको हो । आजभन्दा ७ वर्ष अगाडिदेखि हो ।
कुन देशको अनुभवका आधारमा ल्याइएको कार्यक्रम हो ?
यो यहीँ नेपालको अनुभवबाट गरिएको हो । अन्तको अनुभव पनि हुने भो । हामीले फरेस्टीमा पढेको पनि त्यही हो । त्यही पढेर आएको । थप, यहाँको अवस्थालाई हेरेर यो गरेको हो ।
किन लागू गर्नुपर्यो यस्तो कार्यक्रम ?
प्रथमतः हामीले परम्परागत हिसाबले वन व्यवस्थापन -म त्यसलाई व्यवस्थापन पनि भन्दिनँ) गर्दाखेरि वनको हैसियत पनि बिग्रँदै गयो । वनको हैसियत बिगि्रयो भन्नुको अर्थ के हो भने जंगलमा पूरै बूढा रुखहरु भए, धोद्रो पल्टिँदै गए । नयाँ बिरुवाहरु उम्रन र हुर्कन सकेनन् । त्यसकारणले वनको हैसियत बिग्रियो ।
दोस्रो, मैले अध्ययन गरेअनुसार तराई र मध्यपहाडको मात्रै वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि ६ देखि ९ करोड सेफ्टी काठ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, अहिले नेपालले एक करोड पनि उत्पादन गरेको छैन । यसले गर्दाखेरि अहिले बाहिरी देशबाट काठ आयात गरिराख्नुपरेको छ । इण्डोनेसिया लगायतका देशहरुबाट अहिले नेपालमा काठ आइराखेको छ ।
तेस्रो, अहिले नेपालमा ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । तर, यसले राजस्वमा कुनै योगदानै गर्न सकेन । त्यसैले राजस्व र रोजगारीमा योगदान गर्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम ल्याउनुपरेको हो ।
अर्को, वन क्षेत्रमा जहिले पनि लफडा भयो । काठ हरायो, चोरेर खाए भन्नेमात्रै भयो । यसले गर्दा पुरानो सिस्टमले वनको हैसियत पनि राम्रो भएन, वन पैदावरको उत्पादन पनि जति हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेन, जसले गर्दा काठ आयात गर्नुपर्यो ।
राज्यलाई जति आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएन । र, वन क्षेत्रमा विवादमात्रै सिर्जना भयो । यिनै चारवटा कारणहरुले गर्दाखेरि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो ।
यो कार्यक्रम लागू भएको ७ वर्षमा हामीलाई के-के फाइदा भयो त ?
यसले त जम्मै फाइदै फाइदा दिएको छ । बेफाइदा एउटा जातै छैन । मान्छेले थाहा नपाएर, नबुझेर हो । एकथरि मान्छेहरु बुझेर, नियतवस नै विरोधमा लागेका छन् । अर्कोथरिले कुरा बुझेका छैनन्, रुख काटेको देख्छन् । तर, रुख भनेको काट्ने चिजै हो ।
यो कार्यक्रमबाट फाइदा के भएको छ भने वनको हैसियतमा सुधार हुँदै गएको छ । हामीले नयाँ विरुवाहरु हुर्काउँदै गएका छौं । नयाँ विरुवाहरु आउनुको अर्थ वातावरणको हिसाबले, कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिसाबले राम्रो हुँदै गयो ।
दोस्रो फाइदा, वन पैदावरको उत्पादन बढिरहेको छ । अहिले विवादका कारण जुन स्केलमा हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरमा काम हुन सकेको छैन । तर, काम गर्न सकेको भए अहिले हामीले विदेशबाट काठ ल्याउनुपर्ने थिएन, । नेपालको काठ सस्तो मूल्यमा सबैले पाउने स्थिति हुन्थ्यो ।
अर्को फाइदा भनेको यो कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना भएको छ । हामीले वनमा नयाँ नयाँ कुराहरु लागू गर्दैछौं । यी यसका फाइदै फाइदा हुन् ।
पुराना सालका रुखहरु काटेर तत्काल केही आम्दानी त होला, तर सालको रुख हुर्कन कति वर्ष लाग्छ ? नयाँ विरुवा नहुर्किउञ्जेल बीचको जेनेरेसनले चाहिँ काठ कसरी पाउने ?
