‘आयातमा आधारित गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दैन’

नेपालको आर्थिक अवस्था कहिल्यै पनि राम्रो हुन सकेन । २०५० को दशकमा माओवादी युद्ध हुँदा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक मुद्दा कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्दा देशको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर बन्दै गयो ।

युद्धकालमा माओवादीलाई नै समस्याको केन्द्रमा राखेर अन्य कुरामा ध्यान दिइएन । माओवादी समस्या समाधान भएपछि सबै समाधान हुन्छ भनेर नेताहरूले बोलेको सुनिन्थ्यो । संविधानसभा निर्वाचन भएपछि देश र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्थे । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर पटक–पटक सत्तामा पुग्यो तर आर्थिक अवस्था भने कहिल्यै राम्रो हुन सकेन ।

विगत १० वर्षको तथ्यांक लिने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएमा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ । समयमा वर्षा भएर धान र कृषि उपज राम्रो भएर आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्दा त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मानेर जस लिने होडबाजी हुन्छ । तर, मुलुकको आर्थिक स्थिति भने राम्रो छैन ।

सुन र तेलको खानी रहेका केही अफ्रिकी देशमा पनि कहालीलाग्दो गरिबी र उदेकलाग्दो भ्रष्टाचार छ । त्यहाँको नेतृत्वले राजनीतिलाई देशदोहन गर्ने औजार बनाएका छन् । त्यहाँ र हाम्रो अवस्था धेरै फरक छैन ।

दशैं र अर्थतन्त्र

दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । चाडपर्वको बेलामा खर्च हुने भएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । वस्तु र सेवाको माग वृद्धि हुन्छ । वस्तु र सेवाको माग वृद्धि भएपछि उत्पादनशील क्षेत्रका क्रियाकलाप पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आर्थिक गतिविधि हुँदा कहिलेकाहीं तरलता पनि वृद्धि हुन्छ ।

तर, अहिले चाडबाडको बेलामा मानिसको हातमा क्रयशक्ति छैन । ऋण सापटी गरेर चलाउनुपर्ने अवस्था छ । महँगी बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबावले कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग लगानीयोग्य स्रोतको अभावका कारण व्यवसायीले बजारमा पर्याप्त मात्रामा सामान उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष चाडपर्व लक्षित आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ चुनाव आउन लागेको छ । त्यसमा अरबौं रकम खर्च हुन्छ । चुनावमा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चभन्दा उम्मेदवारले गर्ने खर्च ठूलो हुन्छ । यो अनुत्पादक खर्च भएकोले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ, जसले गर्दा मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्न सक्छ । बढ्दो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण चिन्तित भएर खर्चमा नियन्त्रण गर्ने अवस्था छ ।

देशभित्र उत्पादन नहुने र खर्च भएको पैसा उत्पादनशील क्रियाकलापमा नलाग्ने भएकाले मुद्रास्फीति अझै बढ्छ । सस्तो आयातले मुद्रास्फीति केही रोकथाम गर्न सक्छ । तर, आयात पनि महँगो हुँदैछ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र थप प्रतिकूलतातिर धकेलिंदैछ ।

उपभोक्तले खर्च गरेको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने हो भने चाडपर्वमा भएको खपतलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकोले हाम्रो सबै खर्च आयातित वस्तुको उपभोगमा खर्च हुन्छ । वर्षौंदेखि आएको खर्बौं रकमको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा के योगदान दियो ?

चाडपर्वमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ । सर्वसाधारणले गर्ने खर्च बढ्छ । तर, त्यो बढेको खर्च आयातमार्फत बाहिरिन्छ । हाम्रो आयातित वस्तुको उपभोग बढ्दो छ । उत्पादन वृद्धि हुने हो भने चाडपर्वमा हुने खर्च र त्यसले बढ्ने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन्छ अन्यथा आयातको माध्यमबाट हाम्रो वित्तीय स्रोत बाहिरिने नै हो ।

विगतको अर्थतन्त्र

विगतमा भने चाडपर्वमा उपयोग हुने सामग्री पूर्ण रूपमा आयातमा आधारित थिएन । त्यसैले अहिलेको जस्तो डामाडोल अवस्था थिएन । अहिले आयातले कुल व्यापारको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

२०५०/५१ मै पनि कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २७ प्रतिशत भन्दा माथि थियो । अहिले घटेर यो १० प्रतिशतमा झरेको छ । यसले पनि विगतमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था केही सहज थियो भन्ने देखाउँछ । तर, अहिले अवस्था बिग्रँदै गएर विकराल अवस्था आएको छ । विगतमा आयातले यति महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको थिएन ।

