आर्थिक सुशासनमा आक्रामक, ‘राष्ट्रिय महत्वको विषय’मा विवादित

२६ भदौ, काठमाडौं । पूर्णचन्द्र थापा तिनै सैन्य अधिकृत हुन्, जो महारथी हुनुअघिसम्म सेनालाई ‘आफ्नो व्यवसायिक चरित्र’बाट बाहिरको काममा सरिक गराउन नहुने धारणा राख्थे । तर, आशा गरिएका सेनापति थापाकै कार्यकालमा जंगीअड्डाले ‘अव्यवसायिक’ काममा हात हाल्दा विवादित हुनुपर्‍यो ।

नेतृत्वको एक वर्ष पूरा भएको अवधिमा पहिलो पटक सेना प्रमुखको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको बाटोमा रहेको सन्देश दिएका थापाले त्यसयता सेनाभित्र हुने गरेका अनियमितताविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाए ।

निर्देशनविपरीत रक्षा मन्त्रालयलाई सोझै पत्राचार गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराएको अभियोगमा एकतारे जर्नेल सुरेन्द्रसिंह रावललाई बर्खास्त गरे । सहायक रथी प्रयाग जबरा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा बर्खास्तीमा परे ।

बटेज सदपुयोग भए, नभएको यकिन गर्न ‘ओभरसाइट सेल’ नामक विशेष संयन्त्र गठन गरे । संगठनभित्र र बाहिरबाट वाहवाही पाए । तर, कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दा नेपाली सेना आलोचनाको शिखरमा मात्र पुगेन, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि तिक्तता बढेको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममै पोखरेलले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ नहुन निर्देशन दिए । उनले फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको कामप्रति लक्षित गर्दै यो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि जंगीअड्डाका अधिकृतहरुले रक्षामन्त्री पोखरेलको टिप्पणी गैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

अनियमितताविरुद्ध खरो

जंगीअड्डामा एक वर्षअघि विशेष सम्बोधन गर्दै संगठनमा अझै घाउ खटिरा हुन सक्ने बताउँदै आवश्यक परे शल्यक्रिया गरेर फ्याँक्ने उद्घोष थापाले गरेका थिए ।

उपचारका लागि आफू एक वर्ष केही कठोर हुनसक्ने चेतावनी दिँदै उनले सैनिक अधिकृतलाई सजग रहन भनेका थिए । ‘शल्यक्रिया गर्नुपर्ने घाउलाई ह्याण्डिप्लास्टले टाल्न र छेक्न खोज्नु समयको बर्बादी हो भन्ने मैले गएको वर्ष आर्जन गरेको शिक्षा हो’, उनले अगाडि भनेका थिए ।

थापाको यो उद्घोषपछि एक वर्षको अवधिमा जंगीअड्डाका दुई सहायक रथी (एक तारे जर्नेल) सहित ६६ जना अधिकृत कारबाहीमा परेका छन् । पदिक, विल्लादार तथा अन्यदर्जाका सैनिकमाथि कारबाहीको संख्या अझै धेरै छ । यो अवधिमा एक हजार ४१४ जना तल्लो दर्जाका सैनिक अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् ।

सेनापतिमा थापा नियुक्त भएको वर्ष ९७ जना अधिकृत र एक हजार ६७ जना पदिक कारबाहीमा परेको तथ्यांक छ । पहिलो वर्ष कुल २ हजार ६४२ जना अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई बर्खास्त, कैद, बढुवा रोक्का, दर्जा घटुवा, तलब भत्ता वृद्धि रोक्का, राजश्व दाखिला, सेवा अवधि गणना नहुने र नसिहत जस्ता कारबाही गरिएको छ ।

नेपाली सेनाको सांगठनिक समस्याका रुपमा भर्ना प्रक्रियामा अस्वभाविक चलखेल, अनावश्यक घरकाज, हरेक कुरामा भनसुन, रासन व्यवस्थापन, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचना निर्माण लगायत रहेका छन् ।

सैनिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने खाल्का यी विषयलाई मध्यनजर गरेर सेनापति थापाले सुधारको अभियान थालेको बताउँदै आएका छन् । यसको सुरुआतमा उनले सैनिक भर्नामा हुने गरेको अनियमितामा सम्भवतः सैनिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी सैनिकलाई ०७६ मा बर्खास्तीको कारबाही गरेका थिए । ०७३ र ०७५ सालमा सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा उनले गत कात्तिकमा २३ जना अधिकृतसहित एक सय ८७ जना सैनिकलाई कोर्ट मार्सल गरे ।

समरी जनरल सैनिक अदालतले १३ मंसिरमा सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै १ सय ७३ जनालाई सजाय सुनायो । प्रकरणमा १ सय १२ जना सैनिक अधिकारी बर्खास्तीमा परे । आर्थिक प्रलोभनमा शारीरिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई भर्ना गराइएको खुलासापछि आरोपितबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुलिएको थियो ।

