२८ फागुन, काठमाडौं । पार्टी नेतृत्वले पेलेर जानसक्ने खनाल-नेपाल समूहको आशंकालाई बल पुग्ने गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरु खारेजदेखि दशौं महाधिवेशनको मिति तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णय एकलौटी रुपमा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान संशोधन गर्दै महासचिव बाहेकका पदाधिकारी खारेज गर्ने, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुको जिम्मेवारी खोस्ने र पार्टीको दशौं महाधिवेशन २-६ मंसिर २०७८ मा गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।
ओलीको यो कदमले एमाले पुनर्मिलनको ढोका बन्द भएको ओलीइतर नेताहरुले बताएका छन् । ‘अदालतको फैसलापछि फेरि एकताबद्ध एमाले बनाउने अवसर थियो । तर, ओली आफैंले त्यो ढोका बन्द गरे’, माधव नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा पूर्व एमालेको एउटा पक्ष ओलीतिर थियो भने अर्को पक्षले प्रचण्डतिर । नेपाल-खनाल पक्ष, प्रचण्डसँग मिल्दा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र सदस्यीय दल दुबैमा ओली अल्पमतमा परेका थिए । तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद नटुंगिँदै नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतायो ।
यो फैसलासँगै नेपाल-खनाल समूहले पूर्वपार्टी एमालेमै रहने निर्णय गरेको थियो । तर पुनस्र्थापित एमालेको औपचारिक बैठक बस्नु अगाडि नै ओलीले आफ्नो समूहको बैठक राखेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान संशोधन गरेका छन् ।
७० वर्षे उमेर हद हटाएका उनले आफू निकट महासचिव ईश्वर पोखरेल बाहेक सवै पदाकारी समेत खारेज गरेका छन् । ओली निकट नेता खगराज अधिकारी भने यो बाधात्मक कदम भएको तर्क गर्छन् । ‘यसलाई महाधिवेशन तयारीका रुपमा बुझ्नुपर्छ । महाधिवेशन नगरी वैधता नै भएन । अब महाधिवेशन गर्नैपर्यो’ अधिकारीले भने ।
ओलीले माओवादी छोडेका रामबहादुर थापा समूहका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन् । थापाले भने बागमतीको इन्चार्ज पाएका छन् । सँगै, ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटी बैठक र आगामी २ मंसिरमा दशौं महाधिवेशनको मिति पनि घोषणा गरेका छन् ।
ओलीको संकेत
सर्बोच्चले एमाले ब्यूँताएपछि अध्यक्ष ओलीले चालेको पहिलो कदमबाट उनी निकट नेताहरु समेत चकित बनेका छन् ।
शुक्रबार विहान मात्रै खबर पाएपछि राजधानीबाहिर रहेका नेताहरु समेत बालुवाटार पुगेका थिए । ‘विहान मात्रै खबर आयो । केही थाहा भएन । बैठक पुगेरै यी सबै कुरा थाहाँ पाए’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
उनका अनुसार, ओलीको प्रस्तावमा दश/बाह्र जनाले बोले । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन केही नेता लागिपरेका थिए । तर, बैठकले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पदाधिकारी खारेज, जिम्मेवारी हेरफेर लगायत निर्णय गरेको छ ।
ओली खेमाले गरेको विधान संशोधनअनुसार, अब कुनैपनि नेता आजीवन नेतृत्वमा रहन, जति पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन र निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
‘बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयाविध, उमेर हद, कमिटीको संरचना लगायत कतिपय प्रश्नमा नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल बनाउने बाधा अड्काऊ फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ’, बैठकबाट प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्ष पुगेपछि पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहन नपाउने, पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने र बढीमा १७५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । तर ओलीले एकलौटी रुपमा त्यसलाई संशोधन गरेका छन् ।
बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षको बैठकले आफू निकट प्रदेश १ र बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्देशन दिइएका छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध खनाल-नेपाल समूहका सांसदहरुको अगुवाइमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
एमालेको खनाल-नेपाल तर्फका नेताहरुले भने ओलीको यो कदम निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्तिको यात्रा भएको बताएका छन् । ‘उहाँ (ओली) ले दुई तिहाईको बहुमत र पार्टी एकता सक्नुभयो । संसदलाई हिँडाउन खोज्नुभयो । सक्नलाई एउटा मात्र बाँकी थियो, त्यो हिजोको पार्टी नेकपा एमाले’, स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसाल भन्छन् । ओलीले एमाले सक्नेकै लागि यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय लिएको उनी बताउँछन् ।
समानान्तर एमाले !
अध्यक्ष ओलीले पेलेरै अगाडि बढ्न खोजेपछि खनाल-नेपाल समूहले पनि समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बानेश्वरमा बसेको आकस्मिक स्थायी कमिटी नेताहरुको भेलाले देशभर समानान्तर नेतृत्व चयन गर्ने र ४ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । सम्भवतः यो भेलाले समानान्तर एमाले घोषणा गर्नेछ । तर, त्यसबारे थप निर्णय लिन यो खेमाले भोलि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको भेला बोलाएको छ ।
यसअघि, यो खेमाले तत्काल एमालेको बैठक बोलाएर पार्टी पुर्नसंरचना र सरकारबारे निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा थियो । त्यसका लागि आफू निकट केन्द्रीय सदस्य, सांसद र स्थायी कमिटीका नेताहरुको भेला समेत राखेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले यो खेमालाई मिलाएर पार्टी नेतृत्व लिनेतिर नलागेर निषेधको कदम अगाडि बढाएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, ओलीको यो कदमलाई फाँसिवादी यात्राका रुपमा अर्थ्याउँछन् । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गर्ने, राज्यशक्ति सन्तुलन भत्काउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति लगायत एकपछि अर्को कदम चालेका ओलीको यात्राबारे श्रेष्ठ भन्छन्, ”मैले जे गरेपनि हुन्छ, मैले जे भनेपनि हुन्छ भन्नु निरंकुश चरित्र हो ।’
दलभित्र आलोचनाको स्वर नसुन्ने र प्रतिकुल हुने सवै व्यवस्था भत्काउँदै अगाडि बढेका ओलीबाट अब विपक्षी दलहरुमा पनि खतरा रहने उनको विश्लेषण छ ।