ठीक हो तपाईले भनेको । अहिले उम्रेको सालको बिरुवा काट्नलायक रुख हुनका लागि ८० वर्ष लाग्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । तर, यो काटेर अहिले नै सकिने होइन । हामीले कसरी हिसाब गरेका छौं भने अहिले रहेका बूढा रुखहरु ८० वर्षमा बल्ल काटेर सक्छौं ।
भनेपछि, त्यतिञ्जेलसम्म त हामीले हुर्काउँदै जान्छौं फेरि । यसवीचमा कसैले कामै गर्दैन भनेर मान्ने हो भने त अर्कै कुरा भो, काम नगर्ने हो भने त केही पनि हुँदैन । हामीले काम गर्दै, हुर्काउँदै गइरहेका छौं । विरुवा हुर्किँदै गइरहेका छन् र हामीले रुखहरु काट्दै गइरहेका छौं ।
हामीले यति डिटेलमा हिसाब गरेका छौं हेर्नोस्, हरेक रुखको जीपीएस लोकेसन हुन्छ । हरेक रुखमा ट्याग लगाइएको छ । हरेक रुख गनेर हाम्रो जंगलमा यतिवटा रुखहरु छन् र वर्षमा यति रुख काट्दै गयौं भने यति विरुवाहरु उमार्दै जान्छौं र ८० वर्षमा पुनः चक्र दोहोरिन्छ र हामीलाई कुनै फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले काम भइरहेको छ ।
मैले अघि नै भनें नि, मान्छेहरुले कुरा बुझेका छैनन् । उनीहरु रुख काटेको देख्छन् । अनि लौ बर्बाद भयो, सब सकियो हाम्रो भन्छन् । यसमा पनि अनौठो कुरो एउटा छ ।
के अनौठो ?
अनौठो कुरो के भने यो सप्पै वन कर्मचारीले खानलाई गरे भन्छन् । तर, यो सबै स्थानीय उपभोक्ताहरुसँग पारदर्शी छ । हामी वन कर्मचारीको इन्ट्रेस्ट भनेको हामी प्राविधिकहरु हौं र यसैमा काम गरिराखेका छौं ।
यो क्षेत्रबाट हामीले देशलाई योगदान गर्न सकौं भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो कार्यक्रमबाट हामीले पाउने के छ र ? यसबाट त हामी वन प्राविधिकहरुले दुःख पाइराखेका छौं । हामी खटेका छौं, काम गरेका छौं ।
डीएफओले वन फाँड्यो भन्छन् । तर, यो वन मन्त्रालयको कार्यक्रम हो । यसलाई हामीले लागू गरेको हो । सुरुमा नयाँ थियो । हामीले त्यसमा लविङ गर्यौं । संसदको वातावरण समितिमा छलफल गर्यौं । मन्त्रालय विभागतिर पनि हामीले पोलिसी बनायौं । त्यसपछि वन मन्त्रालयको रेड बुकमा आएको कार्यक्रम हो नि यो ।
यो कार्यक्रम कर्मचारीहरुले ०५७/०५८ सालमै ल्याउन खोजेका थिए रे, जनप्रतिनिधिले विरोध गरेपछि केही वर्ष रोकिएको थियो रे नि ?
यसरी रेडबुकमा आएको कार्यक्रम गर्दा पनि डीएफओले आफूखुशी जंगल बेचेर खान लागेको छ भन्छन् । यस्ता कुराहरु मैले सुनिराखेको छु क्या !
तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तपाई घुस नखाने इमान्दार कर्मचारी पनि हुनुहोला, तर कतिपय जिल्लामा त वन कार्यालयले काठ विक्री गर्ने बेलामा उपभोक्ता समितिसँग कमिसन मागेको कुरा पनि त बाहिर आएको छ नि ? जस्तै- मोरङ जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीले २ प्रतिशत कमिसन मागेको हामीसँग तथ्य छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कतिपय ठाउँमा त्यस्तो त हुन सक्छ ।
तपाई भनिदिनुस् त, यो कार्यक्रमको ‘रिक्स फ्याक्टर’ के हो ? कि रिक्स नै छैन ? काठ काट्न पाइयो भनेर तस्करहरु सक्रिय भइरहेका होलान्….
छैनन् छैनन् । तस्करहरुले पाउँदै पाउँदैनन् । किनभने बरु पुरानो सिस्टममा हाम्रा कति रुख छन् भन्ने नै थाहै हुँदैनथ्यो । त्यसबेला जे गरे पनि हुन्थ्यो । तर, अहिले त जंगलमा कति रुख छन् भन्ने हामीसँग टोटल हिसाब छ । कति रुख हामीले यो वर्ष काट्दैछौं भन्ने कुराको पनि टोटल हिसाब-किताव राखिएको छ ।
काटेका रुखहरुको बिक्री चाहिँ कसरी, कुन प्रक्रियाबाट भइरहेको छ ?
काटेको रुखको बिक्री हुने भनेको सबै लिलामबाट हो । टेण्डर निकालिन्छ । सूचना निकालिन्छ । वन कार्यालयले सूचना निकाल्छ । त्यसमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यापारीहरुले टेण्डर हाल्छन् । त्यसको आधारमा बेचिन्छ । यसमा के विकृति भयो र ?
वन कर्मचारीहरुले उपभोक्तासँग मिलेर काम गरिरहेको भन्दैहुनुहुन्छ, तर वन उपभोक्ता समितिकै पदाधिकारी पनि त भ्रष्ट छन्, काठ तस्करसँग उनीहरुको मिलेमतो छ । टेण्डर पनि पारदर्शी गर्दैनन् । डनहरुको चलखेल बढिरहेको छ, तपाईलाई यस्तो लाग्दैन ?
ल टेण्डर पारदर्शी भएन रे, ल ठीक छ । १८ सयमा लिलाम हुने काठ १६ सयमा लिलाम गरे र दुईसय रुपैयाँ खाए भने पनि त तपाईले के हेर्नुपर्यो भने त्यो प्रतिसेफ्टी दुईसय रुपैयाँ पनि त काठ उत्पादन भएर खाएका हुन् नि त । यो हिसाबले हेर्नुपर्यो नि । यसले ध्वस्त पार्दैन क्या । यो सानो स्केलको हो ।
ध्वस्त हुने भनेको हामीले सखाप पारेर काट्ने र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिज्म नभएपछि हो । यो सरकारको इस्यु हो, यसलाई हामीले करेक्सन गर्दै जानुपर्छ । दुईसय रुपैयाँ खाए भनेर सबै कार्यक्रम बन्द गर्ने हो भने त हामीले फेरि विदेशबाट काठ निर्यात गरे भइहाल्छ नि । एक सेफ्टीमा हजार रुपैयाँ खान्छन् ठेकेदारहरुले । यसलाई पो हेर्नुपर्यो त ।
सानो दाउरामा समेत घुस खाने वन कर्मचारीका कारणले पनि त यस क्षेत्रमा गुडविल बिग्रिएको हो नि हैन र ? वन कर्मचारीलाई मात्रै सही देखाउने र अरुलाई दोष दिने कार्य कत्तिको सुहाउला ?
ठीक हो । त्यसका विरुद्ध त हामी पनि लडिराखेका छौं । तर, त्यस्तो हुन्छ भन्दैमा कामै गर्न रोक्न त भएन नि । काहीँ एकाध त्यस्तो हुने कुराहरु हो, त्यसलाई त हामीले करेक्सन गरेर जाने हो नि त । त्यसैलाई लिएर जनरलाइज्ड गर्ने हो भने त हामीले कामै केही नगर्ने ? ठप्पै गर्ने ?