शान्ति सेनामा भनसुनको अन्त्य

सेनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनको विशेष आकर्षण छ । प्रधानसेनापति थापाको कार्यकाल अघि शान्ति सेनामा जान भनसुन र आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो आउने गरेका थिए ।

तर, थापाले शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ लागू गराएपछि मिसनमा जानका लागि ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसले यूएन मिसनमा जाने सैनिकको छनौट प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाएको सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अधिकृतहरुका अनुसार ११ पुस ०७५ बाट कार्यविधि लागू भएपछि हरेक सैनिक अधिकारीले शान्ति सेनामा जाने पालोबारे पहिल्यै अनुमान गर्न सक्छन् । कार्यविधिले सकल दर्जालाई कम्तिमा एक पटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर पनि सुनिश्चित गराएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

सेनाले वहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथीलाई दिएको सहुलियत कोटालाई पनि बन्द गराएको छ भने अन्य दर्जाको सहभागितालाई पनि बढाइएको छ ।

भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण रोकियो

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रलाई मिचेर सडक निर्माण गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा आयो । त्यहीबीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।

नेपालका सेनापति थापाले भने संयमता अपनाउँदै नेपाली सेनाले ‘उपयुक्त समय र मञ्चमा’ जवाफ दिने बताए । यसमा स्मरणीय विषय चाहिँ के छ भने यो विवादपछि भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको नेपाल भ्रमण रोकिएको छ ।

नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने चलन छ । प्रधानसेनापति थापाले भारत गएर यो सम्मान लिइसकेका छन् ।

तर, भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको भ्रमण भने सीमा विवादपछि रोकिएको छ । जंगीअड्डाले भने यसको पछाडि कोभिड–१९ भाइरसको कारण देखाएको छ । तर, योबीचमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने परम्परा नै रोक्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।

यहीबीचमा नेपाली सेनाले पनि सीमा अनुगमनमा हात हालेको छ । हालसम्म सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटिइरहेका वेला नेपाली सेनाले पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई स्थापना गरेको हो ।

भारतबाट सीमा मिचिने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका वेला सीमा सुरक्षालाई थप संवेदनशील रुपमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी यो युनिट खोलिएको हो । सेनामा पहिले रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरेर छुट्टै निर्देशनालय बनाइएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

जंगीअड्डाका अनुसार निर्देशनालयले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यालय खडा गर्ने तयारी गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, नियमन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा पनि निर्देशनालयको सहभागिता हुनेछ ।

निर्देशनालयले केन्द्रमा परराष्ट्र, गृह, कानुन, नापी विभाग लगायतका निकायसँग पनि नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

निर्देशनालयले सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरुलाई एकीकृत गरेर संलकन गरेर राख्ने पनि भनिएको छ ।

शक्तिशाली गुप्तचरी बनाउने तयारी

थापाकै कार्यकालका वेला सरकारले शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर बनाउने तयारी गरेको छ, जसले चाहेका वेला जहाँसुकै छापा मार्न र नागरिकमाथि खानतलासी लिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, यो निकायले लेखापरीक्षणसमेत गराइरहनु नपर्ने व्यवस्था छ ।

थापाले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बुधबार सैनिक इन्टलिसेन्स सेवा नियमावली–२०७६ लाई स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय एकीकृत इन्टलिजेन्स संरचनासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि अवधारणा पत्र तयार पारिसकिएको छ भने राष्ट्रिय एकीकृत इन्टलिजेन्स समिति (एआईआईसी) स्थापना गर्न रक्षा मन्त्रायलमा पत्राचार गरिएको छ ।

औषधि खरिद प्रकरणले विवादित

ओम्नी विजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेश्नलसँग भएको औषधि खरिद सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले १६ चैतमा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो ।

तर, नेपाली सेनाले समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन । तीन महिनापछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन थाले पनि चलनचल्तीभन्दा महँगोमा केही सामग्री ल्याएको भन्दै नेपाली सेनाको आलोचना भयो ।

सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी थियो भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु–कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी परेको पाइएको थियो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षण गर्ने किटमा सेनालेभन्दा ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको देखिएको थियो । इन्फारेड थर्ममिटरमा समेत सेनाले खरिद गरेको मूल्यभन्दा २ हजार ५८५.४० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको थियो ।

गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी रकम सेनाले तिरेको पाइएको थियो ।

यद्यपि, नेपाली सेनाले स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयबाट भएको सहमतिकै आधारमा यो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । मूल्य फरक परेको सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले दुवै मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सामान ल्याएको भनेर स्पष्टिकरण दिनु परेको थियो ।

भारतबाट कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ल्याउने गरी सम्झौता भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भयो । प्रारम्भमा रकम पठाउने माध्यम (मोड अफ पेमेन्ट) को विषयमा समस्या भए पनि पछि ती औषधि नियमित माध्यमबाटै नेपालमा आइरहेको बताउँदै सेनाले खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

पछि नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याएको किट प्रयोग नहुने भनेर समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरे । जंगीअड्डाले भने जानाजान सेनालाई विवादमा तान्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै माथिल्लो निकायमा गुनासो समेत गर्‍यो ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती किट पनि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । तर, यो प्रकरणले पनि सेनाको छवि धुमिल्याएको छ ।

प्रकरणपछि सेनापति थापाले अबदेखि औषधि खरिद नगर्ने बताइसकेका छन् । त्यसो त जंगीअड्डा वरिष्ठ अधिकृतहरुले पहिल्यै औषधि खरिदमा हात नहाल्न सुझाएको स्रोत बताउँछ ।

तर, सेना प्रमुखले औषधि खरिदको जिम्मा नलिँदा सेना नागरिक नियन्त्रणबाट बाहिर गएको आरोप लाग्न सक्ने बताउँदै आइलागेको जिम्मेवारी लिने बताएका थिए ।

फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त

थापाको कार्यकालमा काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गको कामले पनि आशातीत गति लिन सकेन । सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २७ साउन २०७४ मा जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारको कार्ययोजनामा भने पाँच वर्ष समय तोकिएको थियो ।

तर, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने सेनाले नै भनिसकेको छ । सेनाले गत वर्ष फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तीन वर्ष ६ महिना लाग्ने घोषणा गरेको थियो ।

सेनाले १२ चैतमा सरकारलाई बुझाएको डीपीआर ५ महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा आयोजनाको काम थप ढिलो हुन गयो । त्यसपछि पनि फास्ट ट्रयाकको कामले गति लिएन ।

सडक निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौट कार्यको ‘मूल्यांकन मापदण्ड’ चुहावट भएको विषयमा उजुरी परेपछि आयोजनाको काम अझै ढिलो भयो । सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनौट अगावै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा नै बाहिरिएको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया थालिएको थियो ।

यो प्रकरणमा आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका ७ जना सदस्य सचेत गराइएको थियो । सेनाले मापदण्ड कसरी र कसले चुहायो भन्ने पुष्टि नभएको बताउँदै सबैलाई सचेत गराएको थियो ।

फास्ट ट्रयाकमा खटिएका एक अधिकृत भने पारदर्शीता र मितव्ययताका नाममा गरिएको आवश्यकताभन्दा बढी कडाइका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

उनको दाबीअनुसार दोस्रो पटक परामर्शदाता छनौट गर्नु पर्ने अवस्था आउनु र कुनै सानो गल्ती भए जागिर नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अधिकृतहरुले काममा जोखिम लिन चाहेनन् । त्यसले पनि काममा ढिलाइ भएको अधिकृतहरु दाबी गर्छन् ।

यद्यपि, हाल फास्ट ट्रयाकको कामलाई तोकिएकै समयमा सक्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्लस्टरमा काम गरिरहेको आयोजनाका प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सेनापतिलाई जंगीअड्डाकै असहयोग ?

आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेनापति थापाले अन्य सैन्य अधिकृतलाई पनि सम्पत्ति विवरण राख्न भनेका थिए । यद्यपि, उनले त्यसलाई बाध्यकारी भने भनेका थिएनन् । तर, अनौपचारिक रुपमा नेपाली सेनाको वेवसाइटमा सम्पत्ति विवरण राख्न भनिएको थियो ।

तर, जंगीअड्डाकै अधिकांश अधिकृतले सेनापति थापाले थालनी गरेको कार्यको अनुशरण गरेनन् । थापाका निकट मानिएका सैनिकबाहेकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रुचि देखाएनन् । बरु जंगीअड्डाका केही अधिकृतले थापालाई ‘लोकप्रिय बन्न खोजेको’ आरोप लगाए ।

हालसम्म सेनापति थापासहित ८ जनाको सम्पत्ति विवरण मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । भावी सेनापतिका रुपमा हेरिएका रथी प्रभुराम शर्मासहित उपरथी अनन्त कार्की, राजेन्द्र कार्की (अवकाश प्राप्त), रघु भण्डारी, उपरथी विज्ञानदेव पाण्डे, सहायक रथी प्रेम शाही र प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीको सम्पत्ति विवरण मात्रै वेवसाइटमा छ ।

सेनापति थापाले सुधारको अभियान स्वरुप आक्रामक कारबाही अघि बढाइरहेका वेला सबै विवरण आमसञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेर आफूलाई चर्चामा ल्याउन खोजेको भन्नेहरुको जमात पनि जंगीअड्डामा छ । थापाले आफू नेतृत्वमा आउनु अघि भएका घटनामा कारबाही गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

तर, सेनापति थापाले भने सार्वजनिकरुपमै भन्ने गरेका छन्, ‘मैले हिरो बन्नलाई वा सस्तो लोकप्रियताका लागि अलि बढी अग्रगामी भएर प्रणाली र पद्दतिमा भएका कमी कमजोरीमा सुधारको प्रयास थालेको होइन । मसँग धेरै सजिला बाटाहरु पनि थिए र छन् पनि । तर, मैले कठिन भए पनि सही तरिकाले पदीय दायित्व निभाउने अठोट गरेको छु ।’