९ असार,बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख नभएको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित दुई कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
लुम्बिनी सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम नामबाट सांसदहरुलाई एक अर्ब ६४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । दुबै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख थिएन ।
अरु प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका बेला लुम्बिनीले नगरेको भनी प्रदेश सरकारको प्रशंसा पनि भएको थियो ।
तर, प्रदेशसभामा पेश गरिएको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) को अन्त्यमा अर्थ विविध शीर्षकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले एक अर्ब चार करोड रूपैयाँ र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ८७ जना प्रदेश सांसदलाई ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशसभामा अहिले सांसद संख्या ८३ मात्रै कायम छ । तर, रिक्त रहेको प्रदेश सांसद पदका लागि पनि विनियोजन गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै नगरी आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यक्रम थपेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
वजेटमाथिको छलफलका क्रममा यस विषयमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया छ । ‘जतिबेला प्रदेश सरकार शून्य संरचनाबाट अघि बढ्दै थियो, त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई प्रदेशको अनुभूति दिलाउन यस्तै कार्यक्रम राखौं भन्दा मुख्यमन्त्रीले बडो आदर्शका कुरा गर्दै विरोध जनाउनुभयो’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले भने, ‘तीन वटा वजेटमा आवश्यक नपरेका कार्यक्रम अहिले विपक्षी दललाई थाहै नदिई वजेट वक्तव्यमा पनि लुकाएर ल्याउनुको अर्थ अबको स्थानीय चुनावलाई प्रभावित पार्ने कुटिल चालबाजी हो, यो निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।’
वजेटको ठूलो हिस्सा एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने र त्यसले स्थानीय निर्वाचनमा फाइदा पुग्ने हिसाबले यी दुई कार्यक्रम चलाखीपूर्वक ‘चोर बाटो’बाट बजेट पुस्तिकामा पारिएको प्रमुख सचेतक खानले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सरकारले अपारदर्शी ढंगले एमाले अनुकूल हुने गरी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थपेको आरोप लगाए ।
‘पहिलो कुरा त यो सरकार नै अवैध छ, त्यसकारण वजेट पनि अवैध छ’–प्रमुख सचेतक घर्तीले भने, ‘त्यसमाथि अहिले सरकार अल्पमतमा परेर सत्ता संकटमा परेपछि सांसदलाई प्रभाव पारेर चलखेल गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’
वजेट वक्तव्यमा लुकाएर यति ठूलो वजेट सांसदलाई दिनु राजनीतिक बेइमानी र दलीय स्वार्थ भएको घर्तीको आरोप छ ।जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले सांसदहरुलाई थाहै नदिई गुपचुपमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा ठूलो वजेट छुट्याउनुले सरकारको नियत ठीक नभएको टिप्पणी गरे ।
‘एमालेको ओली समूह सत्ता स्वार्थका लागि जे जस्ता बेइमानी र जालसाजी गर्न पनि पछि हट्दैन भन्ने केन्द्रदेखि प्रदेशहरुमा पुष्टी भएकै कुरा हो’ यादवले भने, ‘लुम्बिनीमा पनि सरकार अल्पमतमा परेपछि सांसदलाई बजेट दिएर खुशी बनाएर सत्ता जोगाउन यो सबै गरिएको हो ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने कार्यविधि नबनेकाले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा यी कार्यक्रम नपरेको बताए ।नले यी दुई कार्यक्रम सांसदहरुकै माग र गुनासो अनुसार योजना छनोट गर्ने गरी ल्याइएको दावी गरे ।
‘सांसदको तजबिजमा वजेट खर्च हुने गरी कार्यक्रम ल्याइएको होइन, निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटमा माननीयहरुलाई सहभागी गराउन उहाँहरुले विगतमा भन्दै आए अनुसार गरिएको हो’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि अब कार्यविधि बनाउँछौं ।’
