प्रहरीले कसरी निर्दोषलाई लागूऔषध मुद्दामा फसाउँछ ?

२९ पुस, काठमाडौं । आफूहरुले बोक्दै नबोकेको ब्राउन सुगर (लागूऔषध)को झुटो मुद्दाका कारण दुई भारतीय नागरिकले अनाहकमा साढे ९ वर्ष जेलमा विताएका छन् । २२ वैशाख २०६९ मा पोखराबाट पक्राउ परेका उनीहरु ४ कार्तिक २०७८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मात्रै थुनामुक्त हुन पाए ।

न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले लागूऔषध बिक्रीवितरणको आरोपमा दुई भारतीय नागरिकलाई कसुरदार ठहर गर्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । साथै सर्वोच्चले उनीहरुलाई न्यूनतम ज्याला दिन र झुटो मुद्दामा फसाउने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।

कागजमा लागूऔषध बरामद भएपछि

२२ वैशाख २०६९ सालमा प्रहरीले पोखराको चिप्लेढुंगाबाट भारतीय नागरिकहरु रमेश साह र प्रकाश पटेललाई पक्राउ गर्‍यो । प्रकाश मामाका छोरा र रमेश फुपूका छोरा रहेछन् । प्रहरीले उनीहरुको खानतलासी लियो । रमेश साहको कालो जिन्स पाइन्टको बायाँ खल्तीमा प्लाष्टिकको पुरियामा २८ ग्राम ब्राउनसुगर बरामद भयो । उनीहरुको साथबाट भाडा चम्काउने विभिन्न रसायन र अरु सामान पनि भेटियो । प्रहरी निरिक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेल, असई यामबहादुर नेपाल र जवान कपिल जोशीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतीय मूलका मानिसहरुले झोलामा अवैध सामानहरु राखी बिक्री वितरण गर्दछन् भन्ने सूचना प्राप्त भएपश्चात खोजतलास गर्ने क्रममा निजहरुको रीतपूर्वक शरीर खानतलासी लिने क्रममा निजहरुको साथबाट दशीका सामानहरु फेला पारी बरामद गरी दुवैलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि प्रतिवेदनसाथ दाखिल गरेका छौं ।’

प्रहरीले उनीहरुको बयान लियो । दुई/तीन वर्षदेखि भारतमा कालीगढको काम सिकेर सुनका गरगहना बनाउने, चम्काउने काम गर्ने उनीहरु आपसी सल्लाह गरेर नेपालतिर गई सुन चम्काउने काम गर्ने सल्लाह गरे । पर्यटकीय क्षेत्र र लाहुरे बस्ती समेत भएकाले पोखरामा काम पाइन्छ र सजिलो पनि हुन्छ भनी सल्लाह गरेर उनीहरु पोखरा पुगे ।

उनीहरुले प्रहरीमा गरेको बयान अनुसार, दुवैजना पैसा मिलाई २८ ग्राम ब्राउन सुगर खरिद गरी नेपाल आएका हुन् । सुन चम्काउने सामान सहित आएका उनीहरुले पोखरामा एक/दुई ठाउँमा बुढापाकालाई सुन समेत ठगेको स्विकारेका छन् । बयानमा रमेश साहले भनेका छन्, ‘ब्राउन सुगर समेत बिक्री गर्नुपर्‍यो भनी हिँडिरहेको अवस्थामा हामीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।’ प्रकाश पटेलले बयानमा भनेका छन्, ‘सुन चम्काउने बहानामा ठगी चोरी गर्न पाइन्छ त्यसो गरेमा सजिलै धन पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर सल्लाह गरेकाले हामीले लागूऔषध खरिद गरेर बिक्री गरेका हौं ।’

तर जिल्ला अदालतमा उनीहरुले आरोप स्विकार गरेनन् । आफ्नो साथबाट ब्राउन सुगर बरामद भए पनि त्यो कसको हो भन्ने थाहा नभएको भन्दै उनीहरु गहना बनाउने र चम्काउने अरु सामान भने आफूहरुको भएको स्विकारे । रमेश साहले बयानमा भने, ‘बरामद भएको एसिड, चिम्टी, सनासो, पिताम्बरी पाउडर, ब्रस, रिठ्ठा मेरो झोलाबाट समातेको हो । मैले यी सामान भारतको बिहारबाट ल्याएको हुँ ।’

उनीहरुबाट बरामद भएको भनिएको लागूऔषध परीक्षणका लागि प्रहरीले विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठायो । त्यो ब्राउन सुगर भएको प्रमाणित भयो । जिल्ला अदालत कास्कीले उनीहरुलाई १० वर्ष कैद र ७५ हजार जरिवाना हुने ठहर गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।

अर्को मुद्दामा नयाँ तथ्य भेटियो

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्ने क्रममा नयाँ तथ्य भेटियो । यी दुवैजना विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा ठगीको मुद्दा चलेको रहेछ । पोखराकी पार्वती श्रेष्ठले दिएको जाहेरी अनुसार, १९ वैशाख २०६९ का दिन दिउँसो ३ बजेतिर यी दुवैजना पटेल र साह घरघरमा सुनका गहना सफा गर्ने भन्दै चिच्याउँदै हिँडेका रहेछन् । पार्वतीले शुरुमा तामाका भाँडा सफा गर्न दिइछन् । यिनीहरुले पैसा नै नलिई भाडा सफा बनाइदिएछन् ।