तपाईले भनेजस्तो कतिपय ठाउँमा समस्या छ । कतिपय साथीहरुमा क्यापासिटी छैन । हजारौं रुखहरुको रेकर्ड राख्नुपर्ने यो ठूलो काम हो । लाखौं गोलियाको रेकर्ड राख्नुपर्ने गर्दाखेरि मिसप्लेस हुने आदि समस्याहरु रहने स्थिति पनि छ ।
कतिमा खराब इन्टेन्सन पनि छ त्यहाँभित्र । यस्तोमा यसो मैले पनि अलिकति गरिहालौं भन्नेहरु पनि छन् । तर यी कुराहरु भनेका सहायक कुरा हुन्, यसलाई सुधार गरेर जाने हो नि त हामीले ।
तपाई हेर्नुहोस् न ६ करोड सेफ्टी काठ हामीले व्यवस्थापन गरेको भए वनको हैसियत पनि राम्रो हुन्थ्यो । र, रोजगारी र आम्दानी बढ्ने भन्नेमा अहिले हामीले १ करोड उत्पादन गर्न सकिराखेको छैन, विदेशबाट काठ ल्याइराखेका छौं । अहिले जंगल बढ्न सकेको छैन, पूरै बूढो भएको छ, धोद्रो भएको छ ।
तपाईलाई म सीधा एक्जाम्पल दिन्छु, एउटा खसीलाई दुई वर्ष पाल्यो भने मासु बढ्छ, ४ वर्ष पाल्यो भने त बढ्दैन नि मासु । चार वर्ष पाल्नुको सट्टामा दुई वर्षमा एउटा खसी बेच्ने अनि अर्को खसी ल्याएर दुई वर्ष पाल्यो भने त मासु हुन्थ्यो नि त ।
यो कुरा वनमा पनि लागू हुन्छ क्या ! धेरैले यो कुरा बुझ्दैनन् । अहिले नवलपरासीमा पत्रकारहरु हेर्न आउनुभए हुन्छ, रुख पूरै धोद्रो भएर ह्युमपाइप जस्तो भइसकेको छ ।
तपाई जिल्ला वन अधिकृत हुनुहुन्छ । केन्द्र सरकारले लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मैले नै ल्याएको हुँ भन्नुभयो । तपाईले इमान्दारितापूर्वक ल्याएको कार्यक्रम हुन सक्ला, तर, भ्रष्ट नेपाली समाजमा यसको ‘मिस युज’ हुन्छ भन्ने लाग्दैन ? जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन र कर्मचारीले घुस खान छाड्दैनन्, यसमा शंका त भइहाल्छ नि….
यसमा ठूलो मात्रामा ‘मिस युज’ हुने सम्भावना छैन । सानो लेबलमा हुने हो । हाम्रो पूरै वन क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने गरेर मिस युज हुन सक्दैन ।
नेपाल पुनर्निर्माणको युगमा प्रवेश गर्दैछ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि लिक बनाउन अग्राख काठ जरुरी पर्छ । अहिले ठूला रुख काटेपछि अबको ५/१० वर्षपछि कहाँबाट काठ ल्याउने ? ढलेका र सडेगलेका मात्रै निकालेको भए ठिकै थियो, सग्ला रुखहरु नै ढाल्नु त अलि अवैज्ञानिक भएन र ?
फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो हुँदैन हेर्नोेस् । हामीलाई चाहियो भनेर भसक्कै काट्ने कुरा पनि हुँदैन, चाहिएन भने नकाट्ने कुरा पनि हुँदैन । कतिसम्म काट्दाखेरि बिग्रिदैन भन्ने हुन्छ । वनमा कति वृद्धि भइरहेको छ, त्यसका आधारमा हामीले काट्ने हो ।
एक एक रुख हिसाब गरेर काटिएको हुन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा कुनै हचुवाका भरमा काटिएको छैन । नेपालको इतिहासमा प्रत्येक रुखको हिसाब राखेर गरेको काम भनेकै यही हो । त्यसैले मैले यसलाई के भनेको छु भने वनको सुशासनको कडी भनेकै यही हो । गुड गभर्नेन्स ।
भोलि हामीलाई रेल्वे लिक चाहियो भने यो कार्यक्रममार्फत अधिकतम काठ निकाल्न सकिन्छ । ९ करोड सेफ्टी काठ हामी निकाल्न सक्छौं । हाम्रो देशलाई चाहिने जति पनि हुन्छ ।
८० वर्ष पनि काठ पर्याप्त हुने हो कि १० वर्षपछि चाहिएका बेलामा पनि हुन्छ ?
हरेक वर्ष । निरन्तर । तपाईले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । निरन्तर हुन्छ । हामीले हिसाब गरेर कटान गरेका छौं । ८० वर्षमा हुर्काउन सक्छों भन्ने हिसाबले अहिले हाम्रो कटानको मात्रा पनि त्यही अनुसारको छ नि त । कहाँ धेरै काटेको छ त ? मैले भनिराखेको छु,यो निरन्तर हुने हो । १० वर्ष, ५ वर्ष काट्ने अनि सकिने होइन ।
नवलपरासीमा कति रुख काटियो अहिलेसम्म ?
धेरै छैन । जिल्लामा रहेको ७५ हजार हेक्टर वनमध्ये १०/१२ हजार हेक्टरमा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।
कपिलवस्तुमा नि ?
कपिलवस्तुमा म अढाइ वर्ष बसेको हुँ । त्यहाँ यो कार्यक्रम एकदमै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो । त्यहीँबाट यो कार्यक्रम अन्यत्र विस्तार भएको हो । त्यहीँबाट सुरु गरियो । सुरुमा यो हुँदै हुँदैन, सबै वन सकियो भनेर रुख समात्न आउनेसम्म भयो । पत्रकारहरुले पनि प्रश्न गर्थे ।
अहिले कति जिल्लामा लागू भइरहेको छ यो कार्यक्रम ?
अहिले त अधिकांश जिल्लामा छ । तर, जिल्लाको पूरै वन क्षेत्रमा छैन । कुनै एउटा, दुईवटा सामुदायिक वनमा छ । कुनैमा अलि धेरै ठाउँमा छ । अब यसलाई हामीले होल फरेष्टमा लानुपर्छ ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी वित्त आयोगले वन जंगलको आम्दानी स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा भागवण्डा गर्नै बाँकी छ । त्यसरी बेचेको काठको आम्दानी प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? आयोगले काम नभ्याउँदै काठ बेच्न वन कर्मचारीहरु आतुर हुनुको रहस्य के हो ?
यो भनेको शुद्ध प्राविधिक व्यवस्थापनको कुरा भन्दा पनि सरकारले यसबाट आउने आम्दानी कहाँ कहाँ बाँड्ने भन्ने विषय हो । जति आम्दानी आउँछ, त्यो त सरकारको खातामा जान्छ ।
खातामा गइसकेपछि प्रदेशलाई कति दिने, स्थानीय तहलाई कति दिने र संघले कति राख्ने भन्ने त सरकारले टुंग्याउने विषय हो । यो त सरकारसँग जोडिएको कुरा हो नि, यसमा त वन प्राविधिक, वन कर्मचारी र वन कार्यालयसँग सम्बन्धित विष नै भएन नि ।
भनेपछि त कुनै प्रदेश सरकारले यसबारे चासो राख्न त सक्ने रहेछ नि हैन ? वित्त आयोगले पहिले वनको आम्दानी बाँडफाँटको टुंगो लगाओस्, अनि बल्ल काठ विक्री गरियोस् भन्नु प्रदेश सरकारको के गल्ती भयो ?
चासो त प्रदेश सरकारले यो राख्नुपर्यो कि अहिले काठ काट्ने काम नगर्नु रोक्नु भन्न भएन । यो वन व्यवस्थापनबाट आएको आम्दानीमा हामीलाई प्रदेशमा यति प्रतिशत हुनुपर्यो भनेर पो स्टेप गर्नुपर्यो त ।
पहिले कानून बनोस् अनि काम अघि बढोस् भनेर प्रदेश सरकारले यति पनि भन्न पाउँदैन ?
