२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ । पार्टीको नीति र अनुशासनविपरित काम गरेको र सहकर्मीहरुलाई झुठा मुद्दामा फसाउन पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।
नेकपा ३ नम्बर प्रदेश कमिटीले खड्कामाथि ठाडो कारबाही गरी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कमिटीमा निर्देशन पठाएको हो । खड्का नेकपाका रामेछाप जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन् । उनी गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
खड्कालाई निलम्बनको कारबाही गरिएको नेकपाका प्रदेश कमिटी सचिव आनन्द पोखरेलले पुष्टि गरे । पार्टीको संरचनाभित्र नबस्ने, छलफलमा भाग नलिने र बाहिरबाट अनुशासनहीन गतिविधि नरोकिएपछि रामेछापमा पार्टी जोगाउन यस्तो कदम चाल्नुपरेको उनले बताए ।
खड्काले गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य दीपशिखा दाहाल, नेकपाका अर्का नेता धु्रव कार्की र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष सुवास बोहोरालाई झूठा मुद्दामा फसाउन पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै दुरागाउँको विद्युतीकरणमा अनियमितता भएको र अनियमितता छानविन नगरी थप बजेट निकासा नगरौं भन्दा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि नै आक्रमणमा उत्रिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।
अध्यक्षबाट असुरक्षित भएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राई गाउँपालिका फर्किएका छैनन् । एउटै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण गाउँपालिकाको कामसमेत एक महिनादेखि ठप्प छ ।
यसबीचमा खड्काले आफूसँग २ करोड चन्दा मागेर धम्क्याएको भन्दै सोही गाउँका दुईजना युवालाई पक्राउ गराइसकेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गरेको थियो ।
खड्कालाई यसबीचमा पार्टीले पटक-पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि अटेर गरेर हिँडेको आरोप नेकपाका नेताहरुले लगाएका छन् । उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै गाउँपालिका कमिटीका नेताहरुले यसअघि नै जिल्लामा सिफारिस गरेका थिए ।
जिल्ला अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले कारबाही अघि नबढाएपछि उनीहरु प्रदेश कमिटीमा पुगेका थिए । प्रदेश कमिटीले खड्कासँग एकपटक स्पष्टीकरण लिए पनि उनले गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो थप नेता कार्यकर्तालाई निशाना बनाउँदै हिँडेपछि निलम्बन गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।
निलम्बनपछि थप छानविन जारी रहने र उनी अझै नसुधि्रए पार्टी सदस्यबाट निश्कासन गरी पद रिक्त गराउने प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने चेतावनीसमेत पार्टीले दिएको छ ।
यसैबीच कारबाहीमा परेका खड्काले भने निलम्बनबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
पार्टीले कारबाही गर्दा पद जान्छ ?
संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी त्यागेमा वा पार्टीले कारबाही गरेमा उनीहरुको पद के हुन्छ भन्ने कानुनी जटिलता छन् ।
यसबारेमा अदालतमा कुनै परीक्षण नभएसम्म आ-आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था ‘राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिए’मात्र भनेको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
जबकी संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद जाने भनिएको छ । कारबाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या भएमा अर्को दल गठन गर्न सकिनेछ ।
संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरुको पद जाने भनेको छैन । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ- कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । -२) उपदफा -१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएको हो,सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार दलको सदस्य नरहेमा पद जान सक्छ ।
सोही ऐनको दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ-उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिह्न परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने किटान नगरेकाले संविधान र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन बमोजिम नै हुने तर्क केही विज्ञको छ । संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद रिक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेकाले ऐनहरु त्यो हदसम्म बाझिन सक्छन् ।
यद्यपी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि दल त्यागको प्रावधान लागु हुने भनेकाले सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको थप ब्याख्या नभएसम्म आ-आफ्नो सुविधाअनुसार ब्याख्या गर्न सकिने अधिवक्ता गोगिता राई बताउँछिन् ।
दल त्याग ऐन चाहिन्छ
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन नलगाउने हो भने अराजकता बढ्ने तर्क राजनीतिक दलका नेताहरुको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दलको निश्चित अनुशासनको दायरामा रहनैपर्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु बताउँछन् ।
दलले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हदसम्म स्वाभाविक लिनुपर्ने भन्दै दलीय अनुशासन नमान्दा जनप्रतिनिधि स्वेच्छारी बन्न सक्ने भएकाले दल त्याग ऐन आवश्यक रहेको उनीहरु नै स्वीकार गर्छन् । तर संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग ऐन लाग्छ ? यसको प्रष्ट जवाफ चाहिँ अदालतबाट मात्र आउला ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4