‘सुनका गहना पनि सफा गरिदिने भने । बेसार पानी राखेर सफा गर । त्यो कचौरा घरमा फ्रिजमा राखेर १० मिनेपछि हेर्नुहोला भने’ उनले जिल्ला अदालतमा बकपत्रका क्रममा भनिन्, ‘भित्र राखेर हेर्दा गहना नभेटेपछि बाहिर आएर हेर्दा उनीहरु भागे । पछि होहल्ला गरेर समातेर प्रहरीलाई बुझाइदिएका रहेछन् ।’ उनीहरु विरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले २ वर्ष कैद र १ लाख ३९ हजार जरिवानाको फैसला गर्‍यो । त्यो फैसला पुनरावेदन अदालत पोखराबाट पनि अन्तिम भएर टुंगिइसकेको थियो ।

त्यतिबेला नै चलेको मुद्दाको विवरण हेर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले नयाँ तथ्य भेटायो । सुनका गहना राम्रा बनाइदिने भनी ठगेर भाग्ने क्रममा होहल्ला समेत भएपछि छिमेकीको सहयोगमा उनीहरु १९ वैशाख २०६९ मा नै पक्राउ परेको पुष्टि भयो । त्यसलगत्तै तीन दिनपछि यिनीहरु ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेको भनी प्रहरीले लागूऔषध मुद्दाको कागज बनायो ।

लागूऔषधको मुद्दाका क्रममा यिनीहरुले आफूहरु पक्राउ परेको मिति र बताएको ठाउँ ठगी मुद्दाको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो थियो । यसबाट उनीहरु तीन दिनअघि नै पक्राउ परेको र प्रहरीले झुटो लागूऔषधको मुद्दामा फसाएको स्पष्ट भयो । १९ वैशाखमा नै पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरु २२ वैशाखमा छुट्ने कुरै थिएन । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरु २२ वैशाख २०६९मा पोखराको चिप्लेढुङ्गामा हिंडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन उक्त मुद्दाबाट देखिएको तथ्यको आलोकमा सत्यसाँचो देखिन आएन ।’

झुटो अभियोजनको सकस

सर्वोच्च अदालतले ठगी मुद्दाको विवरण र त्यसपछिको लागूऔषध मुद्दाको घटनाक्रम केलाउन थाल्यो । लागूऔषध मुद्दामा बरामदी मुचुल्का गर्दा स्थानीय तह वा निकायका कुनै पदाधिकारी वा प्रतिनिधिलाई रोहबर वा साक्षीमा राखेको भेटिएन । फैसला अनुसार, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने प्रहरी कर्मचारीले अवलम्वन गर्नु पर्ने कानूनी कार्यविधिको पालना गरेको थिएन । ‘अनुसन्धानमा तयार गरिएका कागजातबाट उनीहरु लागू औषध बिक्रीको लागि बोकी हिंडिरहेको भन्ने चित्रण गरिएको देखिए तापनि’ फैसलामा भनिएको छ, ‘लागूऔषध बिक्री वितरणमा नापतौलका लागि प्रयोग गरिने ढक तराजु आदि केही फेला परेको वा कोही कसैले लागू औषध खरिद गरेको वा यिनीहरुले कोही कसैलाई बिक्री गरेको भनी हुलिया खुले खुलाएको अवस्था पनि देखिंदैन ।’

यस्तो गम्भिर विषयमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले समेत प्रहरीले तयार पारेका फर्जी प्रतिवेदन र सरकारी वकिलले दायर गरेको अभियोगपत्रको खोट पहिल्याउन सकेनन् । यही अवस्थालाई संकेत गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘न्याय निरुपणका क्रममा न्यायाधीशले सम्बद्ध मिसिलहरुबाट त्यसरी देखिएका तथ्यको समुचित विश्लेषण गरी निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ’ भनी सांकेतिक टिप्पणी गरेको छ ।

लागू औषध बरामद भएको भनी तयार पारिएको कागजातमा उल्लेखित मितिभन्दा तीन दिनअघिदेखि नै यिनीहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाले कुनै हालतमा उनीहरुबाट लागूऔषध बरामद भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा भएको बयान मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेकाले केवल अनुसन्धानमा भएको साविती बयानको आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरुबाट लागूऔषध बरामद भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’ दुरासययुक्त अभियोजन (झुटो मुद्दा)का कारण आरोपितहरु लामो समयसम्म थुनामा बस्नुपरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुवैजना विरुद्धको लागूऔषध मुद्दा खारेज गर्‍यो ।

यिनीहरुले थुनामा बस्नुपरेको अवधिको न्यूनतम ज्यालाका आधारमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दियो । साथै काल्पनिक घटना खडा गरी यिनीहरुबाट लागूऔषध बरामद भएको झुटो कागजात तयार गर्ने प्रहरी अधिकारीहरुमाथि विभागिय कारवाही गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन समेत दियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दामा बरामद भएको देखाउन प्रयोग भएको लागूऔषध प्रहरीको साथमा कहाँबाट के कसरी प्राप्त भएको हो सो समेत छानविन गरी यस प्रकृतिबाट झुटा दशी प्रमाण सृजना गर्ने कामलाई प्रवृत्तिको रुपमा दोहोरिन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।’