त्यो त धोद्रो रुख जंगलमा मक्किइसक्छ । हामीले मलेसिया र इण्डोनेसियाबाट काठ आयात गरिरहने ? यो त नेपालको दुर्दशा हो नि त ।
४५ प्रतिशत जंगल भएको देशले विदेशबाट काठ आयात गर्दाखेरि लाज नलाग्ने, अनि केन्द्र सरकारमा जान्छ कि, स्थानीयमा जान्छ कि प्रदेशमा जान्छ, मेरो भाग आउन्न भनेर झगडा गर्न मिल्छ ? त्यसमा पनि यो वाषिर्क स्वीकृत अनुसार भएको काम ।
तपाई जिल्ला वन कर्मचारीहरुले जननिर्वाचित संस्थासँग यसरी निहुँ खोज्ने तरिकाले कुरा गर्न मिल्छ ?
हामी कहिल्यै निहुँ खोज्दैनौं । निहुँ खोज्ने कुरै छैन । हामीले किन निहुँ खोज्ने ? प्रदेश सरकारले त कुर्नुपर्यो नि त संक्रमणको बेला छ । अहिले भर्खरै संघीय संरचना आएको कति भएको छ ? ऐन नियम कानूनहरु बन्दैछन् । सबै कुराहरु हुँदैछन् ।
वन व्यवस्थापनबारे प्रदेश सरकारको चासो नाजायज हो त ? प्रदेश सरकार बनेर कामै सुरु भइसक्यो….
चासो त नाजायज के हो भन्नुहुन्छ भने वन फाँडेर बेचेर खाँदैछन् भन्नुभएको छ । यो कार्यक्रम रोक्नुपर्यो भन्नुभएको छ नि । यो चासो खराब हो । यो चिजले त देशलाई फाइदा भएकाले यसमा पो चासो गर्नुपर्ने हो । तीन तहलाई राजस्व बाँड्ने कुरा त जहिले पनि बाँड्न सकिन्छ नि ।
कस्तो कार्यक्रमले देश र प्रदेशलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रदेश सरकारले आफैं नीति नियम बनाउन सक्दैन ? जननिर्वाचित प्रदेश सरकारले आफैं वननीति बनाउँछ होला नि त ?
नाइँ नाइँ । हो, ल अब भन्नोस् । काम भइराखेको छ । यो उहाँहरु आउनुभन्दा अगाडिदेखि भइरहेको काम हो । मैले मानें, यदि उहाँहरुलाई यो काम खराब हो भन्ने लाग्यो, त्यो लागिसकेपछि त उहाँहरु (जनप्रतिनिधि) ले त यो बारेमा त स्टडी पो गर्नुपर्यो । किन यस्तो भइराखेको छ । के हो यो कार्यक्रम ? बुझ्नतर्फ लाग्ने कि एकैचोटि भएको काम रोकौं भन्ने ?
प्रदेश सरकारले तत्काल रुख काट्न रोकेर यसबारे अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि त धोद्रो सालको रुख मक्काइसक्दैन होला नि त ?
यहीँनेर कुरो नबुझ्या हो । उहाँहरु आउनुभन्दा पहिला पनि त यहाँ लोकतान्त्रिकै सरकार थियो । त्यो सरकारले गरेको काम हो नि यो त । पञ्चायती सरकारले गरेको पनि होइन ।
कर्मचारीतन्त्रले गरेको कार्यक्रम हैन हो ?
हैन । कर्मचारीतन्त्रले कुनै पनि हालतमा गर्नै सक्दैन । यो कार्यक्रम बढी फैलिएको अग्नि सापकोटा वनमन्त्री भएका बेलामा हो ।
कति सालमा आएको हो यो कार्यक्रम ?