आफ्नो करियर सुरु गर्दै गर्दा मलगायतका केही साथीले २०३१ सालमा चामल उत्पादन गर्ने कम्पनीको मूल्याङ्कन गरेका थियौं । त्यतिबेलाको मूल्याङ्कनबाट आन्तरिक उत्पादनबाट बचेको चामल भारत निर्यात हुने गरेको थियो । अहिले वार्षिक ५० अर्बको चामल तथा कनिका भारतबाट आयात गरेका छौं । २०३१ सालमै चामल उत्पादन गर्ने कम्पनीले करोडौंको राजस्व बुझाउने गरेका थिए । अहिले त्यो अवस्था रहेन । विगतभन्दा आयातमा निर्भरता थप बढेको छ ।

चाडपर्वमा हुने उपभोगमा आयातित वस्तुको परनिर्भरता झनै बढेको छ । चाडपर्वमा खाद्यन्न र लत्ताकपडासहित विद्युतीय सामानको माग वृद्धि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, विडम्बना हामी यी सबै वस्तुको आयात गरेर दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छाैं । यो स्थिति पहिले पनि थियो । तर, आयातको निर्भरता विगतमा यति धेरै थिएन । जुन कुरा विगतको र अहिलेको आयात–निर्यात तथ्यांकले पनि देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार ७० अर्ब ८६ करोड ४२ लाख हुँदा १९ अर्ब २९ करोड ३४ लाखको निर्यात र ५१ अर्ब ५७ करोड ८ लाखको आयात भएको थियो । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा २७.२३ प्रतिशत हुँदा आयात ७२.७७ प्रतिशत थियो ।

२०७८/७९ मा आउँदा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.५७ प्रतिशत पुग्दा निर्यातको हिस्सा ९.४३ प्रतिशत रहेको छ । अब चाडपर्वको समयमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने कुरा आर्थिक वर्षको तेस्रो र चौथो त्रैमासको तुलनामा पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा हुने आर्थिक वृद्धिदरले पनि पुष्टि गर्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र

घर छोडेर रोजगारी गरेर केही पैसा कमाएर ल्याएको हुन्छ । त्यो पैसा खर्च गर्छन् । चाडपर्वको बेलामा एउटा नयाँ लुगा र एक छाक भए पनि मासु खाउँ भन्ने हुन्छ । अथवा वर्षभरि दुःख गरेर जोहो गरेको उपज नै बेचेर भए पनि चाडपर्व मनाउने भन्ने हुन्छ । चाडपर्वमा लत्ता–कपडादेखि माछा–मासुको माग वृद्धि हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । तर, दुःखको कुरा यी सबै खर्च आयातित वस्तुको उपभोगमा जान्छ ।

आयातित वस्तुमा हाम्रो सबै खर्च भएर जाने भएकोले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था नकारात्मक बन्दै गएको हो । आन्तरिक उत्पादन भएर खपतका साथै निर्यात हुने भए त कसरी बाह्य क्षेत्र यस्तो डामाडोल हुन्थ्यो होला ? चाडपर्वमा सहरदेखि गाउँसम्मको आर्थिक गतिविधि बढ्छ । राम्रो लगाउँ, मीठो खाउँ भने पनि वस्तुको माग बढ्छ । वस्तु खरिद गरेपछि पैसा खर्च हुन्छ ।

नेपालको केही यस्तो ठाउँ थियो जहाँ चामलको भात खाने भनेको दशैं–तिहार हो भन्ने थियो । दशैं–तिहारमा त्यो ठाउँमा चामलको माग हुने गथ्र्यो । त्यस्तो माग नेपालकै उत्पादनले पुग्थ्यो । अहिले सबै आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा त्यसभन्दा बढी बजेट घाटा भयो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यही अवस्था भोग्नुपर्यो । खर्च भएको बजेट भन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्यो । यद्यपि गत आर्थिक वर्षको जस्तो शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटाको अवस्था त्यसअघि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा घाटामा भए पनि भयावह अवस्था थिएन ।

मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्छ

आन्तरिक उत्पादन झनै घटेर आगामी दिनमा मुद्रास्फीति दुई अंकको हुने देखिन्छ । मुख्य खाद्य बाली धानको उत्पादन बढ्ने देखिंदैन । धान उत्पादनको केन्द्र मधेश प्रदेशमा २५ प्रतिशतले रोपाइँ घटेको छ । रूस–युक्रेन युद्ध चाँडै सकिएर आयातित मुद्रास्फीति नियन्त्रण होला जस्तो लाग्दैन । खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । भारतले नागरिकको खाद्य सुरक्षालाई ख्याल गर्दै निर्यात शुल्क बढाएको छ । भारतीय खाद्यान्न ल्याएर खान नपाए पनि असहज हुन्छ । त्यसले गर्दा खाद्यान्न यसै पनि महँगिन्छ । त्यसैले मुद्रास्फीति ‘डबल डिजिट’मा पुग्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व–गभर्नर डा. रावलसँग अनलाइनखबरकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित)