१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनालेनिजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणको निगरानीका लागि ड्रोनको प्रयोग गर्ने भएको छ ।
द्रुतमार्गको परामर्शदाता छनोटको मूल्यांकन मापदण्ड समयअगावै बाहिरिएको पुष्टि भएपछि सेनाले निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयकाअनुसार अब द्रुतमार्गको निगरानीका लागि ड्रोनसहितका अत्याधुनिक प्रविधि समेत प्रयोग गरिनेछ ।
निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्रुतमार्ग सडक निर्माणको आर्थिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पक्षहरुको स्पष्ट रणनीति र कार्यदिशाको आधारमा ब्यवस्थापकीय तथा कार्यान्वयन पक्षलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।’
जर्नेल श्रेष्ठको पुनर्वहाली
परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा बाहिरिएको विषयमा उजुरी परेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ को गठन भएको थियो । बोर्डले एक महिना लामो अनुसन्धान सकेर गरेको अध्ययनले मापदण्ड चुहावट भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
काठमाडौं– निजगढ द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी खोसियो
त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने चाहिँ पत्ता लागेन ।
तर पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका ७ जना सदस्यलाई सचेत गराएको छ ।
छानविनका क्रममा जिम्मेवारीमुक्त गरिएका प्राविधिक जर्नेल श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको छ ।
तर प्राविधिक बाहेक नियोजित त्रुटि नभेटिएकाले भन्दै उनलाई पुनः आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्काइएको छ ।
सेनाले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना तोकिएको समय सीमाभित्र गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्र रही खरिद प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने गहन जिम्मेवारीका साथ आयोजना प्रमुखको रुपमा प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई पुनर्बहाली गरिएको छ ।’
तर अब साधारण समूहतर्फका अधिकृतले पनि आयोजना प्रमुखको गतिविधिमाथि अनुगमन र निगरानी भने गर्नेछन् । फास्ट ट्रयाकको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन गरी यो संयन्त्र खडा गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