०६८ /०६९ सालमा ।
यो कार्यक्रम कर्मचारीहरुले ०५७/०५८ सालमै ल्याउन खोजेका थिए रे, जनप्रतिनिधिले विरोध गरेपछि केही वर्ष रोकिएको थियो रे नि ?
यो एकदमै गलत । अहिले पनि यो कार्यक्रम रोक्नका लागि सामुदायिक वन फेकोफनका मान्छेहरु लागिरहेको क्लियरकट कुरा मलाई एकदमै थाहा छ । वहाँहरुले पहिला पनि रोक्न खोज्नुभएको हो ।
संसदको वातावरण समितिले यो कार्यक्रमलाई रोकेको पनि हो । हामीले त्यहाँ पनि प्रजेन्टेसन गर्यौं । त्यसपछि यो रोक्नु त गल्ती भएछ भनेर उहाँहरुले भनेपछि फेरि कार्यक्रम अगाडि बढेको हो ।
अनि अहिले पनि फेकोफनकै साथीहरुले रोक्न ट्राई गरिरहनुभएको छ र प्रदेशमा नयाँ अनुहारका मान्छेहरु आएका हुनाले उहाँहरुमार्फत् रोक्ने कुराहरु फेरि ल्याइएको छ । तर, वन क्षेत्रमा नगरी नहुने कार्यक्रम हो यो । यसमा कुनै शंका मान्नुपर्ने कुनै विषय नै छैन ।
प्रदेशमा जनताले निर्वाचनमार्फत जिताएर पठाएका प्रतिनिधि छन्, उनीहरुले चासो राख्दैमा कर्मचारीको आपत्ति किन ? कर्मचारीले उनीहरुलाई तिमीहरुले केही जानेनौ भन्न मिल्छ ?
बुझें । चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर, यो कार्यक्रम रोक्नुको साटो उहाँहरुले के बुझ्नुपर्छ भने ७/८ वर्ष पहिले यो कार्यक्रम लागू भएको हो र त्यो बेला अग्नि सापकोटा वन मन्त्री बनेका थिए नि त । उनीहरुले पनि त यो कार्यक्रम ठीक छ भनेर बढाएका हुन् नि ।
यो ब्याक ग्राउण्ड पनि बुझेर मसँग पनि त उहाँँहरुले ल डीएफओसाहेब यहाँ आउनोस् हामीले बुझ्नुपर्यो भन्नुपर्यो नि । त्यो पो कुरा गर्नुपर्यो त । यो कुरा गर्दै नगर्ने ।
यसमा फेकोफनका एक दुईजना मान्छेको इन्ट्रेष्ट छ, तपाईलाई यो कुरा म फोनमा भन्दिनँ । तिनीहरुकै पछि लागेर हाम्रो यत्रो नेचुरल रिसोर्सलाई बन्दी बनाउने ?
उहाँहरुले चासो राखेकोमा मेरो कुनै आपत्ति नै होइन । चासो राख्नु राम्रो हो भन्छु मैले । यो भैराखेको कामलाई रोक्नुभन्दा पनि ल आउनोस् त के रहेछ बुझौं भन्नुपर्यो नि त ।
भनेपछि अब समस्याको समाधान के त ?
यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसको विकल्पै छैन । काठको आम्दानी बाँडफाँटमा सवालमा हामीलाई कुनै सरोकार छैन ।
अहिले सामुदायिक वनको टोटल आम्दानी स्थानीय समूहमा जान्छ । त्यसमा पनि हामीलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन । टोटल आम्दानी प्रदेशमा जाओस् भनेर सरकारले निर्णय गर्यो भने प्रदेशमा जान्छ, स्थानीय तहमा जाओस् भनेर निर्णइ गर्छ भने स्थानीय तहमा जान्छ ।
तीनवटै तहमा बाँड्ने भन्छ भने तीनवटै तहमा जान्छ । स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई दिने भन्यो भने त्यो स्थानीय समूहमा जान्छ । यो त सरकारले गर्ने निर्णय हो । तर, वन व्यवस्थापनको काम यसरी नै जानुपर्यो ।
