+
+
कभर स्टोरी :

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८१ : हदबन्दी छुटको २ लाख रोपनी जग्गामाथि कुदृष्टि 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, अहिले देशभरि १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी छुटमा करिब दुई लाख रोपनी जग्गा राखेका छन् । भर्खरै बजेट वक्तव्यले ‘रुग्ण उद्योगले जग्गा बेच्न पाउने’ भन्नुको सोझो सम्बन्ध यही जग्गासँग छ ।

कृष्ण ज्ञवाली नवीन ढुंगाना कृष्ण ज्ञवाली, नवीन ढुंगाना
२०७९ जेठ २७ गते १९:३८

२७ जेठ, काठमाडौं । रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिलले दुई वर्ष अघिसम्म उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम २७ करोड रुपैयाँ थियो । उसले बारम्बार उद्योग मन्त्रालयसँग सो ऋण तिर्न आफ्नो जग्गा बेच्न पाऊँ भनेर निवेदन दियो । ऊ किसानको ऋण तिर्ने बहानामा सरकारबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बेच्न चाहन्थ्यो ।

यसको भित्री पाटो के छ भने २८ वर्षअघि ७ हजार रुपैयाँ कट्ठामा किनेको जग्गाको भाउ अहिले कट्ठाकै ४ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैले यसका सञ्चालकहरू अहिले उद्योग चलाउनु भन्दा कुनै उपाय निकालेर जग्गा बेच्न सके रातारात धनी हुने गृहकार्यमा छन् । यसअघि उद्योग मन्त्रालयले जग्गा बिक्रीका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । तर कानूनले नै वर्जित गरेको यो सुविधा दिने पक्षमा मन्त्रालय छैन । त्यसैले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रोकिएको यो प्रक्रिया फुकाउन यस पटक अर्थ मन्त्रालयको बाटोबाट बजेटको ८१ नम्बर बुँदा भएर यो प्रस्ताव संसदमा छिरेको छ ।

****    

नर्भिक अस्पतालले केही वर्षअघि राजधानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेको थियो । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन, आवश्यकभन्दा बढी संख्यामा राजधानीमा मेडिकल कलेज खुलेको लगायत कारणले उसले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति पाउन सकेन । राजधानीमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन १०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने हुनाले नर्भिकले हदबन्दी छुटमा राजधानीका तीन फरक ठाउँमा जग्गा किनेको थियो ।

एकै ठाउँमा जग्गा उपलब्ध नभए दुई फरक ठाउँमा जग्गा किनेको भए एकआपसको दुरी ५ किलोमिटर हुनुपर्ने नियम थियो । ‘अहिले नर्भिकलाई ती जग्गा आवश्यक नै छैनन् । ऊ जसरी पनि जग्गा बेच्न चाहन्छ’ भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग स्रोतले भन्यो, ‘तर कानुनले त्यसरी छुट सुविधामा लिएको जग्गा बेच्ने अनुमति दिंदैन ।’

****    

रुग्ण अवस्थामा पुगेपछि हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना २०५१ सालमा निजीकरण भयो । सरकारले आफूले चलाउन नसकेको भन्दै उद्योगीहरू जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई उक्त कारखाना बिक्री गरेको थियो । पछि उनीहरूले कारखाना चलाउन भनी नेपाल बंगलादेश र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिए । अनि ऋण तिरेनन् । बैंकले त्यो जग्गा लिलामी गर्‍यो ।

उद्योगीद्वयले आफूहरू नै सञ्चालक रहेको दुवै बैंकबाट ऋण लिएका थिए । कसैले लिलाम सकार नगरेपछि बैंकले जग्गा सकार्‍यो र पछि बिक्री गर्‍यो। ‘उद्योग चलाउने उद्देश्यले कारखाना किनिएकै थिएन’ त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकार रहेका एक अर्थशास्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उद्योग चलाउने आवरणमा लिएको इँटाटायल कारखानाको जग्गा पछि ऋण तिर्न नसकेको बहानामा बैंकले लियो र बेच्यो ।’

****    

डेढ साताअघि सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटको बुँदा नं. ८१ मा उद्योगहरूले ऋण लिन पाउने नौलो अवधारणा अघि सार्‍यो । वक्तव्यमा घुमाउरो रूपमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८१ र माथिका तीन उदाहरणको एक आपसमा सम्बन्ध छ । सरकारले उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्ने सुविधा दिएको हुन्छ । सरकारको स्वीकृतिमा किनिएका यस्ता जग्गा उद्योग/व्यवसाय चलाउने हदसम्म मात्रै उपयोग गर्न पाइन्छ । पछि त्यो उद्योग धरासायी भएमा वा नचल्ने अवस्थामा जग्गा बेच्न वा अरूलाई दिन मिल्दैन ।

संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटको बुँदा नं. ८१ मा भएको व्यहोरा

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पछि सरकारकै स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था छल्ने र घुमाउरो पाराबाट व्यवसायीलाई जग्गा बिक्रीको अनुमति दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । बजेट वक्तव्यमा राखिएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए हदबन्दीको दायरा नाघे पनि सरकारी सुविधाबाट किनिएका जग्गाहरू धितो राख्न र त्यसबाट ऋण लिन पाइनेछ ।

हदबन्दीको अवधारणा र औद्योगिक सहुलियत

जग्गामाथि सीमित जमिनदारको स्वामित्व अन्त्य गर्न पञ्चायतकाल सुरु भएलगत्तै जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको हो । २०२१ सालमा जारी भएको भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । यो अवधारणा अन्तर्गत कुनै पनि परिवारले तोकिएभन्दा बढी जग्गा–जमिन राख्न पाउँदैनथे, राखेमा सरकारले जफत गर्न पाउँथ्यो ।

सामाजिक न्यायको अवधारणा अन्तर्गत ल्याइएको यो अवधारणाले सीमित व्यक्ति वा परिवारलाई मनलाग्दी जग्गा थुपार्न र अरू भूमिहीन हुने अवस्था रोक्न मद्दत गर्ने भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला प्रविधिको विकास भएको थिएन । एउटै मानिसले धेरै जग्गामा खेती गर्न सक्दैन भन्ने सोच व्याप्त थियो’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला जग्गाको आधिपत्य सीमित व्यक्तिको साथमा रहे उत्पादनमा असर गर्छ भन्ने सोचले पनि हदबन्दीको अवधारणा ल्याइएको हो ।’

भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, अहिले पनि जग्गामा हदबन्दीको नियम कायमै छ । हदबन्दीको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि परिवारले हिमाल/पहाडमा ७५ रोपनी (कृषिका लागि ७० र आवासका लागि ५ रोपनी), काठमाडौं उपत्यकामा ३० (कृषिमा २५ र आवासका लागि ५ रोपनी), अनि तराईमा ११ बिघा (कृषिका लागि १० र बसोबासका लागि १ बिघा) जग्गा मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर पहुँच भएका, शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले बारम्बार कानुन उल्लंघन गरी राज्यशक्तिलाई निरीह बनाएर जग्गा थुपारेको देउजा बताउँछन् ।

हदबन्दीको यो अवधारणा हुबहु कार्यान्वयन हुँदा देशमा कतिपय उद्योग, कलकारखानाहरू जग्गाको अभावले चल्नै नसक्ने भए भन्ने आवाज उठ्यो । किनभने कतिपय उद्योग तथा कलकारखानाका लागि सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पथ्र्यो । त्यसपछि विभिन्न समयमा सरकारले आदेश मार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सहुलियत दिन थाल्यो । कुनै कानुनी आधारमा भन्दा पनि सरकारको तजबिजी निर्णयका भरमा उद्योगीहरूले यस्तो सहुलियत उपयोग गरिरहे ।

मुलुकमा उद्योग/व्यवसायको वातावरणप्रवर्द्धनका लागि तीन वर्षअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ जारी भयो । त्यसपछि ऐनले कानुनी रूपमा नै उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट दियो । ऐनको दफा ३२ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनसक्ने सहुलियत थपियो । बढी जग्गा राख्नका लागि दिने निवेदन तहगत रूपमा मन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि उनीहरूले खरिद गर्न पाउँथे ।

उद्योगी/व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिइएमा त्यसको दुरुपयोग हुने ठानेर बन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको छ । जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो, त्यही काममा मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने व्यवस्था थपियो भने उद्योग मन्त्रालयले त्यसको नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्छ । अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग भएको भेटिए सरकारले जग्गा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तो जग्गा बेच्न र बैंकमा धितो राख्न समेत मिल्ने छैन ।

ऐनको दफा ३२ (६) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन ।’ उद्योग मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी मुलुकमा उद्योग चल्ने वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछिन् ।

उद्योग मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हदबन्दीको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार, व्यवसायीहरूले आफूहरूको लगानीमा खरिद भएको जग्गाबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिएको हो ।

‘उद्योगीहरूले आफूहरूले किनेको जग्गा धितो राखेर किन ऋण लिन नपाउने भन्ने गुनासो गरिरहेका थिए’ उनी भन्छन्, ‘हदबन्दीभन्दा बाहिर पनि जग्गा खरिद गर्ने अनुमति दिएपछि ऋण लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग स्वाभाविक जस्तो लाग्यो । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो ।’

बजेटमा आएर मात्रै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले भूमि ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने र त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

छल्ने अनेक तरिका

मुलुकमा उद्योग/व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्ने सुविधा दिइएकोमा अहिले दुई ढंगले त्यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलो, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सुविधा पाएकाहरूले अनेक उपायबाट त्यो जग्गा बेच्ने र अथाह नाफा कुम्ल्याउने । दोस्रो विभिन्न उद्योग वा व्यवसायको आवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र पछि विभिन्न उपाय निकालेर बेच्ने ।

करिब दुई वर्षअघिको कुरा हो, अवकाशको मिति नजिकिंदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी एउटा उजुरी तामेलीमा राख्न निकै दबाव दिए । अप्ठेरो पर्ने भएपछि एक अनुसन्धान अधिकृतले त्यो कुरा सुन्दै सुनेनन् । नर्भिक अस्पतालले मेडिकल कलेज बनाउने भनेर अनुमति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी थियो ।

‘सरकारबाट अनुमति नै नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्ने अनुमति दिएर मालपोत कार्यालयमा समेत अनियमितता भयो भनी हामीकहाँ उजुरी परेको हो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो फाइल तामेलीमा जानुपर्‍यो भनी निकै दबाव आयो । तर अनुसन्धान अधिकृतहरूले दबावमा निर्णय गरेनन् ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज बनाउने प्रयास असफल भएपछि अहिले कलेजका लागि किनिएको जग्गा नीतिगत व्यवस्थापन गरेर बेच्ने प्रयास भइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

२८ माघ २०७६ मा संसदबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो । त्यही संशोधनले हदबन्दी छुटको जग्गालाई नियमित गर्ने व्यवस्था थप्यो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएको कुनै उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्था अनुसार, महँगो र आकर्षक ठाउँमा हदबन्दीमा छुट जग्गा पाएको उद्योग कम मूल्यवान जग्गा भएको ठाउँमा सर्न पाउने भयो र मूल्यवान ठाउँको जग्गा बेच्न छुट हुनेभयो ।

यसरी कानुन संशोधन भएपछि झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट्सले झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको करिब ३०० बिघा जग्गा सट्टापट्टा गरेर अन्यत्र उद्योग सार्न खोजेको छ । उद्योग सार्ने भनिए पनि यथार्थमा बिर्तामोडको त्यो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना हो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा शक्तिशालीहरूले अनेक प्रपञ्च गरेर मूल्यवान जग्गामाथि कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘यसअघि पनि पटकपटक जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रयास विफल पारिएको थियो । त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी कानुन नै फेरिएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा साटफेर गर्न २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जुनसुकै आवरणमा भएपनि हदबन्दीको मर्ममाथि प्रहार हुने यस्तो निर्णय गर्नु गलत हो ।’

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानलाई २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उद्योग मन्त्रालयले त्यो रकम भुक्तानी गरिदिन पहल पनि गर्‍यो, तर सकेन । अनि मिलले आफूसँग रकम नभएको भन्दै सहुलियतमा पाएको जग्गा बेच्ने व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्रालयमा चिठी लेख्यो । बेच्नै नमिल्ने प्रकृतिको हदबन्दी छुटमा पाएको सहुलियत जग्गाबारेको सो पत्र उद्योग मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ‘फरवार्ड’ गरिदियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अडान लिएपछि जग्गा बिक्रीको अनुमति भएन । सरकारले कडाइ गरेपछि उद्योगले अरू उपायबाट रकम भुक्तानी गर्‍यो । मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, ‘त्यतिबेला जग्गा बेच्न नदिए किसानको रकम तिर्न सकिंदैन’ भनेर उद्योगीहरूले जग्गा बिक्रीको अनुमति खोजिरहेका थिए । श्रीराम सुगर मिलमा उद्योगी दिवाकर गोल्छाका छोरा हितेश र विशाल ग्रुपका विशाल अग्रवालको लगानी छ ।

उद्योग भन्दा प्लटिङबाट फाइदा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको एक विवरणपत्र अनुसार, १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी माथिको छुटमा जग्गा लिएका छन् । यसरी लिएको जग्गा पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी छ भने तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा (करिब १ लाख १२ हजार २०० रोपनी) छ । दुवै जोड्दा हदबन्दी नाघेको जग्गा करिब १ लाख ९० हजार रोपनी विभिन्न कम्पनीहरूले उपभोग गरिरहेका छन् ।

यसमध्येको एक, गिरीबन्धु टि स्टेट्सले करिब ३०० बिघा जग्गा चिया खेतीको नाममा उपयोग गरिरहेको छ । ऐन नै संशोधन गरेर अन्यत्र जग्गा किन्ने र त्यहाँ उद्योग चलाउने नाममा पुरानो जग्गा बेच्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको कुरा सुन्ने हो भने उद्योगीहरू उत्पादनबाट भन्दा जग्गाको कित्ताकाट, प्लटिङ र व्यापारबाट ज्यादा लाभ देख्न थालेका छन् । त्यही कारण नाफामा चलेका उद्योगहरू पनि ओरालो लाग्न थालेको देखाउने क्रम बढेको छ ।

श्रीराम सुगर मिलको उदाहरण दिंदै कच्चा पदार्थका कुनै पनि अवशेष खेर नजाने चिनी उद्योग समेत नोक्सानमा देखाउन थालिएको उनी बताउँछन् । ‘सुगर मिलबाट चिनी त आउँछ नै; बिजुली, मोलासिस, इथानो र अरू सबै उत्पादन बिक्री हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगबाट निस्कने कुनै पनि चिज खेर जाँदैन, बिक्री हुन्छ । चिनीमा नाफा छ । अरूबाट पनि फोकटमा आम्दानी भइरहेको हुन्छ । उद्योग कसरी घाटामा जान्छ ?’

भूमिसुधार मन्त्रालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली घाटामा गएको वा अरू कुनै कारणबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिएको सहुलियत (हदबन्दी छुट) को जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘त्यो भनेको जग्गा राखेर ऋण लिन र बेच्न पनि नहुने भनेको हो’ उनी भन्छन्, ‘पहिले पनि चिनीको रकम भुक्तानीका लागि भनेर जग्गा बिक्री गर्ने कुरा आएको थियो । उद्योग विविधीकरणको लागि बाहेक मूल पूँजी बिक्री गर्न मिल्दैन ।’

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको ८० बिघा जग्गा छ र त्यसको ठूलो भाग पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिएको छ । ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले किनेको जग्गाको बजार मूल्य अहिले ४ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । जग्गाको भाउ आकासिन थालेदेखि १९ वर्षदेखि राम्रै चलेको उद्योग ओरालो लाग्न थालेको छ । अहिले सञ्चालकहरूले हरेक वर्षजसो व्यवस्थापन फेरिरहेका छन् ।

‘भूमिको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा नै निस्तेज हुने गरी कानून संशोधन गरेर सहुलियत दिने हो भने सहुलियतमा पाएको जग्गाको अस्वाभाविक दोहन हुने देखिन्छ’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यही उपायले उनीहरूले जग्गा बेच्न पाउने हो भने नेपालमा उच्च धनाढ्यहरूको सूची नै फेरबदल हुने गरिको परिस्थिति बन्नेछ । यो सोझै भूमाफियालाई प्रोत्साहन हो ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, हदबन्दी छुटमा जग्गा पाएका १६७ कम्पनी/संस्थाहरूले औसतमा प्रति कम्पनी १ हजार १३७ रोपनी जग्गा ओगटेर बसेका छन् । उद्योग सञ्चालन गर्न सडक, विद्युत् लगायत पूर्वाधार पुगेको ठाउँ आवश्यक हुने भएकाले यस्तो जग्गाको न्यूनतम मूल्य पनि एक लाख रुपैयाँ पर्छ भने कतिपय ठाउँमा त प्रति रोपनी ५ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गाहरू समेत छन् ।

निकै कम मूल्य अर्थात् प्रतिरोपनी एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगटेका हरेक व्यक्तिले जग्गा बिक्रीमार्फत ११ करोड रुपैयाँ हात पार्न सक्छन् । ‘जति ठूलो परिमाणमा जग्गा भयो, उति ठूलो पहुँच पुग्छ भन्ने त झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट्स प्रकरणबाट देखिइसकेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एकैसाथ सबै जग्गा धितो राखेर स्वामित्व हस्तान्तरण त नहोला । तर यसले हदबन्दी छुटमा सहुलियत पाएको जग्गा व्यापारमा उपयोग भई भूमाफियालाई लाभ हुने बाटो खोलेको छ ।’

सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०५० को दशकमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इँटाटायल कारखाना निजीकरण गरियो । एनबी समूहले त्यतिबेला २२ करोड रुपैयाँमा किनेको कारखाना चल्ने कुरै थिएन । कारखाना नचले पनि कारखानाले ओगटेको जग्गाको मूल्य १० वर्षमा नै करिब साढे २ अर्ब नाघेको अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन् । हरिसिद्धिका स्थानीय बासिन्दासँग अधिग्रहण गरी हदबन्दी छुटमा कारखानाले जग्गा पाएको थियो ।

इँटाटायल कारखाना सञ्चालन हुन नसकेको बहानामा त्यसको जग्गा धितो राखेर ऋण लियो । एनबी समूहले अरू होइन, आफैं सञ्चालक भएको नेपाल बंगलादेश बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकबाट ऋण लिएको थियो । पछि ऋण तिर्न नसकेको भनेर क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले १२० रोपनी १५ आना जग्गा लिलामीका लागि ३० जेठ २०६६ मा सूचना निकाल्यो । कसैले पनि जग्गा किन्न नखोजेपछि बैंक आफैंले जग्गा लियो र खण्डीकरण गरेर बेच्यो ।

आफूहरूले खेतीकिसानी गरिरहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर इँटाटायल कारखानाले लिएको तर पछि त्यही जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न खोजेपछि हरिसिद्धिका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलिन भए । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा रोक्का राखेको पनि थियो । तर बैंकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदियो । किसानबाट अधिग्रहण भएको र हदबन्दी छुटको सहुलियत पाएको जग्गा खण्डीकरण भयो । उक्त जग्गाको केही भाग अहिले प्लटिङ भएर बिक्री भइसकेका छन् भने केही भागमा नेपाल क्यान्सर अस्पताल बसेको छ ।

अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले

अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेका विचारमा, नेपालमा भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जग्गाको खण्डीकरण र व्यापारीकरण बढेको हो । क्षेत्रगत रूपमा कृषियोग्य, बसोबासयोग्य अनि औद्योगिक क्षेत्रका लागि वर्गीकरण गरेर जग्गा छुट्याएको भए एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को काममा उपयोग हुने र नाफा खोज्ने प्रवृत्ति हुँदैनथ्यो ।

उखु किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार, नेपालमा चिनीको राम्रो बजार हुँदाहुँदै श्रीराम सुगर मिल बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । उद्योगले ओगटेको जग्गाको भाउ आकासिन थालेपछि सञ्चालकहरूलाई चिनी उत्पादन गर्ने जाँगर कम हुँदै गएको यादव बताउँछन् ।

‘हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवालले उद्योगको जग्गा प्लटिङ गर्न भन्दै नक्सा नै बनाएर बाँडेका थिए’ उनी भन्छन्, ‘किसानहरूले जसरी पनि मिल चलाएर उखुखेती गर्ने वातावरण हुनुपर्ने भनी दबाव दिइरहेका छन् । उनीहरू मान्दैनन् । राजनीतिक दाउ हेरेर बसेका छन् ।’

यही रिक्ततामा जग्गा दलाली र भूमाफियाहरूले चलखेल गर्ने र कतिपय अवस्थामा आफू अनुकूल कानून नै परिमार्जन गर्ने मौका पाएका हुन् । अर्थशास्त्री वाग्लेका अनुसार, उद्योगहरूले हदबन्दी नाघेर जग्गा नै किन्न पाउने सुविधाले आगामी दिनमा झनै समस्या आउने जोखिम छ । पहिले उद्योगहरूलाई सरकारी जग्गा नै लामो अवधि (४९ वर्षसम्म) लिजमा दिने व्यवस्था हुँदा जग्गाको खण्डीकरण र बिक्री हुने सम्भावना कम थियो ।

‘लिजको व्यवस्था हुँदा उद्योगहरूलाई जग्गा खरिद गर्न लागत पर्दैनथ्यो । अर्कोतर्फ उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरेका कारण त्यो जग्गाको स्वामित्व समेत उनीहरूको हुँदैनथ्यो र चलखेल गर्न पाउँदैनथे’ अर्थशास्त्री वाग्ले भन्छन्, ‘अहिले हदबन्दी छुट भनेर जग्गै दिन थालियो । उनीहरूले निजी जग्गा पाएपछि त्यसलाई बिक्री गरेर नाफामा ध्यान दिनु स्वाभाविकै हो ।’

हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा जसरी पनि बिक्री गर्न दिने यो व्यवस्था ल्याउन यसअघिका सरकारले पनि प्रयास गरेका थिए । जसलाई देउवा सरकारले बजेटबाटै सहज बनाइदियो । यो प्रक्रियाका लागि राजनीतिक दलहरू बीचमा अघोषित सहमति छ भन्ने प्रशस्त आधार छन् । जसमध्ये एक हो संसदमा भएको बजेट माथिको छलफल । १५ जेठमा पेश भएको बजेटमाथिको छलफल संसदमा अझै जारी छ । तर, कुनै पनि दलका सांसदले यस विषयमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

यो मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, प्रमुख तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी आफू निकट व्यापारीहरूको स्वार्थका कारण यसमा मौन छन् । ‘झापाको गिरी बन्दु चिया बगानमा एमालेको स्वार्थ छ भने चौधरी समूह र विशाल समूह जोडिएका कारण कांग्रेस मौन बसेको छ’, ती जानकार भन्छन्, ‘गोल्छा समूहको हदबन्दीको जग्गा बिक्रीको बाटो सहज बनाउँदा स्वयम् अर्थमन्त्री र माओवादी पार्टी लाभान्वित हुन्छ ।’

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?